प्रदेशको अधिकारका लागि एकजुट

विराटनगर। संविधान जारी भएको नौ वर्ष बितिसक्दा पनि प्रदेशलाई आवश्यक अधिकार, कानुन र स्रोत हस्तान्तरण गर्न संघीय सरकार उदार नबनेको भन्दै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूले सिंहदरबारप्रति तीव्र असन्तुष्टि जनाएका छन्। विराटनगरमा सुरु भएको दुईदिने ‘अन्तरप्रदेश मुख्यमन्त्री सम्मेलन’को उद्घाटन सत्रमा मुख्यमन्त्रीहरूले संघीय सरकारको केन्द्रीकृत सोचका कारण संघीयता नै जोखिममा पर्न सक्ने चेतावनी दिएका छन्। सम्मेलनमा मुख्यमन्त्रीहरूले औपचारिक छलफल र गुनासोमा मात्र सीमित नभई अधिकार प्राप्तिका लागि साझा पहल गर्ने घोषणा गरेका छन्। उनीहरूले सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्री, प्रमुख सचिव र मुख्य न्यायाधिवक्तासहित काठमाडौं पुगेर प्रधानमन्त्रीसँग निर्णायक वार्ता गर्ने रणनीति अघि सारेका छन्। अधिकार नदिइ परिणाम खोजियो गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले संघीयता कार्यान्वयनमा प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरू नै इमानदार नदेखिएको आरोप लगाए। संविधानअनुकूल कानुन निर्माण नगरी प्रदेशको कार्यक्षमतामाथि प्रश्न उठाइनु विडम्बनापूर्ण रहेको उनको भनाइ थियो। अन्तरप्रदेश मुख्यमन्त्री सम्मेलनको उद्घाटन गर्दै मुख्यमन्त्रीहरू। “हामीलाई अधिकारविहीन बनाएर परिणाम खोजिएको छ। खुट्टा बाँधिदिएर दौडभन्दा दौडिन नसक्नु स्वाभाविक हो,” पाण्डेले भने, “२०८० असारमा पोखरामा तत्कालीन प्रधानमन्त्रीको उपस्थितिमा हामीले १७ बुँदे साझा माग बुझाएका थियौँ, तर १६ वटा बुँदा आजसम्म कार्यान्वयन भएका छैनन्।” प्रदेशमा प्रमुख सचिव तथा सचिवहरूको बारम्बार सरुवा हुँदा प्रशासनिक काम प्रभावित भएको उनले बताए। “को सचिव कहिले आउँछन्, कहिले जान्छन् भन्ने मुख्यमन्त्रीलाई समेत थाहै हुँदैन। प्रदेशलाई कर्मचारीका लागि ‘धान खाने ठाउँ’ जस्तो बनाइएको छ,” उनले टिप्पणी गरे। ‘सेतो हात्ती’ भाष्यको प्रतिवाद प्रदेश संरचना खर्चिलो र अनुत्पादक अर्थात् ‘सेतो हात्ती’ भएको भाष्य निर्माण गर्न खोजिएको भन्दै मुख्यमन्त्रीहरूले त्यसको कडा प्रतिवाद गरेका छन्। आयोजक कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले प्रदेश संरचना संघीयताको महत्त्वपूर्ण आधार भएको बताउँदै यसको समीक्षा तथ्यका आधारमा गर्न आग्रह गरे। “मुलुकको कुल चालु खर्चमा प्रदेशको हिस्सा चार प्रतिशतभन्दा केही बढी मात्रै छ,” कार्कीले भने, “९५ प्रतिशतभन्दा बढी खर्च संघ र स्थानीय तहमा हुँदा प्रदेशलाई मात्रै खर्चिलो भनेर प्रहार गर्नु पूर्वाग्रहबाहेक केही होइन।” राजस्व र बजेटको ठूलो हिस्सा संघमै केन्द्रित राखेर प्रदेशलाई सीमित स्रोतमा खुम्च्याइएको अवस्थामा प्रदेश संरचनामाथि मात्रै प्रश्न उठाउनु अन्यायपूर्ण रहेको तर्क गण्डकीका मुख्यमन्त्री पाण्डेले पनि महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांक उद्धृत गर्दै कुल प्रशासनिक खर्चमा संघको हिस्सा ५०.