‘अधिकार देऊ, संरचना सुधार’

विराटनगर। संविधान जारी भएको एक दशक पुग्न लाग्दा पनि संघीय सरकारले प्रदेशका संवैधानिक अधिकार कार्यान्वयनमा उदारता नदेखाएको निष्कर्षसहित सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले साझा दबाब सिर्जना गरेका छन्। प्रदेशको अधिकार, वित्तीय स्रोत र प्रशासनिक संरचनामा संघको नियन्त्रण कायम रहेको भन्दै उनीहरूले तत्काल कानुनी तथा संरचनागत सुधारको माग गरेका छन्। असोज २७ र २८ गते विराटनगरमा सम्पन्न अन्तरप्रदेश मुख्यमन्त्री सम्मेलनपछि बुधबार जारी ‘कोशी घोषणा-२०८३’ ले संघीयता कार्यान्वयनका अप्ठ्यारा, अधिकार बाँडफाँटको अन्योल र वित्तीय स्रोतको वितरणमा देखिएका समस्या उठाएको छ। २२ बुँदे घोषणापत्रमार्फत मुख्यमन्त्रीहरूले संघ सरकारलाई अधिकार हस्तान्तरणका लागि दबाब दिनुका साथै प्रदेश सरकारहरूलाई पनि आफ्ना संरचना चुस्त, मितव्ययी र उत्तरदायी बनाउनुपर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। यसपटक मुख्यमन्त्रीहरूले संघमाथि असन्तुष्टि मात्रै पोखेका छैनन्, प्रदेश सरकारमाथि लाग्दै आएको फजुल खर्च, अनावश्यक संरचना र साना योजनामा बजेट छर्ने आरोपलाई सम्बोधन गर्ने संकल्पसमेत गरेका छन्। स्थानीय तहको अधिकारमा अनावश्यक हस्तक्षेप नगर्ने र प्रदेश-प्रदेशबीच आर्थिक तथा प्रशासनिक सहकार्य बढाउने विषयलाई पनि घोषणापत्रमा प्राथमिकता दिइएको छ। कोशी घोषणा-२०८३ मा हस्ताक्षर गर्दै मुख्यमन्त्रीहरू। अधिकार हस्तान्तरणमा संघप्रति असन्तुष्टि घोषणापत्रमा प्रशासनिक र सुरक्षा अधिकार कार्यान्वयनमा भइरहेको ढिलाइप्रति मुख्यमन्त्रीहरूले विशेष असन्तुष्टि जनाएका छन्। लामो समयदेखि संसदमा विचाराधीन संघीय निजामती सेवा विधेयक प्रदेशको संवैधानिक अधिकारअनुकूल हुने गरी यथाशीघ्र पारित गर्न उनीहरूले माग गरेका छन्। प्रदेशका प्रमुख सचिव, सचिव, प्रदेश न्यायाधिवक्ता, स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र वन रक्षकसम्मको व्यवस्थापनमा देखिएको अन्योलले प्रदेश तथा स्थानीय तहको सेवा प्रवाह प्रभावित भएको उनीहरूको ठम्याइ छ। त्यस्तै, संविधानको अनुसूची-६ मा प्रदेशको एकल अधिकार सूचीमा रहेको प्रदेश प्रहरी प्रशासन र शान्ति सुरक्षासम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न पनि माग गरिएको छ। नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीबीचको कार्यक्षेत्र, अपराध अनुसन्धान तथा ट्राफिक व्यवस्थापनसम्बन्धी अधिकार स्पष्ट गरी प्रहरी संगठन, जनशक्ति, हतियार, भौतिक पूर्वाधार र अभिलेख प्रदेशलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने मुख्यमन्त्रीहरूको माग छ। संघीय सरकारले जिल्ला तहसम्म सञ्चालन गरेका डिभिजन, आयोजना कार्यालय, बोर्ड र समितिका कारण प्रशासनिक दोहोरोपन बढेको घोषणापत्रमा उल्लेख छ। प्रदेशको एकल अधिकारसँग बाझिने संघीय संरचना, भवन, जग्गा र सवारीसाधन प्रदेशलाई हस्तान्तरण गर्न पनि भनिएको छ। वन प्रशासनमा दोहोरोपन ल्याएको भन्दै असोज २७ मा जारी वनसम्बन्धी अध्यादेश सच्याउनसमेत संघ सरकारसँग माग