सत्ता घेराबन्दीको रणनीति

छठ पर्व सकिएपछि प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह (बालेन) नेतृत्वको सरकारमाथि राजनीतिक दबाब बढाउने तयारीमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलहरू देखिएका छन्। नेकपा एमालेका नेता महेश बस्नेतले दसैँ, तिहार र छठपछि मधेसदेखि देशभर आन्दोलन गर्ने घोषणा गरिसकेका छन्। नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ पनि विभिन्न राजनीतिक शक्ति, वामपन्थी समूह र संविधान निर्माणमा संलग्न पक्षसँग सहकार्य गरेर सरकारविरुद्ध दबाब बढाउने तयारीमा छन्। नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन थापामात्रै संविधानका विषयमा राजनीतिक ध्रुवीकरण बढाउन नहुने पक्षमा देखिएका छन्। मधेस केन्द्रित दलहरूले पनि संघीयता, पहिचान, प्रतिनिधित्व र अधिकारका मुद्दामा साझा मोर्चा सक्रिय बनाउने तयारी गरिरहेका छन्। सरकारका समर्थकहरूले पुरानो राजनीतिक शैली बदल्न खोजिएको दाबी गरिरहेका छन् भने आलोचकहरूले परिवर्तनको नाममा संस्थागत प्रक्रिया कमजोर पार्न नहुने तर्क अघि सारेका छन्। विपक्षी दलहरूको यो सक्रियता सरकारको कार्यशैलीप्रतिको असन्तुष्टिसँग जोडिएको छ। सरकार बनेको केही महिनामै निर्णय प्रक्रिया, संस्थागत उत्तरदायित्व, संसद्‌मा प्रधानमन्त्रीको उपस्थितिदेखि सार्वजनिक सेवाको प्रभावकारितासम्म प्रश्न उठ्न थालेका छन्। सरकारका समर्थकहरूले पुरानो राजनीतिक शैली बदल्न खोजिएको दाबी गरिरहेका छन् भने आलोचकहरूले परिवर्तनको नाममा संस्थागत प्रक्रिया कमजोर पार्न नहुने तर्क अघि सारेका छन्। सरकारको पक्षमा जनादेश छ, तर जनादेशले सरकारका हरेक निर्णयलाई आलोचनामुक्त बनाउँदैन। त्यस्तै, सरकारको आलोचना गर्दैमा विपक्षी दलहरूले जनताको असन्तुष्टिलाई आफ्नै राजनीतिक लाभमा रूपान्तरण गर्न सक्छन् भन्ने पनि निश्चित छैन। सरकारविरुद्ध आन्दोलनको घोषणा, विपक्षी दलहरूबीचको संवाद र सत्तापक्षभित्र देखिएको आलोचनात्मक आवाजलाई जोडेर हेर्दा राजनीतिक दबाब बढ्ने संकेत देखिन्छन्। तर अहिलेसम्म सबै प्रमुख विपक्षी दल एकै ठाउँमा उभिएर सरकार ढाल्ने औपचारिक सहमति गरिसकेको पुष्टि छैन। आन्दोलनको तयारीले मात्रै सरकार परिवर्तनको संसदीय आधार बनाउँदैन। विपक्षी दलहरू सडकमा कति प्रभावकारी रूपमा उत्रन्छन्, उनीहरूबीच कति साझा सहमति बन्छ र सरकारले जनताका असन्तुष्टिलाई कसरी सम्बोधन गर्छ भन्ने कुराले आगामी राजनीतिक दिशा निर्धारण गर्नेछ। महेश बस्नेतको खुला चुनौती सरकारविरुद्ध सडक आन्दोलनको संकेत सबैभन्दा स्पष्ट रूपमा नेकपा एमालेका सचिव महेश बस्नेतले दिएका छन्। उनले दसैँ, तिहार र छठपछि एमालेसहित अन्य राजनीतिक दलको सहभागितामा मधेसदेखि देशका सबै भूभागमा सशक्त आन्दोलन अघि बढ्ने बताएका थिए। प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारलाई लक्षित गर्दै उनले भनेका थिए, “बालेन सरकार धेरै हदसम्म हरिविजोग भएर पराजित हुन्छ ।” बस्नेतको अभिव्यक्ति सामान्य असन्तुष्टिको वक्तव्य मात्र थिएन। यसले एमाले सरकारलाई संसद्भित्रको आलोचनामा सीमित नराखी सडकबाट दबाब दिने रणनीतितर्फ अघि बढ्न चाहेको संकेत गरेको छ। सरकारको कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठाउने, जनताका असन्तुष्टिलाई राजनीतिक मुद्दा बनाउने र अन्य दललाई पनि आन्दोलनमा जोड्ने उनको अभिव्यक्तिमा तीनवटा उद्देश्य देखिन्छन्। एमाले नेता महेश बस्नेत। फाइल तस्बिर पहिलो, सरकारको निर्णय प्रक्रियामाथि दबाब सिर्जना गर्नु। दोस्रो, परम्परागत राजनीतिक दलहरूबीच सहकार्यको वातावरण बनाउनु। तेस्रो, सरकारप्रतिको असन्तुष्टि आफ्नो दलको राजनीतिक पुनरागमनसँग जोड्नु। बस्नेतले केही महिनामै सरकारको वास्तविक रूप जनतासामु प्रकट भएको दाबी गरेका थिए। सरकारको लोकप्रियता घटिरहेको र जनतामा रहेको भ्रम हट्दै गएको उनको भनाइ थियो। तर यी राजनीतिक दाबी हुन्, स्वतन्त्र रूपमा प्रमाणित तथ्य होइनन्। सरकारप्रति असन्तुष्टि बढेको भए पनि त्यसले स्वतः एमालेको पक्षमा जनमत फर्किएको प्रमाणित गर्दैन। सरकारको आलोचना