पार्टीबाट टाढिएका साथीहरूलाई कांग्रेसमै फर्काउनुपर्छ: सभापति थापा

पोखरा ।नेपाली कांग्रेसका सभापति गगनकुमार थापाले पार्टीप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै टाढिएका नेता तथा कार्यकर्तालाई पुनः कांग्रेसमा फर्काउनुपर्ने बताएका छन्। पूर्वसहायकमन्त्री प्रकाशबहादुर गुरुङको १३औँ पुण्यतिथिका अवसरमा नेपाली कांग्रेस अन्नपूर्ण गाउँपालिकाले सोमबार पोखरामा आयोजना गरेको शोकसभालाई सम्बोधन गर्दै सभापति थापाले पार्टीभित्रका असन्तुष्टिलाई सम्बोधन गरेर सबैलाई समेट्नुपर्नेमा जोड दिएका हुन्। कांग्रेस ठूला नेताहरूको मात्र नभई गाउँ–गाउँमा खटिएर संगठन निर्माणमा योगदान पुर्याउने निष्ठावान् कार्यकर्ताको समेत पार्टी भएको उनले बताए। पार्टीप्रति असन्तुष्ट भएर टाढिएका नेता तथा कार्यकर्तालाई पुनः मूलधारमा ल्याउँदै एकताबद्ध भएर अघि बढ्नुपर्ने उनको भनाइ थियो। शोकसभामा दिवंगत नेता गुरुङले पार्टी संगठन र समाजका लागि पुर्याएको योगदानको स्मरण गरिएको थियो। कार्यक्रममा कांग्रेसका नेता, कार्यकर्ता तथा शुभेच्छुकहरूको उपस्थिति थियो।
Read Complete Original Article
Published originally on अनलाइनपाना
Related News
![दशैँतिहार उपहारसहित चौधरी ग्रुपको सीजी ब्रान्डले ल्यायो उच्चस्तरीय घरायसी सामग्री [भिडियो]](https://hamrakura.com/uploads/news/images/badri-roy.jpg)
दशैँतिहार उपहारसहित चौधरी ग्रुपको सीजी ब्रान्डले ल्यायो उच्चस्तरीय घरायसी सामग्री [भिडियो]
सीजी ब्रान्डले घरायसी प्रयोजनका सामग्रीहरू किन्दा भारी मात्रामा उपहार लिएर बजारमा आएको जनाएको छ । ...

दूतावासको खर्चमा प्रथम सचिवकी बहिनीको स्वास्थ्य बीमा ! सरकारी क्वार्टरमा पनि बसोबास
• जर्मनीस्थित नेपाली दूतावासका प्रथम सचिव रञ्जन यादवमाथि अनियमितताको आरोप र उनकी बहिनीको स्वास्थ्य बीमा विवरण फेला परेको छ। • यादवले बहिनीलाई एटेंडेंट भिसामा ल्याउन चाहेका थिए, तर दूतावासले भिसा नदिएपछि विद्यार्थी भिसामा ल्याएको बताइएको छ। • यादवले ४२ दिनको हाजिरी गरेको विषयमा छानबिन र कारबाहीको मागसहित उजुरी परेको छ, र पत्रकारलाई धम्की दिएको आरोप पनि छ। ...

पूर्वाधार विकास कोषको पुँजी १ खर्ब पुर्याउने प्रस्ताव, संघीय सरकारको ४० प्रतिशत शेयर हिस्सा रहने
• सरकारले पूर्वाधार विकास कोषको अधिकृत पुँजी १ खर्ब रुपैयाँ पुर्याउने प्रस्ताव गरेको छ, जसमा नेपाल सरकारको ४० प्रतिशत शेयर स्वामित्व रहनेछ। • प्रस्तावित कानूनी व्यवस्थाबाट पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी बढ्ने, स्थानीय तहको वित्तीय पहुँच सुदृढ हुने र सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापनमा सुधार आउने अपेक्षा गरिएको छ। • विधेयक पारित भएमा नगर विकास कोष ऐन, २०५३ खारेज हुनेछ र सम्पूर्ण सम्पत्ति, दायित्व ...



