मुद्दा मामिला छिटो फछ्र्योट गर्न सर्वोच्चको २० बुँदे निर्देशन

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले मुद्दा मामिलालाई छिटो फछ्र्योट गर्न आन्तरिक निर्देशन जारी गरेको छ । अदालत र न्यायप्रतिको निराशालाई न्यूनीकरण गरी आशा जगाउन भन्दै मुद्दा मामिलाका कामकारबाहीमा समयसीमा नै तोकेर सर्वोच्च अदालतबाट २० बुँदे आन्तरिक निर्देशन जारी भएको हो । निर्देशनानुसार, मुद्दामा तारेख दिने, नक्कल उपलब्ध गराउने, म्याद तारेख थाम्नेलगायत कार्यहरू पक्ष उपस्थित भएको एक घण्टाभित्रै सम्पन्न गर्न लगाइएको छ । सर्वोच्चबाट हुने कामकारबाहीमा समानता कायम गरी अनुमानयोग्य, प्रभावकारी र एकरूपता कायम गर्ने लक्ष्य निर्देशनमा उल्लेख छ । यस्तै, विशेष परिस्थितिबाहेक शाखामा रहेका कर्मचारी बिदामा बस्दा अग्रिम रूपमा जानकारी गराउन भनिएको छ । कार्यालय समयमा शाखामा नरहेको कर्मचारीका हकमा सम्बन्धित प्रमुख जवाहदेही हुनुपर्नेछ । प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मा र मुख्य रजिस्ट्रार विमल पौडेलको परामर्शमा सबै फाँटलाई सम्बोधन गरेर आन्तरिक निर्देशन दिइएको सर्वोच्च प्रशासनले जनाएको छ । निर्देशनबाट मुद्दामा छिटो अंग (प्रक्रिया) पुर्याउन र इजलासको समय बचत हुने अपेक्षा सर्वोच्चको छ । बिहीबार (असोज २९) जारी निर्देशन आउँदो कात्तिक १ गतेदेखि लागू गर्न भनिएको छ ।पुराना मुद्दालाई प्राथमिकतामा राखेर टुंग्याउनुपर्ने चार वर्ष पुराना मुद्दालाई आदेशबमोजिमको कार्यसम्पादन गरी यथाशीघ्र अभियान शाखामा पठाउन निर्देशन दिइएको छ । सम्बन्धित शाखा वा फाँटबाट पुराना मुद्दा फछ्र्योटको समयावधिसहितको कार्ययोजना समेत पेश गर्न बाध्यकारी बनाइएको छ । चार वर्ष पुराना रिट तथा निवेदनमा साधारण तारेख/पेसी तोक्दा सामान्यतया ३० दिन ननघाउने व्यवस्था गरिएको छ । सर्वोच्चमा रिट निवेदन वा पुनरावेदन पत्र दर्ता वा प्रत्यर्थी झिकाउने आदेश भएको बढीमा तीन दिनभित्र म्याद जारी गर्नुपर्ने समयसीमासमेत तोकिएको छ । यस्तो म्याद रजिस्ट्रर (दर्ता किताब)मा अनिवार्य रूपमा दर्ता गरेरमात्र तामेलदारलाई बुझाउनुपर्ने भनिएको छ । निषेधाज्ञा वा अरू रिट निवेदनमा विपक्षीका नाउँमा म्याद तामेल गर्न पठाउँदा साथमा पुनरावेदन वा निवेदनको प्रतिलिपि, आदेशको प्रतिलिपि पनि अनिवार्य रूपमा पठाउन भनिएको छ । पूर्वआदेशानुसारको काम सम्पन्न भए/नभएको जाँच र यकिन गरेर मात्र कम्तीमा एक हप्ताअगावै पेसीका मुद्दा हेरेर रुजु गर्नुपर्नेछ । यस निम्ति थुनुवा भएको मुद्दामा