गर्ने नागरिकले पुराना दललाई फेरि समर्थन गर्ने वा उनीहरूको नेतृत्वमा सडकमा उत्रने निर्णय गरिसकेका छन् भन्ने निष्कर्ष निकाल्न मिल्दैन। एमालेका लागि यही सबैभन्दा ठुलो चुनौती हो। सरकारविरुद्ध असन्तुष्टि पैदा गर्नु एउटा कुरा हो, त्यसलाई आफ्नो राजनीतिक विश्वसनीयता पुनःस्थापनाको अवसर बनाउनु अर्को कुरा। जनताले पुराना दलप्रति देखाएको असन्तुष्टिको पृष्ठभूमिमा शाह नेतृत्वको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले चुनावी सफलता हासिल गरेको हो। त्यसैले अहिले सरकारको कमजोरी औँल्याउने एमालेले आफ्नै विगतको शासन, निर्णय र जवाफदेहितासम्बन्धी प्रश्नको पनि सामना गर्नुपर्नेछ। सरकारको आलोचनामा दलहरू एक ठाउँमा देखिए पनि आन्दोलनको नेतृत्व, माग, समयसीमा र अन्तिम राजनीतिक लक्ष्यमा उनीहरूबीच सहमति कायम गर्नुपर्नेछ। सरकारविरुद्ध आन्दोलन सफल बनाउन एमालेले अन्य दललाई साथमा ल्याउनुपर्नेछ। तर राजनीतिक स्वार्थ, नेतृत्वको प्रतिस्पर्धा र संविधानसम्बन्धी फरक दृष्टिकोणका कारण यस्तो सहकार्य सहज छैन। प्रचण्डको पार्टीले आफ्नो छुट्टै राजनीतिक पहिचान र मुद्दा अघि सारिरहेको छ। नेपाली कांग्रेसले संविधानका नाममा सरकारविरुद्ध ध्रुवीकरण गर्न नहुने संकेत दिएको छ। मधेसकेन्द्रित दलहरूको प्राथमिकता संघीयता, पहिचान र अधिकारका मुद्दा हुन्। यी सबै पक्ष सरकारको आलोचनामा एक ठाउँमा देखिए पनि आन्दोलनको नेतृत्व, माग, समयसीमा र अन्तिम राजनीतिक लक्ष्यमा उनीहरूबीच सहमति कायम गर्नुपर्नेछ। एमालेले आन्दोलनको घोषणा गर्नु र सबै दलले एउटै मोर्चाबाट आन्दोलन गर्नुबीच ठुलो दूरी छ। त्यो दूरी पार गर्न नसके आन्दोलनको प्रभाव सीमित हुन सक्छ। अर्कोतर्फ, विपक्षी दलहरूबीच साझा न्यूनतम कार्यक्रम बनेर जनताको प्रत्यक्ष सरोकारका मुद्दा समेटिए भने सरकारमाथि राजनीतिक दबाब उल्लेख्य रूपमा बढ्न सक्छ। ओलीको सन्देश नेकपा एमालेका अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संविधान दिवसका अवसरमा लोकतन्त्र, संविधान र राष्ट्रियता गम्भीर अवस्थामा रहेको भन्दै संविधान निर्माणमा संलग्न शक्तिहरूलाई एकजुट हुन आह्वान गरेका थिए। संविधान निर्माणको कठिन राजनीतिक यात्रालाई स्मरण गर्दै उनले त्यस प्रक्रियामा सहभागी भएका दल र शक्तिहरूबीच सहकार्य आवश्यक रहेको सन्देश दिएका थिए। ओलीको यो अभिव्यक्तिलाई वर्तमान सरकारविरुद्धको सम्भावित राजनीतिक मोर्चासँग जोडेर हेरिएको छ। संविधान निर्माणमा सहभागी प्रमुख दलहरूबीच सहकार्यको आह्वानले एमाले, नेपाली कांग्रेस, माओवादी धारका दल र मधेस केन्द्रित राजनीतिक शक्तिहरूबीच संवादको सम्भावना देखाउँछ। तर संविधानको संरक्षणका नाममा सरकारविरुद्ध संयुक्त आन्दोलन गर्ने औपचारिक सहमति भइसकेको अर्थमा यसलाई लिन मिल्दैन। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली । तस्बिर : ओलीको सचिवालय संविधान र लोकतन्त्रको प्रश्न नेपाली राजनीतिमा भावनात्मक मात्र नभई संस्थागत विषय पनि हो। सरकारको निर्णय संविधानअनुकूल छ कि छैन, संसद् र न्यायालयको भूमिका कति सम्मानित छ, नागरिक अधिकार सुरक्षित छन् कि छैनन् र राज्यका निकायले कानुनअनुसार काम गरिरहेका छन् कि छैनन् भन्ने प्रश्नले संविधानको वास्तविक अवस्था मापन गर्छ। तर संविधानको संरक्षणको बहसलाई राजनीतिक सत्ता परिवर्तनको अभियानसँग मिसाउँदा त्यसको उद्देश्य स्पष्ट हुनुपर्छ। ओली नेतृत्वको एमालेले संविधान र लोकतन्त्रको अवस्था कमजोर भएको दाबी गरिरहेको छ। तर त्यही संविधान र लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको अभ्यासका क्रममा विगतमा भएका विवाद, सत्ता सञ्चालनका निर्णय र संस्थागत कमजोरीबारे पनि एमालेले जवाफ दिनुपर्ने प्रश्न उठ्छ। सरकारको आलोचना गर्ने दलले आफू सत्तामा हुँदा अपनाएको अभ्यासबाट आफूलाई अलग राखेर मात्र राजनीतिक विश्वसनीयता निर्माण गर्न सक्दैन। संविधानको रक्षा गर्ने नाममा राजनीतिक दलहरूबीच ध्रुवीकरण बढाउने कि संवैधानिक संस्थाको कार्यक्षमता बलियो बनाउने भन्ने प्रश्नमा ओली र अन्य दलबीच साझा बुझाइ आवश्यक