उखु किसानको खातामा सिधै प्रोत्साहन अनुदान वितरणका लागि नयाँ कार्यविधि

उखु उत्पादक किसानलाई सरकारले उपलब्ध गराउने प्रोत्साहन अनुदान अब किसानको व्यक्तिगत बैंक खातामा सिधै भुक्तानी हुने भएको छ । सरकारले अनुदान वितरण प्रक्रियालाई व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउन ‘उखु उत्पादकलाई प्रोत्साहन अनुदान दिने सम्बन्धी कार्यविधि, २०८३’ जारी गरेको छ । कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयले आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ को दफा ६५ को उपदफा (४) बमोजिम कार्यविधि जारी गरेको हो । नयाँ कार्यविधिअनुसार अनुदान लिन इच्छुक उखु उत्पादक किसान, फर्म, समूह वा सहकारीले प्रत्येक वर्ष साउनदेखि असोज मसान्तभित्र सम्बन्धित स्थानीय तहमा सूचीकरणका लागि निवेदन दिनुपर्नेछ । स्थानीय तहले निवेदनमाथि आवश्यक जाँचबुझ गरी कात्तिक मसान्तभित्र किसानको अन्तिम लगत प्रमाणित गर्नुपर्नेछ । प्रमाणित विवरण जिल्लास्थित भुक्तानी समितिको सचिवालय र कृषि विषय हेर्ने कार्यालयमा पठाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । प्रमाणित लगतका आधारमा अनुदान वितरण प्रक्रिया अघि बढाइनेछ । यसका लागि चिनी मिल सञ्चालन भएका जिल्लामा सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा भुक्तानी समिति गठन गरिनेछ । समितिमा कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयका प्रमुख सदस्य–सचिव तथा जिल्ला कृषि कार्यालय र आन्तरिक राजस्व कार्यालयका प्रमुख सदस्य रहने व्यवस्था गरिएको छ । चिनी मिलहरूले उखु क्रसिङ सुरु भएपछि प्रत्येक १५ दिनमा खरिद गरिएको उखु र किसानको विवरण सम्बन्धित स्थानीय तहमा पेस गर्नुपर्नेछ । स्थानीय तहको सिफारिस र भुक्तानी समितिको निर्णयका आधारमा कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयले किसानको व्यक्तिगत बैंक खातामा अनुदान रकम जम्मा गर्नेछ । कार्यविधिले अनुदान भुक्तानीमा उखु बिक्रीको क्रमलाई आधार बनाएको छ । पहिले उखु बिक्री गर्ने किसानलाई पहिलो प्राथमिकता (फस्र्ट कम, फस्र्ट सर्भ) दिइनेछ । समूह वा सहकारीमार्फत उखु बिक्री गरे पनि अनुदान रकम भने सम्बन्धित किसानकै व्यक्तिगत बैंक खातामा जम्मा गरिनेछ । त्यस्तै, चिनी मिलहरूले प्रत्येक आर्थिक वर्षको मंसिरभित्र उखु खरिद तथा क्रसिङ कार्ययोजना कृषि विभागमा पेस गर्नुपर्नेछ । यसबाट चिनी मिलले खरिद गर्ने उखुको विवरण र अनुदान पाउने किसानको अभिलेखबीच समन्वय गर्न सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ । कार्यविधिले फर्जी विवरण पेस गरी अनुदान दुरुपयोग गर्नेलाई कारबाही गर्ने व्यवस्था गरेको छ । सरकारी वा सरकारी स्वामित्वका संस्थाले भने यस्तो अनुदान प्राप्त गर्न पाउने छैनन् । सरकारले नयाँ व्यवस्थाबाट अनुदान वितरणमा पारदर्शिता कायम हुनुका साथै किसानले पाउने रकमको प्रत्यक्ष पहुँच सुनिश्चित हुने अपेक्षा गरेको छ । यसले व्यावसायिक उखु खेतीलाई प्रोत्साहन गर्दै चिनी उद्योगका लागि आवश्यक कच्चा पदार्थको नियमित आपूर्ति सहज बनाउन पनि सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।