सरकारले किन ल्याएन कर्मचारी अध्यादेश ?

काठमाडौं । कर्मचारी प्रशासनमा व्यापक फेरबदल गर्न अध्यादेश ल्याउने तयारी भएको हल्ला भएको धेरै भइसकेको थियो । ५५ वर्ष उमेर वा ३० वर्ष सेवा अवधि पुगेका कर्मचारीलाई अनिवार्य अवकाश दिने प्रस्तावसहित तयार पारिएको भनिएको अध्यादेश आउने प्रतीक्षा भइरहेको थियो। यही बेला बिचौलिया इनम सापकोटासँग जोडिएको प्रकरणमा प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीको नामसमेत जोडिएपछि उनलाई पदबाट हटाउन चलखेल भएको बताइको थियो। यही विषय चर्चामा रहेकै बेला मंगलबार मन्त्रिपरिषद् बैठक बस्यो। निर्णय के आउँछ भन्नेमा सबैको चासो थियो। झन् १८ दिनपछि बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठक भएकाले मन्त्रीहरू पनि बाहिर हल्ला चलेका विषय बैठकमा उठ्छ भन्नेमै थिए। तर मंगलबार मन्त्रिपरिषद् बैठकमा ती दुई विषयको कुरै उठेन। बैठकपछि सरकारका प्रवक्ता तथा शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले पाँचवटा निर्णय भएको जानकारी दिए। यद्यपि अर्का एक मन्त्रीका अनुसार बैठकमा ४३ वटा एजेन्डा पेस भएका थिए। तर त्यसमा कर्मचारी अध्यादेश थिएन। ‘मंगलबारको बैठकले ४३ वटा निर्णय गरेको छ,’ उनले नेपालखबरसँग भने’, कर्मचारीवाला अध्यादेश आएको छैन। जबकि अध्यादेशको तयारीको काम भइरहेको छ भनेर हामीले सुनेको धेरै भयो, यसपटक त झन् १८ दिनपछि मात्र क्याबिनेट बस्यो, तर आएन।’ यो अध्यादेशबारे यति धेरै चर्चा हुनुपर्ने कारण छ। सरकारले निजामती कर्मचारीको अनिवार्य अवकाशको व्यवस्था परिवर्तन गर्न लागेको हो। प्रस्तावित व्यवस्थामा ५५ वर्ष उमेर पुगेका वा ३० वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेका कर्मचारीलाई अनिवार्य अवकाश दिने उल्लेख छ। अहिले निजामती कर्मचारीको सामान्य अनिवार्य अवकाश उमेर ५८ वर्ष छ। यो व्यवस्था लागु भएमा ५५ वर्ष पुगेका कर्मचारीले ३० वर्ष सेवा अवधि पूरा नगरे पनि अवकाश लिनुपर्ने हुन सक्छ। त्यस्तै ३० वर्ष सेवा पूरा गरेका तर ५५ वर्ष नपुगेका कर्मचारीसमेत अवकाशमा जानुपर्ने अवस्था आउन सक्छ। यदि यो कार्यान्वयनमा गएपछि करिब १० हजार कर्मचारी प्रभावित हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ। यसले मन्त्रालय, विभागदेखि विभिन्न सरकारी कार्यालयसम्मको कर्मचारी संरचनामा ठुलो परिवर्तन ल्याउन सक्छ। अध्यादेशमा पेन्सन गणना, उच्च प्रशासनिक पदमा नियुक्ति, सचिव र मुख्यसचिवको पदावधि तथा अवकाशपछिको कुलिङ पिरियडजस्ता विषय पनि जोडिएका छन्। एकैपटक ठुलो संख्यामा अनुभवी कर्मचारी बाहिरिँदा सरकारी सेवा प्रवाहमा कस्तो असर पर्छ र रिक्त पद कसरी व्यवस्थापन गरिन्छ भन्ने प्रश्न पनि यससँग जोडिएको छ। त्यसैले यो अध्यादेश कर्मचारीको अवकाशसम्बन्धी सामान्य संशोधन मात्र नभई निजामती प्रशासनको संरचना परिवर्तन गर्ने महत्त्वपूर्ण प्रस्तावका रूपमा हेरिएको छ। मन्त्रिपरिषद् बैठकमा अध्यादेश नआउनुको कारणबारे मन्त्रीहरूले प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह र सत्तारूढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेबीचको छलफललाई जोडेर हेरेका छन्। प्रधानमन्त्री बालेन रास्वपाका वरिष्ठ नेता तथा संसदीय दलका नेता पनि हुन्। लामिछाने पार्टी सभापति हुन्। यति ठुलो प्रभाव पार्न सक्ने अध्यादेश अघि बढाउनुअघि सभापतिलाई सहमतिमा लिन खोजिएको हुनसक्ने उनीहरूको बुझाइ छ। गत कात्तिक १२ गते दुई नेताबीच लामो छलफल भएको थियो। मन्त्रीहरूका अनुसार प्रधानमन्त्री कार्यालयले प्रारम्भिक गृहकार्य गरेपछि विभागीय मन्त्रीसँग छलफल गरेर मन्त्रिपरिषद्को एजेन्डा तयार पार्ने अभ्यास छ। कर्मचारी अध्यादेशमा पनि त्यही प्रक्रिया अघि बढेको बताइन्छ। तर प्रधानमन्त्री र पार्टी सभापतिबिचको छलफलपछि मात्रै यसलाई बैठकमा प्रस्तुत गर्न खोजिएको हुनसक्ने उनीहरूको अनुमान छ। आईजीपी कार्कीको पनि उठेन कुरा कर्मचारी अध्यादेशसँगै प्रहरी नेतृत्वको विषयले पनि पछिल्लो समय चर्चा पाएको थियो। इनम सापकोटासँग प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) दानबहादुर कार्कीको नाम जोडिएपछि उनलाई समेत पदबाट हटाउन सकिने चर्चा चलेको थियो। तर बैठकमा प्रहरी महानिरीक्षकबारे कुनै छलफल नभएको, प्रधानमन्त्रीले पनि कुरै नउठाएको अर्का मन्त्रीले दाबी गरे। मन्त्रीहरूका अनुसार तिहार बिदाअघि अर्को मन्त्रिपरिषद् बैठक बस्न पनि सक्छ। प्रधानमन्त्री र पार्टी सभापतिबिच छलफल भएर सहमति बनेमा यसअघि कार्यसूचीमा नपरेका कतिपय विषय आगामी बैठकमा आउन सक्ने उनीहरूको अनुमान छ।