काठमाडौँका ६ ठाउँबाट एकदिनमै ३ हजार ७५ ग्यास वितरण, जुनसुकै ब्रान्डसँग साट्न पाइने !

काठमाडौँ । काठमाडौँमा एकदिनमै ३ हजार ७५ ग्यास सिलिन्डर साटिएका छन् । दशैँको मुखमा ग्यास अभावलाई सहज गर्न भन्दै फरक कम्पनीका ३ हजार ७५ ग्यास सिलिन्डर साटिएका हुन् । दशैँको मुखमा नेपाल आयल निगमको समन्वय र ग्यास बिक्रेता महासंघको सहकार्यमा काठमाडौँका ६ स्थानबाट फरक कम्पनीका ग्यास सटही भइरहेको छ । निगमका अनुसार ललितपुरको हरिसिद्धिमा श्रीराम ग्यास, काठमाडौँ कलंकीमा साइबाबा र श्रीकृष्ण तथा सुकेधारामा बाबा र श्री ग्यास साटिएको छ । भने बालाजु औद्योगिक क्षेत्रको गेटअगाडि नेपाल, एचपी, गीता, राजधानी र त्रिवेणी ग्यास वितरण भइरहेको छ । त्यस्तै, पेप्सीकोलामा सगर र सिफलचौरस्थित ग्यास एन्ड अक्सिजन ट्रेडर्सबाट एभरेस्ट र सुगम ग्यास साट्न सकिने व्यवस्था मिलाइएको निगमले जनाएको छ । यी ठाउँमा उपभोक्ताले आफूसँग भएको जुनसुकै खाली सिलिन्डर साटेर ग्यास लिन सकिनेछ । सिलिन्डर साटेबापत अतिरिक्त शुल्क तिर्नुपर्ने छैन ।
Read Complete Original Article
Published originally on अर्थ सरोकार
Related News
![दशैँतिहार उपहारसहित चौधरी ग्रुपको सीजी ब्रान्डले ल्यायो उच्चस्तरीय घरायसी सामग्री [भिडियो]](https://hamrakura.com/uploads/news/images/badri-roy.jpg)
दशैँतिहार उपहारसहित चौधरी ग्रुपको सीजी ब्रान्डले ल्यायो उच्चस्तरीय घरायसी सामग्री [भिडियो]
सीजी ब्रान्डले घरायसी प्रयोजनका सामग्रीहरू किन्दा भारी मात्रामा उपहार लिएर बजारमा आएको जनाएको छ । ...

दूतावासको खर्चमा प्रथम सचिवकी बहिनीको स्वास्थ्य बीमा ! सरकारी क्वार्टरमा पनि बसोबास
• जर्मनीस्थित नेपाली दूतावासका प्रथम सचिव रञ्जन यादवमाथि अनियमितताको आरोप र उनकी बहिनीको स्वास्थ्य बीमा विवरण फेला परेको छ। • यादवले बहिनीलाई एटेंडेंट भिसामा ल्याउन चाहेका थिए, तर दूतावासले भिसा नदिएपछि विद्यार्थी भिसामा ल्याएको बताइएको छ। • यादवले ४२ दिनको हाजिरी गरेको विषयमा छानबिन र कारबाहीको मागसहित उजुरी परेको छ, र पत्रकारलाई धम्की दिएको आरोप पनि छ। ...

पूर्वाधार विकास कोषको पुँजी १ खर्ब पुर्याउने प्रस्ताव, संघीय सरकारको ४० प्रतिशत शेयर हिस्सा रहने
• सरकारले पूर्वाधार विकास कोषको अधिकृत पुँजी १ खर्ब रुपैयाँ पुर्याउने प्रस्ताव गरेको छ, जसमा नेपाल सरकारको ४० प्रतिशत शेयर स्वामित्व रहनेछ। • प्रस्तावित कानूनी व्यवस्थाबाट पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी बढ्ने, स्थानीय तहको वित्तीय पहुँच सुदृढ हुने र सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापनमा सुधार आउने अपेक्षा गरिएको छ। • विधेयक पारित भएमा नगर विकास कोष ऐन, २०५३ खारेज हुनेछ र सम्पूर्ण सम्पत्ति, दायित्व ...



