सकियो मख्यमन्त्री सम्मेलन, प्रदेशलाई अधिकार सम्पन्न बनाउने साझा संकल्प

विराटनगर । विराटनगरमा आयोजित अन्तरप्रदेश मुख्यमन्त्री सम्मेलन–२०८३ ले संघीयता कार्यान्वयनमा देखिएका जटिलता हटाउँदै प्रदेशको अधिकार सुनिश्चित गर्न ‘कोशी घोषणा– २०८३’ जारी गरेको छ । मंगलबार र बुधबारको छलफलपछि ६ प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले प्रदेश अधिकारको पूर्ण प्रयोग, अन्तरप्रदेश साझेदारी र प्रतिबद्धता शीर्षकमा लामो ९ पृष्ठ घोषणापत्र जारी गरेका हुन् । यो घोषणामा सुदूरपश्चित प्रदेशको पनि सहमति छ । सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको शैलीमा सार्वजनिक भएको सम्मेलनको निष्कर्ष बोकेर मुख्यमन्त्रीहरूले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहलाई भेट्ने तयारी छ । ‘हिजो र आजको गहन छलफलपछि हामीले प्रदेशको दायित्व र अधिकारका विषयमा गहन छलफल गरेका छौं,’ सम्मेलनपछि कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले भने, ‘अहिले त दशैं लागिहाल्यो, दशैंपछि प्रधानमन्त्रीको समय मिलाएर सम्मेलनको विषयवस्तु राख्छौं ।’ यसअघि पोखरामा भएको सम्मेलनमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को पनि सहभागिता थियो । विराटनगर सम्मेलनमा भने संघीय सरकारलाई खबर गरिएको थिएन् । प्रदेशको आन्तरिक छलफल गरी साझा धारणा तयार गर्नुपर्ने भएकाले सम्मेलनमा संघीय सरकारलाई नबोलाइएको मुख्यमन्त्री कार्कीले बताए ।‘गाउँपालिका महासंघ र नगरपालिका महासंघलाई प्रतिनिधिको रूपमा उद्घाटन सत्रमा बोलाएका थियौं‌,’ उनले भने, ‘यसको निष्कर्षसहित हामी संघीय सरकारसमक्ष जान्छौं ।’ दुई दिनसम्म चलेको सम्मेलनले बुँदागत रूपमा आफ्ना दायित्व र संघीय सरकारले गर्नुपर्ने काम उल्लेख गरेको छ । दुई वर्षअघि पोखरामा भएको अन्तरप्रदेश मुख्यमन्त्री सम्मेलनले पारित गरेको १७ बुँदे घोषणापत्रमा रहेका अधिकांश कोशी घोषणपत्रमा समावेश छन् । १५ असार २०८० मा पोखरामा भएको अन्तरप्रदेश मुख्यमन्त्री सम्मेलनले १७ बुँदे घोषणापत्र जारी गरेको थियो । सो घोषणापत्रमा रहेको सवारी साधन दर्ता नामसारी लाइसेन्स वितरणको अधिकार प्रदेशले पाएको छ । तर, घोषणापत्रले समेटेको प्रहरी समायोजन, निजामती ऐन, प्राकृतिक स्रोतको बाडफाड, वित्तीय अनुदान, कर्मचारी सरुवा र खटनपटन, कानुन नहुँदा एकल अधिकार र साझा अधिकार सूचीका अधिकार प्रयोग गर्न कानुन बनाउनु पर्नेलगायत विषय समेटिएका थियो । सम्मेलनमा सहभागी ६ प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूले संविधान प्रदत्त अधिकारको प्रभावकारी प्रयोग गर्न, प्रशासनिक र वित्तीय संघीयतालाई पूर्णता दिन र साझा विकासका मुद्दाहरूमा एकताबद्ध भएर अघि बढ्ने संकल्प गरे । घोषणापत्रमार्फत मुख्यमन्त्रीहरूले संघीय सरकारसँग असन्तुष्टि र अपेक्षा दुवै राखेका छन् । अधिकार क्षेत्रको अस्पष्टता, कार्यजिम्मेवारीमा देखिएको दोहोरोपन र कर्मचारी व्यवस्थापनमा रहेको अन्योलले संघीयताको मर्ममा प्रहार भएको मुख्यमन्त्रीहरुको निष्कर्ष छ । ‘संविधान र वर्तमान कानुनको कार्यविधिभित्र रहेर तत्काल संघीय सरकारले निर्णय, कानुनी नीतिगत व्यवस्था र अधिकार हस्तान्तरण गर्नुपर्छ,’ घोषणापत्रमा भनिएको छ । सम्मेलनले प्रदेशहरूको साझा हितलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । सडक, हवाई सम्पर्क, कृषि करिडोर र पर्यटन सर्किटजस्ता ठूला आयोजनाहरूमा दुई वा दुईभन्दा बढी प्रदेश मिलेर काम गर्ने घोषणापत्रमा उल्लेख छ । मुख्यमन्त्री सम्मेलनबाट प्रदेशहरूले संविधान संशोधनको मुद्दा पनि उठाएका छन् । मुख्यमन्त्रीहरूले अधिकार सूचीका विषयमा स्पष्टताका लागि संविधान संशोधनको मुद्दा उठाएका हुन् । संविधानको भावना अनुरूप प्रशासनिक संघीयताको पूर्ण कार्यान्वयनका लागि संसदमा दर्ता भई निर्माणको प्रक्रियामा रहेको संघीय निजामती सेवा विधेयकलाई प्रदेशका संवैधानिक अधिकार र सरोकार सम्बोधन हुने गरी पारित गुर्नपर्ने प्रदेशहरूको माग छ । प्रहरी समायोजन गर्न पनि संघीय सरकारलाई अनुरोध गर्नेछ । सम्मेलनले प्रदेश–प्रदेशबीच निरन्तर सहकार्य कायम राख्न ‘अन्तरप्रदेश मुख्यमन्त्री साझेदारी मञ्च’ गठन पनि गरेको छ । यो मञ्चको अध्यक्षता सम्मेलन आयोजना गर्ने प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले गर्नेछन् । अर्को मुख्यमन्त्री सम्मेलन लुम्बिनी प्रदेशमा आयोजना गर्ने पनि सहमति भएको छ । ‘दलीय वा व्यक्तिगत स्वार्थभन्दा माथि उठी, संविधानको मर्म अनुरूप प्रदेश–प्रदेशबीचको सम्बन्धलाई विश्वासिलो र सहयोगी बनाउन हामी संकल्पबद्ध छौं,’ कोशी घोषणामा भनिएको छ ।