Wednesday, October 14, 2026||
MultiKhabarMultiKhabar
Home/Health/त्रिभुवन विश्वविद्यालयको र्‍याङ्किङ, विकासका चुनौती र सम्भावना

त्रिभुवन विश्वविद्यालयको र्‍याङ्किङ, विकासका चुनौती र सम्भावना

Share:WhatsAppFacebookX (Twitter)Telegram
त्रिभुवन विश्वविद्यालयको र्‍याङ्किङ, विकासका चुनौती र सम्भावना

त्रिविले र्‍याङ्किङलाई लक्ष्यको सट्टा एउटा संकेतक मानेर राष्ट्रिय आवश्यकता र विश्वस्तरीय शैक्षिक मापदण्ड दुवैलाई सम्बोधन गर्न सके यसको भविष्य उज्ज्वल बनाउन सकिन्छ डा. रक्षा थापा (उपप्राध्यापक, त्रिभुवन विश्वविद्यालय) त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) नेपालको पहिलो राष्ट्रिय विश्वविद्यालय हो र देशको उच्च शिक्षाको विकासमा यसको ऐतिहासिक भूमिका अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ। त्रिविले ठूलो संख्यामा विद्यार्थीलाई उच्च शिक्षा, अनुसन्धान र पेशागत तालिमको अवसर दिएको छ तर विद्यार्थी सङ्ख्या, क्याम्पसको विस्तार र ऐतिहासिक प्रतिष्ठा मात्रले विश्वविद्यालयको वर्तमान गुणस्तर सुनिश्चित गर्दैन। शिक्षणको प्रभावकारिता, अनुसन्धानको उत्पादन, सुशासन, अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य, विद्यार्थीको अनुभव र स्नातकले हासिल गर्ने सीपजस्ता पक्षमा निरन्तर सुधार आवश्यक देखिन्छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालयको स्थापना सन् १९५९ (वि.सं. २०१६) मा भएको हो। प्रारम्भिक चरणमा नेपालको उच्च शिक्षालाई संस्थागत आधार दिनु, स्नातक तहको अध्ययनलाई देशमै उपलब्ध गराउनु र राष्ट्रका लागि दक्ष जनशक्ति तयार गर्नु यसको प्रमुख उद्देश्य थियो । त्यसअघि उच्च शिक्षाका अवसर सीमित भएकाले त्रिविको स्थापनाले शिक्षामा पहुँच विस्तार गर्ने ऐतिहासिक मोड सिर्जना गर्‍यो।समयसँगै त्रिविले मानविकी तथा सामाजिक विज्ञान, व्यवस्थापन, शिक्षा, कानुन, विज्ञान तथा प्रविधि, चिकित्सा र अन्य विषयका कार्यक्रम विस्तार गर्‍यो । केन्द्रीय विभागसँगै देशका विभिन्न क्षेत्रमा आङ्गिक तथा सम्बन्धन प्राप्त क्याम्पसहरूको सञ्जाल निर्माण भयो। यसले राजधानीबाहिरका विद्यार्थीलाई समेत उच्च शिक्षामा प्रवेश गर्ने अवसर दियो र शिक्षक, प्रशासक, अनुसन्धानकर्ता तथा विभिन्न पेशाका जनशक्ति उत्पादनमा योगदान पुर्‍यायो। तर विस्तारसँगै संस्थागत जटिलता पनि बढ्यो । धेरै क्याम्पस र ठूलो विद्यार्थी सङ्ख्यालाई एउटै प्रशासनिक प्रणालीबाट समान गुणस्तरमा सञ्चालन गर्न कठिन भयो । भर्ना, परीक्षा, नतिजा, पाठ्यक्रम अद्यावधिक, शिक्षक व्यवस्थापन र स्रोत वितरणमा देखिने ढिलाइले विश्वविद्यालयको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठाउन सक्छ । त्यसैले त्रिविको इतिहासलाई उपलब्धिको कथा मात्र नभई विस्तार र गुणस्तरबीच सन्तुलन खोज्ने निरन्तर चुनौतीका रूपमा पनि बुझ्नुपर्छ । २०२६अनुसार त्रिभुवन विश्वविद्यालय टाइम्स हायर एजुकेसन वर्ल्ड युनिभर्सिटी र्याङ्किङ २०२६ मा नेपालको त्रिभुवन विश्वविद्यालय १५०१+ समूहमा पर्न सफल भएको र जसमा शिक्षणतर्फ १०० मा १३.