छ। अर्कोतर्फ, सरकारलाई संविधानको दायराभित्र रहेर काम गर्न आग्रह गर्नु विपक्षीको वैध जिम्मेवारी हो। संसद्, संसदीय समिति, न्यायालय, संवैधानिक निकाय र नागरिक समाजलाई प्रभावकारी रूपमा काम गर्न दिनु सरकारको दायित्व हो। यदि सरकारका निर्णयले यी संस्थाको भूमिका कमजोर पारेको ठोस आधार प्रस्तुत गर्न सकिन्छ भने विपक्षीको आलोचना लोकतान्त्रिक निगरानीको महत्त्वपूर्ण हिस्सा बन्न सक्छ। तर संविधानको रक्षा गर्ने नाममा राजनीतिक दलहरूबीच ध्रुवीकरण बढाउने कि संवैधानिक संस्थाको कार्यक्षमता बलियो बनाउने भन्ने प्रश्नमा ओली र अन्य दलबीच साझा बुझाइ आवश्यक छ। संविधानको पक्षमा सहकार्य गर्ने कुरा र वर्तमान सरकार हटाउने साझा योजना बनाउने कुरा अलग हुन्। यी दुई विषयलाई एउटै रूपमा प्रस्तुत गर्दा राजनीतिक उद्देश्यबारे भ्रम पैदा हुन सक्छ। प्रचण्डको मोर्चा निर्माण नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले पनि चाडपर्वपछि सरकारविरुद्ध राजनीतिक दबाब बढाउने तयारीबारे सार्वजनिक रूपमा बोलेका छन्। उनले विभिन्न राजनीतिक दल, वामपन्थी समूह, बुद्धिजीवी, नागरिक समाज र संविधान निर्माणमा संलग्न शक्तिसँग संवाद भइरहेको बताएका छन्। सरकारको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्ट पक्षलाई समेटेर व्यापक राजनीतिक मोर्चा निर्माण गर्ने उनको प्रयास देखिन्छ। प्रचण्डले सरकारमाथि भूमिहीन, मजदुर, किसान, विद्यार्थी, बुद्धिजीवी र ट्रेड युनियनसँग सम्बन्धित समूहप्रति दमनकारी व्यवहार गरेको आरोप लगाएका छन्। यी आरोपको मूल्याङ्कन सम्बन्धित घटनाको प्रमाण, सरकारी निर्णय र कानुनी प्रक्रियाका आधारमा गर्नुपर्छ। तर प्रचण्डले उठाएका विषयले सरकारको कार्यशैलीबारे विपक्षी दलहरूले कुन मुद्दालाई साझा आधार बनाउन खोजिरहेका छन् भन्ने देखाउँछन्। पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’। तस्बिरः नेपाल फोटो लाईब्रेरी उनको पार्टीले ७ कात्तिकदेखि २५ मंसिरसम्म ‘राष्ट्रिय जागरण अभियान’ सुरु गरिसकेको छ। यसलाई सरकारविरुद्धको राजनीतिक परिचालनसँग जोडेर हेरिएको छ। प्रचण्डको रणनीति तत्कालै सडकमा ठुलो भिड जम्मा गर्नेभन्दा पहिले विभिन्न समूहसँग सम्पर्क बढाउने, सरकारप्रति असन्तुष्ट पक्षको आवाज समेट्ने र साझा राजनीतिक मुद्दा तयार गर्ने दिशामा देखिन्छ। प्रचण्डको राजनीतिक अनुभव र संगठनात्मक पहुँचका कारण यस्तो मोर्चा निर्माणको प्रयासलाई बेवास्ता गर्न सकिँदैन। तर उनको नेतृत्वमा सबै वामपन्थी वा विपक्षी दल एकजुट हुन्छन् भन्ने सुनिश्चित छैन। एमाले र माओवादी धारका दलबीच विगतमा सहकार्य भए पनि उनीहरूबीच नेतृत्व, राजनीतिक विचार र सत्ता सञ्चालनका अनुभवमा गहिरा मतभेद छन्। नेपाली कांग्रेससँग सहकार्यको प्रश्न पनि संविधानको व्याख्या, सरकारको विकल्प र राजनीतिक लक्ष्यमा निर्भर हुनेछ। सरकारको विरोध गर्ने साझा नाराभन्दा पनि सरकारको विकल्पमा के गर्ने भन्ने उत्तर जनताले खोज्नेछन्। प्रचण्डले सरकारको आयु लामो नहुने दाबी गरेका छन्। तर सरकारको भविष्यबारे राजनीतिक नेताले गर्ने अनुमान र वास्तविक संसदीय अंकगणित फरक विषय हुन्। सडक आन्दोलनले सरकारलाई दबाबमा पार्न सक्छ, निर्णय फिर्ता लिन बाध्य बनाउन सक्छ वा राजनीतिक वार्ताको वातावरण सिर्जना गर्न सक्छ। तर सरकार परिवर्तनको प्रक्रिया संविधान र संसदीय व्यवस्थाभित्रै पूरा हुनुपर्छ। प्रचण्डको मोर्चा निर्माण सफल हुन जनताको दैनिक जीवनसँग जोडिएका विषयलाई केन्द्रमा राख्नुपर्नेछ। महँगी, रोजगारी, कृषि उत्पादन, मलको उपलब्धता, बाढीपहिरोबाट भएको क्षति, पुनर्निर्माण, शिक्षा, स्वास्थ्य र सार्वजनिक सेवाको प्रभावकारितामा स्पष्ट कार्यक्रम नआए आन्दोलन राजनीतिक नेतृत्वको प्रतिस्पर्धामा सीमित हुन सक्छ। सरकारको विरोध गर्ने साझा नाराभन्दा पनि सरकारको विकल्पमा के गर्ने भन्ने उत्तर जनताले खोज्नेछन्। कांग्रेसको सतर्क रणनीति नेपाली कांग्रेसका सभापति गगनकुमार थापाले संविधानका नाममा राजनीतिक ध्रुवीकरण बढाउन नहुने धारणा व्यक्त गरेका छन्। अन्य राजनीतिक मुद्दामा दलहरूबीच