भाष्यको राजनीति र सत्यको संकट

नेपालको राजनीतिक, सामाजिक र संस्थागत जीवनमा पछिल्लो समय ‘भाष्य’ शब्दको प्रयोग अस्वाभाविक रूपमा बढेको छ । कुनै घटना, निर्णय वा अभिव्यक्तिको वास्तविक अर्थभन्दा त्यसलाई कसरी प्रस्तुत गर्ने भन्ने कुरा महत्वपूर्ण बन्न थालेको छ । विगतमा नेताहरूका विवादास्पद भनाइलाई ढाकछोप गर्न, गल्तीलाई सामान्य देखाउन वा राजनीतिक स्वार्थानुकूल अर्थ लगाउन भाष्य निर्माण गरिन्थ्यो । आज त्यही प्रवृत्ति अझ संगठित, व्यापक र प्रभावशाली बनेको देखिन्छ । संस्थागत संवाद कमजोर हुँदै जाँदा व्यक्तिगत धारणा र डिजिटल प्रचार बलियो देखिनसक्छ, तर जनताको बीचमा प्रत्यक्ष उपस्थिति र संवाद कमजोर भयो भने राजनीतिक नेतृत्व र नागरिकबीचको दूरी झन् बढ्न सक्छ । प्रधानमन्त्री कुनै महत्वपूर्ण अन्तर्राष्ट्रिय वा कूटनीतिक कार्यक्रममा सहभागी नहुनुका कारणलाई व्यक्तिगत व्यस्तता, रणनीतिक प्राथमिकता वा अन्य विकल्पका रूपमा व्याख्या गर्ने प्रयास हुनसक्छ । तर, यस्ता घटनामा तथ्यभन्दा पहिले भाष्य निर्माण हुनथालेपछि स्वाभाविक रूपमा जनतामाझ प्रश्न उठ्छन् । चीनसँगको निकटतालाई जोडेर नेपाललाई पूर्वाभिमुख देखाउने भाष्य होस् वा भारतसँगको सम्बन्धलाई वैमन्स्यका रूपमा प्रस्तुत गर्ने भाष्य, यस्ता अतिरञ्जित व्याख्याले कूटनीतिक सम्बन्धलाई तथ्य र सन्तुलनभन्दा राजनीतिक दृष्टिकोणबाट हेर्ने वातावरण बनाउँछ । प्रधानमन्त्री तथा अन्य राजनीतिक नेतृत्वको व्यक्तिगत सामाजिक सञ्जालमा बढ्दो सक्रियताले पनि राजनीतिक संवादको स्वरूप बदलिरहेको छ । सामाजिक सञ्जाल अभिव्यक्तिको प्रभावकारी माध्यम भए पनि राज्य सञ्चालन र जनसम्पर्कको विकल्प भने होइन । संस्थागत संवाद कमजोर हुँदै जाँदा व्यक्तिगत धारणा र डिजिटल प्रचार बलियो देखिनसक्छ, तर जनताको बीचमा प्रत्यक्ष उपस्थिति र संवाद कमजोर भयो भने राजनीतिक नेतृत्व र नागरिकबीचको दूरी झन् बढ्न सक्छ । प्रतिपक्षको भूमिका पनि यसै सन्दर्भमा महत्वपूर्ण हुन्छ । सत्तापक्षका कमजोरी, गल्ती र विवाद खोज्नु प्रतिपक्षको स्वाभाविक जिम्मेवारी हो । तर, त्यसलाई मात्र राजनीतिक अस्त्र बनाउने र देश, जनता तथा नागरिकका वास्तविक सरोकारमा ठोस आवाज उठाउन नसक्ने हो भने लोकतान्त्रिक अभ्यासको अर्थ कमजोर हुन्छ । प्रतिपक्ष केवल सत्ताको आलोचक होइन, वैकल्पिक दृष्टिकोण र उत्तरदायित्वको संवाहक पनि हुनुपर्छ । नेपालको राजनीतिक संस्कृतिमा गलत अभिव्यक्ति वा विवादास्पद निर्णयलाई ढाकछोप गर्न ‘भाष्य’ निर्माण गर्ने प्रवृत्ति नयाँ होइन । विगतमा नेताका विवादित भनाइलाई निजी सचिव, सहयोगी वा प्रवक्तामार्फत फरक अर्थमा प्रस्तुत गर्ने अभ्यास पनि देखिन्थ्यो । अहिले त्यसको स्वरूप बदलिएको मात्र हो । संसद्मा प्रयोग भएका अशिष्ट वा असंसदीय अभिव्यक्तिलाई सामान्यीकरण गर्ने प्रयासदेखि लिएर न्यायालय, कानुन व्यवसायी, राजनीतिक दल र सञ्चारमाध्यमले आ–आफ्नो अनुकूलता अनुसार घटनाको व्याख्या गर्ने प्रवृत्तिसम्म यसको