सरकारले निजी क्षेत्रलाई विद्युत व्यापारको बाटो खोलेपछि १२ कम्पनीले पाए एलओआई

काठमाडौं । सरकारले पहिलोपटक निजी क्षेत्रलाई विद्युत व्यापारको बाटो खोलिदिएको छ। निजी क्षेत्रले लामो समयदेखि विद्युत व्यापारको अधिकार मागिरहेका थिए। विद्युत व्यापार गर्नको लागि निजी क्षेत्रका कम्पनीहरुले आवेदन समेत दिएका थिए। त्यसमध्ये सरकारले १२ वटा कम्पनीलाई आशयपत्र (एलओआई) दिएको छ। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले शुक्रबार गरेको मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट १२ वटा कम्पनीले विद्युत व्यापारको लागि एलओआई पाएका हुन्। अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापारमा सहभागी हुन लामो समयदेखि प्रयासरत निजी क्षेत्रका लागि यो निर्णयले नयाँ व्यावसायिक सम्भावनाको ढोका खोलेको छ। यससँगै विद्युत् उत्पादनमा मात्र सीमित निजी क्षेत्रले अब स्वदेशी तथा विदेशी बजार खोज्ने, सम्भावित खरिदकर्ता र व्यापारिक साझेदार पहिचान गर्ने तथा विद्युत् खरिदबिक्री सम्झौताको तयारी गर्न पाउने भएको छ। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका उच्च अधिकारीले दिएको जानकारी अनुसार, एलओआई पाउने कम्पनीहरूमा ग्रिन इनर्जी पावर ट्रेडिङ, नेपाल पावर ट्रेडिङ एन्ड म्यानेजमेन्ट लिमिटेड, पावर ट्रेडिङ एन्ड इनर्जी एक्सचेन्ज, निफ्रा ट्रेडिङ एन्ड इनर्जी एक्सचेन्ज, हिमालयन ट्रेडिङ इलेक्ट्रिसिटी लिमिटेड, एसियन पावर ट्रेडिङ कम्पनी, नेपाल पावर एक्सचेन्ज (नेपेक्स), एभरेष्ट पावर ट्रेडिङ र पावर ट्रेडिङ एन्ड इको इनर्जी लगायत छन्। यी कम्पनीमध्ये केहीमा स्थापित व्यावसायिक समूह तथा ऊर्जा क्षेत्रका लगानीकर्ताको संलग्नता छ। ग्रिन इनर्जी पावर ट्रेडिङ बटु लामिछाने र गणेश कार्कीको बिजी ग्रुपसँग सम्बन्धित कम्पनी हो। नेपाल पावर ट्रेडिङ एन्ड म्यानेजमेन्ट लिमिटेडमा भाटभटेनी ग्रुपको संलग्नता छ। त्यस्तै, निफ्रा पावर ट्रेडिङ कम्पनी विशाल ग्रुपको हो। नेपाल पावर एक्सचेन्ज (नेपेक्स) मा ऊर्जा व्यवसायीहरू कृष्ण आचार्य, उत्तम भ्लोन र आशिष गर्ग संलग्न छन्। सुनिल केसी संस्थापक रहेको एसियन पावर ट्रेडिङ कम्पनीको अध्यक्ष लालकृष्ण केसी रहेका छन्। त्यस्तै पावर ट्रेडिङ एन्ड इको इनर्जी नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघकी पूर्वअध्यक्ष भवानी राणासँग सम्बन्धित कम्पनी हो। उत्पादनसँगै बजार खोज्ने बाटो नेपालमा निजी क्षेत्रले लामो समयदेखि जलविद्युत् आयोजना निर्माण तथा विद्युत् उत्पादनमा लगानी गर्दै आए पनि अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापारमा प्रत्यक्ष सहभागी हुन स्पष्ट कानुनी बाटो पाउन सकेको थिएन। उत्पादित विद्युत् बिक्रीका लागि बजार खोज्ने र अन्तरदेशीय व्यापारको तयारी गर्ने प्रक्रियामा निजी क्षेत्रको सहभागिता सीमित रहँदै आएको थियो। ऊर्जामन्त्री श्रेष्ठको निर्णयले निजी क्षेत्रलाई विद्युत् उत्पादनसँगै बजार पहिचान र व्यापारको पूर्वतयारीमा सहभागी गराउने बाटो खुलेको हो। अब एलओआई पाएका कम्पनीले प्रचलित कानुनअनुसार प्राविधिक, वित्तीय तथा व्यावसायिक सम्भाव्यता अध्ययन गर्न, स्वदेशी तथा विदेशी साझेदारसँग छलफल गर्न र आवश्यक सम्झौताको तयारी अघि बढाउन सक्नेछन्। स्वतन्त्र उर्जा उत्पादकहरुको संस्था इप्पान (नेपाल)का वरिष्ठ उपाध्यक्ष उत्तम भ्लोन लामाले निजी क्षेत्रले पनि विद्युत व्यापार गर्न पाउने व्यवस्था हुँदा निजी क्षेत्रमा नयाँ ऊर्जा थपिएको बताए। ‘नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा नयाँ ढोका खुल्यो। सरकारको यो नीतिले ऊर्जा क्षेत्रमा लागेका लगानीकर्ताहरुको लागानीलाई विविधिकरणमा सहयोग पुर्‍याउँछ। विद्युत उत्पादन क्षेत्रमा मात्रै लागिरहेको लगानीकर्तालाई पूर्वाधार विकास र नयाँ क्षेत्रमा लगानीको बाटो खोलिदिएको छ। ऊर्जा क्षेत्रमा ढुक्कले लगानी गर्न सक्ने वातावरण