संघीय सरकारसँग अधिकार र बजेट माग्दै सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले जारी गरे ‘कोशी घोषणा’, यस्ता छन् ९ प्रतिबद्धता

विराटनगर । सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूले संविधानप्रदत्त अधिकारको पूर्ण कार्यान्वयन, वित्तीय संघीयताको सुदृढीकरण र अन्तरप्रदेश सहकार्यलाई संस्थागत गर्ने साझा संकल्पसहित ‘कोशी घोषणा’ जारी गरेका छन्। कोशी प्रदेशको राजधानी विराटनगरमा सम्पन्न दुईदिने अन्तरप्रदेश मुख्यमन्त्री सम्मेलनको समापनका अवसरमा मुख्यमन्त्रीहरूले संघीय सरकारसँग संविधानको मर्मअनुसार प्रदेशलाई अधिकार, बजेट र आवश्यक संरचना हस्तान्तरण गर्न संयुक्त माग गर्दै घोषणापत्रमा हस्ताक्षर गरेका हुन्। सम्मेलनले सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्री सदस्य रहने गरी ‘अन्तरप्रदेश मुख्यमन्त्री साझेदारी मञ्च’ गठन गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ। प्रदेशहरूबीच नियमित समन्वय र सहकार्यलाई प्रभावकारी बनाउन गठन गरिने उक्त मञ्चको अध्यक्षता सम्मेलन आयोजना गर्ने प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। घोषणापत्रमा संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयनदेखि सुशासन, नागरिक केन्द्रित सेवा प्रवाह र डिजिटल शासनसम्मका विषय समेटिएका छन्। मुख्यमन्त्रीहरूले प्रदेशको संवैधानिक अधिकारको प्रभावकारी प्रयोग, स्थानीय तहको स्वायत्तताको सम्मान र सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सुधार गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। मुख्यमन्त्रीहरूले गरेका ९ साझा प्रतिबद्धता १. संविधानको पूर्ण कार्यान्वयन र संघीयताको सुदृढीकरण संविधानको मर्म, भावना र सिद्धान्तअनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचका संवैधानिक अधिकार, जिम्मेवारी तथा कार्यक्षेत्रको सम्मान गर्दै प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता जनाइएको छ। संघीय शासन प्रणालीलाई परिणाममुखी बनाउन आवश्यक कानुनी, नीतिगत, संस्थागत र प्रशासनिक सुधार गर्ने तथा तीनै तहबीच समन्वय, सहकार्य र साझेदारी सुदृढ बनाउने घोषणा गरिएको छ। २. प्रदेश र स्थानीय तहबीचको कार्यसम्बन्ध तथा स्थानीय स्वायत्तताको सम्मान संविधान र प्रचलित कानुनअनुसार प्रदेश तथा स्थानीय तहको अधिकारक्षेत्र, स्वायत्तता र जिम्मेवारीको सम्मान गर्ने प्रतिबद्धता गरिएको छ। अधिकारको दोहोरोपन, अनावश्यक हस्तक्षेप र कार्यक्षेत्रको अतिक्रमण रोक्दै स्थानीय तहको एकल अधिकारभित्रका विषयमा हस्तक्षेप नगर्ने उल्लेख छ। स्थानीय तहलाई प्रतिस्पर्धी नभई विकास साझेदारका रूपमा लिने, उनीहरूको संस्थागत तथा प्राविधिक क्षमता अभिवृद्धि गर्ने र स्रोत परिचालन तथा सेवा प्रवाहमा सहजीकरण गर्ने घोषणा गरिएको