सार्वजनिक ऋण ३० खर्ब नाघ्यो, तीन महिनामै १ खर्ब २३ अर्ब ऋण परिचालन

मुलकको सार्वजनिक ऋण दायित्व ३० खर्ब रुपैयाँ नाघेको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को असोज मसान्तसम्ममा सरकारको कुल सार्वजनिक ऋण दायित्व ३० खर्ब ९ अर्ब ११ करोड ६६ लाख रुपैयाँ पुगेको हो । सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले सार्वजनिक गरेको असोज मसान्तसम्मको प्रतिवेदनअनुसार कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को तुलनामा सार्वजनिक ऋण ४५.५९ प्रतिशत पुगेको छ । आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को शुरुवातमा सरकारको कुल सार्वजनिक ऋण २९ खर्ब ८१ अर्ब ७० करोड २८ लाख रुपैयाँ थियो । तीन महिनाको अवधिमा सरकारले १ खर्ब २३ अर्ब ३२ करोड ५८ लाख रुपैयाँ ऋण परिचालन गरेको छ । यस अवधिमा विनिमय दरमा भएको परिवर्तनबाट १८ अर्ब १६ करोड ४२ लाख रुपैयाँ बराबरको नाफासमेत देखिएको छ । तर सोही अवधिमा ७७ अर्ब ७४ करोड ७८ लाख रुपैयाँ बराबरको साँवा भुक्तानी भएको छ ।कुल सार्वजनिक ऋणमध्ये बाह्य ऋणको हिस्सा ५३.१३ प्रतिशत र आन्तरिक ऋणको हिस्सा ४६.८७ प्रतिशत छ । रकमका आधारमा वाह्य ऋण १५ खर्ब ९८ अर्ब ८० करोड ५७ लाख रुपैयाँ र आन्तरिक ऋण १४ खर्ब १० अर्ब ३१ करोड ९ लाख रुपैयाँ पुगेको छ । बाह्य ऋण विदेशी मुलुक तथा विकास साझेदारबाट लिइने ऋण हो भने आन्तरिक ऋण सरकारले मुलुकभित्रैबाट उठाउने ऋण हो । सरकारले विकास निर्माण, सार्वजनिक खर्च व्यवस्थापन तथा बजेटमा स्रोत जुटाउन दुवै प्रकारका ऋण परिचालन गर्दै आएको छ । सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा कुल ६ खर्ब ५८ अर्ब २८ करोड ७ लाख रुपैयाँ सार्वजनिक ऋण परिचालन गर्ने लक्ष्य राखेको छ । तर असोज मसान्तसम्ममा १ खर्ब २३ अर्ब ३२ करोड ५८ लाख रुपैयाँ ऋण प्राप्त भएको छ । यो वार्षिक लक्ष्यको १८.७३ प्रतिशत हो । ऋण परिचालनको प्रगतिमा आन्तरिक ऋण अगाडि देखिएको छ । असोज मसान्तसम्म आन्तरिक ऋणतर्फ १ खर्ब रुपैयाँ परिचालन भएको छ । यो वार्षिक लक्ष्यको २४.३९ प्रतिशत हो । सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा आन्तरिक ऋणबाट ४ खर्ब १० अर्ब रुपैयाँ जुटाउने लक्ष्य राखेको छ । त्यस्तै, वाह्य ऋणतर्फ २ खर्ब ४८ अर्ब २८ करोड ७ लाख रुपैयाँ परिचालन गर्ने लक्ष्य रहेकामा असोज मसान्तसम्म २३ अर्ब ३२ करोड ५८ लाख रुपैयाँ मात्रै प्राप्त भएको छ । यो वार्षिक लक्ष्यको ९.३९ प्रतिशत हो । तीन महिनामा प्राप्त कुल ऋणमध्ये आन्तरिक ऋणको हिस्सा ८१.०९ प्रतिशत र वाह्य ऋणको हिस्सा १८.९१ प्रतिशत रहेको छ । यसअनुसार सरकारले चालु आर्थिक वर्षको सुरुवाती तीन महिनामा वाह्य स्रोतको तुलनामा आन्तरिक स्रोतबाट बढी ऋण उठाएको देखिएको छ । वार्षिक लक्ष्य पूरा गर्न सरकारले अझै ५ खर्ब ३४ अर्ब ९५ करोड ४९ लाख रुपैयाँ ऋण परिचालन गर्नुपर्नेछ । यसमध्ये आन्तरिक ऋणतर्फ ३ खर्ब १० अर्ब रुपैयाँ र वाह्य ऋणतर्फ २ खर्ब २४ अर्ब ९५ करोड ४९ लाख रुपैयाँ परिचालन गर्न बाँकी छ । ऋणको साँवा–ब्याज तिर्न ९८ अर्ब ८७ करोड खर्च सरकारले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो तीन महिनामा सार्वजनिक ऋणको साँवा तथा ब्याज भुक्तानीमा ९८ अर्ब ८७ करोड ३५ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ । यो वार्षिक बजेट विनियोजनको २३.