‘सेयर बजारमा १० लाखको सीमा प्रतिबन्ध होइन, लगानी गर्दा डराउनुपर्दैन’- मनोज ज्ञवाली

काठमाडौँ । पछिल्लो समय सेयर बजारमा १० लाखको सीमा ‘हट इस्यु’ बनेको छ । एक दिनमै १० लाख वा सो भन्दा बढीको सेयर कारोबार गर्दा अनिवार्य रुपमा कारोबारको प्रतिवेदन पठाउनुपर्ने भएपछि बजारमा यो व्यवस्थाको चर्चा व्यापक छ । अझ कतिपयले माहोल बन्दै गइरहेको बजारमा अनाश्यक रुपमा लगानीकर्ता तर्साउने काम भएको भन्दै सो व्यवस्थाको विरोधसमेत गरेका छन् । तर, बैंकर मनोज ज्ञवालीले उक्त व्यवस्थाका कारण सेयर बजारमा लगानी गर्दा डराउनुपर्ने अवस्था नरहेको बताएका छन् । उनले यो व्यवस्था नयाँ नभएर बैंक निक्षेपको हकमा वर्षौंदेखि रहेको र सेयर कारोबारको रिपोर्टिङ सम्बन्धमा पनि व्यवस्था पुरै नौलो नभएको बताएका छन् । त्यस्तै, १० लाखको सीमा आफैँमा प्रतिबन्ध नभएर यो लागू नियमानुसार कारोबारको प्रतिवेदन तथा निगरानीसँग सम्बन्धित हुनसक्ने ज्ञवालीले बताएका छन् । उनले गलत तरिकाले कमाएको सम्पत्तिमा निगरानी हुन्छ र हुनैपर्ने भन्दै नियमसंगतको कमाई लगानी गर्दा डराउनुनपर्ने बताएका छन् । यस्तो छ १० लाख वा सो भन्दा बढीको निक्षेप तथा सेयर कारोबार सम्बन्धमा ज्ञवालीको भनाई जस्ताको त्यस्तैः AML नियम: रु. १० लाख वा सोभन्दा बढीको निक्षेप तथा शेयर कारोबार सम्बन्धमाः नियम: -एक दिनमा एकैपटक वा पटक–पटक गरी रु. १० लाख वा सोभन्दा बढीको धितोपत्र खरिद वा बिक्री भएमा सम्बन्धित संस्थाले वित्तीय जानकारी इकाइ (FIU-Nepal) मा कारोबारको प्रतिवेदन पठाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।कारोबार भएको १५ दिनभित्र Threshold Transaction Report (TTR) पठाउनुपर्छ। – यो व्यबस्था बैंक निक्षेपको हकमा बर्षौ देखि छ। शेयर कारोबारको reporting सम्बन्धमा पनि यो ब्यबस्था पुरै नौलो होईन। १. नियमको उद्देश्य – अवैध रूपमा आर्जित रकमलाई वैध देखाउने कार्य रोक्नु। -भ्रष्टाचार, ठगी, कर छली तथा आतंककारी गतिविधिमा वित्तीय लगानी नियन्त्रण गर्नु। -बैंकिङ प्रणाली र शेयर बजारमा पारदर्शिता बढाउनु। २. शेयर कारोबारमा : – रु. १० लाख वा सोभन्दा बढीको कारोबारमा लागू हुन्छ। -सम्बन्धित संस्थाले आवश्यक कारोबार विवरण FIU-Nepal मा पठाउनुपर्ने हुन्छ। -कारोबारको रकमको स्रोत, ग्राहकको पहिचान र लगानीको उद्देश्य स्पष्ट हुनुपर्छ। – रु. १० लाख वा बढी निक्षेप हुँदैमा स्वतः अवैध वा शंकास्पद मानिँदैन। – कारोबारको प्रकृति र जोखिमका आधारमा रकमको स्रोतसम्बन्धी कागजात मागीन सक्छ। ३. प्रभाव – वित्तीय अपराध नियन्त्रणमा सहयोग। – पारदर्शिता र जवाफदेहिता वृद्धि। – वित्तीय प्रणालीप्रति विश्वास अभिवृद्धि। – नेपाललाई FATF को Grey list बाट निस्किन सहयोग। -ग्राहकलाई थप कागजात जुटाउनुपर्ने हुनसक्छ। -ब्रोकरको अनुपालन लागत बढ्न सक्ने। – अनावश्यक डरले वैध लगानी र कारोबार प्रभावित हुन सक्ने। ४. सर्वसाधारणले ध्यान दिनुपर्ने कुरा – रकमको वैध स्रोत खुल्ने प्रमाण सुरक्षित राख्ने। -आफ्नै बैंक खाताबाट कारोबार गर्ने। -प्रतिवेदनको सीमा छल्न कारोबारलाई कृत्रिम रूपमा टुक्र्याउने काम नगर्ने। निष्कर्ष: रु. १० लाखको सीमा आफैँमा प्रतिबन्ध होइन। यो लागू नियमअनुसार कारोबारको प्रतिवेदन तथा निगरानीसँग सम्बन्धित हुन सक्छ।गलत तरिकाले कमाएको सम्पत्तीमा निगरानी हुन्छ र हुनैपर्छ; गि र नियमसंगतको कमाई लगानी गर्दा डराउनु पर्ने केही कारण नै छैन।