सुकुम्वासीलाई जग्गा वितरणमा सहज बनाइँदै

काठमाडौं । सरकारले सुकुम्वासीलाई जग्गा वितरण प्रक्रिया सहज बनाउने र भूमि प्रशासनलाई स्थानीय तहबाटै प्रभावकारी बनाउने कानुनी प्रबन्ध गरेको छ । भूमि ऐनलाई संशोधन गर्न ल्याइएको अध्यादेशले भूमिहीन सुकुम्वासीलाई जग्गा दिने बाटो खुलेको छ भने जग्गाको रजिस्ट्रेसन, नामसारी, दाखेल खारेज तथा रोक्का–फुकुवा जस्ता कामहरू अब स्थानीय तहबाटै सञ्चालन हुने भएका छन् । दशकौँदेखि थाती रहेको भूमिहीन, सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधान गर्दै जग्गा वितरणको प्रक्रियामा सहजता ल्याउन मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले मंगलबार ‘वनसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८३’ र ‘भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८३’ जारी गर्नुभएको हो । अध्यादेश जारी भएसँगै भूमि व्यवस्था, सहकारी, गरिबी निवारण तथा संघीय मामिला मन्त्रालयले अढाई लाखभन्दा बढी सुकुम्वासीलाई जग्गा दिने बाटो खुला भएको जनाएको छ । यसले जग्गा वितरण र स्वामित्व हस्तान्तरणका झन्झटिला प्रावधानहरूलाई हटाउँदै प्रक्रियालाई सहज बनाएको छ । २०६६ माघ २८ अगावैदेखि आवाद–कमोतमा रहेका तर स्रेस्तामा मात्र वन उल्लेख भएका (धरातलमा बस्ती रहेका) जग्गालाई एकपटक पुनः नक्सांकन गरी सरकारको नाममा ल्याइनेछ । यसबाट ऐलानी तथा सुकुम्वासी बस्तीको कानुनी अड्चन हट्नेछ । नेपाल सरकारको नाममा जग्गा कायम भएपछि भूमिसम्बन्धी समिति वा कार्यदलले स्थानीय सरकारको सिफारिसमा प्रक्रिया अघि बढाउनेछ । जग्गा नभएको अवस्थामा सरकारले आफैं खरिद गरेर भए पनि भूमिहीनलाई उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ । यस्तै योग्य परिवारलाई कृषि प्रयोजनका लागि न्यूनतम मूल्यांकनको जम्मा सात प्रतिशत र आवासीय प्रयोजनका लागि १२ प्रतिशतमात्र दस्तुर लिई जग्गाको लालपुर्जा (स्वामित्व) दिइनेछ । अध्यादेशले मात्रै भूमिहीनको समस्या समाधान होला ?अध्यादेश जारी भएलगत्तै फेसबुकमार्फत् भूमि व्यवस्थामन्त्री प्रतिभा रावलले भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबासीका समस्या समाधानका कानुनी अड्चन हटेको बताउनुभएको थियो । उहाँले राजनीतिक तथा प्रशासनिक नेतृत्व, सम्बन्धित कर्मचारी, स्थानीय तह र समस्या समाधान समितिलाई ‘मिसन मोड’ मा काम गर्न आग्रहसमेत गर्नुभएको छ । त्यसैअनुरूप दुई वर्षभित्र सबै काम सम्पन्न गर्ने लक्ष्यसहित आफूहरू अघि बढिरहेको भूमि समस्या समाधान समितिका अध्यक्ष बलभद्र बाँस्तोलाको भनाइ छ । उहाँका अनुसार सरकारले जारी गरेका दुई अध्यादेश सुकुम्वासी समस्या समाधानका दृष्टिले एकअर्कासँग अन्तरसम्बन्धित छन् र दुई वर्षभित्र काम सक्ने योजनामा काम अघि बढाइएको उहाँको भनाइ छ । नेपालको संविधानले सबैका लागि भूमिको हक स्थापित गरे पनि संविधान जारी भएको ११ वर्ष बितिसक्दा अढाई लाखभन्दा धेरै सुकुम्वासी अहिले पनि जग्गाको स्वामित्वबाट टाढै छन् । यसको मुख्य कारण हो वन क्षेत्रको जग्गा । यसअघि वन क्षेत्र, मध्यवर्ती क्षेत्रलगायत क्षेत्रमा जग्गा दिने विषय सबैभन्दा चुनौतीपूर्ण थियो । यो व्यवस्थाले वन मासिने