सरकारी वेबसाइटका कस्ता 'खतरा' टरे र कस्ता बाँकी छन्

PA Media साङ्केतिक तस्बिर 'पीएचपी' प्रोग्र्यामिङ ल्याङ्ग्विजसम्बन्धी प्रविधिमा देखिएको गम्भीर सुरक्षा जोखिमका कारण केही दिनअघि अस्थायी रूपमा बन्द गरिएका सरकारी तथा ब्याङ्किङ क्षेत्रका वेबसाइटहरू क्रमशः पुनः सञ्चालनमा आउन थालेका अधिकारीहरूले बताएका छन्। पीएचपी 'वेब एप्लिकेशन' विकास गर्न प्रयोग गरिने प्रविधि हो। अधिकारीहरूका अनुसार, आवश्यक 'सुरक्षा प्याच' तथा परीक्षण प्रक्रिया पूरा भएसँगै अनलाइन सेवाहरू क्रमशः सामान्य अवस्थामा फर्किन थालेका हुन्।"नौ सयभन्दा धेरै वेबसाइटहरू सञ्चालनमा आइसकेका छन्। लोकसेवा आयोग, राहदानी विभाग तथा यातायात व्यवस्था विभागजस्ता केही महत्त्वपूर्ण प्रणालीहरूमा हामी काम गरिरहेका छौँ," प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गत सूचना प्रविधि तथा विद्युतीय शासन कार्यालयका निमित्त प्रमुख सुभाष ढकालले बीबीसीसँग भने। शेअर बजारको कारोबार नै बन्द हुने साइबर हमलाले देखाएको जोखिम कस्तो हो साइबर अपराध र ठगी बढेको बढ्यै : कतै तपाईँ पनि ठगको जालोमा परिरहनुभएको त छैन उनका अनुसार सम्भावित जोखिम बढी भएका वेबसाइटलाई प्राथमिकतामा राखेर काम भइरहेको छ। "धेरैजसो सोमवार नै र मङ्गलवारसम्ममा लगभग सबै वेबसाइटहरू सञ्चालनमा आइसक्छन्।"सूचना प्रविधि तथा विद्युतीय शासन कार्यालय पुरानो सूचना प्रविधि विभागलाई प्रतिस्थापन गरी स्थापना गरिएको निकाय हो। अहिलेको चुनौती हल गर्न उक्त कार्यालयले राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा केन्द्र, सफ्टवेअर विकास तथा सञ्चालन केन्द्र तथा अन्य सम्बन्धित निकायहरूसँग समन्वय गर्दै काम गरिरहेको ढकालले जानकारी दिए।दशैँ बिदाको अवधिमा सुरक्षा प्याच र परीक्षणको काम गरिएको हो।"जोखिमबारे थाहा भइसकेपछि पूर्वसावधानी अपनाएका मात्रै हौँ। एकदमै आत्तिनुपर्ने किसिमको चाहिँ होइन।"अब कति सुरक्षित? Reuters नेपालमा मात्र नभई 'पीएचपी' प्रविधिमा देखिएको गम्भीर सुरक्षा कमजोरीका कारण विश्वभर नै यसमा आधारित प्रणालीहरू प्रभावित भएको बताइन्छ। सम्भावित साइबर आक्रमण र क्षति रोक्न सावधानीस्वरूप नेपालमा पनि सयौँ सरकारी वेबसाइट तथा प्रणालीहरू अस्थायी रूपमा बन्द गरिएका थिए। त्यसमा ब्याङ्कहरूका वेबसाइट पनि थिए।साइबर सुरक्षा विज्ञहरूका अनुसार पहिचान गरिएको सुरक्षा कमजोरीको दुरुपयोग गरेर आक्रमणकारीले लगइन नगरीकनै सर्भरमा कोड चलाउन सक्छन्।"सामान्यतया आक्रमणकारीहरूको अन्तिम उद्देश्य नै त्यही रहने गर्छ," साइबर सुरक्षाविज्ञ सन्तोष शर्माले भने। सरकारी कर्मचारीलाई जारी गरिएको साइबर सुरक्षा 'एड्भाइजरी'ले ह्याकिङजस्ता जोखिम कम गर्न सक्छ?एआईसम्बन्धी नीतिको 'खाका कोर्दै' सरकार, नेपालका लागि अवसर र चुनौती के हुन्? यद्यपि वेबसाइटमै भने खासै जोखिम नहुने सूचना प्रविधि तथा विद्युतीय शासन कार्यालयका ढकाल बताउँछन्।"तर बेवसाइटबाट हाम्रो प्रणालीभित्र छिरिसकेपछि त्यसले गर्न सक्ने अन्य क्षतिहरू चाहिँ प्रमुख हुन आउँछन्।""