राजदूत नियुक्ति : विवादरहीत हुनु आवश्यक

राजदूतावास रहेको वा दौत्य सम्बन्ध रहेको देशसँग औचित्यका आधारमा राजदूतहरूको नियुक्ति स्वाभाविक हुन्छ । नेपालको इतिहासमा करिब दुई सय वर्षअगिदेखि यस्तो अभ्यास चलिरहेको छ । ब्रिटिश इण्डिया सरकारसँगको सुगौली सन्धिले रानयिक सम्बन्धलाई आरम्भ गरे पनि पचासी वर्षदेखि यो क्रम फराक भएर आएको छ । कुनै पनि दुई देशबीचको सम्बन्ध सुमधुर राख्नका लागि राष्ट्रकातर्फबाट ती देशहरूमा आफ्ना दूतहरू खटाउने गरिन्छ । त्यसरी खटाइएका दूतहरू नै राजदूत हुन् । यो प्राचीनकालदेखिकै परम्परा हो । नेपालले पनि दौत्यसम्बन्ध स्थापित भएका केही देशहरूमा दूतावास खोलेर राजदूतहरू नियुक्ति गर्दै आएको छ । सम्बन्ध स्थापित भएका सबै देशसँग दूतावास सञ्चालन गर्न सम्भव छैन । यसो गर्दा राज्यलाई ठूलो आर्थिक भार पर्न जान्छ । त्यसैले केही देशहरूमा मात्र यस्ता दूतावासहरू खोल्ने गरिन्छ । कुनै राष्ट्रलाई केन्द्र बनाएर त्यहाँ दूतावास खोलेर त्यस दूतावासलाई वा त्यहाँ नियुक्ति गरिएका राजदूतलाई वरिपरिका अन्य छिमेकी देशहरूको समेत सम्बन्ध सुमधुर पार्ने जिम्मेवारी तोकिएको हुन्छ । अरू देशहरूले पनि यसै गर्ने गर्छन् । कतिपय पश्चिमा देशहरूले भारतमा राजदूतावास खोलेर नेपाल, बंगलादेश, भुटान, माल्दिभ्स, श्रीलंकालगायतका देशहरूको समेत जिम्मेवारी सुम्पिएका हुन्छन् । हाम्रो देशले पनि यसै गर्ने गर्छ । मुख्यमुख्य युरोपियन मुलुक र अमेरिकालगायत देशहरूमा हाम्रो देशले आफ्ना दूतावासहरू सञ्चालन गर्दै आएको छ । छिमेकी देश भारत तथा चीनमा पनि हाम्रा दूतावास छन् । तिनै दूतावासको माध्यमबाट ती देशहरूसँगको सम्बन्ध प्रगाढ बनाइन्छ । त्यतिमात्र होइन चीन र भारतमा त हाम्रो देशका राजनीतिक राजदूतहरूमात्र होइन महावाणिज्य दूतहरूसमेत पठाउने गरिन्छ । यसका माध्यमबाट वित्तीय सम्बन्धलाई सुमधुर बनाइन्छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको नयाँ सरकार गठन भएपछि यस सरकारले पुरानो नियुक्तिलाई प्रत्याह्वान गरी, विभिन्न मुलुकमा नयाँ राजदूत नियुक्ति गर्ने सिफारिश गरेको छ । यसरी सिफारिश गरिएका १३ देशका राजदूतहरूको नाम सरकारले सार्वजनिक गरेपछि तिनका विरुद्धमा उजुरी गर्ने समय तोकेर सार्वजनिक सुनवाइको मौका निर्धारण गरिएको छ । हालैमात्र न्यायपरिषद्ले सर्वोच्च अदालतका लागि चारजना न्यायाधीशहरूको नाम पनि सिफारिश गरेको छ । उहाँहरूको विरुद्धमा पनि उजुरी आह्वान गरिएको छ । प्रजातान्त्रिक प्रक्रियालाई व्यवस्थित र विश्वसनीय बनाउन यसरी सार्वजनिक पदमा नियुक्तिका लागि सिफारिश गरिएका व्यक्तिहरूका विरुद्धमा संसदीय सुनवाइ गर्ने परम्परा अन्यत्र पुरानो भए पनि नेपालमा धेरै भएको छैन । त्यसरी सिफारिशमा परेका व्यक्तिहरू नैतिक पतन हुने खालका शारीरिक आक्षेप र आर्थिक अपचलन अथवा भ्रष्टाचारका घटनामा संलग्न भएको आधार र प्रमाण भए त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई सिफारिशपछि पनि ती पदहरूमा नियुक्ति गरिँदैन । जसअनुसार हालै १३ देशका लागि सिफारिश भएका राजदूतहरूमध्ये दुईजनासँग सरकारले ती देशहरूसँगको सम्बन्ध सुमधुर बनाउने आधार र परिमाणमुखी बनाउने योजनाहरूको माग गरेको थियो । जसअनुसार दुईजना राजदूतहरूले आ–आफ्ना योजनाहरू प्रस्तुत गर्नुभएको छ । छिमेकी मुलुक भारतका लागि राजदूतमा सिफारिश हुनुभएका डा.