६ अङ्क प्राप्त गरेको थियो । यसको समग्र स्कोर बढेर २३.५२ पुगेको थियो।सन् २०२६ को यस र्याङ्किङमा विश्वभरका ११५ देश तथा क्षेत्रका २,१९१ वटा विश्वविद्यालयहरू समेटिएका थिए। एसियाली र्याङ्किङमा समावेश ९२९ वटा संस्थाहरूमध्ये नेपालबाट प्रतिनिधित्व गर्ने एकमात्र विश्वविद्यालय बनेको र त्रिभुवन विश्वविद्यालय ८०१+ समूहमा परेको थियो । सन् २०२५ मा पनि त्रिभुवन विश्वविद्यालय यसै १५०१+ को समूहमा रहेको थियो जसमा स्कोर २३.०५ थियो । यद्यपि, भर्खरै सार्वजनिक गरिएको सन् २०२७ को नयाँ र्‍याङ्किङ (जुन सेप्टेम्बर ३०, २०२६ मा प्रकाशित भएको हो) मा भने टीयूको र्‍याङ्किङ खस्किएर १८०१–२००० को समूहमा पुगेको छ । नेपालको सबैभन्दा जेठो र ठूलो त्रिभुवन विश्वविद्यालय को अन्तर्राष्ट्रिय र्‍याङ्किङमा लगातार गिरावट आइरहेको विषयमा शिक्षाविद्, विश्लेषक र सरोकारवालाहरूले गम्भीर समीक्षा गरिरहेका छन् । यद्यपि, धेरै विश्लेषकहरूले ग्लोबल र्‍याङ्किङका सूचकहरू र त्रिविको आन्तरिक वस्तुस्थिति नमिल्दा यो मूल्याङ्कन पूर्ण रूपमा न्यायसंगत नभएको र यसका पछाडि कतिपय प्राविधिक ‘पिटफल्स’ (कमजोरी/भ्रम) रहेको कुरा औंल्याएका छन्। धेरै अन्तर्राष्ट्रिय र्‍याङ्किङले अनुसन्धान लेख, उद्धरण (citations), अनुसन्धानको प्रभाव, प्रतिष्ठित जर्नलमा प्रकाशन र अन्तर्राष्ट्रिय सहलेखनलाई महत्त्व दिन्छन् । अनुसन्धान अनुदान सीमित हुनु, प्रयोगशाला तथा उपकरणको कमी, अनुसन्धानका लागि पर्याप्त समय नपाउनु, तथ्याङ्क र पुस्तकालय स्रोतमा पहुँच कमजोर हुनु तथा अनुसन्धान प्रशासन जटिल हुनुका कारण उत्पादन र प्रभाव घट्न सक्छ । लेखको सङ्ख्या मात्र बढाउनु पर्याप्त हुँदैन, अनुसन्धान मौलिक, नैतिक, पुनरुत्पादनयोग्य र समाजका समस्यासँग सम्बन्धित हुनुपर्छ । त्यस्तै ठूलो विद्यार्थी सङ्ख्याको तुलनामा बजेट, आधुनिक कक्षा, प्रयोगशाला, डिजिटल पुस्तकालय, अनुसन्धान सुविधा र प्राविधिक सहयोग अपर्याप्त भएमा सिकाइको वातावरण कमजोर हुन सक्छ। स्रोतको कमीले अन्तर्राष्ट्रिय अनुसन्धान साझेदारी, उच्च गुणस्तरका उपकरण र अनुसन्धानकर्तालाई दीर्घकालीन सहयोग गर्न पनि कठिन छन् । परीक्षा सञ्चालन र नतिजा प्रकाशनमा ढिलाइ, निर्णय प्रक्रियाको जटिलता, जिम्मेवारी स्पष्ट नहुनु तथा राजनीतिक हस्तक्षेपको धारणा वा अनुभवले विद्यार्थी र कर्मचारीको