प्रतिस्पर्धा हुन सक्ने भए पनि संविधानलाई लिएर पक्ष र विपक्षमा विभाजित हुने अवस्था उचित नहुने उनको संकेत छ। थापाले भनेका थिए, “संविधानको नाममा कसैलाई घेराबन्दी गर्ने वा ध्रुवीकरण गर्ने कुरा गर्नु हुँदैन” एमाले र प्रचण्डले संविधान निर्माणमा सहभागी शक्तिहरूलाई एकजुट हुन आह्वान गरिरहेका बेला कांग्रेसको यो धारणा महत्त्वपूर्ण छ। कांग्रेसको रणनीति सरकारका कमजोरीलाई प्रश्न गर्ने तर आफूलाई एमाले वा माओवादी धारको आन्दोलनमा स्वतः मिसिएको देखिन नदिने हुन सक्छ। कांग्रेसले सरकारको कार्यशैलीमाथि निगरानी गर्ने, संसद्‌मा प्रश्न उठाउने र आवश्यक परे राजनीतिक दबाब सिर्जना गर्ने बाटो रोज्न सक्छ। तर सरकार परिवर्तनका लागि सडक आन्दोलनलाई मुख्य साधन बनाउने विषयमा उसको निर्णय पार्टीभित्रको छलफल र राजनीतिक परिस्थितिमा निर्भर रहनेछ। नेपाली कांग्रेसका सभापति गगनकुमार थापा। फाइल तस्बिर कांग्रेसको पन्ध्रौँ महाधिवेशनबाट गगन थापा सभापतिमा निर्वाचित भएका छन्। त्यसपछिको संगठनात्मक व्यवस्थापनले पनि पार्टीको रणनीतिमा प्रभाव पार्नेछ। पार्टीले आफ्नै नेतृत्व, संगठन र राजनीतिक सन्देशलाई पुनः व्यवस्थित गर्नुपर्ने अवस्थामा सरकारविरुद्धको आन्दोलनमा कति ऊर्जा खर्च गर्ने भन्ने प्रश्न स्वाभाविक रूपमा उठ्छ। कांग्रेसले अन्य विपक्षी दलसँग सहकार्य गरे पनि नेतृत्वको दाबी, साझा कार्यक्रम र भविष्यको सत्ता समीकरणबारे स्पष्टता आवश्यक हुनेछ। कांग्रेसका लागि चुनौती दोहोरो छ। एकातिर सरकारका कमजोरी औँल्याएर लोकतान्त्रिक प्रतिपक्षको भूमिका प्रभावकारी बनाउनुपर्नेछ। अर्कोतिर, जनताले पुराना राजनीतिक दलप्रति देखाएको असन्तुष्टिको कारणलाई बेवास्ता गरेर केवल सरकारको आलोचना गर्दा विश्वास पुनःस्थापित हुन कठिन हुन्छ। कांग्रेसले आफ्नै विगतको शासनशैली, संगठनात्मक कमजोरी र सार्वजनिक उत्तरदायित्वका प्रश्नमा आत्मसमीक्षा नगरी सरकारको आलोचना मात्र गरेमा त्यसको राजनीतिक प्रभाव सीमित हुन सक्छ। कांग्रेसले आन्दोलनमा सहभागिता जनाउँछ कि संसद्भित्रको दबाब र राजनीतिक संवादलाई प्राथमिकता दिन्छ भन्ने कुरा आगामी दिनमा स्पष्ट हुँदै जानेछ। थापाको अभिव्यक्तिले कांग्रेसले संविधानलाई साझा आधार मान्न चाहे पनि सरकारविरुद्धको मोर्चामा आफूलाई कसरी प्रस्तुत गर्ने भन्ने विषयमा सावधानी अपनाइरहेको संकेत गर्छ। कांग्रेसले आन्दोलनमा सहभागिता जनाउँछ कि संसद्भित्रको दबाब र राजनीतिक संवादलाई प्राथमिकता दिन्छ भन्ने कुरा आगामी दिनमा स्पष्ट हुँदै जानेछ। मधेसका दलको छुट्टै दबाब मधेस केन्द्रित राजनीतिक दलहरू पनि सरकारप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै साझा मोर्चा सक्रिय बनाउने तयारीमा छन्। नौदलीय अग्रगामी मोर्चासँग सम्बन्धित नेताहरूले संघीयता, पहिचान, अधिकार, प्रतिनिधित्व र सामाजिक न्यायका विषयलाई केन्द्रमा राखेका छन्। काठमाडौँको खुलामञ्चमा मंसिर १० गते कार्यक्रम गर्ने तयारीबारे पनि चर्चा भएको छ। कार्यक्रमको अन्तिम स्वरूप र त्यसमा सहभागी हुने दलहरूको अवस्थालाई औपचारिक निर्णयअनुसार बुझ्नुपर्नेछ। मधेसका दलहरूको असन्तुष्टि परम्परागत दलहरूको सत्ता प्रतिस्पर्धासँग मात्र जोडिएको छैन। संघीय संरचनाको कार्यान्वयन, प्रदेशको अधिकार, समावेशी प्रतिनिधित्व, नागरिकता, भाषा, पहिचान र विकासमा समान पहुँच उनीहरूका पुराना राजनीतिक मुद्दा हुन्। यी विषयमा सरकारको स्पष्ट नीति र कार्यान्वयन नदेखिए मधेस केन्द्रित दलहरूले आफ्नो छुट्टै आन्दोलन अघि बढाउन सक्छन्। जितेन्द्र सोनल। तस्बिर : वीरेन्द्र रमण जितेन्द्र सोनल, सुरेन्द्र झा र सञ्जय यादवजस्ता नेताहरूको सक्रियता मधेसको राजनीतिक आवाजलाई साझा मोर्चामा रूपान्तरण गर्ने प्रयाससँग जोडिएको छ। तर मधेस केन्द्रित दलहरूबीच पनि नेतृत्व, संगठन र प्राथमिकतामा फरक छन्। उनीहरू सरकारविरुद्धको व्यापक आन्दोलनमा सहभागी भए पनि आफ्नो मूल मुद्दा अन्य दलको राजनीतिक नारामा हराउन नदिने प्रयास गर्नेछन्। मधेसका दलहरूलाई केवल सरकारविरोधी मोर्चाको एउटा घटकका रूपमा हेर्नु पर्याप्त