सडकमा बाढीपहिरोको असर : चार ठाउँमा एकतर्फी, एक ठाउँमा पूर्ण बन्द

काठमाडौं । बाढीपहिरोका कारण देशका विभिन्न जिल्लामा मुख्य राजमार्ग तथा सडकखण्ड प्रभावित भएका छन्। नेपाल प्रहरीले मंगलबार बिहान सार्वजनिक गरेको सूचना अनुसार बागमती र गण्डकी प्रदेशअन्तर्गत धादिङ, म्याग्दी, नवलपरासी पूर्व, मनाङ र गोरखाका विभिन्न स्थानमा पहिरो तथा बाढीका कारण सडक आवागमन प्रभावित भएको छ। धादिङको धुनिबेसी नगरपालिका–९ खत्रीपौवास्थित त्रिभुवन राजपथमा पहिरो खसेपछि एकतर्फी यातायात सञ्चालन भइरहेको छ। त्यस्तै, म्याग्दीको रघुगंगा गाउँपालिका–२ बैसरीमा बेनी–जोमसोम सडकखण्ड पहिरोका कारण एकतर्फी सञ्चालनमा छ। नवलपरासी पूर्वको बौदीकाली गाउँपालिका–३ जन्ती पहिरोमा कालिगण्डकी करिडोर पनि प्रभावित भएको छ। उक्त सडकखण्डमा ठूला गाडी सञ्चालन गर्न नसकिने अवस्था रहेको प्रहरीले जनाएको छ। मनाङमा बाढीका कारण बेसीशहर हुँदै खाङसारसम्म जाने सडक प्रभावित भएको छ। उक्त सडकखण्डमा एकतर्फी यातायात सञ्चालन भइरहेको छ। यसैगरी, बूढीगण्डकीमा आएको बाढीले गोरखाको आरुघाट गाउँपालिका–२ र ३ जोड्ने सोतीस्थित फलामे पुल र गोरखा–आरुघाटबाट धादिङ जोड्ने नयाँपुल पूर्ण रूपमा क्षति पुर्याएका कारण सडक अवरुद्ध रहेको प्रहरीले जनाएको छ । प्रहरीले सडकको अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै यात्रा गर्न तथा सम्बन्धित निकायबाट सडक खुल्ने अवस्थाबारे जानकारी लिएर मात्र यात्रा गर्न आग्रह गरेको छ।
Read Complete Original Article
Published originally on केन्द्रबिन्दु
Related News
![दशैँतिहार उपहारसहित चौधरी ग्रुपको सीजी ब्रान्डले ल्यायो उच्चस्तरीय घरायसी सामग्री [भिडियो]](https://hamrakura.com/uploads/news/images/badri-roy.jpg)
दशैँतिहार उपहारसहित चौधरी ग्रुपको सीजी ब्रान्डले ल्यायो उच्चस्तरीय घरायसी सामग्री [भिडियो]
सीजी ब्रान्डले घरायसी प्रयोजनका सामग्रीहरू किन्दा भारी मात्रामा उपहार लिएर बजारमा आएको जनाएको छ । ...

दूतावासको खर्चमा प्रथम सचिवकी बहिनीको स्वास्थ्य बीमा ! सरकारी क्वार्टरमा पनि बसोबास
• जर्मनीस्थित नेपाली दूतावासका प्रथम सचिव रञ्जन यादवमाथि अनियमितताको आरोप र उनकी बहिनीको स्वास्थ्य बीमा विवरण फेला परेको छ। • यादवले बहिनीलाई एटेंडेंट भिसामा ल्याउन चाहेका थिए, तर दूतावासले भिसा नदिएपछि विद्यार्थी भिसामा ल्याएको बताइएको छ। • यादवले ४२ दिनको हाजिरी गरेको विषयमा छानबिन र कारबाहीको मागसहित उजुरी परेको छ, र पत्रकारलाई धम्की दिएको आरोप पनि छ। ...

पूर्वाधार विकास कोषको पुँजी १ खर्ब पुर्याउने प्रस्ताव, संघीय सरकारको ४० प्रतिशत शेयर हिस्सा रहने
• सरकारले पूर्वाधार विकास कोषको अधिकृत पुँजी १ खर्ब रुपैयाँ पुर्याउने प्रस्ताव गरेको छ, जसमा नेपाल सरकारको ४० प्रतिशत शेयर स्वामित्व रहनेछ। • प्रस्तावित कानूनी व्यवस्थाबाट पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी बढ्ने, स्थानीय तहको वित्तीय पहुँच सुदृढ हुने र सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापनमा सुधार आउने अपेक्षा गरिएको छ। • विधेयक पारित भएमा नगर विकास कोष ऐन, २०५३ खारेज हुनेछ र सम्पूर्ण सम्पत्ति, दायित्व ...