भरोसा घटाउन सक्छ। नेतृत्व चयन र पदाधिकारीको कार्यसम्पादन पारदर्शी तथा परिणाममुखी नभए संस्थागत सुधारको निरन्तरता कमजोर हुन्छ । र्‍याङ्किङमा यी पक्ष प्रत्यक्ष सूचक नहुन सक्छन्, तर तिनले शिक्षण, अनुसन्धान र प्रतिष्ठालाई अप्रत्यक्ष रूपमा असर गर्छन् । केही कार्यक्रमको पाठ्यक्रम उद्योग, प्रविधि, श्रमबजार र नयाँ अनुसन्धानसँग पर्याप्त गतिमा अद्यावधिक नभए विद्यार्थीले आवश्यक व्यावहारिक तथा डिजिटल सीप हासिल गर्न कठिनाइ भोग्न सक्छन् । विद्यार्थीकेन्द्रित सिकाइ, परियोजनामा आधारित शिक्षण, आलोचनात्मक सोच, प्रयोगात्मक अभ्यास र नियमित पाठ्यक्रम समीक्षा आवश्यक छन् । विदेशी विद्यार्थी तथा प्राध्यापकको सहभागिता, अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य, संयुक्त अनुसन्धान, विनिमय कार्यक्रम, बहुभाषिक शैक्षिक वेबसाइट र विश्वव्यापी शैक्षिक सञ्जालमा उपस्थिति केही र्‍याङ्किङका लागि महत्त्वपूर्ण हुन्छन् । यी अवसर सीमित भए त्रिविको काम अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा कम देखिन सक्छ। तर अन्तर्राष्ट्रियकरणको उद्देश्य केवल सूचीमा माथि चढ्नु होइन, ज्ञान आदानप्रदान र अनुसन्धानको गुणस्तर बढाउनु हुनुपर्छ । अनुसन्धानका अवसर, स्थिर रोजगारी, प्रतिस्पर्धी सुविधा र पेशागत उन्नतिको बाटो सीमित हुँदा दक्ष शिक्षक तथा अनुसन्धानकर्ता अन्यत्र जान सक्छन् । उत्कृष्ट विद्यार्थीसमेत विदेशमा उच्च शिक्षा वा रोजगारी खोज्दा स्थानीय अनुसन्धान समूह र शैक्षिक मार्गदर्शन कमजोर हुन सक्छ । यसलाई रोक्न निषेधात्मक उपायभन्दा राम्रो अनुसन्धानवातावरण, पारदर्शी नियुक्ति र योग्यता-आधारित प्रोत्साहन प्रभावकारी हुन्छन् । र्‍याङ्किङले वेबसाइटमा उपलब्ध तथ्याङ्क, अन्तर्राष्ट्रिय दृश्यता, अनुसन्धान अभिलेख र संस्थागत प्रतिवेदनलाई पनि हेर्छन्।विश्वविद्यालयको तथ्याङ्क अपूर्ण, असङ्गत वा समयमै अद्यावधिक नभए वास्तविक उपलब्धि समेत पर्याप्त रूपमा गणना नहुन सक्छ । त्यसैले संस्थागत तथ्याङ्कको गुणस्तर सुधार आवश्यक छ, तर तथ्याङ्कलाई बढाइचढाइ गर्ने वा भ्रामक प्रस्तुति दिने काम गर्नु हुँदैन । “र्‍याङ्किङले विश्वविद्यालयलाई लेबल दिन सक्दैन” र्‍याङ्किङ उपयोगी संकेतक हुन सक्छ, तर विश्वविद्यालयको सम्पूर्ण मूल्यको अन्तिम फैसला होइन । प्रत्येक र्‍याङ्किङको आफ्नै विधि, सूचक, तौल, तथ्याङ्कको समयावधि र संस्थागत कभरेज हुन्छ । अनुसन्धान-केन्द्रित सूचीले अनुसन्धान प्रकाशन र उद्धरणलाई बढी तौल दिन सक्छ, वेब-केन्द्रित सूचीले डिजिटल उपस्थिति र खुला शैक्षिक सामग्रीलाई बढी ध्यान दिन सक्छ। त्यसैले एउटै विश्वविद्यालय विभिन्न सूचीमा फरक स्थानमा देखिन सक्छ । त्रिविको आकार, सार्वजनिक