सप्तकोशी पानीबोट दुर्घटनाको छानबिन गर्न समिति गठन, सात दिनको समय

विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकारले सप्तकोशी नदीमा भएको यात्रुबाहक पानीबोट दुर्घटनाको छानबिन गर्न समिति गठन गरेको छ। मंगलबार बसेको प्रदेश मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेश सचिव आस्मान तामाङको संयोजकत्वमा छानबिन समिति गठन गरेको हो। कोशी प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री गोम्बु शेर्पाका अनुसार दुर्घटनाको सत्यतथ्य अध्ययन गरी प्रतिवेदन बुझाउन समितिलाई सात दिनको समय दिइएको छ। आइतबार दिउँसो धनकुटा, भोजपुर र उदयपुरको संगमस्थल त्रिवेणीस्थित सप्तकोशी नदीमा यात्रुबाहक पानीबोट दुर्घटना हुँदा तीन जनाको मृत्यु भएको थियो भने तीन जना बेपत्ता छन्। नदीमा बेपत्ता भएकाहरूको खोजी तथा उद्धारका लागि सम्बन्धित निकायलाई तत्काल अनुरोध गर्ने निर्णयसमेत मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको मन्त्री शेर्पाले जानकारी दिए। बैठकले मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयको आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को वार्षिक प्रतिवेदन कोशी प्रदेशसभामा पेस गर्ने र कोशी प्रदेश समन्वयात्मक पर्यटकीय सेवा कक्ष तथा हटलाइन सञ्चालन निर्देशिका, २०८३ स्वीकृत गर्ने निर्णय पनि गरेको छ।
Read Complete Original Article
Published originally on केन्द्रबिन्दु
Related News

भोटेकोशी बाढी : घरपरिवार र व्यवसायमा ७९ अर्बको क्षति
काठमाडौँ, कात्तिक १० गते । रसुवाको भोटेकोशी बाढीका कारण घरपरिवार, व्यवसाय र प्रतिष्ठानतर्फ रु ७९ अर्ब १७ करोड बराबरको क्षति भएको छ ।राष्ट्रिय योजना आयोगले सार्वजनिक गरेको घरपरिवार... ...

विवादमा तानिएका कोशी लोक सेवा आयोगका अध्यक्ष गुरागाईंले दिए राजीनामा
काठमाडौं । पदको दुरुपयोग गरेको आरोपमा विवादमा तानिएका कोशी प्रदेश लोक सेवा आयोगका अध्यक्ष महेन्द्रप्रसाद गुरागाईंले पदबाट राजीनामा दिएका छन्। गुरागाईंले मंगलबार प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङसमक्ष राजीनामा बुझाएका हुन्। प्रदेश प्रमुखको कार्यालयका अनुसार उनले कात्तिक १६ गतेदेखि लागू हुने गरी राजीनामा दिएका छन्। उनको राजीनामा स्वीकृतिको प्रक्रियामा रहेको कार्यालयले जनाएको छ। गुरागाईं अतिरिक्त भत्ता बुझेको तथा अदालतको आदेशविपरीत कर्मचारी बढुवाका लागि सिफारिस ...

सहकारीका मुद्दा हेर्न जिल्ला अदालतमा डेडिकेटेड इजलास गठन गर्न निर्देशन
सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश मनोजकुमार शर्माले सहकारीसम्बन्धी मुद्दा हेर्न जिल्ला अदालतमा समर्पित इजलास (डेडिकेटेड बेन्च) गठन गरी सुनुवाइको व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिएका छन्। सर्वोच्च अदालतबाट २०८२ माघ ११ मा सहकारी क्षेत्रको पीडितहरुको न्याय सुनिश्चित गर्न र सहकारी कसुरसम्बनी मुद्दाहरुको छिटो किनारा लगाउन जिल्ला अदालतहरुमा आवश्यकताअनुसार डेडिकेटेड इजलास स्थापना गरी... ...

विद्युत् व्यापार आशयपत्रको इप्पानद्वारा स्वागत, अनुमतिपत्रको सुनिश्चितता गर्न माग
काठमाडौं । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) ले अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापारको तयारीका लागि निजी क्षेत्रलाई आशयपत्र जारी गर्ने सरकारको निर्णयको स्वागत गर्दै अनुमतिपत्र पाउने सुनिश्चितता गर्न माग गरेको छ । इप्पानले मंगलबार विज्ञप्ती जारी ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले निजी क्षेत्रलाई सैद्धान्तिक सहमतिका रूपमा आशयपत्र माग गरेको निर्णय प्रति आफ्नो औपचारिक धारणा सार्वजनिक गर्दै […] ...


