बडादशैं र नेपाली अर्थतन्त्रको परम्परागत गति

सदाझैँ यस वर्षको महान् पर्वले पनि नेपालीहरूलाई छपक्कै छोपेको छ । यस चाडलाई सामाजिक, धार्मिक तथा सांस्कृतिक मात्र नभएर नेपालीलाई समग्रमा एकतमा डोहोर्‍याउने राष्ट्रिय एकताको पर्वको रूपमा पनि लिने गरिन्छ । यद्यपि पछिल्ला केही वर्षहरूमा दशैंको सामाजिक तथा सांस्कृतिक महत्त्वको विषयमा गरिन थालेको टीकाटिप्पणीको कारणले चाडपर्वको मिठासलाई धुमिल बनाउने काम नगरेका होइनन् । राजनीतिक चेतना, सूचना तथा सञ्चारमाथिको सहज पहुँच, व्यक्ति-व्यक्तिमा निहित ज्ञानको दायरामा भएको विस्तारलगायत विश्वव्यापीकरणले आजका सचेत व्यक्तिले समाजको प्रत्येक विषयको आलोचनात्मक व्याख्या गर्ने क्षमता राख्ने भएले राम्रा-नराम्रा पक्ष केलाउने क्षमता राखेको पाइन्छ । विभिन्न नीतिगत विषयमा धेरै अर्थमन्त्री तथा सम्बन्धित निकायका सचिवहरूले गृहकार्य गर्ने, समिति बनाउने, प्रतिवेदन तयार पार्ने र बुझाउने काम गरे तापनि आर्थिक वर्षको अन्तिम महिनामा चाहेर वा नचाहेरै खर्च हुने विकासको बजेटलाई पनि नेपाली प्रशासनिक व्यवस्थाले थेत्तरो भएर पचाइरहेको छ । सयौं थुँगा फूलरूपी नेपाली समाजमा दशैँको आफ्नै विशिष्ठ सामाजिक तथा सांस्कृतिक स्थान रहेकाले सदियौंदेखिको परम्परा आजको दिनसम्म चलिरहेको छ । दशैँ–तिहार दुवैलाई लिएर विचार गर्ने हो भने नेपाली अर्थतन्त्रमा यी चाडहरूका आर्थिक गतिविधिलाई चलायमान बनाउने काम ठूलो भूमिका रहेको पाइन्छ । लगभग छ लाख सरकारी सेवा सुविधामा रहने सबै पेशाकर्मीहरू, त्यसैगरी अर्को दश लाख निजी तथा औपचारिक स्रोतमा काम गर्ने र बाँकी अनौपचारिक क्षेत्रमा तर कमाउने काम गरिरहेकाहरू सबै गरेर तीस लाखभन्दा बढी व्यक्तिहरूको आय, खर्च र बचतलगायत विषयले कसरी नेपाली अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन मद्दत गरिरहेको छ भन्ने हो । लामो समयदेखि मुलुक अप्ठ्यारो आर्थिक रोगसँग लडिरहेको र जुधिरहेको छ तर उन्मुक्ति पाउन सकेको छैन । हामीसँग प्रशस्त पैसा छ, ब्याजदर नेपाली वित्तीय क्षेत्रको शायद सबैभन्दा तल्लोस्तरमा देखिन्छ, सरकार शान्ति सुरक्षालगायत सबै प्रबन्ध गर्छु भनिरहेको छ तर लगानी माग कत्ति पनि आउनसकेको छैन । उत्पादनको कमी तथा बजारमा पैसाको छ्यालब्याल अवस्थाले नजानिँदो तर निरन्तरको मूल्यवृद्धिले मध्यम वर्ग र तल्लो वर्गको ढाड सेकेको मात्र छैन, रुनु न हाँस्नुको अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ । हाल नेपाललले भोगिरहेको अवस्थालाई अर्थशास्त्रको भाषामा स्टाग्फ्लेसन भन्ने गरिन्छ । यस अवस्थामा मुद्रास्फीति, बेरोजगारी साथसाथ हिँड्ने र आर्थिक वृद्धि सुस्त भएर जाने गर्दछ । पोलिसी लेभलमा भएको कमीकमजोरीले मुख्य भूमिका खेलेको पाइन्छ । अलावा सोझो हिसाबमा बजारमा जति पैसाको आपूर्ति बढी भयो, त्यसले एकातिर मूल्यवृद्धि गराउँछ, साथमा मुद्राको क्रयशक्ति कमी गराउँदै लैजाने गर्छ । उत्पादन तथा अन्य सबै किसिमका आर्थिक तथा व्यावसायिक गतिविधिमा आशातीत सुधार नआउँदा आममानिसहरूमा एक किसिमको नैराश्यता तथा छट्पटी भने सुरु भएको छ ।