६६ प्रतिशत हो । चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले सार्वजनिक ऋणको साँवा र ब्याज भुक्तानीका लागि ४ खर्ब १७ अर्ब ८८ करोड ७० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । असोज मसान्तसम्मको भुक्तानीपछि पनि ३ खर्ब १९ अर्ब १ करोड ३५ लाख रुपैयाँ बजेट खर्च हुन बाँकी छ ।कुल ऋण सेवा खर्चमध्ये आन्तरिक ऋणको भुक्तानीमा ८२ अर्ब ७३ करोड ८० लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । यो आन्तरिक ऋण भुक्तानीका लागि विनियोजित वार्षिक बजेटको २५.२१ प्रतिशत हो । आन्तरिक ऋणको साँवा भुक्तानीमा ६५ अर्ब १० करोड ५० लाख रुपैयाँ र ब्याज भुक्तानीमा १७ अर्ब ६३ करोड ३० लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । त्यस्तै, वाह्य ऋणको साँवा तथा ब्याज भुक्तानीमा १६ अर्ब १३ करोड ५५ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । यो वाह्य ऋण भुक्तानीका लागि विनियोजित वार्षिक बजेटको १७.९८ प्रतिशत हो । यसमध्ये साँवा भुक्तानीमा १२ अर्ब ६४ करोड २८ लाख रुपैयाँ र ब्याज भुक्तानीमा ३ अर्ब ४९ करोड २७ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ ।असोज मसान्तसम्म सरकारले ७७ अर्ब ७४ करोड ७८ लाख रुपैयाँ साँवा र २१ अर्ब १२ करोड ५७ लाख रुपैयाँ ब्याज भुक्तानी गरेको छ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको आधारमा सार्वजनिक ऋण सेवा खर्च १.५० प्रतिशत रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । भदौमा सबैभन्दा बढी आन्तरिक ऋणको भुक्तानी सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयको मासिक विवरणअनुसार सरकारले साउन, भदौ र असोज गरी तीन महिनामा आन्तरिक ऋण भुक्तानीमा ८२ अर्ब ७३ करोड ८० लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ । यसमध्ये साउनमा २२ अर्ब ३४ करोड २ लाख, भदौमा ५४ अर्ब ४५ करोड ८८ लाख र असोजमा ५ अर्ब ९३ करोड ९० लाख रुपैयाँ भुक्तानी भएको छ । आन्तरिक ऋणको साँवा भुक्तानी साउनमा १७ अर्ब, भदौमा ४६ अर्ब ५४ करोड ५० लाख र असोजमा १ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ रहेको छ । ब्याज भुक्तानी भने साउनमा ५ अर्ब ३४ करोड २ लाख, भदौमा ७ अर्ब ९१ करोड ३८ लाख र असोजमा ४ अर्ब ३७ करोड ९० लाख रुपैयाँ भएको छ । बाह्य ऋण भुक्तानीतर्फ भने तीन महिनामा क्रमशः २ अर्ब ६५ करोड ५९ लाख, ५ अर्ब ५५ करोड ५७ लाख र ७ अर्ब ९२ करोड ३९ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । बाह्य ऋणको भुक्तानी असोजमा सबैभन्दा बढी भएको देखिन्छ । असोजमा सबैभन्दा बढी ऋण परिचालन चालु आर्थिक वर्षको पहिलो तीन महिनामा सरकारले ऋण परिचालनको मात्रा पनि बढाउँदै लगेको देखिन्छ । साउनमा २३ अर्ब ८४ करोड २७ लाख रुपैयाँ ऋण प्राप्त भएकोमा भदौमा ३८ अर्ब १० करोड ५१ लाख र असोजमा ६१ अर्ब ३७ करोड ८० लाख रुपैयाँ ऋण प्राप्त भएको छ । यस अवधिमा आन्तरिक ऋण परिचालन साउनमा २० अर्ब, भदौमा ३० अर्ब र असोजमा ५० अर्ब रुपैयाँ रहेको छ । त्यस्तै, बाह्य ऋण साउनमा ३ अर्ब ८४ करोड २७ लाख, भदौमा ८ अर्ब १० करोड ५१ लाख र असोजमा ११ अर्ब ३७ करोड ८० लाख रुपैयाँ प्राप्त भएको छ । यसले पहिलो तीन महिनामा ऋण परिचालनको ठूलो हिस्सा असोजमा केन्द्रित भएको देखाएको छ । विशेषगरी आन्तरिक ऋण परिचालनमा असोज महिनाको हिस्सा बढी छ ।
Read Complete Original Article
Published originally on पर्दाफास
Related News