४७ प्रतिशत, स्थानीय तहको ४४.८४ प्रतिशत र प्रदेशको ४.६९ प्रतिशत मात्रै रहेको बताए। राजस्व र बजेटको ठूलो हिस्सा संघमै केन्द्रित राखेर प्रदेशलाई सीमित स्रोतमा खुम्च्याइएको अवस्थामा प्रदेश संरचनामाथि मात्रै प्रश्न उठाउनु अन्यायपूर्ण रहेको उनीहरूको तर्क थियो। अन्तरप्रदेश मुख्यमन्त्री सम्मेलनका सहभागीहरू। प्रहरी समायोजनदेखि निजामती कानुनसम्मका समस्या लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले प्रदेशहरूले कुनै अतिरिक्त सुविधा नभई संविधानले दिएको एकल र साझा अधिकार सूचीअनुसारका अधिकार मात्रै मागिरहेको स्पष्ट पारे। “हामी धेरै अधिकार खोजिरहेका छैनौँ, संविधानले दिएको अधिकार खोजेका हौँ,” आचार्यले भने, “प्रहरी समायोजन रोकिएको छ, निजामती ऐन नआउँदा कर्मचारी प्रशासन अन्योलमा छ। प्रशासन कमजोर हुँदा अराजकता बढ्ने खतरा रहन्छ।” मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादवले प्रदेश प्रहरी ऐन बनेको पाँच वर्षसम्म पनि प्रहरी समायोजन हुन नसक्नु संघीय सरकारको उदासीनताको उदाहरण भएको बताए। संघले आफूखुसी सचिव पठाउने र समानान्तर संरचना खडा गर्ने अभ्यासले प्रादेशिक स्वायत्ततामाथि प्रहार गरेको उनको भनाइ थियो। अधिकारको बहससँगै सम्मेलनमा जलवायु संकट र आर्थिक सहकार्यका विषयले पनि स्थान पाएका छन्। उनले तीन करोड रुपैयाँभन्दा साना आयोजना पनि संघले आफैँ राख्ने प्रवृत्तिको विरोध गर्दै छ अर्ब रुपैयाँभन्दा माथिका परियोजनाको स्वीकृति प्रदेश लगानी प्राधिकरणबाटै हुनुपर्ने माग राखे। कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री मंगलबहादुर शाहीले संघीयताको अभ्यासबाट प्राप्त उपलब्धि र जनताको जीवनस्तरमा आएको परिवर्तनबारे पर्याप्त जानकारी दिन नसक्दा भ्रम सिर्जना भएको बताए। संघीयताको प्रभावकारिताबारे तथ्य सार्वजनिक गर्दै यसको रक्षा गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए। कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्की। विपद् व्यवस्थापनमा साझा संयन्त्रको प्रस्ताव अधिकारको बहससँगै सम्मेलनमा जलवायु संकट र आर्थिक सहकार्यका विषयले पनि स्थान पाएका छन्। बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री किरण थापा मगरले जलवायु संकट कुनै एक प्रदेशको मात्र नभई समग्र देशको साझा समस्या भएको बताए। उनले सातै प्रदेशको सहभागितामा ‘एकीकृत अन्तरप्रदेश विपद् व्यवस्थापन तथा राहत कोष’ स्थापना गर्न प्रस्ताव गरे। “सिंहदरबारको अधिकार प्रदेश राजधानी