सर्वोच्चको फैसला : श्रमिकको गैरकानुनी बर्खास्तीमा पुनर्बहाली नभए सेवा अवधिको आधारमा क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने

काठमाडौं । गैरकानुनी रूपमा रोजगारीबाट हटाइएका श्रमिकलाई पुनर्बहाली गर्न सम्भव नभएमा सेवा अवधिको आधारमा उचित क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने व्याख्या सर्वोच्च अदालतले गरेको छ । सर्वोच्चले कार्यस्थलमा ‘विश्वासको संकट’का कारण गैरकानुनी रूपमा रोजगारीबाट हटाइएका श्रमिकलाई पुनर्बहाली गर्न सम्भव नभएमा सेवा अवधिको आधारमा उचित क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने फैसला गरेको हो । न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फुँयाल र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले नारायणी मोर्डन पल्सेस इन्डस्ट्रिज प्रालिबाट बर्खास्त गरिएका श्रमिक दिपु साह तुरहाको रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै यस्तो फैसला सुनाएको हो । नाममात्र वा स्वेच्छाचारी रूपमा तोकिएको क्षतिपूर्तिले श्रमिकको अधिकार संरक्षण गर्न नसक्ने ठहर गर्दै सर्वोच्चले काम गरेको प्रत्येक वर्षबराबर एक महिनाको तलबका दरले क्षतिपूर्ति निर्धारण गरिदिनु पर्ने नजिर स्थापित गरेको हो । २०८३ भदौ ३१ गते सर्वोच्चले गरेको फैसलाको पूर्णपाठ हालै मात्र सार्वजनिक भएको हो । के थियो मुद्दा ?नारायणी मोर्डन पल्सेस इन्डस्ट्रिजमा १६/१७ वर्षदेखि कार्यरत श्रमिक दिपु साह तुरहा लागुऔषधसम्बन्धी अभियोगमा २०८०/०८/१७ देखि २०८०/०९/२१ सम्म प्रहरी हिरासतमा रहेका थिए । पछि उनले पर्सा जिल्ला अदालतबाट उक्त मुद्दामा पूर्णरूपमा निर्दोष ठहर भई सफाइ पाए । तर, उद्योगले उनी लगातार ३० दिनभन्दा बढी बिना स्वीकृति काममा अनुपस्थित रहेको भन्दै श्रम ऐन, २०७४ को दफा १३१(४)(च) अनुसार खराब आचरणको कसुर ठहर गरी सेवाबाट बर्खास्त गरेको थियो । आफू स्वेच्छाले अनुपस्थित नभई प्रहरी हिरासतमा परेको र थुनामुक्त भएर हाजिर हुन जाँदा उद्योगले नै गेटमा रोकेकाले यसलाई गैरहाजिरी मान्न नमिल्ने भन्दै आफूलाई साबिक पदमा पुनर्बहाली गरिनुपर्ने भन्दै उनले श्रम अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए । श्रम अदालतले उद्योगको निष्कासन निर्णय गैरकानुनी ठहर गरी बदर गरेको थियो । तर, अदालतले श्रमिकलाई साबिक पदमा पुनर्बहाली गराउनुको सट्टा श्रम ऐन, २०७४ को दफा १७२(२) बमोजिम केवल ३ महिनाको आधारभूत पारिश्रमिक बराबरको क्षतिपूर्ति मात्र दिने फैसला गरेको थियो । यसपछि श्रमिकले “निष्कासन गैरकानुनी ठहर भएपछि आफूलाई पुनर्बहाली गरिनुपर्ने वा लामो सेवा अवधिलाई उपेक्षा गरी जम्मा ३ महिनाको मात्र क्षतिपूर्ति तोक्ने श्रम अदालतको फैसला अन्यायपूर्ण र त्रुटिपूर्ण भयो” भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरे । प्रतिष्ठानले श्रमिक ३० दिनभन्दा बढी बिना जानकारी अनुपस्थित रहेको भन्दै श्रम ऐन, २०७४ को दफा १३१(४)(च) अनुसार खराब आचरणको आरोप लगाई सेवाबाट हटाएको थियो । तर, सर्वोच्चले श्रमिक स्वेच्छाले नभई प्रहरी हिरासतमा रहेका कारण काममा आउन नसकेको र पछि जिल्ला अदालतबाट पूर्ण सफाइ पाइसकेको अवस्थामा त्यसलाई बदनियतपूर्ण गैरहाजिरी मान्न नमिल्ने ठहर गरेको छ । “कुनै नागरिक अप्रत्याशित रूपमा कानुनका संरक्षक निकायको हिरासतमा पर्नु वा थुनामुक्त भएपछि रोजगारदाताको अवरोधका कारण काममा हाजिर हुन नपाउनुलाई निजको स्वैच्छिक अनुपस्थिति वा खराब आचरण मान्न मिल्दैन,” फैसलामा भनिएको छ । सर्वोच्चले श्रम ऐन, २०७४ को दफा १७२(२) को विधायिकी मनशाय व्याख्या गर्दै अनिवार्य पुनर्बहालीले कार्यस्थलको व्यावसायिक शान्ति र उत्पादकत्वमा खलल पुर्‍याउन सक्ने औँल्याएको छ । फौजदारी विवाद र व्यवस्थापनसँग उत्पन्न