सेवा, ग्रामीण तथा आर्थिक रूपमा कमजोर समुदायलाई उच्च शिक्षामा पहुँच, नेपाली भाषा र स्थानीय ज्ञानमा योगदान, शिक्षक उत्पादन तथा देशको सामाजिक-आर्थिक आवश्यकतासँगको सम्बन्धलाई सबै अन्तर्राष्ट्रिय सूचकले पूर्ण रूपमा समेट्न सक्दैनन्। यस्ता योगदानलाई कम आँक्नु उचित हुँदैन । अर्कोतर्फ, “र्‍याङ्किङ अपूर्ण छ” भनेर कम अनुसन्धान प्रभाव, कमजोर विद्यार्थी सेवा, प्रशासनिक ढिलाइ वा गुणस्तरसम्बन्धी समस्यालाई बेवास्ता गर्नु पनि उचित हुँदैन । अतः सही निष्कर्ष दुईतर्फी हुनुपर्छ, र्‍याङ्किङलाई सुधारका लागि निदानात्मक संकेतका रूपमा प्रयोग गर्ने, तर त्यसलाई विश्वविद्यालयको सम्पूर्ण गुणस्तरको पर्याय नमान्ने । त्रिविले आफ्नो मूल्याङ्कनमा विद्यार्थीको सिकाइ, स्नातकको रोजगारी तथा सीप, अनुसन्धानको सामाजिक प्रभाव, समावेशिता, शैक्षिक स्वतन्त्रता, वित्तीय पारदर्शिता र समुदायमा परेको प्रभावजस्ता सूचक पनि समावेश गर्नुपर्छ । त्रिविका प्रमुख विकाससम्बन्धी समस्या • पहुँच र गुणस्तरबीचको तनाव: विद्यार्थीको ठूलो सङ्ख्यालाई समेट्दै प्रत्येक क्याम्पसमा समान शैक्षिक मापदण्ड कायम गर्नु चुनौतीपूर्ण छ । • परीक्षा तथा नतिजा व्यवस्थापन: परीक्षा चक्र र नतिजामा ढिलाइ हुँदा विद्यार्थीको थप अध्ययन, रोजगारी र मानसिक स्वास्थ्यमा असर पर्न सक्छ । • अनुसन्धान संस्कृतिको कमजोरी: अनुसन्धान समय, अनुदान, मार्गदर्शन, उपकरण र प्रकाशन सहयोग पर्याप्त नहुँदा ज्ञान उत्पादनको क्षमता सीमित हुन सक्छ । • पाठ्यक्रम र श्रमबजारको दूरी: रोजगारदातासँग संवाद, इन्टर्नसिप, प्रयोगात्मक सिकाइ र सीप मूल्याङ्कन कमजोर भए स्नातकको रोजगारीमा चुनौती हुन सक्छ । • संघीय तथा संस्थागत समन्वय: केन्द्रीय विश्वविद्यालय, आङ्गिक क्याम्पस र सम्बन्धनप्राप्त क्याम्पसबीच गुणस्तर सुनिश्चितता, स्रोत वितरण र उत्तरदायित्वका स्पष्ट प्रणाली आवश्यक छन् । केन्द्रीय विभाग र आंगिक क्याम्पसहरू बीच प्राध्यापक/शिक्षकहरूको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन मापन मापदण्डमा स्पष्ट अन्तर र समस्याहरू रहेका छन् । केन्द्रीय विभागका प्राध्यापकहरूलाई अनुसन्धान,जर्नल आर्टिकल प्रकाशन, र एम.फिल./पिएच.डी. का विद्यार्थीहरूलाई शोधनिर्देशन गर्ने बढी अवसर र स्रोतहरू उपलब्ध हुन्छन् । उनीहरूको मूल्याङ्कनमा अनुसन्धानले ठूलो भूमिका खेल्छर धेरैजसो आंगिक क्याम्पसहरूमा शिक्षण भार अत्यधिक हुन्छ । त्यहाँका शिक्षकहरू केवल कक्षाकोठामा पढाउने काममा मात्र बढी व्यस्त हुन्छन् । उनीहरूलाई अनुसन्धानका लागि पर्याप्त बजेट, समय र वातावरण मिल्दैन । तर, बढुवा र मूल्याङ्कनको मापदण्ड दुवैका लागि एउटै हुँदा आंगिकका शिक्षकहरू पछि पर्ने समस्या