एक खर्ब रूपैयाँको पूर्वाधार विकास कोष बनाउने प्रस्ताव, स्थानीय तहदेखि निजी क्षेत्रसम्मको लगानी समेटिने

काठमाडाैँ । सरकारले पूर्वाधार विकासमा लगानी बढाउन एक खर्ब रूपैयाँ अधिकृत पुँजी भएको ‘पूर्वाधार विकास कोष’ स्थापना गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । संघीय शासन प्रणालीअनुसार पूर्वाधार विकाससम्बन्धी कानूनी व्यवस्था परिमार्जन, वैकल्पिक वित्तीय स्रोत परिचालन तथा शहरी पूर्वाधारमा दीर्घकालीन लगानी विस्तार गर्ने उद्देश्यले सरकारले कोष बनाउन लागेको हो । यसका लागि पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले ‘पूर्वाधार विकास कोष सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, २०८३’ को मस्यौदा तयार गरेको छ । विधेयकको मस्यौदाअनुसार कोषको अधिकृत पुँजी एक खर्ब रूपैयाँ, जारी पुँजी ५० अर्ब रूपैयाँ र चुक्ता पुँजी २० अर्ब रूपैयाँ हुने प्रस्ताव छ । यसका लागि एक अर्ब कित्ता साधारण शेयरको व्यवस्था गरिनेछ । कोषमा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह, सरकारी संस्थान, बैंक तथा वित्तीय संस्था र अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थासमेतको लगानी रहने गरी पुँजी संरचना प्रस्ताव गरिएको छ । प्रस्तावित सेयर संरचनाअनुसार नेपाल सरकारको ४० प्रतिशत, प्रदेश सरकारको ५ प्रतिशत, महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका तथा नगरपालिकाको १५ प्रतिशत र गाउँपालिकाको १० प्रतिशत हिस्सा रहनेछ भने सरकारी निगम, कोष, संस्थान, बैंक तथा अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाको १५ प्रतिशत र निजी क्षेत्रका बैंक तथा वित्तीय संस्थाको १५ प्रतिशत शेयर हिस्सा प्रस्ताव गरिएको छ । कोषको व्यवस्थाले पूर्वाधार विकासका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको संयुक्त लगानी परिचालन गर्ने तथा सार्वजनिक र निजी क्षेत्रको पुँजीलाई एउटै संस्थागत संरचनामार्फत परिचालन गर्ने लक्ष्य राखेको छ । विशेषगरी स्थानीय तहले प्राथमिकतामा राखेका सडक, खानेपानी, ढल व्यवस्थापन, फोहोरमैला व्यवस्थापन तथा अन्य शहरी पूर्वाधार आयोजनामा लगानी जुटाउन कोषलाई उपयोग गर्ने योजना छ । परम्परागत स्रोतमा निर्भरता घटाउने लक्ष्य विधेयक ल्याउनुको प्रमुख उद्देश्य पूर्वाधार क्षेत्रमा आवश्यक ठूलो लगानी जुटाउन परम्परागत सरकारी बजेटमा मात्रै निर्भर रहनुपर्ने अवस्थालाई कम गर्नु रहेको पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । सोह्रौँ योजनाले तय गरेका आर्थिक विकासका लक्ष्य हासिल गर्न ठूलो पुँजी आवश्यक पर्ने भएकाले वैदेशिक लगानी, सार्वजनिक–निजी साझेदारी, मिश्रित लगानी तथा हरित र जलवायु वित्तजस्ता वैकल्पिक वित्तीय स्रोत परिचालन गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव मस्यौदामा गरिएको छ । कोषले सरकार तथा विभिन्न तहका सरकारबाट प्राप्त रकमका अतिरिक्त स्वदेशी तथा विदेशी दातृ निकायबाट ऋण र अनुदान लिन सक्नेछ । त्यस्तै, डिबेन्चर तथा अन्य ऋणपत्र जारी गरी आवश्यक पुँजी जुटाउन सक्ने व्यवस्था पनि मस्यौदामा समेटिएको छ । यसबाट पूर्वाधार आयोजनाका लागि सरकारी अनुदान वा वार्षिक बजेटको प्रतिक्षा गर्नुपर्ने अवस्थालाई कम गर्दै दीर्घकालीन वित्तीय स्रोतको व्यवस्था गर्ने अपेक्षा राखिएको छ । ऋण र