सार्नु मात्र संघीयता होइन, नागरिकको पहुँच बढाउनु हो,” थापाले भने, “बाढीपहिरो र हिमताल विस्फोटको जोखिम साझा छ। एउटा प्रदेशमा विपद् पर्दा अर्को प्रदेशले हातेमालो गर्न स्थायी संयन्त्र चाहिन्छ।” सम्मेलनको अन्त्यमा साझा निष्कर्ष र संघीय सरकारसमक्ष प्रस्तुत गरिने माग समेटेर ‘कोशी घोषणापत्र–२०८३’ जारी गरिनेछ। मधेशका मुख्यमन्त्री यादवले माथिल्लो र तल्लो तटीय प्रदेशबीच बाढी नियन्त्रणका लागि सूचना आदानप्रदान, कृषि उपजको साझा ब्रान्डिङ तथा जनकपुर–लुम्बिनी जोड्ने अन्तरप्रदेशीय पर्यटन अवधारणा अघि सारे। कोशीका मुख्यमन्त्री कार्कीले बढ्दो लागूऔषध दुर्व्यसन र जलवायु परिवर्तनलाई राष्ट्रिय विपद्का रूपमा लिएर अन्तरप्रदेशीय सहकार्य गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए। साझा घोषणापत्रमार्फत दबाब बढाउने तयारी सम्मेलनको उद्घाटन सत्रपछि कोशी प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष तारानाथ निरौलाले अवधारणापत्र प्रस्तुत गर्दै प्रदेशका साझा सवाल, अधिकार हस्तान्तरणमा देखिएका अवरोध र आगामी सहकार्यका प्राथमिकता औँल्याए। निरौलाले संविधानप्रदत्त अधिकारको पूर्ण प्रयोग र वित्तीय संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सातै प्रदेशले संघीय सरकारसमक्ष साझा धारणा प्रस्तुत गर्नुपर्ने बताए। घोषणापत्रमा समेटिने माग, संघीय सरकारको प्रतिक्रिया र अधिकार हस्तान्तरणमा हुने प्रगतिले प्रदेशहरूको साझा पहल कति प्रभावकारी हुन्छ भन्ने निर्धारण गर्नेछ। संघीयता कार्यान्वयनका क्रममा कानुन निर्माण, संरचनागत व्यवस्था र बजेट प्रणालीमा केही प्रगति भए पनि प्रदेश निजामती सेवा, प्रहरी समायोजन तथा राजस्व र स्रोत बाँडफाँटजस्ता विषय अझै टुंगिन नसकेको उनको भनाइ थियो। सम्मेलनको अन्त्यमा साझा निष्कर्ष र संघीय सरकारसमक्ष प्रस्तुत गरिने माग समेटेर सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीको संयुक्त हस्ताक्षरसहित ‘कोशी घोषणापत्र–२०८३’ जारी गर्ने कार्यसूची रहेको निरौलाले जानकारी दिए। विराटनगर सम्मेलनले प्रदेश सरकारहरू संघीय सरकारको उपेक्षा सहेर मात्र बस्ने मनस्थितिमा नरहेको सन्देश दिएको छ। साझा माग लिएर प्रधानमन्त्रीसँग निर्णायक वार्ता गर्न काठमाडौं जाने मुख्यमन्त्रीहरूको तयारीले संघ र प्रदेशबीचको दूरीलाई थप उजागर गरेको छ। अब घोषणापत्रमा समेटिने माग, संघीय सरकारको प्रतिक्रिया र अधिकार हस्तान्तरणमा हुने प्रगतिले प्रदेशहरूको साझा पहल कति प्रभावकारी हुन्छ भन्ने निर्धारण गर्नेछ। संघीयताको मर्मअनुसार अधिकार, जिम्मेवारी र स्रोतको बाँडफाँट हुन नसके प्रदेश संरचनाको औचित्यमाथि उठ्ने प्रश्नभन्दा पनि संघीय शासन प्रणालीकै प्रभावकारितामाथि बहस चर्किने देखिन्छ।