छ । • राजनीतिकरण र निर्णय प्रक्रियामा अवरोध: शैक्षिक निर्णय योग्यता, प्रमाण र संस्थागत हितमा आधारित हुनुपर्छ । राजनीतिक वा समूहगत स्वार्थले नियमित काम अवरुद्ध गर्दा विश्वविद्यालयको छवि र परिणाम प्रभावित हुन्छन् । • विद्यार्थी कल्याण र समावेशिता: परामर्श, अपाङ्गतामैत्री सुविधा, लैङ्गिक सुरक्षा, मानसिक स्वास्थ्य सहयोग, छात्रवृत्ति र डिजिटल पहुँचलाई संस्थागत प्राथमिकता दिनुपर्छ । भविष्यका सम्भावना र सुधार आवश्यकता त्रिविले राष्ट्रिय आवश्यकता,जस्तै जलवायु परिवर्तन, कृषि, सार्वजनिक स्वास्थ्य, भाषा-संस्कृति, विपद् व्यवस्थापन, ऊर्जा, शिक्षा र डिजिटल प्रविधिसँग जोडिएका अनुसन्धान प्राथमिकता तय गर्नुपर्छ । प्रतिस्पर्धात्मक अनुदान, खुला अनुसन्धान प्रस्ताव, नैतिक समीक्षा, अनुसन्धान सहायक र दीर्घकालीन अनुसन्धान समूहलाई समर्थन गर्नुपर्छ । सफलता प्रकाशनको सङ्ख्याले मात्र होइन, गुणस्तर, उद्धरण, नीति उपयोग र समुदायमा परेको प्रभावबाट पनि मापन गर्नुपर्छ।विद्यार्थी दर्ता, परीक्षा तालिका, उत्तरपुस्तिका व्यवस्थापन, नतिजा प्रकाशन र प्रमाणपत्र सेवामा एकीकृत डिजिटल प्रणाली विकास गर्न सकिन्छ । प्रत्येक सेवाको समयसीमा सार्वजनिक गर्ने, ढिलाइको कारण अभिलेख गर्ने र विद्यार्थीले गुनासो दर्ता तथा अवस्था हेर्न सक्ने व्यवस्था बनाउनुपर्छ । डिजिटल प्रणाली सुरक्षित, पहुँचयोग्य र गोपनीयता-संरक्षण गर्ने हुनुपर्छ।हरेक कार्यक्रमको नियमित बाह्य समीक्षा, रोजगारदाता तथा पूर्वविद्यार्थीको प्रतिक्रिया, इन्टर्नसिप, प्रयोगशाला अभ्यास, परियोजना, उद्यमशीलता र डिजिटल साक्षरता समावेश गर्नुपर्छ । पाठ्यक्रम अद्यावधिक गर्दा विषयगत गहिराइ र आलोचनात्मक सोचलाई जोगाउँदै बजारको तत्कालीन मागसँग मात्र सीमित नहुनु आवश्यक छ । नियुक्ति, बढुवा र जिम्मेवारी वितरणमा पारदर्शी मापदण्ड लागू गर्नुपर्छ । नयाँ शिक्षकका लागि मार्गदर्शन, अनुसन्धान बिदा, साना अनुदान, शिक्षण तालिम, खुला शैक्षिक स्रोत र अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यको अवसर बढाउनुपर्छ । योग्यतालाई प्राथमिकता दिँदा संस्थागत विश्वास र शैक्षिक उत्पादकत्व दुवै सुधारिन दिनुपर्छ । सबै क्याम्पसमा एउटै सुधार योजना लागू गर्नु पर्याप्त हुँदैन । प्रत्येक क्याम्पसको विषय, भूगोल, विद्यार्थी आवश्यकता, उपलब्ध स्रोत र नतिजाका आधारमा सुधार लक्ष्य निर्धारण गर्नुपर्छ । न्यूनतम शैक्षिक मापदण्ड सबैका लागि स्पष्ट हुनुपर्छ, कमजोर क्याम्पसलाई दण्ड मात्र होइन, लक्षित स्रोत र प्राविधिक सहयोग पनि दिनुपर्छ । विदेशी विश्वविद्यालयसँग संयुक्त अनुसन्धान, सह-मार्गदर्शन, विद्यार्थी तथा शिक्षक आदानप्रदान, खुला शैक्षिक सामग्री र