बन्छ’, भ्लोनले नेपालखबरसँग भने। अहिले एलओआई दिएका कम्पनीलाई सरकारले चाडोभन्दा चाडो अन्तिम लाइसेन्स दिनुपर्ने उनी बताउँछन्। ‘यो अन्तिम लाइसेन्स होइन। अन्तिम लाइसेन्स सरकारले छिटो दिनुपर्छ। अल्झाउन हुँदैन। एलओआई दिएपछि अफिस सेटअपदेखि आधारभूत काम अघि बढाउन पाइयो। प्राविधिक तयारी गर्ने समय पाइएको छ। सरकारको निर्णयले ऊर्जा उद्यमीहरुमा नयाँ उर्जा थपेको छ’, भ्लोनले भने। विद्युत् उत्पादनमा निजी लगानी बढ्दै गएको अवस्थामा उत्पादित विद्युतको बजार सुनिश्चित गर्नु महत्वपूर्ण चुनौती बन्दै आएको छ। यस्तो अवस्थामा व्यापारको तयारीमा निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउँदा सम्भावित बजारको माग, विद्युतको मूल्य, खरिदबिक्रीका सर्त र व्यावसायिक जोखिमबारे पहिले नै जानकारी प्राप्त गर्न सकिनेछ। यसले नयाँ जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्ने निर्णयलाई समेत बजारको सम्भावनासँग जोड्न सहयोग पुग्न सक्छ। उत्पादनमा लगानी गर्ने कम्पनीले सम्भावित खरिदकर्ता र बजारको अवस्थाबारे जानकारी पाएपछि आयोजनाको व्यावसायिक सम्भाव्यता आकलन गर्न सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ। तत्काल विद्युत बेच्न भने नपाउने सरकारले निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापारको तयारीमा सहभागी हुन अनुमति दिए पनि आशयपत्र प्राप्त गरेकै आधारमा विद्युत् आयात–निर्यात वा खरिदबिक्रीको कारोबार सञ्चालन गर्न भने पाइँदैन। एलओआईले कम्पनीलाई अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापारका लागि आवश्यक पूर्वतयारी गर्ने सैद्धान्तिक सहमति मात्रै प्रदान गर्छ। औपचारिक व्यापार सञ्चालन गर्न, विद्युत् खरिदबिक्री सम्झौता कार्यान्वयन गर्न, प्रसारण क्षमता बुकिङ गर्न तथा प्रसारण प्रणालीमा खुला पहुँच उपयोग गर्न सम्बन्धित कानुनबमोजिम आवश्यक अनुमतिपत्र, स्वीकृति, सहमति र प्राविधिक व्यवस्था पूरा गर्नुपर्नेछ। आशयपत्र प्राप्त कम्पनीले आफ्नो स्वघोषणामा प्रचलित कानुनबमोजिम कालोसूचीमा नपरेको, पेस गरेका विवरण तथा कागजात सत्य रहेको र आशयपत्रको दुरुपयोग गर्ने मनसाय नरहेको सुनिश्चित गर्नुपर्नेछ। आशयपत्रकै आधारमा अनुमतिपत्र प्राप्त गर्ने हक सिर्जना भएको दाबी गर्न पाइने छैन। कम्पनी र उसका व्यापारिक साझेदारबीच हुने सम्झौताबाट नेपाल सरकारमाथि कुनै दायित्वसमेत सिर्जना हुने छैन। एलओआई पाएका कम्पनीले प्रत्येक त्रैमासिक अवधि समाप्त भएको १५ दिनभित्र मन्त्रालयमा प्रगति प्रतिवेदन पेस गर्नुपर्नेछ। प्रतिवेदनमा सम्पन्न काम, उपलब्धि, निर्धारित लक्ष्यअनुसारको प्रगति, देखिएका समस्या र आगामी कार्ययोजना समेट्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। आवश्यक परे मन्त्रालयले थप कागजात वा स्पष्टीकरणसमेत माग गर्न सक्नेछ। कम्पनीको स्वामित्व वा सेयर संरचनामा परिवर्तन गर्दा प्रचलित कानुनबमोजिम आवश्यक पूर्वस्वीकृति लिनुपर्नेछ। सर्त उल्लङ्घन भएमा, पेस गरिएका विवरण झुट्टा वा भ्रामक प्रमाणित भएमा वा सार्वजनिक हित तथा विद्युत् प्रणालीको सुरक्षित सञ्चालनका लागि आवश्यक देखिएमा सरकारले कानुनबमोजिम आशयपत्र निलम्बन, खारेज वा संशोधन गर्न सक्नेछ। आशयपत्रको अवधि कानुनले तोकेबमोजिम वा जारी भएको मितिदेखि अधिकतम दुई वर्षसम्म रहनेछ। अवधि थप गर्न आवश्यक भए म्याद सकिनुभन्दा कम्तीमा ३० दिनअघि प्रगति विवरण र कारणसहित मन्त्रालयमा निवेदन दिनुपर्नेछ। निजी क्षेत्रलाई अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापारको पूर्वतयारीमा सहभागी गराउने निर्णयले नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी र व्यावसायिक सहभागिताको दायरा विस्तार गर्ने सम्भावना खोलेको छ। तर, एलओआई पाएका कम्पनीले वास्तविक व्यापारमा प्रवेश गर्न आवश्यक कानुनी प्रक्रिया, प्रसारण पहुँच र प्राविधिक व्यवस्था पूरा गर्नुपर्नेछ।