सहुलियतपूर्ण कर्जामा ६५ अर्ब ४० करोड स्वीकृत, कृषि क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी

काठमाडौं – बैंक तथा वित्तीय संस्थाले चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को पहिलो महिनामा सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रमअन्तर्गत ४३ हजारभन्दा बढी ऋणीका लागि ६५ अर्ब ४० करोड रुपैयाँभन्दा बढी कर्जा स्वीकृत गरेका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार साउन मसान्तसम्म ४३ हजार ५१ जना ऋणीका लागि कुल ६५ अर्ब ४० करोड ३३ लाख रुपैयाँ सहुलियतपूर्ण कर्जा स्वीकृत भएको हो । स्वीकृत कर्जामध्ये ३२ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँभन्दा बढी बक्यौता रहेको राष्ट्र बैंकको तथ्यांकमा उल्लेख छ । स्वीकृत कर्जा र बक्यौता फरक विषय हुन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋणीलाई उपलब्ध गराउन स्वीकृति दिएको कुल रकम स्वीकृत कर्जा हो भने ऋणीले तिर्न बाँकी रहेको रकम बक्यौता हो । सहुलियतपूर्ण कर्जामा सबैभन्दा ठूलो हिस्सा व्यावसायिक कृषि तथा पशुपन्छी क्षेत्रमा केन्द्रित छ । साउन मसान्तसम्म यस शीर्षकमा १८ हजार ३४२ जना ऋणीका लागि ४० अर्ब १८ करोड रुपैयाँभन्दा बढी कर्जा स्वीकृत भएको छ । यस क्षेत्रको कर्जा बक्यौता २६ अर्ब ७० करोड रुपैयाँभन्दा बढी रहेको छ । त्यस्तै, महिला उद्यमशीलता कर्जाअन्तर्गत २४ हजार १७८ जना ऋणीका लागि २४ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँभन्दा बढी कर्जा स्वीकृत भएको छ । यस शीर्षकमा बक्यौता करिब पाँच अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । कर्जा स्वीकृतिको विवरणअनुसार व्यावसायिक कृषि तथा पशुपन्छी र महिला उद्यमशीलता गरी यी दुई शीर्षकमा मात्रै ठूलो रकम केन्द्रित भएको देखिन्छ । अन्य शीर्षकमा पनि कर्जा राष्ट्र बैंकका अनुसार साउन मसान्तसम्म शिक्षित युवा स्वरोजगार कर्जामा ७१ जना, विदेशबाट फर्केका युवा परियोजना कर्जामा १२३ जना, दलित समुदाय व्यवसाय विकास कर्जामा २३९ जना र प्राकृतिक विपद्का पीडितको निजी आवास कर्जामा १४ जना ऋणी रहेका छन् । सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रमअन्तर्गत उच्च तथा प्राविधिक एवं व्यावसायिक शिक्षा, कपडा उद्योग र युवा स्वरोजगारलगायत विभिन्न शीर्षकमा पनि कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ । कार्यविधिअनुसार व्यावसायिक कृषि तथा पशुपन्छी कर्जामा अधिकतम पाँच करोड रुपैयाँसम्म ऋण लिन सकिन्छ । महिला उद्यमशीलता कर्जाको सीमा २५ लाख रुपैयाँसम्म छ । शिक्षित युवा स्वरोजगार र विदेशबाट फर्केका युवा परियोजना कर्जामा २० लाख रुपैयाँसम्म ऋण लिन सकिने व्यवस्था छ । त्यस्तै, दलित समुदाय व्यवसाय विकास कर्जामा २० लाख रुपैयाँसम्म, स्टार्टअप उद्यम कर्जामा २५ लाख रुपैयाँसम्म र उद्योगमा बोइलर प्रतिस्थापनका लागि अधिकतम ५० लाख रुपैयाँसम्म कर्जा सीमा तोकिएको छ । ब्याजदरमा प्रिमियमको सीमा सहुलियतपूर्ण कर्जाको ब्याजदर निर्धारण गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नो आधार दरमा अधिकतम १.५ प्रतिशतसम्म प्रिमियम थप गर्न सक्ने व्यवस्था छ । तोकिएको सीमाभन्दा बढी प्रिमियम थप गरेर ब्याजदर निर्धारण गर्न पाइँदैन । कर्जाको ब्याजमा सरकारले उपलब्ध गराउने अनुदान भने सम्बन्धित कार्यविधिअनुसार निर्धारण हुन्छ । उपलब्ध विवरणअनुसार सहुलियतपूर्ण कर्जामा लाग्ने ब्याजदरमध्ये तीन प्रतिशत सरकारले ब्याज अनुदानका रूपमा उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ । यस्तो अनुदान अधिकतम पाँच वर्षसम्म उपलब्ध हुने उल्लेख छ । हाल ‘सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि, २०८२’ लागू रहेको र उक्त व्यवस्थाको अवधि २०८७ साल असार मसान्तसम्म कायम रहने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रमको उद्देश्य कृषि, उद्यमशीलता, स्वरोजगार तथा विभिन्न लक्षित समुदायका आर्थिक गतिविधिलाई सहुलियतपूर्ण वित्तीय पहुँच उपलब्ध गराउनु हो । तर, कर्जा स्वीकृतिको रकम र वास्तविक रूपमा प्रवाह भएको रकम एउटै नहुने भएकाले कार्यक्रमको प्रभावकारिता मूल्यांकन गर्दा कर्जा प्रवाह, बक्यौता र लक्षित क्षेत्रमा पुगेको लाभसमेत विश्लेषण गर्नुपर्ने हुन्छ ।