संस्थागत अनुसन्धान अभिलेख विस्तार गर्नुपर्छ। साझेदारीहरू दीर्घकालीन, पारस्परिक र नेपालको अनुसन्धान प्राथमिकता हुनुपर्छ । विश्वविद्यालयले वार्षिक रूपमा बजेटको उपयोग, परीक्षा र नतिजाको समय, विद्यार्थी टिकाउ दर, स्नातकको प्रगति, अनुसन्धानको गुणस्तर, लैङ्गिक तथा सामाजिक समावेशिता र गुनासो समाधानका सूचक सार्वजनिक गर्नुपर्छ । स्वतन्त्र मूल्याङ्कन र तथ्यमा आधारित निर्णयले सुधारलाई व्यक्तिको कार्यकालमा निर्भर हुनबाट बचाउँछ।पहिलो १२ महिनामा र्‍याङ्किङका विधि र त्रिविका तथ्याङ्कको लेखापरीक्षण, परीक्षा तथा नतिजा प्रक्रियाको समय मापन, क्याम्पसगत आधाररेखा तयार, विद्यार्थी र शिक्षकबाट प्रतिक्रिया सङ्कलन, सार्वजनिक सुधार सूचक निर्धारण । १–३ वर्षभित्र डिजिटल परीक्षा तथा विद्यार्थी सेवा प्रणाली विस्तार, अनुसन्धानका लागि प्रतिस्पर्धात्मक अनुदान, पाठ्यक्रम समीक्षा, शिक्षक विकास कार्यक्रम, क्याम्पसगत गुणस्तर सहयोग, उद्योग, स्थानीय सरकार र अनुसन्धान संस्थासँग सहकार्य । ३–५ वर्षभित्र स्थिर अनुसन्धान समूह र प्रयोगशाला सुदृढीकरण, अन्तर्राष्ट्रिय सह-प्रकाशन तथा विनिमय वृद्धि, स्नातकको रोजगारी र सीपसम्बन्धी नियमित अध्ययन, स्वतन्त्र गुणस्तर मूल्याङ्कन, प्रमाणमा आधारित बजेट वितरण । यी समयसीमा प्रस्तावित प्राथमिकता हुन्, हालको आधिकारिक प्रतिबद्धता होइनन् । लक्ष्यहरू प्रारम्भिक तथ्याङ्क हेरेर यथार्थपरक बनाइनुपर्छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालयको स्थापना नेपालको उच्च शिक्षा इतिहासमा निर्णायक उपलब्धि थियो । यसको देशव्यापी पहुँच, शैक्षिक जनशक्ति उत्पादन र सार्वजनिक भूमिकाले राष्ट्रिय विकासमा योगदान गरेको छ। तर पुरानो प्रतिष्ठा र ठूलो आकारले मात्र आजको विश्वविद्यालयलाई प्रतिस्पर्धी, अनुसन्धानमुखी र विद्यार्थीमैत्री बनाउँदैन । अनुसन्धानको सीमित स्रोत, प्रशासनिक ढिलाइ, पाठ्यक्रम अद्यावधिकको आवश्यकता, कमजोर अन्तर्राष्ट्रिय दृश्यता र प्रतिभा पलायनजस्ता कारकले विभिन्न र्‍याङ्किङमा प्रदर्शन घटाउन सक्छन् । तथापि, कुनै एक र्‍याङ्किङको स्थानलाई त्रिविको पूर्ण परिचय वा स्थायी लेबल मान्नु वैज्ञानिक र न्यायसंगत हुँदैन । कुन सूची, कुन वर्ष र कुन विधि प्रयोग गरिएको हो भन्ने नखुलाई “२०२६ मा त्रिवि तल झर्‍यो” भन्ने दाबी पूर्ण हुँदैन । विश्वविद्यालयको कुल स्कोरमा केही प्राविधिक वा अनुसन्धान सम्बन्धी सूचकहरूमा थोरै उतारचढाव आए पनि समग्र र्‍याङ्किङ ब्यान्ड (समूह) खस्किएको छैन । त्रिविले र्‍याङ्किङलाई लक्ष्यको सट्टा एउटा संकेतक मानेर राष्ट्रिय आवश्यकता र विश्वस्तरीय शैक्षिक मापदण्ड दुवैलाई सम्बोधन गर्न सके यसको भविष्य उज्ज्वल बनाउन सकिन्छ ।

