महँगीले खुम्चिएको दसैँ

नेपालीहरूको ठूलो पर्व दसैँ घरआँगनमा आइसकेको छ। मीठो खाने, राम्रो लगाउने र रमाइलो गर्ने पर्व यस वर्ष महँगीको मारमा परेको छ। रसुवाको भोटेकोशी र बूढीगण्डकीमा आएको बाढीलगायत विभिन्न जिल्लामा भएका प्राकृतिक विपत्ति तथा राजधानी काठमाडौं जोड्ने सडक सञ्जालमा आएको अवरोधले पनि बजारमा वस्तुको आपूर्ति प्रभावित भएको छ। यस वर्ष अघिल्ला वर्षमा जस्तो बजारमा भीडभाड छैन। दसैँमा भ्याइनभ्याइ व्यापार हुनुपर्ने खाद्यान्न तथा लत्ताकपडाका पसलमा समेत व्यापार कम छ। बजारमा अधिकांश उपभोग्य वस्तुको मूल्य बढ्दा यस वर्षको दसैँ आर्थिक संकटले घेरिएको छ भन्दा फरक पर्दैन। चाडपर्वमा बढी खपत हुने दाल, चामल, तेल, लत्ताकपडा, खसीबोकाको मासु तथा च्याङ्ग्राको मूल्य बढ्दा उपभोक्तालाई थप आर्थिक भार परेको छ। मूल्यसूची नराख्ने, बिल नदिने, कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने र अनुचित मूल्य असुल्ने व्यवसायीमाथि प्रचलित कानुनअनुसार कारबाही हुनुपर्छ। आम्दानी नबढ्ने तर दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य बढिरहने अवस्थाले न्यून तथा मध्यम आय भएका परिवारलाई चाडपर्व मनाउनसमेत कठिन बनाएको छ। व्यवसायीले आयात लागत, ढुवानी खर्च, आपूर्तिमा अवरोध र बढ्दो मागलाई मूल्यवृद्धिको कारण बताउँदै आएका छन्। प्राकृतिक विपत्तिका कारण सडक तथा यातायात प्रभावित हुँदा आपूर्ति असहज भएको तर्क पनि गरिन्छ। तर, यस्ता कारण देखाएर अनुचित रूपमा मूल्य बढाइएको छ वा छैन भन्ने विषयमा प्रभावकारी अनुगमन हुन आवश्यक छ। सुपथ मूल्य पसल मात्रै पर्याप्त छैन सरकारले सञ्चालन गरेका सुपथ मूल्य पसलले उपभोक्तालाई केही राहत दिने अपेक्षा गरिएको छ। तर, केही स्थानमा सुपथ मूल्य पसल सञ्चालन गर्दैमा बजारमा महँगी नियन्त्रण गर्ने दायित्व पूरा भएको मान्न सकिँदैन। यस्ता पसलको पहुँच सीमित हुँदा सबै उपभोक्ताले समान रूपमा लाभ लिन सक्दैनन्। बजार अनुगमन पनि दसैँको मुखमा गरिने औपचारिकतामा सीमित हुनुहुँदैन। मूल्यसूची नराख्ने, बिल नदिने, कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने र अनुचित मूल्य असुल्ने व्यवसायीमाथि प्रचलित कानुनअनुसार कारबाही हुनुपर्छ। अनुगमनका क्रममा भेटिएका अनियमितता, गरिएको कारबाही र त्यसपछि बजार मूल्यमा आएको परिवर्तनसमेत सार्वजनिक गरिनुपर्छ। दसैँको मुखमा बजार भाउ नियन्त्रण गर्न नसक्नु उपभोक्ताको आर्थिक समस्यासँग मात्र सम्बन्धित विषय होइन, राज्यको नियमनकारी भूमिकामाथिको प्रश्न पनि हो। अनुगमन र कारबाहीको सफलता कति व्यापारीलाई जरिबाना गरियो भन्ने आधारमा होइन, उपभोक्ताले कति राहत पाए भन्ने आधारमा मापन गरिनुपर्छ। बजारमा वस्तुको सहज आपूर्ति, उचित मूल्य र गुणस्तर सुनिश्चित गर्नु नै नियमनको मुख्य उद्देश्य हुनुपर्छ। दसैँको मुखमा बजार भाउ नियन्त्रण गर्न नसक्नु उपभोक्ताको आर्थिक समस्यासँग मात्र सम्बन्धित विषय होइन, राज्यको नियमनकारी