कक्रोच आन्दोलनमार्फत कसरी लोकप्रियताको शिखरमा पुगे अभिजित दिप्के ?

काठमाडौं– इतिहासका कालखण्डमा पार्टीको मुखपत्र, प्रकाशन, मीठा गीत र क्रान्तिकारी आवाज राजनीतिक परिवर्तन, नयाँ शक्तिको स्थापना तथा राजनीतिक आन्दोलनका आधार थिए । अहिले समय फेरिएको छ । सामाजिक सञ्जालको प्रयोग नै आन्दोलनको मुख्य आधार बन्न थालेको छ, महत्त्वपूर्ण हुन थालेको छ । कक्रोच जनता पार्टीले पनि सामाजिक सञ्जाललाई आफ्नो मुख्य हतियार बनाउँदै शक्ति आर्जन गरिरहेको छ । सोही शक्तिको कारण अहिले भारतमा आन्दोलन तीव्र भएको छ । जेनजेड पुस्ताको दल भारतीय कक्रोच पार्टीले गरेको आन्दोलनमार्फत निर्वाचित राजनीतिक व्यक्तित्वको राजीनामा माग गरिएको छ । गत मे महिनामा सुरु भएको यो आन्दोलनले एउटा बाटो लिएको छ । शनिबार र आइतबार दिनभरि प्रदर्शन भए । धेरैजना शनिबार गिरफ्तार भए र आइतबार रिहा भए । आइतबार रिहा भएका कक्रोचका नेता अभिजित दिप्केले यो आन्दोलन नरोकिने बताइसकेका छन् । भारतीय सञ्चारमाध्यमका अनुसार कक्रोचका ७ हजार कार्यकर्ता शनिबार गिरफ्तार भए । यीमध्येका धेरैजसो आइतबार छुटे । केही आइतबार पनि गिरफ्तार भए । अहिलेसम्म निर्वाचन आयोगमा दर्ता नभएको कक्रोचको मुख्य माग निर्वाचन प्रणालीमा सुधार हो । कक्रोचले प्रमुख निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमारको राजीनामा माग गरेको छ । कक्रोचको आरोप आयोगले नै मतदातालाई प्रभावमा पारेको भन्ने छ । आइतबार न्यायिक अदालतबाट दिप्केसहित नेतृत्व तहका सौरभ दास र आशुतोष रन्का रिहा भए । रिहा हुनेबित्तिकै दिप्केले मोदी भारतको प्रधानमन्त्री हुनु नै सबैभन्दा अप्ठेरो विषय भएको प्रतिक्रिया दिए । रिहा भएपछि आफ्नी हजुरआमाको अन्त्येष्टिमा गएका उनले सीजेपी ब्याक नहुने उद्घोष गरे । रन्का र दासले पनि शान्तिपूर्ण आन्दोलन आफूहरूको हक र अधिकार भएको बताउँदै यसलाई कसैले पनि रोक्न नसक्ने कुरामा जोड दिए । दास र रन्काले पत्रकार सम्मेलन गरेर आफूहरूले आयोजना गरेको शान्तिपूर्ण आन्दोलनलाई प्रधानमन्त्री मोदी र गृहमन्त्री अमित शाहले भड्किलो बनाएको आरोप लगाएका छन् । शनिबार त्यहाँ एक नाटकीय दृश्य देखिएको थियो । उनीहरूलाई गिरफ्तार गर्न प्रहरी हवाई उडानमार्फत पुगेको थियो । आइतबार पनि दिल्लीको सडकमा विद्रोहका झलक देखिए । बाटाहरू बन्द भए । इन्टरनेट प्रभावित भए । दिल्लीका सडकहरूमा भीड देखिने गरेको छ । सो भीड सत्ताको विरुद्धमा भन्दा बढी निर्वाचन आयुक्तको विरुद्धमा बढी केन्द्रित छ । प्रदर्शनकारीहरूले प्रहरीले लगाएको ब्यारेड पार गर्ने, प्रहरीले लखेट्ने तथा गिरफ्तार गर्ने क्रममा दिनभरि चलेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यममा उल्लेख गरिएका छन् । नेता उपस्थित नहुँदा कमजोर भनेको आन्दोलन अहिले दिप्के हजुरआमाको अन्त्येष्टिका लागि गाउँ गएको समय हो । धेरै नेताहरू मैदानमा देखिएका छैनन् । सायद धेरै जना गिरफ्तार पनि भइसकेका छन् । कक्रोचका धेरै जना कार्यकर्ताले अहिले नेतृत्व अभावको महसुस गरी रहेका छन् । आइतबार ४५ मेट्रो स्टेशन बन्द गरिए । दिल्लीको मूल रेल वे बन्द भएको थियो । यसका बारे अदालतमा सुुनुवाइ पनि भएको छ । अदालतले भने सरकारलाई इन्टरनेट र रेल वे सुचारु गर्न भनेको छ । विद्रोहको कारण मतदाता नामावलीबाट कम्तीमा १३ करोड जनाको नाम हटाइएको छ । यसरी नाम हटाइनुका कारण प्रस्ट नभएको भन्दै विद्रोह भएको हो । विपक्षी दल र कक्रोचको आरोप आयुक्त ज्ञानेश कुमारले भारतीय जनता पार्टीलाई सहयोग गर्ने नियतले यो सबै गरेको आरोप लगाएका छन् । निर्वाचन आयोग र बीजेपीले भने यसलाई अस्वीकार गरेको छ । पहिलो पटक सो आन्दोलनको विषय शैक्षिक सुधार थियो । नेता दिप्के यसअघि आम आदमी पार्टीमा थिए । उनले बोस्टन विश्वविद्यालयबाट स्नातकोत्तर गरेका छन् । दिप्केले सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गरेका हरेक विषय भाइरल बन्छन् र धेरैलाई सडकमा आउन प्रेरित गर्छ । -एजेन्सीहरुको सहयोगमा
Read Complete Original Article
Published originally on विश्वखबर
Related News
![दशैँतिहार उपहारसहित चौधरी ग्रुपको सीजी ब्रान्डले ल्यायो उच्चस्तरीय घरायसी सामग्री [भिडियो]](https://hamrakura.com/uploads/news/images/badri-roy.jpg)
दशैँतिहार उपहारसहित चौधरी ग्रुपको सीजी ब्रान्डले ल्यायो उच्चस्तरीय घरायसी सामग्री [भिडियो]
सीजी ब्रान्डले घरायसी प्रयोजनका सामग्रीहरू किन्दा भारी मात्रामा उपहार लिएर बजारमा आएको जनाएको छ । ...