हुँदैन। संघीयता र पहिचानका सवालमा सरकारको दृष्टिकोण के हो, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको अधिकार कसरी कार्यान्वयन हुन्छ, समावेशी प्रतिनिधित्व कति सुनिश्चित छ र विकासको स्रोत वितरणमा कस्तो न्याय हुन्छ भन्ने प्रश्न उनीहरूका लागि महत्त्वपूर्ण छन्। यदि विपक्षी दलहरूले मधेसका मुद्दालाई साझा राजनीतिक कार्यक्रममा समेट्न सके भने सरकारमाथिको दबाबको भौगोलिक र सामाजिक आधार विस्तार हुन सक्छ। तर मधेसका मुद्दालाई केवल काठमाडौँ केन्द्रित सत्ता परिवर्तनको रणनीतिमा प्रयोग गर्न खोजिएको अनुभूति भए उनीहरूको सहभागिता कमजोर हुन सक्छ। साझा आन्दोलन टिकाउन प्रत्येक घटकका राजनीतिक मागलाई सम्मान गर्नुपर्नेछ। स्थानीय तहमा देखिएका वास्तविक समस्या, सार्वजनिक सेवामा पहुँच, विकासको गति र संघीयताको कार्यान्वयनबारे नागरिकका प्रश्नलाई सम्बोधन गर्न सके आन्दोलनको सम्भावित विस्तार रोक्न सकिन्छ। सरकारका लागि पनि मधेसको असन्तुष्टिलाई पुराना दलको राजनीतिक चाल भनेर मात्र व्याख्या गर्नु जोखिमपूर्ण हुनेछ। स्थानीय तहमा देखिएका वास्तविक समस्या, सार्वजनिक सेवामा पहुँच, विकासको गति र संघीयताको कार्यान्वयनबारे नागरिकका प्रश्नलाई सम्बोधन गर्न सके आन्दोलनको सम्भावित विस्तार रोक्न सकिन्छ। असन्तुष्टिलाई बेवास्ता गर्दा भने राजनीतिक दलहरूले त्यसलाई आफ्नो पक्षमा परिचालन गर्ने अवसर पाउनेछन्। सत्तापक्षभित्रको आलोचना सरकारविरुद्धको बहस विपक्षी दलहरूमा मात्र सीमित छैन। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकै सांसद अमरेशकुमार सिंहले प्रधानमन्त्री, सरकारको सचिवालय, सल्लाहकारहरूको भूमिका र निर्णय प्रक्रियामाथि पटकपटक प्रश्न उठाएका छन्। उनको आलोचनाले सरकारको कामकारबाहीप्रति सत्तापक्षभित्रै पनि असन्तुष्टि रहेको चर्चा बढाएको छ। तर सिंहको आलोचनालाई सरकार ढाल्ने औपचारिक अभियानमा उनको सहभागिताका रूपमा बुझ्नु उचित हुँदैन। सिंहले सरकारको काम गर्ने तरिका, मन्त्रीहरूको भूमिका, नियुक्ति प्रक्रिया, गृह प्रशासन, प्रेससँगको व्यवहार, बाढीपीडितको समस्या, रासायनिक मलको अभाव तथा मधेसका मुद्दामा सरकारको प्रतिक्रियामाथि प्रश्न उठाएका छन्। निजी क्षेत्रको विश्वास कमजोर हुन सक्ने विषय पनि उनले उठाएका छन्। सरकारका सल्लाहकारहरूको भ्रमण र खर्चसम्बन्धी केही आरोपसमेत उनले लगाएका छन्। ती आरोप स्वतन्त्र रूपमा पुष्टि भएका तथ्यका रूपमा होइन, सिंहले उठाएका प्रश्न र दाबीका रूपमा लिनुपर्छ। रास्वपा नेता अमरेशकुमार सिंह। फाइल तस्बिर सिंहको आलोचनामा सरकारलाई सुधार्नुपर्ने आग्रह पनि छ। सल्लाहकारहरूको प्रभावबारे प्रश्न उठाउँदै उनले संसद्‌मा भनेका थिए, “तर सरकारको केन्द्र ज्वागल बनेको छ।” उनको आरोप प्रमाणित तथ्य होइन; त्यसको परीक्षण सरकारी निर्णय, अधिकार र जिम्मेवारीको आधारमा हुनुपर्छ। यसले सत्तापक्षभित्रको आलोचनाको प्रकृति बुझ्न सहयोग गर्छ। सरकारका निर्णयमाथि प्रश्न उठाउने सबै व्यक्ति विपक्षी मोर्चाका सदस्य हुँदैनन्। कतिपयले सरकारको सफलता सुनिश्चित गर्नकै लागि कमजोरी औँल्याइरहेका हुन सक्छन्। तर सरकारका आफ्नै सांसदले बारम्बार प्रश्न उठाउँदा त्यसलाई सामान्य असहमति भनेर मात्र पन्छाउन पनि मिल्दैन। बहुमत प्राप्त दलभित्र निर्णय प्रक्रियाबारे असन्तुष्टि छ भने त्यसले सरकारको आन्तरिक समन्वय र नेतृत्वको शैलीमाथि प्रश्न उठाउँछ। सरकारको राजनीतिक शक्ति संसद्को संख्यामा मात्र निर्भर हुँदैन। मन्त्री, सांसद, पार्टी नेतृत्व र सरकारी संयन्त्रबीच विश्वास र समन्वय कायम छ कि छैन भन्ने कुराले पनि शासन सञ्चालनमा प्रभाव पार्छ। सल्लाहकारहरूको भूमिका, नियुक्तिको आधार, सरकारी खर्च, प्रेससँगको व्यवहार, विपद् व्यवस्थापन र कृषि सामग्रीको उपलब्धताबारे स्पष्ट विवरण सार्वजनिक गर्न सके आरोपको निराकरण गर्न सकिन्छ। सिंहले उठाएका प्रश्नको सरकारले तथ्यसहित जवाफ दिनु आवश्यक छ। सल्लाहकारहरूको भूमिका, नियुक्तिको आधार, सरकारी खर्च, प्रेससँगको व्यवहार, विपद् व्यवस्थापन र कृषि सामग्रीको उपलब्धताबारे स्पष्ट