स्वेच्छाचारिता र निरङ्कुशता स्वीकार्य छैन, भय र भ्रमको शासन बन्द गर : नेपाली कांग्रेस

काठमाडौं, कात्तिक १८ । नेपाली कांग्रेसले सरकारका पछिल्ला विवादित गतिविधिप्रति गम्भीर आपत्ति जनाउँदै ‘भय र भ्रमको शासन बन्द गर’ भन्ने नारासहित ६ बुँदे धारणा सार्वजनिक गरेको छ । आज बसेको पार्टीका शीर्ष नेताहरूको बैठकपछि महामन्त्री प्रदीप पौडेलले कांग्रेसका तर्फबाट उक्त धारणा सार्वजनिक गर्नुभएको हो । कांग्रेसले पछिल्ला घटनाक्रमलाई प्रतिपक्षको आवाज दबाउने, पार्टी नेतृत्वलाई बदनाम गर्ने र राज्यका निकायलाई सत्ताको स्वार्थअनुसार प्रयोग गर्ने प्रयासका रूपमा व्याख्या गरेको छ । कांग्रेसले आफ्नो विशेष केन्द्रीय महाधिवेशन तथा १५औँ महाधिवेशन नेपालको संविधान, प्रचलित कानुन र पार्टी विधानअनुसार सम्पन्न भएको दाबी गर्दै पार्टीको वैधानिकतामाथि उठाइएका प्रश्न र विभिन्न माध्यमबाट भइरहेको प्रचारलाई निराधार तथा नियोजित भनेको छ । पार्टीले २०८२ पुसमा सम्पन्न विशेष केन्द्रीय महाधिवेशन निर्वाचन आयोगबाट अद्यावधिक भइसकेको र सर्वोच्च अदालतबाट समेत वैधानिक ठहर भएको उल्लेख गरेको छ । त्यसपछि २०८३ असोज १६ देखि २३ गतेसम्म पार्टीको १५औँ महाधिवेशनसमेत सम्पन्न भइसकेको भन्दै कांग्रेसले लोकतान्त्रिक प्रक्रियामाथि दुष्प्रचार गरेर पार्टीका सदस्य तथा शुभेच्छुकको मानमर्दन गर्ने प्रयास भइरहेको आरोप लगाएको छ । कांग्रेसले पार्टी र नेतृत्वविरुद्ध लगाइएका आरोप, तथाकथित अडियो तथा बयानहरूलाई कपोलकल्पित र नियोजित भन्दै आफूहरूमाथि उठ्ने जुनसुकै प्रश्नको सामना गर्न र आवश्यक छानबिनका लागि तयार रहेको जनाएको छ । साथै, यस प्रकरणसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण घटनाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष, विधिसम्मत र विश्वसनीय अनुसन्धान गर्न माग गरेको छ । त्यस्तै, कांग्रेसले चर्चामा रहेको ‘इनम सापकोटा प्रकरण’लाई गम्भीर रूपमा उठाउँदै प्रधानमन्त्री र उच्चपदस्थ अधिकारीको नाम जोडेर राज्यका निकाय दुरुपयोग भइरहेको आरोप लगाएको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयको दुरुपयोग गरी प्रधानमन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकारको प्रत्यक्ष संलग्नता तथा निर्देशनमा अनधिकृत व्यक्तिमार्फत फोन नियन्त्रणमा लिने, प्रमाण नष्ट गर्ने र संवाद गर्ने गतिविधि भएको विषय सार्वजनिक भएको कांग्रेसको दाबी छ । अनुसन्धानका क्रममा हिरासतमा रहेका व्यक्ति तथा प्रमाणमाथि अनधिकृत नियन्त्रण र छेडछाड भएको विषय पनि बाहिर आएको भन्दै पार्टीले राज्य संयन्त्रलाई सत्ताको स्वार्थअनुसार परिचालन गरिएको आरोप लगाएको छ । कांग्रेसले नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक हटाउने घटनालाई समेत यही शृङ्खलाको पछिल्लो कडीका रूपमा व्याख्या गरेको छ । आफ्ना कमजोरी ढाकछोप गर्ने, प्रश्न उठाउने नागरिकलाई तर्साउने र प्रतिपक्षलाई कमजोर बनाउने उद्देश्यले छनोटपूर्ण तथा निर्देशनात्मक अनुसन्धान भइरहेको पार्टीको ठहर छ । यस्ता घटनाको निष्पक्ष छानबिन गर्नुपर्ने माग गर्दै