दूतावासको खर्चमा प्रथम सचिवकी बहिनीको स्वास्थ्य बीमा ! सरकारी क्वार्टरमा पनि बसोबास
• जर्मनीस्थित नेपाली दूतावासका प्रथम सचिव रञ्जन यादवमाथि अनियमितताको आरोप र उनकी बहिनीको स्वास्थ्य बीमा विवरण फेला परेको छ। • यादवले बहिनीलाई एटेंडेंट भिसामा ल्याउन चाहेका थिए, तर दूतावासले भिसा नदिएपछि विद्यार्थी भिसामा ल्याएको बताइएको छ। • यादवले ४२ दिनको हाजिरी गरेको विषयमा छानबिन र कारबाहीको मागसहित उजुरी परेको छ, र पत्रकारलाई धम्की दिएको आरोप पनि छ। ...

पूर्वाधार विकास कोषको पुँजी १ खर्ब पुर्याउने प्रस्ताव, संघीय सरकारको ४० प्रतिशत शेयर हिस्सा रहने
• सरकारले पूर्वाधार विकास कोषको अधिकृत पुँजी १ खर्ब रुपैयाँ पुर्याउने प्रस्ताव गरेको छ, जसमा नेपाल सरकारको ४० प्रतिशत शेयर स्वामित्व रहनेछ। • प्रस्तावित कानूनी व्यवस्थाबाट पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी बढ्ने, स्थानीय तहको वित्तीय पहुँच सुदृढ हुने र सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापनमा सुधार आउने अपेक्षा गरिएको छ। • विधेयक पारित भएमा नगर विकास कोष ऐन, २०५३ खारेज हुनेछ र सम्पूर्ण सम्पत्ति, दायित्व ...



