Tuesday, October 13, 2026||
MultiKhabarMultiKhabar
Home/Latest/सन्धिखर्कमा डिजिटल अपाङ्गता परिचयपत्र वितरण सुरु, सेवा प्रवाहलाई प्रविधिमैत्री बनाउने लक्ष्य

सन्धिखर्कमा डिजिटल अपाङ्गता परिचयपत्र वितरण सुरु, सेवा प्रवाहलाई प्रविधिमैत्री बनाउने लक्ष्य

Share:WhatsAppFacebookX (Twitter)Telegram
सन्धिखर्कमा डिजिटल अपाङ्गता परिचयपत्र वितरण सुरु, सेवा प्रवाहलाई प्रविधिमैत्री बनाउने लक्ष्य

अर्घाखाँची : अर्घाखाँचीको सन्धिखर्क नगरपालिकाले डिजिटल अपाङ्गता परिचयपत्र वितरण गर्न सुरु गरेको छ। यसअघि हातले लेखेर अपाङ्गता परिचयपत्र वितरण गर्दै आएको नगरपालिकाले अब स्मार्ट कार्डमार्फत परिचयपत्र वितरण गर्न थालेको हो। नगरपालिकाकी उपप्रमुख मिश्रा आचार्यले अपाङ्गता भएकी एक बालिकालाई डिजिटल परिचयपत्र प्रदान गर्दै वितरण कार्यको शुभारम्भ गरिन्। नगरपालिकाबाट प्रदान गरिने सेव…

Share:WhatsAppFacebookX (Twitter)Telegram

Read Complete Original Article

Published originally on अन्नपूर्णपोष्ट

Visit Publisher Site →

Related News

दशैँतिहार उपहारसहित चौधरी ग्रुपको सीजी ब्रान्डले ल्यायो उच्चस्तरीय घरायसी सामग्री [भिडियो]
ताजा खबरJust now

दशैँतिहार उपहारसहित चौधरी ग्रुपको सीजी ब्रान्डले ल्यायो उच्चस्तरीय घरायसी सामग्री [भिडियो]

सीजी ब्रान्डले घरायसी प्रयोजनका सामग्रीहरू किन्दा भारी मात्रामा उपहार लिएर बजारमा आएको जनाएको छ । ...

हाम्राकुरा
दूतावासको खर्चमा प्रथम सचिवकी बहिनीको स्वास्थ्य बीमा ! सरकारी क्वार्टरमा पनि बसोबास
ताजा खबरJust now

दूतावासको खर्चमा प्रथम सचिवकी बहिनीको स्वास्थ्य बीमा ! सरकारी क्वार्टरमा पनि बसोबास

• जर्मनीस्थित नेपाली दूतावासका प्रथम सचिव रञ्जन यादवमाथि अनियमितताको आरोप र उनकी बहिनीको स्वास्थ्य बीमा विवरण फेला परेको छ। • यादवले बहिनीलाई एटेंडेंट भिसामा ल्याउन चाहेका थिए, तर दूतावासले भिसा नदिएपछि विद्यार्थी भिसामा ल्याएको बताइएको छ। • यादवले ४२ दिनको हाजिरी गरेको विषयमा छानबिन र कारबाहीको मागसहित उजुरी परेको छ, र पत्रकारलाई धम्की दिएको आरोप पनि छ। ...

नेपालबहस
पूर्वाधार विकास कोषको पुँजी १ खर्ब पुर्याउने प्रस्ताव, संघीय सरकारको ४० प्रतिशत शेयर हिस्सा रहने
ताजा खबरJust now

पूर्वाधार विकास कोषको पुँजी १ खर्ब पुर्याउने प्रस्ताव, संघीय सरकारको ४० प्रतिशत शेयर हिस्सा रहने

• सरकारले पूर्वाधार विकास कोषको अधिकृत पुँजी १ खर्ब रुपैयाँ पुर्याउने प्रस्ताव गरेको छ, जसमा नेपाल सरकारको ४० प्रतिशत शेयर स्वामित्व रहनेछ। • प्रस्तावित कानूनी व्यवस्थाबाट पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी बढ्ने, स्थानीय तहको वित्तीय पहुँच सुदृढ हुने र सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापनमा सुधार आउने अपेक्षा गरिएको छ। • विधेयक पारित भएमा नगर विकास कोष ऐन, २०५३ खारेज हुनेछ र सम्पूर्ण सम्पत्ति, दायित्व ...

नेपालबहस
Multikhabar App

All Information In One Place

Real-time headlines from trusted sources. Get the app now — stay updated, inspired, and ahead with breaking news!

Get it on Google Play