गरिएको छ। कोशीका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्की अन्य प्रदेशका मुख्यमन्त्रीलाई कोशीको ढाकाटोपी, कोट र भोजपुरे खुकुरी प्रदान गर्दै। अनुदान कटौती नगर्न माग वित्तीय अधिकारका विषयमा पनि मुख्यमन्त्रीहरूले संघीय सरकारको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन्। राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिसअनुसार विनियोजन हुने वित्तीय समानीकरण अनुदान आर्थिक वर्षको बीचमा वा अन्त्यमा कटौती गर्ने प्रवृत्ति रोक्नुपर्ने उनीहरूको माग छ। सशर्त अनुदानको हिस्सा घटाएर प्रदेशको प्राथमिकता र स्वायत्तताअनुसार खर्च गर्न सकिने समानीकरण अनुदानको हिस्सा बढाउनुपर्ने घोषणापत्रमा उल्लेख छ। संघले प्रदेशको क्षेत्राधिकारभित्रका साना तथा खुद्रे आयोजनामा बजेट राख्ने प्रवृत्ति अन्त्य गर्नुपर्ने र प्रदेशको बजेट निर्माणअघि नै हस्तान्तरण हुने वित्तीय स्रोतको यकिन गर्नुपर्ने माग पनि अघि सारिएको छ। जलविद्युत्, वन, खानी, नदीजन्य पदार्थ तथा दहत्तर-बहत्तरको रोयल्टी संकलन र बाँडफाँट न्यायोचित बनाउनुपर्ने मुख्यमन्त्रीहरूको साझा धारणा छ। कृषि आयकर उठाउन आयकर ऐन, २०५८ संशोधन गर्न, ट्राफिक जरिवानाको सम्पूर्ण राजस्व प्रदेश सञ्चित कोषमा दाखिला गर्न तथा सवारी दर्ता र चालक अनुमतिपत्रको राजस्व सम्बन्धित व्यक्तिको स्थायी ठेगाना भएको प्रदेशमा जाने व्यवस्था लागू गर्न माग गरिएको छ। प्रदेशको एकल अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने ६ अर्ब रुपैयाँभन्दा माथिका लगानी आयोजनाको स्वीकृति अधिकार पनि प्रदेशलाई प्रत्यायोजन गर्नुपर्ने घोषणापत्रमा उल्लेख छ। विराटनगरमा आयोजित अन्तरप्रदेश मुख्यमन्त्री सम्मेलनका सहभागी। प्रदेश-प्रदेशबीच आर्थिक साझेदारी मुख्यमन्त्री सम्मेलनले संघसँग अधिकार माग्ने विषयसँगै प्रदेशहरूबीच आर्थिक सहकार्य विस्तार गर्ने योजनासमेत अघि सारेको छ। दुई वा दुईभन्दा बढी प्रदेश जोड्ने आर्थिक करिडोर, सडक सञ्जाल, कृषि मूल्य शृंखला, औद्योगिक पूर्वाधार र पर्यटन सर्किट निर्माणमा संयुक्त लगानीको अवधारणा अघि सारिएको छ। प्रादेशिक सहरहरूबीच सिधा हवाई सञ्जाल विस्तार गर्न पनि मुख्यमन्त्रीहरू सहमत भएका छन्। विराटनगर-पोखरा, सुर्खेत-भैरहवा, पोखरा-सुर्खेत, जनकपुर-पोखरा र भैरहवा-धनगढी उडानको सम्भाव्यता अध्ययन गरी संघीय सरकार र निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्ने निर्णय भएको छ। प्रदेश सरकारमाथि लाग्दै आएको अनावश्यक प्रशासनिक संरचना, मन्त्री-सांसदलाई लक्षित साना योजना र फजुल खर्चको आलोचनालाई पनि मुख्यमन्त्रीहरूले सम्बोधन गर्ने प्रयास गरेका छन्। विपद् व्यवस्थापन र जलवायु परिवर्तनबाट उत्पन्न जोखिमलाई पनि साझा रूपमा सम्बोधन गर्ने सहमति भएको छ। कोशी, बागमती, नारायणी, गण्डकी, राप्ती, कर्णाली र बबईजस्ता अन्तरप्रदेश नदी बेसिनमा एकीकृत जलाधार व्यवस्थापन, माथिल्लो र तल्लो तटीय क्षेत्रमा वास्तविक समयको पूर्वसूचना प्रणाली तथा संयुक्त खोज-उद्धार संयन्त्र विकास गर्ने योजना छ। आवश्यक पर्दा