दशैँका लागि खसीबोका किन्नेको भीड, एउटैको मूल्य ३ हजारदेखि ५० हजारसम्म ! (तस्वीरहरु)

काठमाडौँ । दशैँ नजिकिएसँगै सुनसरीको इनरुवा-३ स्थित सोमबारे हाटमा खसीबोका किन्नेको भीड लागेको छ । दशैँको घटस्थापनाको भोलिपल्ट (आज) सोमबार जिल्लाका विभिन्न पालिकाबाट आएका सर्वसाधारण खसीबोका खरिद गर्न हाटमा पुगेका हुन् । हाटमा बिक्रीका लागि ल्याइएका साना पाठापाठीको मूल्य दुई-तीन हजार रुपैयाँदेखि ठूला खसीबोकाको मूल्य ५० हजार रुपैयाँसम्म तोकिएको छ । दशैँमा लागि आवश्यक खसीबोका खरिद गर्न सर्वसाधारण बिहानैदेखि हाटमा पुग्दा बजारमा चहलपहल बढेको छ । नेपाली समाजमा दशैँका अवसरमा मासु खाने प्रचलन रहेकाले यो समयमा खसीबोकाको माग बढ्ने गर्छ । दशैँको महाअष्टमी तथा महानवमीका दिन नवदुर्गा भवानीलाई बोकाको बलि चढाउने धार्मिक परम्परासमेत रहेको छ । यही परम्परा र पारिवारिक जमघटका लागि मासुको जोहो गर्न सर्वसाधारण दशैँअघि खसीबोका खरिदमा जुट्ने गरेका छन् । बाँकी तस्वीरमा हेर्नुहोस्ः
Read Complete Original Article
Published originally on अर्थ सरोकार
Related News
![दशैँतिहार उपहारसहित चौधरी ग्रुपको सीजी ब्रान्डले ल्यायो उच्चस्तरीय घरायसी सामग्री [भिडियो]](https://hamrakura.com/uploads/news/images/badri-roy.jpg)
दशैँतिहार उपहारसहित चौधरी ग्रुपको सीजी ब्रान्डले ल्यायो उच्चस्तरीय घरायसी सामग्री [भिडियो]
सीजी ब्रान्डले घरायसी प्रयोजनका सामग्रीहरू किन्दा भारी मात्रामा उपहार लिएर बजारमा आएको जनाएको छ । ...

दूतावासको खर्चमा प्रथम सचिवकी बहिनीको स्वास्थ्य बीमा ! सरकारी क्वार्टरमा पनि बसोबास
• जर्मनीस्थित नेपाली दूतावासका प्रथम सचिव रञ्जन यादवमाथि अनियमितताको आरोप र उनकी बहिनीको स्वास्थ्य बीमा विवरण फेला परेको छ। • यादवले बहिनीलाई एटेंडेंट भिसामा ल्याउन चाहेका थिए, तर दूतावासले भिसा नदिएपछि विद्यार्थी भिसामा ल्याएको बताइएको छ। • यादवले ४२ दिनको हाजिरी गरेको विषयमा छानबिन र कारबाहीको मागसहित उजुरी परेको छ, र पत्रकारलाई धम्की दिएको आरोप पनि छ। ...

पूर्वाधार विकास कोषको पुँजी १ खर्ब पुर्याउने प्रस्ताव, संघीय सरकारको ४० प्रतिशत शेयर हिस्सा रहने
• सरकारले पूर्वाधार विकास कोषको अधिकृत पुँजी १ खर्ब रुपैयाँ पुर्याउने प्रस्ताव गरेको छ, जसमा नेपाल सरकारको ४० प्रतिशत शेयर स्वामित्व रहनेछ। • प्रस्तावित कानूनी व्यवस्थाबाट पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी बढ्ने, स्थानीय तहको वित्तीय पहुँच सुदृढ हुने र सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापनमा सुधार आउने अपेक्षा गरिएको छ। • विधेयक पारित भएमा नगर विकास कोष ऐन, २०५३ खारेज हुनेछ र सम्पूर्ण सम्पत्ति, दायित्व ...