विवरण सार्वजनिक गर्न सके आरोपको निराकरण गर्न सकिन्छ। तर प्रश्न उठाउने व्यक्तिलाई राजनीतिक विरोधीका रूपमा चित्रित गर्ने वा आलोचनालाई बेवास्ता गर्ने शैली अपनाइयो भने असन्तुष्टि झन् बढ्न सक्छ। सरकारलाई समर्थन गर्ने सांसदले पनि सरकारका सबै निर्णयको बचाउ गर्नैपर्छ भन्ने छैन। लोकतान्त्रिक शासनमा आन्तरिक आलोचना सुधारको माध्यम बन्न सक्छ। तर आलोचनाले सरकारलाई सचेत गराउने उद्देश्य राखेको हो भने त्यसको समाधान संवाद, तथ्य र नीतिगत सुधारबाट खोजिनुपर्छ। त्यही आलोचनालाई विपक्षीले सरकार कमजोर भएको प्रमाणका रूपमा प्रयोग गर्न सक्छन्, तर त्यसले सरकारको बहुमत गुमिसकेको वा सत्ता परिवर्तनको सहमति बनिसकेको प्रमाण दिँदैन। रविको भारत भ्रमण राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको ६ कात्तिकदेखि सुरु भएको भारत भ्रमणले पनि राजनीतिक वृत्तमा चासो बढाएको छ। पत्नी निकिता पौडेलसहित उनी निजी तथा धार्मिक यात्राका लागि भारत गएका थिए। उनले उत्तराखण्डको नैनीतालस्थित कैँची धाम र आसामको गुवाहाटीस्थित कामाख्या मन्दिरमा दर्शन गर्ने कार्यक्रम रहेको बताएका थिए। जेलमा रहँदा गरेको भाकल पूरा गर्न आफू त्यस यात्रामा निस्किएको उनको भनाइ थियो। रास्वपा सभापति रवि लामिछाने। फाइल तस्बिर लामिछाने काठमाडौँबाट धनगढी पुगेपछि सडकमार्गबाट कञ्चनपुरको गड्डाचौकी नाका हुँदै भारततर्फ गएका थिए। यात्राका क्रममा मन्त्री प्रतिभा रावल र सांसद दीपक बोहरा पनि धनगढी विमानस्थलमा उनीसँग देखिएका थिए। तर एउटै ठाउँमा देखिनुले राजनीतिक भेटघाट भएको प्रमाणित गर्दैन। लामिछानेले भ्रमणको उद्देश्यबारे स्पष्ट पार्दै भनेका थिए, “राजनीतिक भेटघाट केही छैन। व्यक्तिगत भ्रमण भएकाले कसैलाई खिचडी नपकाउन आग्रह गर्छु।” धार्मिक आस्था र पारिवारिक उद्देश्यसँग सम्बन्धित निजी यात्रालाई राजनीतिक अर्थ नलगाउन उनले आग्रह गरेका थिए। त्यसैले यो भ्रमणलाई गोप्य राजनीतिक सहमति, सरकार परिवर्तनको योजना वा कुनै दलसँगको समझदारीको प्रमाणका रूपमा प्रस्तुत गर्न मिल्दैन। तर भ्रमणको समयले राजनीतिक चासो उत्पन्न गरेको छ। सरकारको कार्यशैलीमाथि विपक्षी दलहरूले प्रश्न उठाइरहेका छन्। वालेन्द्र शाह र रवि लामिछानेबीचको राजनीतिक सम्बन्ध, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको आन्तरिक समन्वय र सरकार सञ्चालनमा कसको कस्तो भूमिका छ भन्ने विषयमा सार्वजनिक बहस भइरहेको छ। यही समयमा पार्टी सभापतिको विदेश यात्रा भएकाले राजनीतिक वृत्तमा विभिन्न अनुमान हुनु अस्वाभाविक होइन। तर अनुमान र प्रमाणलाई छुट्याउन आवश्यक छ। भ्रमणको सम्पूर्ण कार्यक्रम र त्यससँग सम्बन्धित सबै भेटघाटबारे विस्तृत आधिकारिक जानकारी सार्वजनिक नभएसम्म त्यसका राजनीतिक अर्थबारे निश्चित दाबी गर्नु उचित हुँदैन। लामिछानेको यसअघिको भारत भ्रमणसँग अहिलेको यात्रालाई पनि मिसाउनु हुँदैन। यसअघि भएको भ्रमणमा उनले भारतीय राजनीतिक नेतृत्वसँग भेटघाट गरेका थिए। अहिलेको यात्राबारे भने उनले धार्मिक उद्देश्य र निजी कार्यक्रम मात्र रहेको बताएका छन्। दुई भ्रमणको प्रकृति एउटै थियो भन्ने निष्कर्ष निकाल्न सार्वजनिक विवरणले आधार दिँदैन। भ्रमणका क्रममा लामिछानेले कामाख्या मन्दिरको दर्शनपछि कालिदासजी महाराज अर्थात् ‘कालिबाबा’सँग भेट गरेको भन्ने विवरण पनि सार्वजनिक चर्चामा आएको छ। तर उक्त भेटको विस्तृत उद्देश्य, त्यहाँ कुनै राजनीतिक विषयमा छलफल भयो कि भएन वा त्यसबाट कुनै राजनीतिक समझदारी बनेको थियो कि थिएन भन्ने कुरा आधिकारिक रूपमा पुष्टि भएको छैन। त्यसैले भेट भएको भनिएको तथ्यलाई आधार बनाएर सरकारको भविष्यसँग जोडिएको निष्कर्ष निकाल्नु हतार हुनेछ। भ्रमणपछि लामिछाने स्वदेश फर्किए। भ्रमणको सम्पूर्ण कार्यक्रम र त्यससँग सम्बन्धित सबै भेटघाटबारे विस्तृत आधिकारिक जानकारी सार्वजनिक नभएसम्म त्यसका राजनीतिक अर्थबारे निश्चित दाबी गर्नु उचित हुँदैन। पार्टी सभापति र प्रधानमन्त्रीको राजनीतिक भूमिकाबीचको सम्बन्धबारे प्रश्न उठिरहेका बेला लामिछानेका गतिविधिलाई राजनीतिक वृत्तले