दशैँ–तिहार, छठ पर्वको पावन तीन महिनामा नेपालीअर्थतन्त्रमा वर्षदिनभरिमा हुने कूल मुद्रा आपूर्तिमध्ये झण्डै ३५ प्रतिशत जति हुने गरेको पाइन्छ । यसका पछि नेपाली अर्थतन्त्रका केही संरचनात्मक मौलिक कारण छन् । एकातिर साउनदेखि लागू हुने नयाँ आर्थिक वर्षको विविध वित्तीय परिमार्जन, नयाँ व्यवस्थाले साँचो अर्थमा नयाँ वर्षको बजेट कार्यान्वयनको समय अलिपछि धकेलिएको पाइन्छ । साउनमै पनि अघिल्लो आर्थिक वर्षको पुँजीगत खर्चको हिस्सा लगभग ३५ प्रतिशत बढी रकम खर्च हुने परिपाटीलाई मुलुकले लामो समयदेखि बेहोरिरहेको छ । विभिन्न नीतिगत विषयमा धेरै अर्थमन्त्री तथा सम्बन्धित निकायका सचिवहरूले गृहकार्य गर्ने, समिति बनाउने, प्रतिवेदन तयार पार्ने र बुझाउने काम गरे तापनि आर्थिक वर्षको अन्तिम महिनामा चाहेर वा नचाहेरै खर्च हुने विकासको बजेटलाई पनि नेपाली प्रशासनिक व्यवस्थाले थेत्तरो भएर पचाइरहेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षको अन्तिममा हुने खर्चको मुख्य कारण निर्माण व्यवसायीहरूको र सरकारको बीचमा फरक मत रहेको पाइन्छ । सरकार व्यवसायीमाथि समयमा काम नगरेको आरोप लगाउँदै आएको छ भने व्यवसायीहरूले भने समयमा सरकारले भुक्तानी गर्न नसकेकाले समस्या सिर्जना भएको हो भन्ने तर्क गरिरहेको पाइन्छ । यी दुवै अवस्थाले नेपाली अर्थतन्त्रका नकारात्मकताको साथै सामाजिक-सांस्कृतिक अवस्थामा दिनानुदिन प्रहार गरिरहेको पाइन्छ, राम्रो पक्ष होइन । नेपालको छिमेकीहरूको खर्च गर्ने क्षमताको कुरा गर्दा भारतले आर्थिक वर्षभित्र विनियोजित विकास खर्चको लगभग ९५ प्रतिशत र अन्य सार्कका देशहरूले ८० प्रतिशत माथि समयमै खर्च गर्ने क्षमता राख्दछन् तर नेपालमा त्यो छैन । आर्थिक वर्षको अन्तिम असार महिनामा हुनेगरेको विकास खर्चलाई हटाउने हो भने यो अंक ४० प्रतिशतमा झर्नसक्छ । नेपालको हकमा कम्तीमा पनि भारत, चीन, अमेरिका र युरोपेली केही मुख्य मुलुकहरूले हाम्रो भलो भने चाहनै पर्छ, अन्यथा राजनीतिक गणितमा जस्तोसुकै बलवान सरकारको पनि आयु बिस्तारै घट्दै जानसक्छ । किनभने अमेरिकाले पनि अबको सबै खालको शक्तिकेन्द्र भनेको चीन हो भन्ने विषयलाई स्वीकार गरिसकेको उसका क्रियाकलापले दर्शाउँछ । सरकारमा जो बसे तापनि सरकारको यो रोग पञ्चायतकालदेखि हालसम्म कायम रहेको देखिन्छ । विसं २०४६ भन्दा अघि राजस्व परिचालनको अवस्था अत्यन्तै झिनो रहेकाले सरकारको दैनिक समान्य प्रशासनिक खर्च चलाउन वैदेशिक सहयोग आवश्यक थियो । तत्कालीन सरकारको यस नाजुक वित्तीय, आर्थिक अवस्थालाई तत्कालीन नेपाली कांग्रेसको प्रजातान्त्रिक सरकारले आत्मासात गरेको आर्थिक उदारीकरणको नीति तथा यसको कार्यान्वयनसँगै निजी क्षेत्रको सहभागिताले ठूलो सुधार गर्‍यो । आर्थिक गतिविधिमा अप्रत्यासित रूपमा