दिल्ली उडे गृहमन्त्री सुधन : बाढीको चपेटामा परेको आफ्नै गृहजिल्ला गएनन

बाढीको पीडामा रहेकालाई मल्हम लगाउन आफ्नै गृहजिल्ला गोरखालाई बाइपास गरेर गृहमन्त्री सुधन गुरुङ दिल्लीतिर उडेपछि मतदाताभन्दा भारततिरै रहेछ मन भन्ने तथ्य छ्याङ्गै भएको छ काठमाडौं, असोज २६ । असोज २५ गते एकाबिहानै आएको बुढीगण्डकी बाढीले गोरखा र धादिङ यतिबेला ठूलो पीडामा छ । नागरिक पीडामा छटपटाइरहेका छन । अचानक आएको भयानक बाढीले लगेको गोरखावासीको सातो अझै फर्कन सकेको छैन । त्रासमा बाँचिरहेका नागरिकको पीडालाई आफ्नै जिल्लाका सांसद गृहमन्त्री जस्तो शक्तिशाली पदमा रहँदा छुनै सकेन भन्ने चाल पाएर झनै मर्माहत बनेका छन । बुढीगण्डकी बाढीको चपेटामा परेको गोरखाबाटै गृहमन्त्री सुधन गुरुङ निर्वाचित हुनुएको हो । बिपदको नेतृत्वकर्ता पनि गृहमन्त्री नै हो । गृह मन्त्रालयले सेनादेखि प्रहरीहुँदै सवै निकायसँग समन्वय गरेर बिपदमा नागरिकको उद्धारदेखि राहतसम्मका काम गर्नुपर्छ । यस्तो बेला आफ्नै जिल्लाबाट निर्वाचित गृहमन्त्रीको अनुहारसमेत नदेख्दा मतदातालाई थामिनसक्नुको पीडा देखिएको छ । त्योभन्दा पनि पीडा जिल्ला होइन भारततिर उडे भन्ने सूचनाले मर्माहत पारेको छ । बाढीले घर, पुल र जनजीवनमा क्षति पुर्याउँदा आफ्नै गृहजिल्लाका पीडितलाई प्रत्यक्ष भेटेर सान्त्वना दिनुपर्ने अपेक्षाबिपरित गृहमन्त्री सुधन गुरुङ सोमवार भारत भ्रमणमा निस्कनुभएको छ । अघिल्लो दिन जिल्लामा बितण्डा मच्चाउँदा नजाने गृहमन्त्री सुधन घटनाको भोलिपल्टै सानका साथ दिल्ली उडेको घटनाले विपद्का बेला प्राथमिकता के रहेछ भन्ने तथ्यलाई छ्याङ्गै पारिदिएको छ । बुढीगण्डकी नदीमा आएको आकस्मिक बाढीले उत्तरी गोरखाका बस्तीमा ठूलो क्षति पुर्याएको छ । कतै घर बगेका छन्, कतै पुल भत्किएका छन । सडक तथा आवागमनका संरचनामा क्षति पुगेको छ । बाढीले स्थानीयको जनजीवन अस्तब्यस्त बनाएको छ । यस्तो संकटका बेला प्रभावित नागरिकलाई राज्यको साथ र भरोसा चाहिएको छ । तर यही समयमा गृहमन्त्री सुधन भारत भ्रमणमा निस्किएपछि उहाँको प्राथमिकता, जिम्मेवारी र नियतमाथि नै प्रश्न उठेको छ । आफ्नै गृहजिल्ला गोरखाका नागरिक विपद्को पीडामा रहेका बेला गृहमन्त्री दिल्ली जानुलाई धेरैले सहज रूपमा लिने अवस्था छैन । किनकि गृहमन्त्री केवल एउटा मन्त्रालय सम्हाल्ने व्यक्ति होइनन, देशको आन्तरिक सुरक्षा र विपद् व्यवस्थापनको नेतृत्व गर्ने जिम्मेवारीमा रहेका व्यक्ति हुन । विपद्का बेला गृहमन्त्रीको उपस्थिति, सक्रियता र निर्णयले पीडित नागरिकमा भरोसा जगाउन सक्छ । गोरखामा विपत्ति, दिल्लीतिर