Tuesday, October 13, 2026||
MultiKhabarMultiKhabar
Home/Latest/दशैं बिदामा पनि विशेष अदालत खुला रहने

दशैं बिदामा पनि विशेष अदालत खुला रहने

Share:WhatsAppFacebookX (Twitter)Telegram
दशैं बिदामा पनि विशेष अदालत खुला रहने

काठमाडौं । विजया दशमी, २०८३ को अवसरमा असोज २५ गते घटस्थापनादेखि कात्तिक ८ गते कोजाग्रत पूर्णिमासम्म विशेष अदालत बन्द रहने भएको छ । यद्यपि, केही अत्यावश्यक न्यायिक कार्यका लागि भने अदालत खुला रहनेछ । विशेष अदालतले सूचना जारी गर्दै भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३१ तथा म्यादसम्बन्धी कार्य, पक्राउ पुर्जी, जरुरी पक्राउ पुर्जी र थपसम्बन्धी कामका लागि अदालत खुला रहने जनाएको हो । अदालतका अनुसार घटस्थापना, शनिबार र विजयादशमीको दिनबाहेक अन्य दिन बिहान ११ बजेदेखि दिउँसो ३ बजेसम्म अदालत खुला रहनेछ । विशेष अदालतका प्रवक्ता कृष्णशरण लामिछानेद्वारा जारी सूचनामा सम्बन्धित सबैलाई उक्त व्यवस्थाबारे जानकारी गराइएको छ ।

Share:WhatsAppFacebookX (Twitter)Telegram

Read Complete Original Article

Published originally on अनलाइनपाना

Visit Publisher Site →

Related News

दशैँतिहार उपहारसहित चौधरी ग्रुपको सीजी ब्रान्डले ल्यायो उच्चस्तरीय घरायसी सामग्री [भिडियो]
ताजा खबरJust now

दशैँतिहार उपहारसहित चौधरी ग्रुपको सीजी ब्रान्डले ल्यायो उच्चस्तरीय घरायसी सामग्री [भिडियो]

सीजी ब्रान्डले घरायसी प्रयोजनका सामग्रीहरू किन्दा भारी मात्रामा उपहार लिएर बजारमा आएको जनाएको छ । ...

हाम्राकुरा
दूतावासको खर्चमा प्रथम सचिवकी बहिनीको स्वास्थ्य बीमा ! सरकारी क्वार्टरमा पनि बसोबास
ताजा खबरJust now

दूतावासको खर्चमा प्रथम सचिवकी बहिनीको स्वास्थ्य बीमा ! सरकारी क्वार्टरमा पनि बसोबास

• जर्मनीस्थित नेपाली दूतावासका प्रथम सचिव रञ्जन यादवमाथि अनियमितताको आरोप र उनकी बहिनीको स्वास्थ्य बीमा विवरण फेला परेको छ। • यादवले बहिनीलाई एटेंडेंट भिसामा ल्याउन चाहेका थिए, तर दूतावासले भिसा नदिएपछि विद्यार्थी भिसामा ल्याएको बताइएको छ। • यादवले ४२ दिनको हाजिरी गरेको विषयमा छानबिन र कारबाहीको मागसहित उजुरी परेको छ, र पत्रकारलाई धम्की दिएको आरोप पनि छ। ...

नेपालबहस
पूर्वाधार विकास कोषको पुँजी १ खर्ब पुर्याउने प्रस्ताव, संघीय सरकारको ४० प्रतिशत शेयर हिस्सा रहने
ताजा खबरJust now

पूर्वाधार विकास कोषको पुँजी १ खर्ब पुर्याउने प्रस्ताव, संघीय सरकारको ४० प्रतिशत शेयर हिस्सा रहने

• सरकारले पूर्वाधार विकास कोषको अधिकृत पुँजी १ खर्ब रुपैयाँ पुर्याउने प्रस्ताव गरेको छ, जसमा नेपाल सरकारको ४० प्रतिशत शेयर स्वामित्व रहनेछ। • प्रस्तावित कानूनी व्यवस्थाबाट पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी बढ्ने, स्थानीय तहको वित्तीय पहुँच सुदृढ हुने र सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापनमा सुधार आउने अपेक्षा गरिएको छ। • विधेयक पारित भएमा नगर विकास कोष ऐन, २०५३ खारेज हुनेछ र सम्पूर्ण सम्पत्ति, दायित्व ...

नेपालबहस
Multikhabar App

All Information In One Place

Real-time headlines from trusted sources. Get the app now — stay updated, inspired, and ahead with breaking news!

Get it on Google Play