सुधारमात्र नभएर लगानी, उत्पादन, विनिमय, वितरण जस्ता यावत् पक्षमा नेपाली अर्थतन्त्रले ऐतिहासिक रेकर्ड ब्रेक गरेको थियो । सरकार आफ्नै गतिमा व्यस्त छ । भाद्र १० को प्राकृति विपत्तिले सम्बन्धित क्षेत्रमा मात्र नभएर समग्र मुलुकलाई नै आहत बनाउने कोसिस गर्‍यो तर पनि अघि बढ्नुको भन्दा विकल्प नभएको यथार्थलाई स्वीकार गर्दै जनता सरकार तथा सबै हैंसेमा होस्टेको साथ अघि जाने काम भइरहेको छ । तर, पनि सरकारका यावत प्रयासहरूले आशातित काम गर्न सकेका छैनन् । आर्थिक, प्रशासनिक, कानुन तथा विधेयक ल्याउने, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्नमा सुधारलगायत पक्षमा छ महिनाको दौरानमा बिहानीको सुरुवातले दिउँसोको संकेत गरेको जस्तो राम्रो छैन । नेपालको हकमा कम्तीमा पनि भारत, चीन, अमेरिका र युरोपेली केही मुख्य मुलुकहरूले हाम्रो भलो चाहनै पर्छ, अन्यथा राजनीतिक गणितमा जस्तोसुकै बलवान सरकारको पनि आयु बिस्तारै घट्दै जानसक्छ । किनभने अमेरिकाले पनि अबको सबै खालको शक्तिकेन्द्र भनेको चीन हो भन्ने विषयलाई स्वीकार गरिसकेको उसका क्रियाकलापले दर्शाउँछ । अमेरिका टाढा भएर पनि नेपालको सबै विषयमा नजिकको जानकारी राखेको पाइन्छ भने चीनको स्वभाव थोरै पृथक तर नेपालको राजनीतिमा निकै सक्रियताका साथ चनाखो रूपमा देखिनथालेको छ । साथै भारत-अमेरिकाको नजिकको सम्बन्ध, नेपालको प्रजातान्त्रिक प्रक्रियामा विगतदेखि यी मुलुकहरूले गरेको साथ सहयोग समन्वयले चीन चनाखो रूपमा देखिन थाल्नु स्वाभाविकजस्तो भएको छ । नेपालको राजनीतिक स्थिरताको हकमा के बिर्सनु हुँदैन भने अबका दिनमा टाढाको अमेरिकाको साथमा युरोपेली युनियनलगायत भारत-चीनको पनि उत्तिकै सौहार्दता तथा समन्वयको आवश्यकता खड्किँदो देखिन्छ । विगतमा पनि ठूला-साना सबै खालका राजनीतिक दलहरूले आफ्नो आवश्यकता तथा प्राथमिकता भन्दा दोस्रो तथा तेस्रो कूटनीतिक विषयमा अनावश्यक ध्यान दिँदा राजनीति मात्र नभएर नेपाली समाजले नै निकै असहज परिवेशहरूको सामना गर्नु परेको हो । नेपाली परिवेशलाई नियाल्ने हो भने भदौ, असोज र कात्तिक महिनामा हुने अत्यधिक मुद्रा प्रवाहले नेपाली समाजमा गहिरो प्रभाव पारेको छ । घरायसी टिकाउ वस्तु तथा सेवाहरूको साथमा मध्यमवर्गको शौखको चारपांग्रे सवारीसाधन, धेरथोर सुनलगायत अन्य खर्चको जोहो यस समयमा भएको पाइन्छ । सोझो अर्थमा धेरै पैसाको आपूर्तिले मूल्यस्तरलाई माथि धकेल्छ र आमजनताहरूमा मूल्यवृद्धिले चोट पुर्‍याउँछ र यसले नेपाली अर्थतन्त्रमा पारेको सकारात्मकता तथा नकारात्मकताको बारेमा गहन अध्ययन नभए तापनि के स्पष्ट छ भने उत्पादनको हकमा धान पनि आफूलाई चाहिने मात्रामा उत्पादन गर्न नसक्ने नेपाली अर्थतन्त्रले यसको फाइदा लिनसकेको छैन । सरकार धेरै परिवर्तन भए तापनि जबसम्म आन्तरिक रूपमा खपत हुने वस्तुको उत्पादनमा अर्थतन्त्रले जोड दिनसक्दैन तबसम्म अन्य छिमेकी तथा तेस्रो मुलुकले नै फाइदा लिइरहने छन् ।