छ। साथै, साना, टुक्रे तथा खुद्रे आयोजनामा सार्वजनिक स्रोतको अनावश्यक विनियोजन निरुत्साहित गर्ने प्रतिबद्धता जनाइएको छ। ३. सक्षम, चुस्त, मितव्ययी तथा उत्तरदायी प्रादेशिक शासन प्रदेश सरकारअन्तर्गतका संरचना, निकाय, समिति, बोर्ड तथा कार्यालयको आवश्यकता, औचित्य, कार्यसम्पादन र उपलब्धिका आधारमा नियमित पुनरावलोकन गरी आवश्यकताअनुसार एकीकरण, पुनर्संरचना वा खारेजी गर्ने घोषणा गरिएको छ। प्रशासनिक संरचनालाई सक्षम, चुस्त, कार्यमूलक र मितव्ययी बनाउँदै अनावश्यक खर्च घटाउने तथा बचत हुने स्रोत नागरिक सेवा, उत्पादन, रोजगारी, पूर्वाधार विकास र सामाजिक क्षेत्रमा परिचालन गर्ने प्रतिबद्धता गरिएको छ। सार्वजनिक प्रशासनलाई व्यावसायिक, निष्पक्ष, जवाफदेही र नागरिकमैत्री बनाउने तथा सबै प्रदेशमा समान प्रकृतिका काम गर्ने कार्यालय र निकायलाई एउटै नामबाट सम्बोधन गर्ने व्यवस्था मिलाउने पनि उल्लेख छ। ४. सुशासन, पारदर्शिता तथा नतिजामुखी सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन आयोजना बैंक, मध्यमकालीन खर्च संरचना, स्रोत सुनिश्चितता तथा वार्षिक नीति र कार्यक्रमबीच तालमेल कायम गर्ने प्रतिबद्धता गरिएको छ। प्रदेशका नीति, योजना, बजेट, सार्वजनिक खरिद तथा खर्च प्रणालीलाई पारदर्शी, जवाफदेही, मितव्ययी र नतिजामुखी बनाइने घोषणामा उल्लेख छ। सार्वजनिक स्रोतको विनियोजन र उपयोगलाई राजनीतिक पहुँच तथा व्यक्तिगत स्वार्थबाट मुक्त राख्दै उत्पादन, उत्पादकत्व, रोजगारी र गुणस्तरीय सेवा प्रवाहमा प्रतिफल दिने आयोजनालाई प्राथमिकता दिइनेछ। वित्तीय अनुशासन, आन्तरिक नियन्त्रण, सार्वजनिक सुनुवाइ, सामाजिक परीक्षण, लेखापरीक्षण र अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउँदै भ्रष्टाचार तथा सार्वजनिक स्रोतको दुरुपयोगप्रति शून्य सहनशीलताको नीति अवलम्बन गरिनेछ। ५. नागरिक केन्द्रित सेवा प्रवाह तथा समावेशी र सन्तुलित विकास शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, रोजगारी, सीप विकास, सामाजिक सुरक्षा तथा अन्य सार्वजनिक सेवाको पहुँच, गुणस्तर र प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्ने प्रतिबद्धता गरिएको छ। सेवा प्रवाहलाई सरल, सहज, प्रविधिमैत्री र नागरिक केन्द्रित बनाउँदै नागरिकले प्रत्यक्ष अनुभूति गर्ने गरी सुधार गरिने घोषणामा उल्लेख छ। भौगोलिक, आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक विविधतालाई सम्बोधन गर्दै सबै क्षेत्र, वर्ग, समुदाय, लिङ्ग, उमेर समूह, अपाङ्गता भएका व्यक्ति र पछाडि परेका समुदायको समान अवसर तथा सहभागिता सुनिश्चित गरिनेछ। क्षेत्रीय असन्तुलन, गरिबी, बेरोजगारी र सामाजिक विभेद न्यूनीकरणका लागि समावेशी तथा सन्तुलित विकासलाई प्राथमिकता दिइनेछ। ६. असल अभ्यास, ज्ञान, प्रविधि तथा संस्थागत