निश्चलनाथ पाण्डेले नेपाल-भारतबीचको परम्परागत कूटनीतिलाई आर्थिक कूटनीतिमा रूपान्तरण गर्ने आफ्नो योजना रहेको जानकारी गराउनुभएको छ । उहाँले सूचना प्रविधि, नवप्रवर्तन, शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रलाई अन्तर्राष्ट्रिय गन्तव्य बनाउने सरकारको लक्ष्य अनुसार आफूले काम गर्ने पनि बताउनुभएको छ । यसका साथै प्रधानमन्त्री बालेन शाहले भारतको भ्रमण गर्न लाग्नुभएको सन्दर्भमा त्यसलाई व्यवस्थित गर्न आफूले तयारी गर्ने पनि उहाँले बताउनुभएको छ । यसैगरी उत्तरी छिमेकी देश चीनका लागि राजदूत सिफारिश हुनुभएका डा.कल्याणराज शर्माले राजनीतिक विश्वास कायम राखेर व्यावहारिक लाभ दिलाउनु आफ्नो उद्देश्य रहेको बताउनुभएको छ । उहाँले प्राथमिकता रहेमा रहेका रसुवागढी पुल, स्याप्रुबेंशी रसुवागढी सडक, अरनिको राजमार्ग, काठमाडौं-चक्रपथ, केरुङ-रसुवागढी चिलिमे प्रसारण लाइन, किमाथाङ्का सडक आदि योजनामा विशेष ध्यान दिने बताउनुभएको छ । उहाँहरूका योजना राष्ट्रको हित अनुकूलका छन् । राष्ट्रिको विकास प्रवर्द्धन गर्नु विभिन्न देशसँगको कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापितको एउटा आधार बन्दै आएको छ । कुनै पनि योजना आफैंमा नराम्रा हुँदैनन् तर तिनलाई व्यवस्थित र कार्यान्वयन गर्न दृढतापूर्वक लाग्नसक्ने सामर्थ्य पनि हुनुपर्छ । उहाँहरूले प्रतिबद्धताका साथ व्यक्त गरेका उदाहरण भोलिका दिनमा कतिको सफल पार्न सक्नुहुन्छ त्योपछि देखिने कुरा हो । विद्यावारिधि गर्नुभएका उहाँहरू दुवैजनाबाट दृढता अनुसारका काम हुन सक्लान् भन्ने अपेक्षा अहिलेको सन्दर्भ हो । तर, प्रजातन्त्र आएयता केही योग्य, दक्ष, निष्पक्ष र राष्ट्रका लागि अनिवार्य जस्ता भए पनि अरूका हकमा यो सिद्धान्त लागू भएको देखिएको थिएन । सत्तासीनहरूले आफ्नो निकटको मान्छे भनेर राजदूतमा नियुक्ति गरेका व्यक्तिहरू कार्यक्षमताको अभाव भएका, राजनीतिक र चारित्रिक रूपमा बद्नाम भएका व्यक्तिहरू पनि हुनुहुन्थ्यो । अहिले सिफारिश भएका व्यक्तिहरू त्यस्ता छैनन् भन्ने कुरामा विश्वास गरौं तर यति हुँदाहुँदै पनि जापान र साउदी अरबका लागि सिफारिश हुनुभएका दुईजना व्यक्तिमाथि राजदूत हुनका लागि आवश्यक योग्यता नभएको र उहाँहरूलाई राजदूत पदमा नियुक्ति गर्नु हुँदैन भन्ने उजुरी परेका छन् । त्यसरी सिफारिश हुनुभएका प्रस्तावित राजदूत जिज्ञानकुमार थापाविरुद्ध उहाँको जापानमा स्थायी बसोवासको आवश्यक अनुमतिपत्र (पिआर) भएको र निजी निवास भएको आरोप लागेको छ । जापानमै पिआर भएको र त्यहाँ निजी आवाससमेत भएको व्यक्तिलाई सोही देशको राजदूत बनाउनु उपयुक्त नहुने उजुरीकर्ताको धारणा रहेको छ । अर्कातिर साउदी अरेबियाका निम्ति प्रस्तावित राजदूत गिरिबहादुर सुनारविरुद्ध पनि यस्तै आरोप लागेको छ । उहाँलाई जर्मनीबाट डिपोट गरिएको व्यक्तिका रूपमा चिनाइएको छ भने एक महिलासँग विवाहेत्तर निरन्तर सम्बन्ध रहेको र निजले ती महिलालाई यातनासमेत दिएको कुरा उजुरीमा जनाइएको छ । अर्को देशसँगको सम्बन्ध स्थापित गर्ने मामिला भएको हुँदा त्यसरी राजदूतमा सिफारिश गरिएका व्यक्तिहरू असल चरित्रका हुनुपर्छ भन्नेमा विवाद हुँदैन । असल व्यक्तिहरूबाट देशको मानमर्दन हुँदैन । देशको शिर ठाडो पार्ने र गौरव गर्न सकिने व्यक्तिहरूलाई मात्र नियुक्ति दिनुपर्छ । पञ्चायतकालको अन्त्यतिर अमेरिकास्थित नेपाली राजदूतले त्यहाँको पुस्तक पसलबाट पुस्तक चोरेको भन्ने आरोपले गर्दा पञ्चायती व्यवस्थालाई धराशायी बनाउन त्यही विषय एउटा मसला बनेको थियो । यहाँबाट सिफारिश भएर जाने राजदूतहरूले त्यस्तो देशकै बद्नाम हुने काम नगरून् र असल चरित्र भएका मानिसमात्र राजदूतमा नियुक्त होऊन् । यसतर्फ सरकार सचेत बन्नुपर्छ र आवश्यक योग्यता, क्षमता र नैतिक चरित्रको परीक्षण गरेरमात्र नियुक्ति दिनु आवश्यक हुन्छ ।