गृहमन्त्री बूढीगण्डकीमा आएको बाढीले गोरखाको चुमनुब्री, धार्चे र आरुघाट क्षेत्रका विभिन्न स्थानमा क्षति पुर्याएको छ । घर तथा पुल बगाएको र कतिपय संरचना जोखिममा परेको विवरण सार्वजनिक भएका छन् । बाढीबाट भएको क्षतिको पूर्ण विवरण संकलन तथा प्रभावित क्षेत्रमा उद्धार र राहतको काम महत्वपूर्ण बनेको छ । यस्तो अवस्थामा राज्यको प्रभावकारी उपस्थिति र समन्वय आवश्यक हुन्छ । तर बाढीको पीडाले आफ्नै गृहजिल्ला आक्रान्त भइरहेका बेला गृहमन्त्री भारत भ्रमणमा निस्किनुभएको छ । उहाँ बिमस्टेक बैठकमा सहभागी हुन भारत गएको समाचार सार्वजनिक भएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय बैठकमा सहभागिता सरकारको कूटनीतिक कार्यसूचीको हिस्सा हुन सक्छ । तर विपद्को समयमा त्यसको प्राथमिकता कसरी निर्धारण गरियो भन्ने प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो । गृहमन्त्री सुधनको भ्रमणअघि प्रभावित क्षेत्रको अवस्था कस्तो थियो ? उद्धार तथा राहतको काम कति प्रभावकारी रूपमा अघि बढिरहेको थियो र पीडितको तत्कालीन आवश्यकता पूरा गर्न के–कस्ता व्यवस्था गरिएका थिए भन्ने विषयमा स्पष्ट जानकारी आवश्यक छ । यस्ता प्रश्नको जवाफले मात्रै उहाँको निर्णयको औचित्य प्रस्ट पार्न सक्छ । आफ्नै जिल्लाका नागरिकलाई भेट्ने जिम्मेवारी कहाँ गयो ? गोरखा गृहमन्त्री सुधन गुरुङको गृहजिल्ला मात्रै होइन, उहाँको निर्वाचन क्षेत्रसमेत हो । यही जिल्लाका नागरिकले दिएको मतबाट निर्वाचित प्रतिनिधि सरकारको महत्वपूर्ण जिम्मेवारीमा छन् । त्यसैले संकटको घडीमा आफ्ना नागरिकको अवस्था बुझ्न उहाँबाट विशेष चासो र सक्रियताको अपेक्षा हुनु अस्वाभाविक होइन । बाढीले घर र आवागमनका संरचना गुमाएका नागरिकलाई राहत सामग्री मात्रै पर्याप्त हुँदैन । उनीहरूलाई राज्यले आफूहरूप्रति चासो राखेको अनुभूति पनि चाहिन्छ । जोखिममा परेका परिवारको अवस्था बुझ्ने, उद्धारमा खटिएका सुरक्षाकर्मीको कामको अनुगमन गर्ने, विस्थापितलाई सुरक्षित स्थानमा राख्ने र राहत वितरण प्रभावकारी बनाउने काममा राजनीतिक नेतृत्वको सक्रियता महत्वपूर्ण हुन्छ । गृहमन्त्री स्वयं घटनास्थलमा पुग्नैपर्छ भन्ने होइन । आवश्यक परे राजधानीमै बसेर पनि उद्धार र राहतलाई प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ । तर त्यसका लागि स्पष्ट निर्देशन, नियमित अनुगमन, जिम्मेवार निकायबीच समन्वय र परिणाम देखिने काम आवश्यक हुन्छ । गृहमन्त्रीले त्यस्तो काम कसरी सुनिश्चित गरे भन्ने विषय सार्वजनिक रूपमा स्पष्ट हुनसकेको छैन । यस्तो बेला ‘म पीडामा परेका मतदाता भेटन जिल्ला