कांग्रेसले राज्य संयन्त्रको दुरुपयोग गरी अनधिकृत तथा गैरकानुनी काम गर्नेहरूमाथि समेत अनुसन्धान हुनुपर्ने जनाएको छ । कांग्रेसले विधिको शासन, न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता, प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र शक्ति पृथकीकरणलाई संविधानका आधारभूत मूल्यका रूपमा उल्लेख गर्दै यी विषयमा कुनै पनि सम्झौता नगर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ । सरकारका सबै गतिविधि विधिको शासनमा आधारित हुनुपर्ने उल्लेख गर्दै पार्टीले न्यायपालिका तथा राज्यका संवैधानिक संस्थाहरूको सुदृढीकरण र स्वायत्तताको पक्षमा आफूहरू दृढ रहेको जनाएको छ । पछिल्लो समय सरकार स्वेच्छाचारी र निरङ्कुश बन्दै गएको आरोप लगाउँदै कांग्रेसले असंवैधानिक कदमविरुद्ध आवाज उठाउने नागरिक तथा प्रतिपक्षको अभिव्यक्ति दबाउन खोजिएको बताएको छ । अपारदर्शी निर्णय, पत्रकारमाथिको धरपकड र संवैधानिक निकायमाथिको नियन्त्रणले सरकारको अलोकतान्त्रिक चरित्र उजागर गरेको कांग्रेसको धारणा छ । सरकारका गलत गतिविधिको विरोध गर्दा पार्टीमाथि षड्यन्त्र र आक्रमण हुनु नयाँ नभएको उल्लेख गर्दै कांग्रेसले आफ्नो ८० वर्षे राजनीतिक इतिहासमा यस्ता चुनौती पटक–पटक सामना गरेको जनाएको छ । पार्टीलाई बदनाम गर्ने प्रयास, प्रेस नियन्त्रण र राज्यका निकायमाथिको हस्तक्षेपविरुद्ध राजनीतिक तथा कानुनी दुवै मोर्चाबाट सशक्त रूपमा प्रस्तुत हुने कांग्रेसले चेतावनी दिएको छ । यसका लागि उपसभापति पुष्पा भुसालको नेतृत्वमा आवश्यक कानुनी परामर्श प्रक्रिया अघि बढाउने र संसदीय दलका तर्फबाट नेता भीष्मराज आङ्गम्बेको नेतृत्वमा संसद्मा आवश्यक पहलकदमी लिने निर्णयसमेत कांग्रेसले सार्वजनिक गरेको छ । कांग्रेसले सरकारको प्राथमिकता जनताका वास्तविक समस्यामा केन्द्रित हुनुपर्नेमा जोड दिएको छ । विपद्बाट प्रभावित नागरिकको राहत तथा पुनर्स्थापना, ठप्प बनेको अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान र जलवायु संकटको सम्बोधन सरकारका प्रमुख प्राथमिकता हुनुपर्ने पार्टीको भनाइ छ । प्रश्न उठाउने नागरिकको मुख थुन्ने, प्रतिपक्षसँग प्रतिवाद गर्ने र षड्यन्त्रमार्फत राजनीतिक वातावरण प्रभावित पार्ने गतिविधिमा सरकार केन्द्रित हुन नहुने कांग्रेसले जनाएको छ । १५ औँ महाधिवेशनबाट लिइएको नीतिअनुसार जनसरोकारका विषयमा जिम्मेवार र रचनात्मक सहयोग गर्न पार्टी सधैँ तयार रहेको उल्लेख गर्दै कांग्रेसले सरकारलाई राज्य संरक्षित अफवाह फैलाएर भय र भ्रम सिर्जना गर्ने प्रवृत्ति बन्द गर्न आग्रह गरेको छ । त्यस्तै, सरकारका गलत गतिविधिमाथि ‘प्रतिपक्षीय निगरानी’मार्फत प्रश्न उठाउँदा अत्तालिएर विषयान्तर गर्ने प्रयासमा नलाग्न पार्टी पङ्क्तिलाई आह्वान गर्दै कांग्रेसले विधिको शासन, नागरिक स्वतन्त्रता र जनसरोकारका मुद्दामा दृढ रहन आग्रह गरेको छ । कांग्रेसको सार्वजनिक ६ बुँदे धारणाले पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रममा सरकार र प्रमुख प्रतिपक्षबीच बढिरहेको अविश्वास तथा टकरावलाई थप सतहमा ल्याएको छ ।