अहिले ब्याङ्कका बेवसाइटहरू पनि 'प्याच'पछि क्रमश: सञ्चालनमा आउन थालेका छन्," ढकालले भने।'के 'प्याच'को प्रयोग तथा परीक्षणपछि सञ्चालनमा आएका बेवसाइटहरू अब पूरै सुरक्षित छन्?' भन्ने प्रश्नमा उनले भने, "अन्य जोखिम त रहने भयो तर त्यसले यो जोखिमबाट सुरक्षित गर्छ।"जोखिम घटाउन थप उपाय Getty Images साइबर प्रविधि तथा डिजिटल सेवामाथिको निर्भरता बढ्दै जाँदा साइबर सुरक्षा चुनौतीसमेत थप जटिल बन्दै गएको विज्ञहरू बताउँछन्। सरकारी सेवा, वित्तीय कारोबार, सञ्चार तथा व्यक्तिगत सूचनाको भण्डारणमा डिजिटल प्रणालीको प्रयोग बढेसँगै साइबर आक्रमण, तथ्याङ्क चोरी, अनधिकृत पहुँच र फिरौती माग्ने उद्देश्यले गरिने आक्रमणसम्मका जोखिम पनि बढेका हुन्।सूचना प्रविधि तथा विद्युतीय शासन कार्यालयका निमित्त प्रमुख ढकालका अनुसार, महत्वपूर्ण आईटी पूर्वाधारहरूको जोखिम मूल्याङ्कन र वर्गीकरण गरी 'क्रिटिकल इन्फर्मेशन इन्फ्रास्ट्रक्चर' (सीआईआई) का लागि छुट्टै रूपरेखा तयार पार्ने काममा अहिले उक्त कार्यालय जुटिरहेको छ।"उक्त कार्य हाल देखिएको पीएचपीसम्बन्धी समस्यासँग भन्दा पनि समग्र प्रणालीहरूको जोखिमस्तर पहिचान गरी वर्गीकरण गर्ने र सोहीअनुसार जोखिम व्यवस्थापन गर्ने कार्यसँग सम्बन्धित छ।"सामान्यत: क्रिटिकल इन्फर्मेसन इन्फ्रास्ट्रक्चर भनेको देशको सुरक्षा, अर्थतन्त्र र जनजीवन सञ्चालन गर्न अत्यन्त आवश्यक सूचना प्रणाली, नेटवर्क र प्रविधिहरू हुन्। यस्ता संरचनामा क्षति पुगेमा वा सेवा अवरुद्ध भएमा जनजीवन र देशको सुरक्षामै समेत गम्भीर असर पर्न सक्ने ठानिन्छ।"त्यसरी वर्गीकरण गरिसकेपछि कुन प्रणालीलाई कुन तहको सुरक्षा दिनुपर्छ भन्ने मापदण्ड बनाउँछौँ," ढकालले भने। सरकारी सर्भरमा निरन्तर साइबर आक्रमण, समस्या समाधानका लागि सरकार के गर्दैछ?पश्चिमा साइबर हमलाको चर्चा किन विरलै हुने गर्छ साइबर सुरक्षा मामिलाका विज्ञ शर्मा पनि 'सीआईआई' सम्बन्धी सुरक्षा योजना महत्त्वपूर्ण हुने बताउँछन्। उनका अनुसार, प्रचलित अभ्यासमा देशहरूले आफ्ना प्राथमिकताका आधारमा यस योजनामा समेटिने क्षेत्रहरू निर्धारण गर्छन्।"राष्ट्रिय सुरक्षा, वित्तीय क्षेत्र र अर्थतन्त्रसँग सम्बन्धित विषयहरू आधारभूत महत्त्वका दृष्टिले जोखिमको एउटा निश्चित थ्रेश्होल्डभन्दा माथिका क्षेत्र हुन सक्छन्," उनले भने, "अन्य कतिपय विकसित देशमा खानेपानीको डिजिटल नेटवर्कलाई समेत यसअन्तर्गत समेटिएको हुन्छ। नेपालका लागि भने ऊर्जा क्षेत्र महत्त्वपूर्ण हुन सक्छ।"त्योसँगै आफ्नो प्रणाली सञ्चालन गर्न सक्षम आन्तरिक क्षमता विकास गर्ने विषय पनि आफूहरूको प्राथमिकतामा रहेको सूचना प्रविधि तथा विद्युतीय शासन कार्यालयका निमित्त प्रमुख ढकालले बताए।"धेरै निर्भरताले पनि कहिलेकाहीँ जोखिमहरू बढाउँदो रहेछ। चाहिएको बेला सेवा त लिनुपर्‍यो तर पूर्ण रूपमा निर्भर हुनुभएन भन्ने कुरा हो।"बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।