ध्यानपूर्वक हेर्नु स्वाभाविक छ। लामिछानेको भ्रमण राजनीतिक रूपमा चासोको विषय बनेको एउटा कारण उनी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति हुनु हो। प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह सोही पार्टीबाट सरकारको नेतृत्व गरिरहेका छन्। पार्टी सभापति र प्रधानमन्त्रीको राजनीतिक भूमिकाबीचको सम्बन्धबारे प्रश्न उठिरहेका बेला लामिछानेका गतिविधिलाई राजनीतिक वृत्तले ध्यानपूर्वक हेर्नु स्वाभाविक छ। रवि-बालेन सम्बन्धमा प्रश्न राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको राजनीतिक यात्रामा रवि लामिछाने र वालेन्द्र शाह दुवै महत्त्वपूर्ण पात्र हुन्। लामिछाने पार्टीका सभापति हुन् भने शाह प्रधानमन्त्री र संसदीय दलका नेता हुन्। निर्वाचनमा पार्टीले पाएको सफलतामा दुवैको राजनीतिक प्रभाव र सार्वजनिक छविले भूमिका खेलेको थियो। अहिले सरकार सञ्चालनको जिम्मेवारी आएपछि उनीहरूको भूमिकाबारे प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक छ। तर पार्टी सभापति र प्रधानमन्त्रीबीचको सम्बन्धमा समस्या रहेको चर्चा, सार्वजनिक रूपमा देखिएको मतभेद वा विभिन्न नेताले गरेका टिप्पणीले मात्र पार्टी विभाजनको अवस्था पुष्टि गर्दैन। राजनीतिक दलभित्र नीतिगत असहमति, जिम्मेवारीको बाँडफाँट र निर्णय प्रक्रियामा विवाद हुन सक्छ। ती विवाद समाधान गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हुन्छ। रास्वपा सभापति रवि लामिछाने र प्रधानमन्त्री तथा रास्वपा वरिष्ठ नेता वालेन्द्र शाह। तस्बिर : नेपाल फोटो लाइब्रेरी विपक्षी दलका केही नेताले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीभित्रको असन्तुष्टिका कारण सरकार आफैँ कमजोर हुने दाबी गरेका छन्। प्रचण्डले प्रधानमन्त्री शाह संसद्प्रति पर्याप्त उत्तरदायी नभएको, पारदर्शिता कायम नगरेको, विपक्षी मात्र नभई आफ्नै दलका पक्षसँग पनि पर्याप्त विश्वास कायम गर्न नसकेको र एक्लै अघि बढ्न खोजेको आरोप लगाएका छन्। यी राजनीतिक आलोचना हुन्, स्वतन्त्र रूपमा प्रमाणित निष्कर्ष होइनन्। यस्तो अवस्थामा सरकारले पार्टीभित्रको समन्वय र संसदीय उत्तरदायित्वबारे स्पष्टता देखाउनुपर्छ। प्रधानमन्त्री र पार्टी सभापतिको भूमिका अलग भए पनि सरकार सञ्चालनका निर्णयमा समन्वय हुनु आवश्यक छ। पार्टीको संसदीय दल, मन्त्रीहरू र सांसदहरूलाई निर्णय प्रक्रियामा अर्थपूर्ण सहभागिता दिइएमा आन्तरिक असन्तुष्टि व्यवस्थापन गर्न सजिलो हुन्छ। त्यस्तो समन्वय कमजोर भयो भने सरकारसँग ठुलो संसदीय बहुमत भए पनि राजनीतिक रूपमा असहज अवस्था सिर्जना हुन सक्छ। आफ्नै दलका सांसदले प्रश्न उठाउन सक्छन्, पार्टी सभापतिले सरकारलाई सुझाव दिन सक्छन् र प्रधानमन्त्रीले आलोचनाका आधारमा निर्णय सुधार्न सक्छन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका महामन्त्री विपिनकुमार आचार्यले पनि सरकारका गलत काममाथि प्रश्न उठाउन नागरिकलाई आग्रह गरेका छन्। “हामीले गलत काम गर्‍यौँ भने प्रश्न गर्न नहिचकिचाउनुहोस्। तपाईँहरूको प्रश्नले हामीलाई सच्याउने र बलियो बनाउने काम गर्छ”, उनको भनाइ थियो। यसले पार्टीभित्र सरकारका कामबारे आलोचनात्मक दृष्टिकोण हुन सक्ने तर त्यसलाई सत्ता परिवर्तनको योजनासँग समान मान्न नहुने संकेत गर्छ। सरकारलाई समर्थन गर्ने वा त्यसको आलोचना गर्ने दुवै पक्षले एउटै कुरा बुझ्न आवश्यक छ। लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा सरकारको आलोचना गर्न पाउनु र सरकारको कार्यकाल पूरा होस् भन्ने चाहना परस्पर विरोधी होइनन्। आफ्नै दलका सांसदले प्रश्न उठाउन सक्छन्, पार्टी सभापतिले सरकारलाई सुझाव दिन सक्छन् र प्रधानमन्त्रीले आलोचनाका आधारमा निर्णय सुधार्न सक्छन्। यी अभ्यासलाई पार्टी विभाजनको संकेतका रूपमा मात्र हेर्दा संस्थागत सुधारको सम्भावना कमजोर हुन्छ। संसद् र अध्यादेशको प्रश्न सरकारको कार्यशैलीमाथि उठिरहेका प्रश्नको अर्को महत्त्वपूर्ण केन्द्र संसद् हो। प्रधानमन्त्री र मन्त्रिपरिषद् संसद्प्रति कति उत्तरदायी छन्, महत्त्वपूर्ण