पेसीको सूचना दिई सूचना पाएको ‘निस्सा मिसिल’ सामेल रहे/नरहेको, सरकारी वकिल र वैतनिक कानुन व्यवसायीलाई पेसीको सूचना दिनुपर्नेमा समयमै दिए÷नदिएको विषयमा पनि कडाइ गरिएको छ । काठमाडौंबाहिरका जिल्लामा अनलाइन तारेखमा रहेको पक्षले तारेख लिएको भर्पाई मिसिल सामेल रहे/नरहेको, मुद्दाको टिपोट अद्यावधिक गराए÷नगराएको आदेशलगत्तै अनिवार्य रुजु गर्न समेत सर्वोच्चले कडाइ गरेको छ । मुद्दा प्रक्रियामा गडबढी भए कर्मचारीलाई जिम्मेवार बनाइनेमुद्दा प्रक्रियामा गडबढी भए कर्मचारीलाई जिम्मेवार बनाइएको छ । मुद्दामा आदेशबमोजिमको कार्य सम्पन्न गरिसकेपछि बयान, बकपत्रको अन्त्यमा उक्त कार्यसम्पादन गर्ने कर्मचारीको नाम अनिवार्य उल्लेख गर्न भनिएको छ । उक्त कार्यका निम्ति हस्ताक्षर गर्ने कर्मचारीको पहिचान अनिवार्य रूपमा खुल्नुपर्नेछ । सुरु तहको अदालतमा मुद्दामा स्वघोषणा फाराम भए/नभएको यकिन गरी फाराम अद्यावधिक गराएर मात्र मिसिल संलग्न गर्नुपर्ने र विवरण भर्न नसक्ने पक्षलाई सम्बन्धित फाँटले भर्न सहजीकरण गर्नुपर्नेछ । मुद्दाका पक्षलाई साधारण तारेख तोक्दा अनिवार्य रूपमा कारण खुलाउनसमेत भनिएको छ । यदि, मुद्दामा अंग पुगेको भए सेवाग्राहीलाई साधारण तारेख तोक्न पाइने छैन । साथै, मुद्दा पेसीमा चढाउने विषयमा पनि सुरु अदालतले प्रमाणमा राखेका मिसिलहरू प्राप्त भए/नभएको, पुनरावेदन नगर्ने पक्षको पुनरावेदन म्याद संलग्न रहे/नरहेको यकिन गरी नभएको भए झिकाई संलग्न गरेरमात्र तथा सरकारवादी मुद्दामा सजाय पाएका प्रतिवादीको पुनरावेदन परे/नपरेको बुझी निस्सा मिसिल संलग्न गरी र लगाएको मुद्दा समेत साथै राखी पेसीमा निर्देशन दिइएको छ । आफूअन्तर्गतको फाँटमा रहेका मुद्दाको चालु मिसिलको सुपरीवेक्षकले महिनामा कम्तीमा एकपटक निरीक्षण गर्नुपर्नेछ । त्यसपछि सुपरीवेक्षकले प्रगति प्रतिवेदन तयार गरी पेस गर्नुपर्नेछ । आन्तरिक निर्देशनले इजलासबाट अन्तरकालीन आदेश भएको मिसिलहरूमा फाँटवाला, सुपरीवेक्षक तथा शाखा प्रमुखसमेतलाई जिम्मेवार बनाइएको छ । फैसला वा अन्तिम आदेश भएको दिन वा भोलिपल्टसम्ममा मुद्दाको लगत कट्टा गरी फाँट दायरी दुरुस्त राख्नसमेत लगाइएको छ । पक्षहरूलाई मुद्दामा म्याद तामेल भएको मिति, तामेली बेहोरा, पक्ष उपस्थित भएको दिन र आदेशको बेहोराजस्ता रेकर्ड फाइल पुस्तिकाको भित्रपट्टि अनिवार्य रूपमा जनाएको हुनुपर्नेछ । कुनै पक्षले तारेख गुजारेमा तारेख गुजारेको बेहोरा ‘सुपरिटेन्डेन्ट’बाट तत्कालै प्रमाणित गराए/नगराएको हेरिने भनिएको छ ।