राजदूत सिफारिसमा विवादै विवाद, ४२०० आवेदनको मूल्याङ्कनमाथि प्रश्न

काठमाडाैं । राजदूत नियुक्ति प्रक्रियामा परराष्ट्र मन्त्रालयले गम्भीर लापरवाही गरेको भन्दै सरकारको छनोट प्रक्रियामाथि प्रश्न उठेको छ । नयाँ मापदण्ड, सार्वजनिक आह्वान र पारदर्शी प्रक्रियामार्फत योग्य व्यक्तिलाई राजदूत बनाउने दाबी गरेको सरकारले व्यवहारमा भने विवादरहित छनोट गर्न सकेन । सरकारले सिफारिस गरेका १३ राजदूतमध्ये दुई जनाको नाम अस्वीकृत भएको र एक जनाको नाम होल्डमा राखिएको छ । बाँकी १० जनाको नाम भने स्वीकृत भएको छ तर उनीहरु पनि विवादरहित भने छैनन् । संसदीय सुनुवाइ समितिमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) कै सांसदहरूले समेत सिफारिस प्रक्रियाप्रति गम्भीर आपत्ति जनाएपछि सरकारको छनोट प्रक्रियामाथि थप प्रश्न खडा भएको छ । ● चार हजारभन्दा बढी आवेदन, तर आफूखुसी छनौट योग्यता, क्षमता र स्वच्छ पृष्ठभूमि भएका व्यक्तिलाई राजदूत बनाउने उद्देश्यसहित परराष्ट्र मन्त्रालयले करिब ४ हजार २०० आवेदनको अध्ययन गर्न चार महिना खर्चिएको थियो। तर, लामो समय लगाएर गरिएको छनोटपछि पनि विवादित पृष्ठभूमि, सम्भावित स्वार्थको द्वन्द्व र छनोटका आधारलाई लिएर प्रश्न उठ्नुले मन्त्रालयको प्रक्रिया र मूल्याङ्कन प्रणालीमाथि नै संशय पैदा गरेको छ । यस प्रक्रियाका कारण राजदूत नियुक्तिमा ढिलाइ हुँदा नेपालको कूटनीतिक प्रतिनिधित्व र परराष्ट्र नीतिको कार्यान्वयनमा समेत असर परेको विषयलाई बेवास्ता गर्न मिल्दैन । ● छनोटको मापदण्डमाथि प्रश्न, चलखेलको आशंका राजदूत सिफारिसमा राजनीतिक पहुँच र दबाबले भूमिका खेलेको हुन सक्ने आशंकासमेत सार्वजनिक भएका छन् । अन्य देशको स्थायी बसोबास अनुमति (पीआर) लिएका व्यक्तिको योग्यता र कानुनी अवस्थाबारे पर्याप्त छानबिन नगरी छनोट गरिएको छ । त्यसैगरी गैरसरकारी संस्थामा काम गर्ने र विदेशी सहयोग लिएर संस्था चलाउने समेत छनौट भएका छन जसले सरकारले आफैले बनाएको मापदण्डको धज्जी उडाएको छ । त्यसैगरी, केही व्यक्तिले राजदूत नियुक्तिका लागि मन्त्री तथा मन्त्रालयका अधिकारीहरूमाथि दबाब दिन मन्त्रालय धाएको विवरणसमेत सार्वजनिक भएको बताइएको छ। राजदूतजस्तो संवेदनशील कूटनीतिक जिम्मेवारीमा नियुक्ति गर्दा उम्मेदवारको योग्यता, अनुभव, राष्ट्रिय हितप्रतिको प्रतिबद्धता, सम्भावित स्वार्थको द्वन्द्व र कानुनी योग्यताको निष्पक्ष परीक्षण अनिवार्य हुन्छ । तर, परराष्ट मन्त्रालयले गम्भीर लापरवाही गरेको छ । त्यसैले छनोट प्रक्रियामा कुनै पनि प्रकारको राजनीतिक दबाब वा अनुचित प्रभाव परेको हो भने त्यसको निष्पक्ष छानबिन गरी तथ्य सार्वजनिक गर्न आवश्यक छ। ● राजनीतिक कोटा, आवेदन नै नदिएकालाई सिफारिस ? राजदूत छनोटमा मन्त्री तथा रास्वपाका नेताहरूको कोटाबाट व्यक्तिहरू सिफारिस भएको आरोपसमेत लागेको छ। अझ, राजदूत पदका लागि आवेदन नै नदिएका व्यक्तिलाई समेत सिफारिस गरिएको भन्ने विषयले सार्वजनिक आह्वान र प्रतिस्पर्धात्मक छनोटको औचित्यमाथि प्रश्न उठाएको छ । पूर्वप्रधानसेनापति गौरवशमशेर राणाले आवेदन नदिएको अवस्थामा पनि उनको नाम सिफारिस गरिएको भन्ने दाबीले छनोट प्रक्रियाको आधार र मापदण्डबारे थप स्पष्टता आवश्यक देखाएको