होइन, जान्छु दिल्लीतिर’ भनेर हिडनु तन, मन सवै मतदातातिर होइन, उतै छ भन्ने देखाउँछ । ‘म जानुभन्दा एक बोरा चामल जाओस्’ भन्ने तर्क कति पर्याप्त ? गृहमन्त्री सुधनले बाढीलगत्तै आफू घटनास्थलमा जानुभन्दा राहत सामग्री पुग्नु महत्वपूर्ण हुने भन्दै आफ्ना मिडिया बोलाएर वाहावाही कमाउनु भयो । खुवै प्रचार पनि भयो । बिपदको नेतृत्व गर्ने काममा रहेको महसुष मतदाताले पनि गरे । विपद्का बेला पीडितसम्म खाद्यान्न, औषधि, सुरक्षित आवास र अन्य आवश्यक सामग्री पुर्याउनु निश्चय नै प्राथमिकताको विषय हो । पीडितका लागि राहत सामग्रीको महत्वलाई कम आँक्न मिल्दैन । तर प्रश्न राहत सामग्री पठाउने कि आफैँ घटनास्थल पुग्ने भन्ने मात्रै होइन । प्रश्न हो– नियत र लगावको । राहत प्रभावकारी रूपमा पुगेको छ कि छैन, प्रभावित नागरिकको अवस्था बुझिएको छ कि छैन र राज्यको नेतृत्वले उनीहरूलाई आवश्यक सहयोग सुनिश्चित गरेको छ कि छैन ? एक बोरा चामलले तत्काल भोक मेटाउन सक्छ, तर बगेको घर बनाउँदैन, भत्किएको पुलको समस्या समाधान गर्दैन र जोखिममा रहेका बस्तीलाई सुरक्षित बनाउँदैन । त्यसका लागि उद्धार, राहत, पुनःस्थापना र पुनर्निर्माणको स्पष्ट योजना चाहिन्छ । त्यसैले राहत सामग्री पठाएको आधारमा नेतृत्वको सम्पूर्ण जिम्मेवारी पूरा भएको मान्न सकिँदैन । गृहमन्त्रीको भनाइको वास्तविक सन्दर्भ र प्रभावित क्षेत्रमा भएको कामको विवरण सार्वजनिक हुनु आवश्यक छ । त्यसपछि मात्रै उनको तर्क र व्यवहारबीचको सम्बन्धबारे निष्कर्ष निकाल्न सकिन्छ। विपदमै हुन्छ नेतृत्वको परीक्षा सामान्य अवस्थामा मन्त्रालय सञ्चालन गर्नु र विपद्को समयमा नेतृत्व गर्नु फरक कुरा हुन । विपद्का बेला निर्णय छिटो गर्नुपर्छ, सरकारी संयन्त्रलाई सक्रिय बनाउनुपर्छ र प्रभावित नागरिकको आवश्यकतालाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । यही समयमा नेतृत्वको वास्तविक भूमिका देखिन्छ । गृहमन्त्री सुधनले आफ्नो गृहजिल्लामा भएको विपद्लाई सामान्य घटनाका रूपमा लिन मिल्दैन । प्रभावित क्षेत्रमा उद्धार तथा राहतको काम प्रभावकारी रूपमा अघि बढेको छ कि छैन, जोखिममा रहेका नागरिकलाई सुरक्षित स्थानमा सारिएको छ कि छैन र आवश्यक सामग्री समयमै पुगेको छ कि छैन भन्ने कुराको जवाफदेहिता उनीसँग जोडिन्छ । यदि मन्त्रालयको संयन्त्रले प्रभावकारी काम गरिरहेको छ भने त्यसको जानकारी जनतासम्म पुर्याउनु पनि नेतृत्वको जिम्मेवारी हो । यदि कतै कमजोरी छ भने त्यसलाई सच्याउन तत्काल कदम चाल्नुपर्छ । नागरिकले खोजेको कुरा केवल आश्वासन होइन, संकटको समयमा देखिने परिणाम हो। दिल्ली