सरकारको भ्रष्टाचारविरुद्धको अभियानलाई समर्थन गर्छौं तर प्रमाणबिना उद्यमीलाई दोषी ठहर नगरियोस्: महासंघ अध्यक्ष श्रेष्ठ

काठमाडाैँ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठले साना तथा मझौला उद्यमको प्रवद्र्धनका लागि सहुलियतपूर्ण कर्जा, समयमै भुक्तानीको सुनिश्चितता र प्रशासनिक प्रक्रिया सरलीकरण गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् । ललितपुरमा आयोजित अन्तरक्रिया कार्यक्रममा अध्यक्ष श्रेष्ठले साना व्यवसायीलाई सहज कर्जा उपलब्ध गराउन धितोमा आधारित कर्जाको विकल्पका रूपमा नगद प्रवाह र बिलका आधारमा कर्जा दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरे । उनले कर्जा सुरक्षण कोष विस्तार, चल सम्पत्ती धितो दर्ता प्रणालीको प्रभावकारी कार्यान्वयन तथा बाढी र विपद्बाट प्रभावित व्यवसायीलाई शीघ्र पुनःस्थापना कर्जा उपलब्ध समेत सरकारसँग माग गरे । उ सरकारी निकाय र ठूला खरिदकर्ताले साना आपूर्तिकर्तालाई तोकिएको समयभित्र भुक्तानी गर्ने व्यवस्था अनिवार्य गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए। उद्योग दर्ता तथा नवीकरण, कर तथा लेखासम्बन्धी प्रक्रिया एकद्वार डिजिटल प्रणालीबाट सञ्चालन गरी अनौपचारिक उद्यमलाई औपचारिक अर्थतन्त्रमा आवद्ध गर्न उनकाे माग छ । अध्यक्ष श्रेष्ठले सार्वजनिक खरिदमा स्वदेशी साना तथा मझौला उद्यमलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने र तिनलाई ठूला उद्योगको आपूर्ति शृङ्खलासँग जोड्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले बाढी प्रभावित उद्यमीलाई व्यवसाय पुनःस्थापनाका लागि सहुलियतपूर्ण कर्जा दिन तथा र बीमा दाबी प्रक्रियालाई समेत सरल बनाउन माग गरे । कानून खुकुलो बनाउने भन्दा पनि अनावश्यक प्रक्रिया हटाएर कानूनको निष्पक्ष र पूर्वानुमानयोग्य कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्नुपर्ने उनकाे माग छ । व्यापार सहजीकरणलाई कागजमा सिमित नराखी व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै अध्यक्ष श्रेष्ठले भन्सार प्रणालीको आधुनिकीकरण, एकीकृत डिजिटल व्यापार प्रक्रिया, भरपर्दो लजिस्टिक्स पूर्वाधार र सीमापार ढुवानी प्रणाली सुधारलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने समेत बताए । उनले राज्य र निजी क्षेत्रबीच आपसी विश्वास, उत्तरदायित्व, निष्पक्षता र साझा जिम्मेवारीमा आधारित सहकार्य आवश्यक रहेको पनि बताए । महासंघले भ्रष्टाचारविरुद्धको सरकारको अभियानलाई समर्थन गर्ने उल्लेख गर्दै अनुसन्धान र कानुनी कारबाही प्रमाणका आधारमा निष्पक्ष रूपमा हुनुपर्नेमा उनले जोड दिए ।कुनैपनि व्यवसायी कानून भन्दा माथि हुन नहुने भएपनि प्रमाणको मूल्यांकन नगरी उद्यमीलाई दोषी ठहर गर्न नहुनेमा उनको जोड छ ।