प्रभाव देखिन्छ । सञ्चारमाध्यमले पनि कहिलेकाहीँ तथ्य र सन्दर्भभन्दा ‘सनसनीपूर्ण शीर्षक’लाई प्राथमिकता दिँदा भ्रम अझ गहिरिन्छ । राजनीतिक नेतृत्वले आफ्नो अनुकूल व्याख्याभन्दा सत्यलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । प्रतिपक्षले विरोधभन्दा माथि उठेर नागरिकका वास्तविक मुद्दालाई केन्द्रमा राख्नुपर्छ । सञ्चारमाध्यमले सनसनीभन्दा सन्दर्भ र तथ्यलाई महत्व दिनुपर्छ । समस्या यतिमै सीमित छैन । सत्तापक्ष र प्रतिपक्षभन्दा बाहिर रहेर घटनाको विश्लेषण गर्ने दाबी गर्ने राजनीतिक विश्लेषक, टिप्पणीकार र सार्वजनिक बौद्धिकहरूको भूमिकामाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ । राजनीतिक दलको दबाब, संस्थागत प्रभाव, प्रशासकीय त्रास वा सार्वजनिक आलोचनाको भयले स्वतन्त्र विश्लेषण कमजोर भयो भने नागरिकले तथ्य र धारणा छुट्याउन कठिन हुन्छ । विश्लेषण निष्पक्ष देखिए पनि त्यसको आधार, स्रोत र सन्दर्भ स्पष्ट नभए नागरिकलाई सत्यभन्दा बढी भ्रम प्राप्त हुनसक्छ । यसरी हेर्दा ‘भाष्य’ आफैंमा समस्या होइन समस्या तब उत्पन्न हुन्छ, जब भाष्यले सत्यलाई विस्थापित गर्छ । तथ्यलाई सन्दर्भबाट अलग्याएर प्रस्तुत गर्ने, आधा सत्यलाई पूर्ण सत्यजस्तो देखाउने, राजनीतिक स्वार्थअनुकूल अर्थ लगाउने र जनभावनालाई प्रभावित गर्न घटनाको अतिरञ्जित व्याख्या गर्ने प्रवृत्तिले लोकतन्त्रको मूल आधारमै प्रहार गर्छ । जब संसद् विचार र विमर्शको थलोभन्दा आरोप–प्रत्यारोप र टकरावको मञ्च बन्छ, जब राजनीतिक नेतृत्व जनतासँग संवादभन्दा सामाजिक सञ्जालको प्रचारमा बढी निर्भर हुन्छ, जब प्रतिपक्ष आलोचनामा सीमित हुन्छ र जब सञ्चार तथा विश्लेषणले तथ्यभन्दा सनसनीलाई प्राथमिकता दिन्छ–त्यसको प्रत्यक्ष असर नागरिकको विश्वासमा पर्छ । नागरिकले संस्थामाथि विश्वास गुमाउँदै गएभने लोकतान्त्रिक संरचना कानुनी रूपमा कायम रहे पनि त्यसको आत्मा कमजोर हुन्छ । त्यसैले आज नेपालको राजनीतिक जीवनलाई सबैभन्दा आवश्यक कुरा अर्को नयाँ ‘भाष्य’ होइन, तथ्यमा आधारित सार्वजनिक संवाद हो । राजनीतिक नेतृत्वले आफ्नो अनुकूल व्याख्याभन्दा सत्यलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । प्रतिपक्षले विरोधभन्दा माथि उठेर नागरिकका वास्तविक मुद्दालाई केन्द्रमा राख्नुपर्छ । सञ्चारमाध्यमले सनसनीभन्दा सन्दर्भ र तथ्यलाई महत्व दिनुपर्छ । राजनीतिक विश्लेषक र सार्वजनिक बौद्धिकले पनि दलीय वा संस्थागत दबाबभन्दा आफ्नो विवेक र प्रमाणलाई आधार बनाउन सक्नुपर्छ । लोकतन्त्रमा फरक धारणा स्वाभाविक हुन्छन्, तर सत्यलाई फरक–फरक स्वार्थ अनुसार टुक्र्याउने प्रवृत्ति लोकतन्त्रका लागि घातक हुन्छ । भाष्यले सत्यलाई बुझाउने काम गर्नुपर्छ, सत्यलाई ढाक्ने होइन । राजनीतिक स्वार्थभन्दा नागरिकको सूचना पाउने अधिकार, संस्थाको विश्वसनीयता र देशको दीर्घकालीन हितलाई केन्द्रमा राख्नसक्ने संस्कार विकास नगरेसम्म नेपालमा अविश्वासको यो चक्र तोड्न कठिन हुनेछ ।