कोप–३१ मा हिमाल र समुद्रको सङ्कटलाई जोडेर एजेण्डा उठाउने नेपालको तयारी

<p>नेपालले आगामी ३१औँ संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय जलवायु सम्मेलन (कोप–३१) मा पग्लिँदै गएका हिमाल र बढ्दै गएको समुद्री सतहको एजेण्डालाई एउटै पर्यावरणीय चक्रमा जोडेर अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा सशक्त रूपमा उठाउने भएको छ।</p> <p>आगामी कात्तिक २३ देखि मङ्सिर ४ गतेसम्म टर्किएको अन्टाल्या सहरमा आयोजना हुने सम्मेलनमा नेपालले जलवायु सङ्कटलाई छुट्टाछुट्टै नभई हिमालदेखि समुद्रसम्मको बृहत् पारिस्थितिकीय प्रणाली (इकोलोजिकल सिस्टम) सँग जोडेर कूटनीतिक पैरवी गर्ने तयारी थालेको हो।</p> <p>हालै प्रशान्त क्षेत्रमा अस्ट्रेलिया, टुभालु र फिजीद्वारा आयोजित ‘प्रशान्त प्रि–कोप’ बैठकमा सहभागी भएर फर्किनुभएका परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालका अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वार्ताहरूमा समुद्री सतह वृद्धिका कारण टापु राष्ट्रहरूले मात्र सहानुभूति र प्राथमिकता पाउने गरेको भाष्यलाई नेपालले यसपटक तोडेको छ।</p> <p>वार्ताको अनुभव सुनाउँदै मन्त्री खनालले भने, “जलवायु वार्ताहरूमा टापु राष्ट्रहरूको समूह निकै बलियो मानिन्छ र उनीहरूप्रति विश्वको सहानुभूति पनि बढी देखिन्छ। यसपटक हामीले नेपालजस्ता हिमाली मुलुकहरू पनि जलवायु सङ्कटको उस्तै अग्रमोर्चामा रहेको तथ्य स्थापित गर्‍यौँ। अहिलेसम्म वक्तव्यमा समुद्री सतह वृद्धि मात्र उठ्ने गरेकोमा यसपटक हिमनदी र हिउँ पग्लिने (ग्लेसियर एन्ड आइस मेल्ट्स) विषयलाई समेत आधिकारिक रूपमा समेट्न हामी सफल भएका छौँ।”</p> <p>हिमाल र समुद्रको अन्तरसम्बन्धलाई प्रस्ट्याउँदै मन्त्री खनालले भने, “हिमनदी पग्लिएर नै समुद्रको सतह बढ्ने हो। त्यसैले विश्व समुदायले जलवायु एजेन्डालाई टुक्रा-टुक्रामा नहेरी वृहत् पर्यावरणीय प्रणालीका रूपमा बुझ्नुपर्छ भन्ने हाम्रो स्पष्ट अडान छ। हिमाल जोगाउनु भनेको टापु राष्ट्रहरूको अस्तित्व रक्षा गर्नु पनि हो।”</p> <p>यस रणनीतिक अवधारणालाई स्थापित गराउन नेपालले कोप–३१ का मुख्य सरोकारवाला मुलुकहरूसँग उच्चस्तरीय संवाद गरिसकेको छ। सम्मेलनको मुख्य आयोजक टर्किए भए पनि सबै अन्तरसरकारी तथा नीतिगत वार्ताहरूको अध्यक्षता (नेगोसिएसन प्रेसिडेन्सी) सह-आयोजक अस्ट्रेलियाले गर्दैछ।</p> <p>सोही अवसरलाई उपयोग गर्दै मन्त्री खनालले अस्ट्रेलिया भ्रमणका क्रममा त्यहाँका प्रधानमन्त्री, परराष्ट्रमन्त्री, गभर्नर जनरल तथा विपक्षी दलका नेताहरूसँग भेटवार्ता गरेका थिए । उनले भने, “अस्ट्रेलियाको वार्ता अध्यक्षताको अवसरलाई प्रयोग गरेर नेपाल र हिमाली एजेन्डालाई प्राथमिकतामा राखिदिन हामीले औपचारिक अनुरोध गरेका छौँ र त्यसमा सकारात्मक सद्भाव प्राप्त भएको छ।”</p> <p>यही हिमाली सङ्कट र विपद्को ठोस प्रमाणका रूपमा नेपालले गत भदौ १० मा रसुवाको भोटेकोशी तथा त्रिशूली नदीमा आएको विनाशकारी बाढीलाई अघि सारेको छ। यस जलवायुजन्य विपद्को तत्काल राहत तथा पुनःस्थापनाका लागि सरकारले ‘हानि तथा नोक्सानी कोष’बाट अधिकतम सीमाअनुसार २० मिलियन अमेरिकी डलर (करिब २ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ) सहायता माग गरिसकेको छ।</p> <p>विपद्पछिको स्रोत परिचालनबारे मन्त्री खनालले भने, “विपद्पछि प्रभावित देशले लामो प्रक्रियाबाट नभई तत्काल आवश्यक स्रोतसाधन (र्‍यापिड डिस्पर्समेन्ट) पाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो। अहिलेसम्म उक्त कोषबाट यस प्रकारको संयन्त्रमार्फत कसैलाई सहायता उपलब्ध गराइएको छैन। आगामी कोप–३१ सम्ममा नेपालले सहायता पाउने गरी घोषणा गराउन हामी सक्रिय रूपमा वार्ता गरिरहेका छौँ।” उक्त कोषको औपचारिक निर्णय आगामी डिसेम्बरमा हुने भए पनि कोप अगावै राजनीतिक सहमति जुटाउन पहल भइरहेको उनको भनाइ छ।</p> <p>यसैबीच, कोप–३१ मा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह सहभागी नहुने भएपछि नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व कसले गर्ने भन्ने विषयमा सरकारभित्र छलफल जारी छ । प्रि–कोप तथा अस्ट्रेलियासँगको कूटनीतिक संवादको नेतृत्व गरेका परराष्ट्रमन्त्री खनालले नै टोलीको नेतृत्व गर्ने बलियो सम्भावना देखिएको छ।</p> <p>यद्यपि, जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी विषयगत जिम्मेवारी वन तथा वातावरण मन्त्रालय मातहत रहेकाले कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले नेतृत्व गर्न सक्ने सम्भावना पनि उत्तिकै रहेको छ। मन्त्री खनालले आवश्यक आन्तरिक तयारीपछि मन्त्रिपरिषद्बाट यसबारे औपचारिक निर्णय लिइने जानकारी दिए ।</p> <p>नेपालले कोप–३१ मा हिमाल-समुद्र सम्बन्ध र हानि-नोक्सानी कोषका अतिरिक्त विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धिलाई १.५ डिग्री सेल्सियसभित्रै सीमित राख्ने प्रतिबद्धता तथा साना र कमजोर देशका लागि सहज एवं अनुदानमा आधारित जलवायु वित्तको मुद्दालाई पनि प्रमुखताका साथ उठाउनेछ।</p> <p>सम्मेलनका क्रममा नेपालले आफ्नै प्याभिलियन स्थापना गरी भोटेकोशी, मेलम्ची र थामे बाढीका दृश्यहरू अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष प्रदर्शन गर्ने तयारी गरेको छ। कोप–३१ को समग्र पूर्वतयारीलाई अन्तिम रूप दिन यही अक्टोबर २९ मा विषयगत मन्त्रालय, विकास साझेदार, नागरिक समाज र निजी क्षेत्रको सहभागितामा काठमाडौँमा राष्ट्रिय सम्मेलन आयोजना गरिने भएकोछ।</p>