भ्रमणभन्दा नागरिकको पीडा महत्वपूर्ण थिएन ? बिमस्टेक बैठकमा सहभागी हुनु सरकारको आधिकारिक काम हुन सक्छ । तर कुनै पनि आधिकारिक भ्रमणको औचित्यबारे प्रश्न उठ्न सक्ने अवस्था तब आउँछ, जब देशभित्रै गम्भीर विपद् भइरहेको हुन्छ । यस्तो अवस्थामा भ्रमणको समय, त्यसको आवश्यकता र स्वदेशमा विपद् व्यवस्थापनको तयारीबारे सरकारले स्पष्ट पार्नुपर्छ। गृहमन्त्रीको भारत भ्रमणले मात्रै उद्धार र राहतको काम अवरुद्ध भयो भन्ने निष्कर्ष निकाल्न पर्याप्त प्रमाण आवश्यक पर्छ। तर बाढीले आफ्नै गृहजिल्लालाई प्रभावित बनाएको समयमा उहाँ विदेश जानु र त्यसको औचित्यबारे सार्वजनिक प्रश्न उठ्नु आफैँमा राजनीतिक तथा प्रशासनिक जवाफदेहिताको विषय हो। मतदाताले आफ्नो प्रतिनिधिबाट सधैँ जिल्लामै बसेको अपेक्षा गर्दैनन । उनीहरूले अपेक्षा गर्ने कुरा संकटमा आफ्नो दुःख बुझ्ने, आवश्यक सहयोगको व्यवस्था गर्ने र जिम्मेवारीबाट पछि नहट्ने नेतृत्व हो । जनताले दिएको मत पदमा पुग्ने माध्यम मात्रै होइन, उनीहरूप्रति उत्तरदायी रहने जिम्मेवारी पनि हो । भाषण होइन, जवाफदेहिता चाहिएको छ बूढीगण्डकीको बाढीले गोरखामा पुर्याएको क्षतिले प्रभावित परिवारका लागि तत्काल राहत, सुरक्षित बसोबास, आवागमनको पुनःस्थापना र दीर्घकालीन पुनर्निर्माणको आवश्यकता देखाएको छ । यस्तो समयमा गृहमन्त्रीको प्राथमिकताबारे प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो । गृहमन्त्री सुधनले भारत भ्रमणको आवश्यकता, विपद् व्यवस्थापनका लागि गरिएको तयारी र प्रभावित नागरिकसम्म सहयोग पुर्याउन आफ्नो नेतृत्वमा भएका कामबारे स्पष्ट जवाफ दिनुपर्छ । राहत सामग्री पठाइएको छ भने त्यसको विवरण, उद्धारको अवस्था र आगामी योजनासमेत सार्वजनिक गर्नुपर्छ । अन्ततः विपद्का बेला नेतृत्वको मूल्याङ्कन भ्रमण, भाषण वा घोषणाबाट मात्रै हुँदैन । नागरिकले कति छिटो राहत पाए, कति प्रभावकारी रूपमा उद्धार भए र राज्यले उनीहरूको पीडामा कति जिम्मेवारीपूर्वक साथ दियो भन्ने कुराले नेतृत्वको जवाफदेहिता देखाउँछ । गोरखावासीले पनि अहिले यही प्रश्नको जवाफ खोजिरहेका छन–बाढीले घर र संरचना बगाउँदा जिताएर पठाएका गृहमन्त्री हाम्रो पीडाभन्दा अन्तै ध्यान दिनु गमायोग्य बिषय हो ? हामीलाई राज्यको प्राथमिकतामा कति स्थान दिइयो ?’ गृहमन्त्री सुधनको ब्यवहारले मतदाताभन्दा दिल्ली मोह देखियो भन्नेमा गोरखावासी नै पुगेका छन । यसैगरी गृहजिल्लामा पीडामा मल्हम लगाउन खटिनुपर्ने जनप्रतिनिधि यिनीहरु केही होइनन, जे हो उतै हो भन्ने दास मानसिकताका साथ भारत भ्रमणमा जाने कुरा किमार्थ उचित होइन ।