भूमिकामाथिको प्रश्न पनि हो। बाढीपहिरो र प्राकृतिक प्रकोपका कारण यातायातमा समस्या आएको अवस्थामा समेत वस्तु तथा सेवाको मूल्य अनुचित रूपमा बढाइएको छ भने त्यसलाई रोक्न सरकारले प्रभावकारी कदम चाल्नुपर्छ। उपभोक्तावादी संघसंस्थाले आवाज उठाए पनि बजारमा हुने अनुचित व्यापारिक क्रियाकलापविरुद्ध अन्य सरोकारवाला पक्षको सक्रियता पर्याप्त देखिँदैन। बजारमा देखिएका समस्या पहिचान गर्ने, समाधानका लागि आवाज उठाउने र त्यसलाई निरन्तर पछ्याउने प्रवृत्ति आवश्यक छ। उपभोक्ता अधिकार : जानकारीदेखि क्षतिपूर्तिसम्म उपभोक्ताले वस्तु तथा सेवा खरिद गर्दा प्राप्त गर्ने अधिकारलाई उपभोक्ता अधिकार भनिन्छ। यसअन्तर्गत छनोटको अधिकार, आफूलाई असर पार्ने विषयमा सुनुवाइको अधिकार, सही सूचना प्राप्त गर्ने अधिकार, क्षतिपूर्ति पाउने अधिकार, उपभोक्ता शिक्षाको अधिकार, स्वच्छ वातावरणमा बाँच्ने अधिकार तथा आधारभूत वस्तु र सेवामा पहुँचको अधिकार पर्छन्। बजारमा हुने ठगी, उपभोक्तालाई झुक्याउने, भ्रममा पार्ने र गलत प्रचारप्रसार गर्ने गतिविधिबाट सर्वसाधारणलाई जोगाउने कार्य उपभोक्ता संरक्षण हो। नेपालमा उपभोक्ता अधिकारसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था भए पनि उपभोक्ता सचेतना र सक्रियता दुवै आवश्यक छन्। उपभोक्ताले वस्तु वा सेवा खरिद गर्दा मूल्य, गुणस्तर, परिमाण, उत्पादन मिति, उपभोग्य मिति र लेबलमा उल्लेख गरिएका विवरणबारे ध्यान दिनुपर्छ। विज्ञापनमा गरिएका दाबी र वास्तविक वस्तु वा सेवाबीचको भिन्नताबारे पनि सचेत हुनुपर्छ। उपभोक्ता आफूले खरिद गरेको वस्तु सुरक्षित र गुणस्तरीय छ भन्ने अपेक्षा गर्छन्। त्यसैले उत्पादक, वितरक र सेवा प्रदायकले उपभोक्तालाई हानि नपुग्ने गरी वस्तु तथा सेवा उपलब्ध गराउनुपर्छ। वस्तुको तौल, गुणस्तर, बनोट, प्रयोग भएका सामग्री तथा उपभोगसम्बन्धी आवश्यक जानकारी सही रूपमा उपलब्ध गराउनु व्यवसायीको जिम्मेवारी हो। बजारमा हुने ठगी, उपभोक्तालाई झुक्याउने, भ्रममा पार्ने र गलत प्रचारप्रसार गर्ने गतिविधिबाट सर्वसाधारणलाई जोगाउने कार्य उपभोक्ता संरक्षण हो। यसका लागि कानुनको व्यवस्था मात्र पर्याप्त हुँदैन; उपभोक्ता, व्यवसायी र नियमनकारी निकाय सबै जिम्मेवार हुनुपर्छ। संविधान र कानुनमा उपभोक्ताको हक नेपालको संविधानको धारा ४४ ले उपभोक्ताको हकलाई मौलिक हकका रूपमा व्यवस्था गरेको छ। प्रत्येक उपभोक्तालाई गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा प्राप्त गर्ने हक र गुणस्तरहीन वस्तु वा सेवाबाट क्षति पुगेमा कानुनबमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हक संविधानले सुनिश्चित गरेको छ। कानुनमा सजायको व्यवस्था भएर मात्र पुग्दैन, कसुर गर्ने व्यक्तिमाथि निष्पक्ष छानबिन, प्रभावकारी कारबाही र उपभोक्तालाई न्याय दिलाउने प्रक्रिया पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। खाद्य पदार्थको गुणस्तर र