छ। राणा मात्र होइन, छनौट भएका अन्यले निवेदन दिए नदिएको यकिन भएको छैन । यस विषयमा सम्बन्धित निकायले आधिकारिक तथ्य सार्वजनिक गरी आवेदन, छनोट र सिफारिसको प्रक्रियाबारे जवाफ दिनुपर्छ। यदि सार्वजनिक आह्वानलाई बेवास्ता गरेर राजनीतिक पहुँचका आधारमा निर्णय गरिएको हो भने त्यो पारदर्शी र प्रतिस्पर्धात्मक छनोटको घोषित उद्देश्यसँग मेल खाँदैन । आज आवेदन दिएका ४ हजार भन्दा बढीले आफू किन परिएन र परेकाहरुले कुन मापदण्ड पुरा गरे भनी जवाफ खोजिरहेका छन् । पुरानै प्रवृत्तिको पुनरावृत्ति ? राजदूत नियुक्तिमा सुधार ल्याउने, योग्य व्यक्तिलाई अवसर दिने र राजनीतिक भागबन्डाको अन्त्य गर्ने प्रतिबद्धताका बीच विवाद उत्पन्न हुनुले सरकारको दाबी र व्यवहारबीचको अन्तरबारे बहस जन्माएको छ। नयाँ प्रक्रियाको घोषणा गरिए पनि छनोटका आधार स्पष्ट नहुने, सम्भावित स्वार्थको द्वन्द्वबारे प्रश्न उठ्ने र राजनीतिक प्रभावको आरोप लाग्ने अवस्था दोहोरिएमा नियुक्ति प्रणालीमा वास्तविक सुधार आएको मान्न कठिन हुन्छ। यसले सत्तारूढ रास्वपाभित्र समेत असन्तुष्टि बढेको बताइएको छ। तर, असन्तुष्टिको राजनीतिक अभिव्यक्तिमा मात्र सीमित नभई छनोट प्रक्रियाका कमजोरी पहिचान गर्ने र जिम्मेवारी निर्धारण गर्ने काम पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ । यस पटक संसदीय सुनुवाई समितीमा सत्तारुढ दलका साँसदहरुले नै राजदूतमा सिफारीसहरुको कटु आलोचना गरे । सरकारले दिनुपर्ने जवाफ राजदूत नियुक्ति कुनै दलका नेता वा मन्त्रीको निकट व्यक्तिलाई पद बाँड्ने विषय होइन। खुला प्रतिपस्र्धा भनेपछि निवेदन दिनै सबैलाई सरकारले उचित जवाफ मार्फत सम्बोधन गर्नुपदर्छ । यो नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय छवि, कूटनीतिक सम्बन्ध र राष्ट्रिय हितसँग प्रत्यक्ष जोडिएको जिम्मेवारी हो। त्यसैले सरकारले निम्न प्रश्नको स्पष्ट जवाफ दिनुपर्छ- ●करिब ४ हजार २०० आवेदनमध्ये उम्मेदवार छनोट गर्ने आधार र मूल्याङ्कनका मापदण्ड के थिए ? सरकारले पूर्णसूची सार्वजनिक गर्नुपर्छ ।●सिफारिस गरिएका व्यक्तिको योग्यता, पृष्ठभूमि र कानुनी अवस्थाबारे कस्तो छानबिन गरियो ?●आवेदन नदिएका व्यक्तिको नाम सिफारिस गरिएको भन्ने दाबीको वास्तविकता के हो ?●राजनीतिक दबाब वा पहुँचका आधारमा छनोट गरिएको भन्ने आरोपमा कति सत्यता छ ?●सिफारिस भएका नाममध्ये दुई जना अस्वीकृत हुनु र एक जनाको नाम होल्डमा पर्नुको आधिकारिक कारण के हो ? यी प्रश्नको जवाफ अनुमान वा राजनीतिक बचाउबाट होइन, प्रमाण र आधिकारिक विवरणका आधारमा दिनुपर्छ । निष्कर्षमा, राजदूत नियुक्तिमा पारदर्शिता भनेको सार्वजनिक आह्वान गरेर आवेदन संकलन गर्नु मात्र होइन; योग्यताको निष्पक्ष मूल्याङ्कन, कानुनी मापदण्डको पालना, स्वार्थको द्वन्द्वको परीक्षण र निर्णय प्रक्रियाको जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्नु पनि हो। सरकारले सिफारिस प्रक्रियामा उठेका प्रश्नहरूको निष्पक्ष छानबिन गरी आवश्यक विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्छ । अन्यथा, सुधार र पारदर्शिताको प्रतिबद्धतामाथि प्रश्न उठिरहनेछ र नेपालको कूटनीतिक नियुक्ति प्रणालीप्रति सार्वजनिक विश्वास कमजोर हुनसक्छ।