अलपत्र आयोजनामा काम गर्ने आधार देखिए मात्रै म्याद थप हुन्छ : मुख्यमन्त्री शाही
उनले निर्माण व्यवसायीलाई काम सम्पन्न गर्न आवश्यक सहजीकरण गर्ने तर काम गर्ने आधारबिना ठेक्काको म्याद थप नगर्ने स्पष्ट पारेका छन् । ...

ब्राजिलको चुनावबारे ट्रम्पको टिप्पणी– लज्जास्पद, जनतामाथिकै अपमान
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले ब्राजिलमा भएको निर्वाचनलाई लज्जास्पद र ब्राजिलका जनताका लागि अपमानजनक भएको टिप्पणी गरेका छन् । वासिङ्टनमा पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै ट्रम्पले आफूले निर्वाचनमा कसैको पक्ष नलिएको, तर ब्राजिलमा भएका घटनाक्रम देख्दा त्यसलाई शब्दमा वर्णन गर्न कठिन भएको बताएका हुन् । भर्खरै सम्पन्न ब्राजिलको निर्वाचनमा वामपन्थी नेता लुइज इनासियो लुला दा सिल्भाले शानदार पुनरागमन… ...

कम्पनीको कर तथा जरिबाना मिनाहा म्याद पुस मसान्तसम्म थप
व्यवसाय सञ्चालन क्रममा विभिन्न कारण कम्पनीको विवरण अद्यावधिक गर्न नसकेका तथा समयमै कानुनी प्रक्रिया पूरा गर्न नसकेका व्यवसायीले यो अवसरबाट लाभ लिन सक्नेछन् । ...

रास्वपा सचेतक भन्छन्– न्यायालयमा विकृतिको अवशेष हुँदासम्म विद्रोहको अंश रहन्छ
१३ कात्तिक, काठमाडौं । सत्तारूढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सचेतक प्रकाश चन्द्र परियार न्यायालयमा विकृति रहन नहुने बताउँछन् । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशबारे प्रश्न उठिरहेको पृष्ठभूमिमा उनले यस्तो बताएका हुन् । उनका अनुसार, न्यायालय संविधानको पनि व्याख्या गर्ने सर्वोच्च निकाय हो । उनी भन्छन्, ‘भुईं मान्छेदेखि पूर्वराष्ट्रपति रामवरण यादव, पूर्वाराजा ज्ञानेन्द्र शाहसम्म, भुईंमान्छेदेखि कर्मचारीसम्म । उद्योगीदेखि… ...