सुरक्षासम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाले मानव स्वास्थ्यमा असर पार्ने खाद्य पदार्थको उत्पादन, बिक्रीवितरण र प्रयोगलाई नियन्त्रण गर्ने उद्देश्य राख्छ। दूषित, अखाद्य वा न्यूनस्तरका खाद्य पदार्थको उत्पादन तथा बिक्रीवितरणले उपभोक्ताको स्वास्थ्यमा गम्भीर असर पार्न सक्छ। त्यसैले खाद्य पदार्थको स्वाभाविक गुण र उपयोगिता घटाउने, हानिकारक पदार्थ मिसाउने वा मानव स्वास्थ्यलाई हानि पुग्ने गरी उत्पादन तथा भण्डारण गर्ने कार्य रोक्न आवश्यक छ। त्यसैगरी, उपभोक्ता संरक्षणसम्बन्धी कानुनले वस्तु तथा सेवाको गुणस्तर, परिमाण र मूल्यमा हुने अनियमितता नियन्त्रण गर्ने, एकाधिकार तथा मिलेमतोपूर्ण मूल्य निर्धारण रोक्ने, झुट्टा र भ्रमपूर्ण विज्ञापन नियन्त्रण गर्ने तथा सुरक्षित र गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको छ। कालोबजार तथा केही अन्य सामाजिक अपराध तथा सजायसम्बन्धी कानुनले पनि निर्धारित मूल्यभन्दा बढी मूल्यमा वस्तु बिक्री गर्ने, कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने, अनुचित नाफा कमाउने र तोकिएको प्रयोजनविपरीत वस्तुको बिक्रीवितरण गर्ने गतिविधिलाई नियन्त्रण गर्ने उद्देश्य राखेको छ। यी कानुनी व्यवस्थाको प्रभावकारिता तिनको कार्यान्वयनमा निर्भर हुन्छ। कानुनमा सजायको व्यवस्था भएर मात्र पुग्दैन, कसुर गर्ने व्यक्तिमाथि निष्पक्ष छानबिन, प्रभावकारी कारबाही र उपभोक्तालाई न्याय दिलाउने प्रक्रिया पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। बजार अनुगमनमा सबै निकायको भूमिका स्वच्छ बजार निर्माणका लागि बजारमा हुने अनुचित व्यापारिक क्रियाकलापको पहिचान, निगरानी, कारबाही तथा वस्तु र सेवाको सहज आपूर्ति सुनिश्चित गर्नुपर्छ। नियमित अनुगमनका अतिरिक्त उजुरीका आधारमा पनि बजार अनुगमन हुनुपर्छ। व्यवसायी र उपभोक्तामा सचेतना बढाउने कार्यक्रमलाई समेत प्राथमिकता दिन आवश्यक छ। खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले खाद्य पदार्थको उत्पादन प्रक्रिया, भण्डारण, मिसावट, कच्चा पदार्थ र गुणस्तरसम्बन्धी विषयको अनुगमन गर्नुपर्छ। बजार अनुगमनका क्रममा विभिन्न निकायबीच समन्वयको अभाव देखिने गरेको छ। कतिपय क्षेत्रमा दोहोर्‍याएर अनुगमन हुने तर कतिपय क्षेत्रमा प्रभावकारी अनुगमन नहुने समस्या पनि छ। यसलाई व्यवस्थित गर्न बजार अनुगमन निर्देशिका, २०७९ लगायत प्रचलित कानुनी व्यवस्थाका आधारमा सम्बन्धित निकायले आफ्नो जिम्मेवारी स्पष्ट रूपमा निर्वाह गर्नुपर्छ। वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले आपूर्ति व्यवस्थापन, मूल्यसूची, लेबल, कृत्रिम मूल्यवृद्धि, एकाधिकार, मिलेमतोपूर्ण मूल्य निर्धारण, गैरप्रतिस्पर्धी व्यापारिक गतिविधि तथा अनुचित व्यापारिक क्रियाकलापको अनुगमन गर्नुपर्छ। पेट्रोलियम पदार्थ, एलपी ग्यास र उपभोक्ता अधिकारसँग सम्बन्धित आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्रका