अनुदानमार्फत आयोजनामा लगानी प्रस्तावित कोषले पूर्वाधार आयोजनामा सेयर, डिबेन्चर, बण्ड तथा जमानतमा आधारित वित्तीय उपकरण परिचालन गर्न सक्नेछ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझेदारीमा छनोट भएका आयोजनामा ऋण वा अनुदान लगानी गर्ने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ । त्यस्तै, प्रदेश तथा स्थानीय तहबाट प्रश्तावित आयोजनाको पहिचान, सम्भाव्यता अध्ययन, निर्माण तथा सञ्चालनका लागि आर्थिक र प्राविधिक परामर्श सेवा उपलब्ध गराउने जिम्मेवारीसमेत कोषलाई दिने प्रस्ताव छ । यसले आयोजना निर्माणका लागि रकम उपलब्ध गराउने मात्र नभई आयोजनाको तयारी, वित्तीय संरचना निर्माण र सञ्चालनमा समेत सहयोग पु¥याउने उद्देश्य मस्यौदामा राखिएको छ । विधेयकमा स्थानीय तहको वित्तीय स्रोत परिचालन क्षमता विस्तार गर्न खोजिएको छ । प्रश्तावित व्यवस्थाअनुसार कोषले स्थानीय तहले जारी गर्ने ऋणपत्रको सुरक्षणका लागि जमानत प्रदान गर्न सक्नेछ । यसका अतिरिक्त ऋण जमानत, आंशिक ऋण जमानत, भुक्तानी जमानत तथा तरलता जमानत उपलब्ध गराउन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । यस्तो जमानत सुविधाले योग्य पूर्वाधार आयोजनाका लागि वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिन वा पुँजी बजारमार्फत स्रोत जुटाउन सहयोग पु¥याउन सक्नेछ । तर जमानत उपलब्ध गराइँदैमा सबै आयोजनाले स्वतः ऋण पाउने भने होइन । आयोजनाको सम्भाव्यता, आम्दानीको स्रोत, ऋण तिर्न सक्ने क्षमता र जोखिम मूल्यांकनका आधारमा वित्तीय निर्णय गर्नुपर्नेछ । ऋणको भुक्तानी व्यवस्थित बनाउन कोषले ऋण भुक्तानी सञ्चिति कोष तथा खाता सञ्चालन गर्न लगाउन सक्ने प्रश्ताव पनि मस्यौदामा छ । त्यस्तै, वातावरणमैत्री तथा दिगो पूर्वाधारमा लगानी बढाउन हरित ऋणपत्र र दिगो पूर्वाधार ऋणपत्र जारी गर्नसक्ने व्यवस्था पनि प्रश्ताव गरिएको छ । यसले जलवायु परिवर्तन न्युनिकरण, वातावरण संरक्षण र दिगो शहरी विकाससँग सम्बन्धित आयोजनामा लगानी आकर्षित गर्ने बाटो खोल्न सक्नेछ । १० सदस्यीय सञ्चालक समिति, प्रतिष्पर्धाबाट सिइओ नियुक्ति कोषको सञ्चालन तथा व्यवस्थापनका लागि पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सचिव वा तोकिएको व्यक्तिको अध्यक्षतामा १० सदस्यीय सञ्चालक समिति गठन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । समितिमा विभिन्न मन्त्रालयका सहसचिव, प्रदेश तथा स्थानीय तहका प्रतिनिधि, विषयविज्ञ र निजी क्षेत्रका बैंक तथा वित्तीय संस्थाका प्रतिनिधिको सहभागिता रहने व्यवस्था मस्यौदामा समेटिएको छ । कोषको दैनिक कामकाज सञ्चालन गर्न खुला प्रतिष्पर्धाका आधारमा चार वर्षका लागि प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) नियुक्त गर्ने प्रस्ताव पनि गरिएको छ । यसले संस्थाको व्यवस्थापनमा व्यावसायिक दक्षता र कार्यसम्पादनमा आधारित नेतृत्व स्थापित गर्ने उद्देश्य राखेको छ । कोषको वित्तीय स्थायित्व र जोखिम व्यवस्थापनलाई ध्यान दिँदै लाभांश वितरणसम्बन्धी व्यवस्था पनि प्रश्ताव गरिएको छ । मस्यौदाअनुसार खुद मुनाफाबाट प्रत्येक वर्ष २० प्रतिशत रकम जगेडा कोषमा जम्मा गरेपछि मात्र सेयरधनीलाई लाभांश वितरण गर्न सकिनेछ । कोषको आयव्ययको लेखापरीक्षण महालेखापरीक्षक वा निजले तोकेको लेखापरीक्षकबाट गराउने व्यवस्था गरिएको छ ।