भन्दै संरक्षणवादीले विरोध गर्दै आएका थिए । सरकारले पनि यसमा ठोस कदम उठाउन नसक्ने अवस्था थियो । तर, अहिलेको अध्यादेशले यसमा ठोस व्यवस्था गरेको देखिन्छ, जुन सकारात्मक पहल हो । तर, यसका बाबजुद अध्यादेशले कतिपय संशयसमेत निम्त्याएको सरोकारवालाहरू बताउँछन् । सबैभन्दा ठूलो संशय भनेको सुकुम्वासीलाई लगाउने राजस्वको दरको विषय हो । अघिल्ला अध्यादेशमात्र नभएर प्रतिनिधिसभाबाट पारितसमेत भइसकेको भूमिसम्बन्धी विधेयकमा सुकुम्वासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउँदा कुनै पनि राजस्व नलिने व्यवस्था थियो । तर, अहिले यसलाई पाँचदेखि १२ प्रतिशत पु¥याउँदा तिर्न नसक्ने सुकुम्वासीले जग्गा नै नपाउने अवस्था हुने हो कि भन्ने डर देखिन्छ । दोस्रो संशय भनेको सरकारले अव्यवस्थित बसोबासी र सुकुम्वासीलाई छुट्याएर गरिएको व्यवहार पनि हो । अहिले भूमि समस्या समाधानका झण्डै १२ लाख निवेदनहरू रहेका छन् । त्यसमध्ये अढाई लाख हाराहारीमा मात्रै सुकुम्वासीका छन् । बाँकी अव्यवस्थित बसोबासीका समस्या छन् । तर, साढे नौ लाखभन्दा धेरै अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या छाडेको भन्दै सरोकारवालाहरू सशंकित छन् । यसले अव्यवस्थित बसोबासीको समस्याका लागि सरकार उदासीन बनेको हो कि भन्ने आशंका निम्तिएको छ । के–के छ अध्यादेशमा ?मंगलबार नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित अध्यादेशमा मुख्यतया पाँचवटा विषय समावेश छन् । पहिलो, वनजंगल भनेर जनिएका तर २०६६ साल माघ १० गतेभन्दा अगाडिदेखि बसोबास हुँदै आएका क्षेत्रमा कोही सुकुम्वासी बसोबास गर्दै आएका छन् भने उनीहरूलाई सोही स्थानमा जग्गा दिने बाटो खुला भएको छ । यसअघि वन क्षेत्रको जग्गा दिने विषय पूर्ण रूपमा खुला गरिएको थिएन । अध्यादेशअनुसार अब नदी किनार, तालतलैयाको किनार, सडकको मापदण्डभित्र बाहेक क्षेत्रमा बसोबास गर्ने जोकोही सुकुम्वासीलाई त्यही क्षेत्रमा जग्गा दिन सक्ने भनेको छ । दोस्रो, यदि कुनै उल्लिखित क्षेत्रभित्र सुकुम्वासी बसोबास गरिरहेका छन् वा कुनै खास ठाउँमा बसोबास नै गरेका छैनन् भने उनीहरूलाई सरकारले नै मापदण्डअनुसार सार्वजनिक जग्गा खोजेर दिने बाटो खुला भएको छ । तेस्रो, यस्ता सुकुम्वासीले आगामी दुई वर्षभित्र जग्गा प्राप्त गरिसक्ने गरी ऐनमै व्यवस्था गरिएको छ । अघिल्लोपटक पनि तीन वर्षको समय तोकिएको थियो । चौथो, अध्यादेशले सुकुम्वासीलाई जग्गा प्राप्तिका लागि राजस्व तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ, यसअनुसार बसोबास प्रयोजनको जग्गामा मूल्यांकनको १२ प्रतिशत र कृषि जग्गामा पाँच प्रतिशत राजस्वको व्यवस्था गरिएको छ । यसअघि अव्यवस्थित बसोबासीको हकमा राजस्व लिने व्यवस्था भए पनि भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुम्वासीका हकमा यस्तो शुल्क नलाग्ने व्यवस्था थियो । पाँचौँ, भूमि समस्या समाधान समितिलाई जिल्ला अदालतसरह मान्यता दिइएको छ । भूमि समस्याका लागि व्यक्तिलाई झिकाउने, बयान लिने, कागजात मगाउनेजस्ता काम गर्न सक्ने गरी अधिकार तोकिएको छ । यी व्यवस्थाले भूमिहीनले जग्गा पाउने सुनिश्चित गराएको दाबी सरकारको छ ।