दमकल, स्वास्थ्यकर्मी र राहत सामग्री प्रदेशहरूबीच तत्काल परिचालन गर्ने व्यवस्था मिलाउने पनि घोषणापत्रमा उल्लेख छ। आफ्नै संरचना सुधार्ने प्रतिबद्धता प्रदेश सरकारमाथि लाग्दै आएको अनावश्यक प्रशासनिक संरचना, मन्त्री-सांसदलाई लक्षित साना योजना र फजुल खर्चको आलोचनालाई पनि मुख्यमन्त्रीहरूले सम्बोधन गर्ने प्रयास गरेका छन्। घोषणापत्रमा सक्षम, चुस्त, मितव्ययी र उत्तरदायी प्रादेशिक शासन सञ्चालन गर्ने प्रतिबद्धता जनाइएको छ। प्रदेश मातहतका औचित्यहीन समिति, बोर्ड, प्रतिष्ठान र कार्यालयको पुनरावलोकन गरी आवश्यकताअनुसार एकीकरण वा खारेज गर्ने जनाइएको छ। राजनीतिक पहुँचका आधारमा बजेट बाँड्ने प्रवृत्ति अन्त्य गर्दै साना, खुद्रे र प्रभावहीन आयोजनामा बजेट विनियोजन नगर्ने संकल्प पनि गरिएको छ। विगतका मुख्यमन्त्री सम्मेलनका निष्कर्ष कार्यान्वयनमा कमजोर देखिएको अनुभवलाई ध्यानमा राख्दै यसपटक अन्तरप्रदेश मुख्यमन्त्री साझेदारी मञ्च गठन गर्ने निर्णय गरिएको छ। त्यस्तै, स्थानीय तहसँग प्रतिस्पर्धा नभई सहकार्य गर्ने र उनीहरूको एकल अधिकार क्षेत्रमा अनावश्यक हस्तक्षेप नगर्ने प्रतिबद्धता मुख्यमन्त्रीहरूले जनाएका छन्। सार्वजनिक खरिद, लेखापरीक्षण र सामाजिक परीक्षणलाई प्रभावकारी बनाउँदै भ्रष्टाचार तथा अनियमिततामा शून्य सहनशीलताको नीति अपनाउने घोषणापत्रमा उल्लेख छ। घोषणाको कार्यान्वयनका लागि साझेदारी मञ्च विगतका मुख्यमन्त्री सम्मेलनका निष्कर्ष कार्यान्वयनमा कमजोर देखिएको अनुभवलाई ध्यानमा राख्दै यसपटक अन्तरप्रदेश मुख्यमन्त्री साझेदारी मञ्च गठन गर्ने निर्णय गरिएको छ। सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्री सदस्य रहने मञ्चको अध्यक्षता सम्मेलन आयोजना गर्ने प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले गर्नेछन्। मञ्चले वर्षमा कम्तीमा एकपटक बैठक बसेर घोषणापत्रमा उल्लेखित विषयको प्रगति समीक्षा गर्नेछ। प्रदेशका योजना आयोगबीच समन्वय गर्ने तथा साझा मुद्दामा संघ सरकारसँग निरन्तर संवाद र पैरवी गर्ने जिम्मेवारी पनि मञ्चलाई दिइनेछ। सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले साझा घोषणा जारी गरेर संघीयता कार्यान्वयनका विषयमा एकमत देखाउने प्रयास गरेका छन्। सम्मेलनमा कोशीका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्की, मधेशका कृष्णप्रसाद यादव, बागमतीका किरण थापा मगर, गण्डकीका सुरेन्द्रराज पाण्डे, लुम्बिनीका चेतनारायण आचार्य र कर्णालीका मंगलबहादुर शाही सहभागी थिए। सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री खगराज भट्ट भने सम्मेलनमा अनुपस्थित थिए। सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले साझा घोषणा जारी गरेर संघीयता कार्यान्वयनका विषयमा एकमत देखाउने प्रयास गरेका छन्। तर अधिकार हस्तान्तरण, वित्तीय स्रोतको सुनिश्चितता र प्रशासनिक संरचनाको पुनर्संरचनासम्बन्धी प्रतिबद्धता व्यवहारमा कति कार्यान्वयन हुन्छन् भन्ने विषयले नै यो सम्मेलनको प्रभावकारिता निर्धारण गर्नेछ। घोषणापत्रको पूर्णपाठ घोषण पत्र Final