विषयमा पनि विभागले प्रभावकारी नियमन गर्नुपर्छ। खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले खाद्य पदार्थको उत्पादन प्रक्रिया, भण्डारण, मिसावट, कच्चा पदार्थ र गुणस्तरसम्बन्धी विषयको अनुगमन गर्नुपर्छ। खाद्य पदार्थका नमुना सङ्कलन गरी छिटो परीक्षण गर्ने र नतिजा सम्बन्धित निकायमा पठाउने व्यवस्था प्रभावकारी हुनुपर्छ। स्वास्थ्य सेवा विभागले आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने अस्पताल, पोलिक्लिनिक, क्लिनिक तथा औषधि पसलबाट उपलब्ध हुने सेवा र औषधिको गुणस्तरसम्बन्धी विषयमा अनुगमन गर्नुपर्छ। उद्योग विभागले औद्योगिक उत्पादनको प्रक्रिया, गुणस्तर, सरसफाइ, भण्डारण, प्याकेजिङ र औद्योगिक वातावरणसम्बन्धी विषयमा अनुगमन गर्नुपर्छ। कृषि विभागले अन्न, फलफूल तथा तरकारीको उत्पादन, प्रशोधन, भण्डारण, विषादी परीक्षण, रासायनिक मल, दूध तथा दुग्ध पदार्थको गुणस्तर र बजार व्यवस्थामा ध्यान दिनुपर्छ। पशु सेवा विभागले माछा तथा पशुपन्छीजन्य मासुको गुणस्तर, पशुपन्छीको वधस्थलको सरसफाइ, मासु बिक्रीस्थलको अवस्था, प्याकेजिङ र पशुपन्छीजन्य उत्पादनमा प्रयोग हुने औषधि तथा रसायनको नियमन गर्नुपर्छ। स्वास्थ्य सेवा विभागले आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने अस्पताल, पोलिक्लिनिक, क्लिनिक तथा औषधि पसलबाट उपलब्ध हुने सेवा र औषधिको गुणस्तरसम्बन्धी विषयमा अनुगमन गर्नुपर्छ। यातायात व्यवस्था विभागले सार्वजनिक सवारीसाधनको सेवा, सुविधा, भाडादर र प्रदूषणसम्बन्धी विषय हेर्नुपर्छ। वातावरण विभागले वातावरणीय प्रदूषण, प्लास्टिकजन्य फोहोर र सवारीसाधनबाट निस्कने प्रदूषणजस्ता विषयको नियमन गर्नुपर्छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालयले कालोबजारीलगायत प्रचलित कानुनले प्रमुख जिल्ला अधिकारी, सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी तथा निरीक्षण अधिकृतलाई जिम्मेवारी दिएका विषयमा अनुगमन र कारबाही गर्नुपर्छ। स्थानीय तह र उपभोक्तावादी संस्थाको जिम्मेवारी बजार अनुगमनमा स्थानीय तहको भूमिका पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ। उपभोक्ता संरक्षणसम्बन्धी कानुन र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ बमोजिम स्थानीय तहले संघीय तथा प्रदेश सरकारका सम्बन्धित कार्यालयसँग समन्वय गरी स्थानीय बजारको अनुगमन गर्नुपर्छ। स्थानीय बजारको अवस्था, वस्तुको मूल्य, गुणस्तर र आपूर्तिसम्बन्धी समस्या पहिचान गर्न स्थानीय तह बढी प्रभावकारी हुन सक्छ। अनियमितता भेटिएपछि आवाज उठाएर मात्र होइन, त्यसको समाधान नभएसम्म निरन्तर खबरदारी गर्नु पनि आवश्यक छ। उपभोक्तावादी संघसंस्थाले उपभोक्ता अधिकारका विषयमा निरन्तर पैरवी गर्ने, नियमनकारी निकायमा उजुरी गर्ने, सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने र सरकारी निकायसँगको समन्वयमा बजार अनुगमन गर्ने भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ। अनियमितता भेटिएपछि आवाज उठाएर मात्र होइन, त्यसको समाधान नभएसम्म निरन्तर खबरदारी गर्नु पनि आवश्यक छ। आम उपभोक्ताले पनि वस्तु तथा सेवा खरिद गर्दा गुणस्तरमा ध्यान दिनुपर्छ। वस्तुमा लेबल छ वा छैन, उत्पादन तथा उपभोग्य मिति उल्लेख छ वा छैन र मूल्य उचित छ वा छैन भन्ने कुरा जाँच्नुपर्छ। खरिद गरेको वस्तु वा सेवाको बिल लिनुपर्छ। उत्पादन, भण्डारण, ढुवानी वा बिक्रीवितरणमा अनुचित गतिविधि भएको आशङ्का लागेमा सम्बन्धित नियमनकारी निकायलाई जानकारी गराउनुपर्छ। नेपालमा बजार अनुगमन प्रायः उजुरीका आधारमा हुने गरेको गुनासो छ। उपभोक्ताले उजुरी गर्न थालेपछि व्यवसायी पनि सचेत हुन सक्छन्। तर, उजुरी गर्ने जिम्मेवारी उपभोक्ताको मात्र होइन। नियमित अनुगमन र कानुन कार्यान्वयन गर्नु राज्यको दायित्व हो। वस्तु तथा सेवाको मूल्य निर्धारण, अधिकतम खुद्रा मूल्यको वैधानिकता र त्यसको कार्यान्वयनमा स्पष्टता आवश्यक छ। मूल्यसम्बन्धी मापदण्ड र जिम्मेवार निकायबारे अन्योल हुँदा उपभोक्ता ठगीमा पर्ने जोखिम बढ्छ। त्यसैले मूल्य निर्धारणसम्बन्धी व्यवस्था स्पष्ट, पारदर्शी र प्रभावकारी हुनुपर्छ। उपभोक्ता संरक्षणमा राज्य जिम्मेवार बन्नुपर्छ समग्रमा उपभोक्ता अधिकार हनन हुनुमा राज्यको कमजोर नियमन र कानुन कार्यान्वयनको समस्या प्रमुख रूपमा जोडिएको छ। नागरिकलाई संविधानले दिएको मौलिक हक व्यवहारमा सुनिश्चित गर्नु सरकारको जिम्मेवारी हो। राज्य जिम्मेवार नबनेसम्म उपभोक्ताले आफ्ना अधिकार पूर्ण रूपमा उपभोग गर्न सक्दैनन्। बजार अनुगमनलाई मौसमी अभियानमा सीमित नराखी नियमित, समन्वित र परिणाममुखी बनाउनुपर्छ। बजारमा देखिने समस्या पहिचान गरेर मात्र पुग्दैन, समाधानका लागि अल्पकालीन र दीर्घकालीन योजना बनाएर अघि बढ्नुपर्छ। विद्यमान कानुनलाई समयसापेक्ष बनाउने, प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने र नियमनकारी निकायको क्षमता बढाउने काम आवश्यक छ। बजार अनुगमनलाई मौसमी अभियानमा सीमित नराखी नियमित, समन्वित र परिणाममुखी बनाउनुपर्छ। उपभोक्ता, सरकार, उद्योगी र व्यवसायी सबैले आ-आफ्नो जिम्मेवारी बुझ्नुपर्छ। उद्योगी तथा व्यवसायीले आफूले उत्पादन वा बिक्री गर्ने वस्तु तथा सेवा गुणस्तरीय र सुरक्षित बनाउनुपर्छ। उनीहरूले आफूले अरूलाई बिक्री गर्ने वस्तुका उपभोक्ता आफू पनि हुन सक्छु भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ। उपभोक्ताले पनि आफ्नो अधिकारबारे सचेत हुँदै गलत अभ्यासविरुद्ध आवाज उठाउनुपर्छ। अन्ततः स्वच्छ बजार निर्माणको मुख्य जिम्मेवारी राज्यको हो। तर, यसको सफलताका लागि उपभोक्ता, व्यवसायी र सरोकारवाला सबैको सक्रिय सहभागिता आवश्यक छ। कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन, नियमित अनुगमन र जिम्मेवार व्यावसायिक संस्कारबाट मात्रै उपभोक्ताको अधिकार सुरक्षित गर्न सकिन्छ। (लेखक कानुन व्यवसायी हुन्।)