Share:WhatsAppFacebookX (Twitter)Telegram

Read Complete Original Article

Published originally on जनताटाइम्स

Visit Publisher Site →

Related News

कङ्गोमा इबोलाबाट चार हजारभन्दा बढीको मृत्यु
स्वास्थ्यJust now

कङ्गोमा इबोलाबाट चार हजारभन्दा बढीको मृत्यु

किन्शासा, असोज २८ गते । प्रजातान्त्रिक गणतन्त्र कङ्गो (डीआरसी) मा इबोला सङ्क्रमणबाट मृत्यु हुनेको सङ्ख्या चार हजार ३८१ पुगेको छ । गत मे १५ मा प्रकोप घोषणा गरिएयता नौ हजारभन्दा बढीम... ...

गोरखापत्र
यात्रुका लागि स्वच्छ र गुणस्तरीय खाना सुनिश्चित गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयको चासो
स्वास्थ्यJust now

यात्रुका लागि स्वच्छ र गुणस्तरीय खाना सुनिश्चित गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयको चासो

काठमाडौं/ सार्वजनिक यात्रुवाहक सवारीसाधनमा यात्रा गर्ने यात्रुले स्वच्छ, सुरक्षित र गुणस्तरीय खाना पाउनुपर्ने विषयलाई स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयले प्राथमिकतामा राखेको छ। यात्रुहरूलाई बासी, दूषित तथा गुणस्तरहीन खाना खुवाउने र खानाको अस्वाभाविक मूल्य असुल्ने गुनासो बढेपछि सम्बन्धित निकायले निगरानी र नियमनमा जोड दिएका छन्। पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा... ...

हेल्थवाणी
सरकारी कर्मचारीलाई स्वास्थ्य बीमामा आबद्ध गराउन स्वास्थ्य मन्त्रालयको पत्राचार
स्वास्थ्यJust now

सरकारी कर्मचारीलाई स्वास्थ्य बीमामा आबद्ध गराउन स्वास्थ्य मन्त्रालयको पत्राचार

काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयले नेपाल सरकारका विभिन्न निकायमा कार्यरत राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा आबद्ध गराउन आवश्यक समन्वय र सहजीकरणका लागि पत्राचार गरेको छ। मन्त्रालयले भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय र सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई पत्र पठाउँदै स्वास्थ्य बीमा ऐन तथा नियमावलीमा भएको... ...

हेल्थवाणी
Multikhabar App

All Information In One Place

Real-time headlines from trusted sources. Get the app now — stay updated, inspired, and ahead with breaking news!

Get it on Google Play