अनुभवको आदानप्रदान सातै प्रदेशले नीति निर्माण, योजना तथा बजेट व्यवस्थापन, सार्वजनिक सेवा प्रवाह, संस्थागत सुधार, प्रविधि प्रयोग र नवप्रवर्तनका क्षेत्रमा हासिल गरेका सफल अभ्यास तथा अनुभव नियमित रूपमा आदानप्रदान गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। साझा चुनौती समाधान, नीतिगत सुधार र संस्थागत क्षमता अभिवृद्धिका लागि संयुक्त अध्ययन, अनुसन्धान, ज्ञान व्यवस्थापन तथा आपसी सिकाइको प्रणाली विकास गरिनेछ। आवश्यकता अनुसार विषयगत छलफल, संवाद, अध्ययन तथा क्षमता विकासका कार्यक्रम सञ्चालन गरिने घोषणामा उल्लेख छ। ७. साझा प्रादेशिक आवाज तथा संघीयताको सुदृढीकरण संघीयताको लाभ नागरिकले दैनिक जीवनमा अनुभूति गर्ने गरी कार्यान्वयन गर्ने तथा संघीयताबारेका भ्रम र गलत बुझाइलाई तथ्य, अनुभव र उपलब्धिका आधारमा स्पष्ट पार्ने प्रतिबद्धता गरिएको छ। प्रदेशका संवैधानिक अधिकार, जिम्मेवारी र साझा सरोकारका विषयमा दलीय, व्यक्तिगत तथा प्रदेशगत स्वार्थभन्दा माथि उठेर साझा धारणा निर्माण गर्ने र एकताबद्ध रूपमा प्रस्तुत हुने घोषणा गरिएको छ। संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको सम्बन्धलाई विश्वासिलो, सहयोगी र परिणाममुखी बनाउँदै अन्तरप्रदेशीय सहकार्यलाई नियमित तथा संस्थागत गरिनेछ। ८. नागरिक सहभागिता, प्रमाणमा आधारित तथा डिजिटल शासन एकीकृत तथ्याङ्क तथा सूचना प्रणाली विकास र व्यवस्थापन गरी प्रदेशका नीति, योजना, बजेट तथा विकास प्राथमिकता निर्धारणमा नागरिक र सरोकारवालाको अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्ने प्रतिबद्धता गरिएको छ। स्थानीय समुदाय, निजी तथा सहकारी क्षेत्र, शैक्षिक र अनुसन्धान संस्थालगायतको सहभागितामा आधारित निर्णय प्रक्रिया अघि बढाइनेछ। सार्वजनिक स्रोतको विनियोजनलाई आवश्यकता, तथ्य, प्रमाण र परिणामका आधारमा पारदर्शी तथा उत्तरदायी बनाइनेछ। नागरिकका सुझाव, गुनासा र अनुभवलाई डिजिटल तथा अन्य सहज माध्यमबाट संकलन, विश्लेषण गरी निर्णय प्रक्रियामा उपयोग गर्ने घोषणामा उल्लेख छ। ९. प्रतिबद्धताको कार्यान्वयन, अनुगमन तथा समीक्षा घोषणापत्रमा उल्लेखित प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्न प्रत्येक प्रदेशले आफ्नो जिम्मेवारी र कार्यक्षेत्रअनुसार आवश्यक नीति, संस्थागत व्यवस्था तथा कार्ययोजना तयार गरी लागू गर्ने जनाइएको छ। प्रतिबद्धताको प्रगति, उपलब्धि तथा कार्यान्वयनका चुनौती समीक्षा गर्न कम्तीमा वर्षमा एकपटक मुख्यमन्त्रीस्तरीय अन्तरप्रदेश बैठक वा सम्मेलन आयोजना गरिनेछ। आवश्यकता अनुसार विषयगत कार्यसमूह गठन गरी समन्वय, सहकार्य, अनुगमन र मूल्याङ्कनलाई प्रभावकारी बनाइनेछ। कार्यान्वयनबाट प्राप्त सिकाइ तथा उपलब्धिलाई आगामी नीति, योजना र कार्यक्रमसँग जोड्ने प्रतिबद्धतासमेत गरिएको छ।