कटुताका कारण रोजगारदाता र श्रमिकबीचको पारस्परिक विश्वास समाप्त भएको अवस्थामा जबरजस्ती पुनर्बहाली गराउनु व्यावहारिक नहुने अदालतको ठहर छ । अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन महासन्धि नं. १५८ र विभिन्न देशका अभ्यासहरूलाई समेत उद्धृत गर्दै सर्वोच्चले विश्वास गुमेको अवस्थामा पुनर्बहालीको सट्टा ‘उचित क्षतिपूर्ति’ दिएर निकास दिनु न्यायसंगत हुने स्पष्ट पारेको छ । क्षतिपूर्ति मापन महत्त्वपूर्ण नजिर स्थापित श्रम अदालतले ३ महिनाको पारिश्रमिक मात्र क्षतिपूर्ति तोकेको सम्बन्धमा सर्वोच्चले कडा टिप्पणी गरेको छ । ऐनको दफा १७२(२) मा उल्लिखित उचित क्षतिपूर्ति शब्दले स्वेच्छाचारी वा नाममात्रको रकमलाई नजनाउने फैसलामा उल्लेख छ । अदालतले क्षतिपूर्ति निर्धारण गर्दा विभिन्न आधारहरू हेरिनुपर्ने तर्क राखेको छ । प्रतिष्ठानको प्रकृति, उत्पादन क्षमता र वित्तीय बहन क्षमता, श्रमिकको कुल सेवा अवधि, अनिवार्य अवकाश हुन बाँकी उमेर र भविष्यमा समान स्तरको रोजगारी पाउने सम्भावना हेरिनुपर्ने फैसलामा उल्लेख छ । सर्वोच्चले लामो समय सेवा गरेका श्रमिकलाई सेवाबाट बिदा गर्दा कुल कार्यवर्षलाई आधार मानी प्रत्येक वर्षको एक महिनाको पारिश्रमिकलाई न्यूनतम आधार मान्नु नै श्रम न्यायको मान्य सिद्धान्तअनुकूल हुने ठहर गरेको छ । सर्वोच्च अदालतले श्रमिक दिपु साह तुरहालाई पुनर्बहाली नगर्ने श्रम अदालतको ठहरलाई कायमै राखेको छ । तर, ३ महिनाको मात्र क्षतिपूर्ति दिने अंश बदर गर्दै विपक्षी उद्योगका नाममा परमादेश जारी गरेको छ । श्रमिकले सेवा प्रारम्भ गरेको मितिदेखि सर्वोच्च अदालतबाट फैसला भएको मितिसम्मको कुल कार्यवर्ष (सेवा अवधि) कायम गर्ने, सो अवधिमा थप १ महिना जोड्ने र आजका मितिमा सो सरहको पदमा काम गर्ने श्रमिकले पाइरहेको पारिश्रमिकलाई आधार मानी प्रतिवर्ष एक महिनाको तलबका दरले हुन आउने सम्पूर्ण रकम एकमुष्ट क्षतिपूर्तिका रूपमा निवेदकलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने छ । यो फैसलासँगै श्रम ऐन, २०७४ को दफा १७२(२) बमोजिम पुनर्बहालीको सट्टा दिइने ‘उचित क्षतिपूर्ति’ मनपरी नभई श्रमिकको सेवा अवधिसँग प्रत्यक्ष आबद्ध हुनुपर्ने महत्त्वपूर्ण नजिर स्थापित भएको छ । श्रमिक र शिक्षकलाई अनिवार्य चाडपर्व खर्च दिन श्रम विभागको ताकेतासरकारले निजी क्षेत्रका उद्योग, व्यवसाय तथा संस्थागत विद्यालयहरूमा कार्यरत श्रमिक, शिक्षक र कर्मचारीहरूलाई अनिवार्य रूपमा चाडपर्व खर्च उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको छ । श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभागले निजी क्षेत्र र निजी विद्यालयका छाता संगठनहरूलाई औपचारिक पत्र पठाउँदै कानुनबमोजिमको चाडपर्व खर्च उपलब्ध गराउन ताकेता गरेको हो । श्रम ऐन, २०७४ को दफा ३७ मा प्रत्येक श्रमिकले वर्षमा एकपटक आफूले खाईपाई आएको एक महिनाको आधारभूत पारिश्रमिक बराबरको रकम चाडपर्व खर्चका रूपमा पाउने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था छ । सोही व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि विभागले नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सलाई पत्राचार गरेको छ । त्यस्तै, निजी विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक तथा कर्मचारीको चाडपर्व खर्च सुनिश्चित गर्न विभागले प्याब्सन र एन-प्याब्सनलाई समेत छुट्टै पत्र पठाएको छ । चाडपर्वको समयमा पनि धेरैजसो रोजगारदाताले श्रमिकलाई तोकिएको सेवा-सुविधा दिन आलटाल गरिरहेको गुनासो आएपछि विभागले यस्तो कदम चालेको हो । कानुनले तोकेको सुविधा उपलब्ध नगराए सम्बन्धित रोजगारदाताविरुद्ध कानुनी कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउने चेतावनीसमेत विभागले दिएको छ ।