निर्णयमा संसदीय छलफललाई कति स्थान दिइन्छ र सरकारको नीति निर्माणमा संस्थागत प्रक्रिया कति पालना हुन्छ भन्ने विषयले लोकतान्त्रिक शासनको गुणस्तर निर्धारण गर्छ। प्रतिनिधिसभा बैठक। तस्बिरः रासस १६ असोज २०८३ मा सम्पन्न वर्षे अधिवेशनमा प्रतिनिधिसभाका ६८ र राष्ट्रिय सभाका ५२ बैठक बसेका थिए। प्रतिनिधिसभाले १२ विधेयक पारित गरेको थियो। बैठकको संख्या र पारित विधेयकले संसद्को गतिविधि देखाउँछन्, तर संसद् प्रभावकारी थियो कि थिएन भन्ने प्रश्नको उत्तर यतिमै सीमित हुँदैन। सरकारले उठाएका विषयमा पर्याप्त छलफल भयो कि भएन, सांसदले कार्यपालिकालाई जवाफदेही बनाउन सके कि सकेनन् र जनताका सरोकारका विषयले कति प्राथमिकता पाए भन्ने कुरा पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छन्। प्रधानमन्त्रीको संसद्‌मा उपस्थितिबारे प्रश्न उठ्नु, महत्त्वपूर्ण निर्णयमा प्रत्यक्ष संवादको अभाव देखिनु र कार्यपालिकाले संसद्लाई पर्याप्त जानकारी नदिएको आलोचना हुनु सरकारका लागि चुनौती हुन्। प्रधानमन्त्री संसद्‌मा उपस्थित नहुनुका प्रत्येक घटनाको कारण र परिस्थिति फरक हुन सक्छ। तर नियमित रूपमा संसद्‌मा जवाफ दिनु र सांसदका प्रश्नको उत्तर दिनु प्रधानमन्त्रीको राजनीतिक तथा संस्थागत जिम्मेवारी हो। सरकारले संसद्को अधिवेशन नरहेका बेला वैशाख १७ देखि २२ सम्म आठ अध्यादेश जारी गरेको थियो। ती अध्यादेश वैशाख २८ मा सुरु भएको अधिवेशनमा पेस गरिए। सरकारले छिटो निर्णय गरेर परिणाम देखाउन खोज्नु सकारात्मक उद्देश्य हुन सक्छ। तर छिटो निर्णय गर्ने नाममा संसदीय छलफल, सार्वजनिक परामर्श र कानुनी प्रक्रिया कमजोर पारियो भने दीर्घकालीन समस्या उत्पन्न हुन सक्छ। नीतिगत निर्णयले नागरिक, व्यवसाय, स्थानीय तह वा अन्य संस्थालाई प्रभाव पार्छ भने निर्णयको आधार, कार्यान्वयनको प्रक्रिया र सम्भावित असरबारे स्पष्ट जानकारी दिनु आवश्यक हुन्छ। सरकारले संसद्को अधिवेशन नरहेका बेला वैशाख १७ देखि २२ सम्म आठ अध्यादेश जारी गरेको थियो। ती अध्यादेश वैशाख २८ मा सुरु भएको अधिवेशनमा पेस गरिए। चार अध्यादेशका प्रतिस्थापन विधेयक संसद्का दुवै सदनबाट पारित भए भने बाँकी चार अध्यादेश तोकिएको समयभित्र स्वीकृत हुन नसकेपछि निष्क्रिय भए। अध्यादेश संविधानले व्यवस्था गरेको कानुनी साधन हो। तर नियमित विधायी प्रक्रियाबाट निर्णय गर्न सकिने अवस्थामा अध्यादेशलाई प्राथमिकता दिइयो भने त्यसको औचित्यबारे प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हुन्छ। संसद् सरकारको कामको निगरानी गर्ने, नीतिगत विकल्पमाथि छलफल गर्ने र नागरिकका सरोकारलाई सार्वजनिक बहसमा ल्याउने संस्था हो। अध्यादेशको प्रयोग आफैँमा असंवैधानिक हो भन्ने निष्कर्ष निकाल्न मिल्दैन। त्यसको आवश्यकता, कानुनी आधार, समय र विषयवस्तु हेर्नुपर्छ। तर सरकारको निर्णय प्रक्रिया पारदर्शी छ कि छैन भन्ने प्रश्नबाट अध्यादेशलाई अलग राख्न सकिँदैन। संसद्‌मा छलफल हुनुपर्ने विषयलाई कार्यपालिकाले एकतर्फी रूपमा अघि बढाएको अनुभूति भएमा विपक्षी दलहरूले त्यसलाई संस्थागत कमजोरीको मुद्दा बनाउन सक्छन्। सरकारले संसद्लाई निर्णय अनुमोदन गराउने औपचारिक थलोका रूपमा मात्र हेर्नु हुँदैन। संसद् सरकारको कामको निगरानी गर्ने, नीतिगत विकल्पमाथि छलफल गर्ने र नागरिकका सरोकारलाई सार्वजनिक बहसमा ल्याउने संस्था हो। सरकारले संसद्लाई प्रभावकारी बनाउन सके आलोचनाको सामना गर्न पनि सहज हुन्छ। प्रश्नको उत्तर नदिने, निर्णयको आधार नखुलाउने वा आलोचनालाई अवरोधका रूपमा बुझ्ने शैली अपनाइएमा विपक्षीलाई सडक आन्दोलनको औचित्य स्थापित गर्न सजिलो हुन्छ। विपक्षी दलहरूले पनि संसद्लाई प्रभावकारी बनाउन आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ। सदनमा प्रश्न उठाउने, प्रमाण माग्ने, संसदीय समितिमार्फत निगरानी गर्ने र सरकारका निर्णयको तथ्यगत समीक्षा गर्ने काम प्रतिपक्षको आधारभूत जिम्मेवारी हो। संसद्भित्र उपलब्ध साधनको पर्याप्त प्रयोग नगरी सीधै सडक आन्दोलनमा केन्द्रित भए विपक्षीले आफ्नो संस्थागत जिम्मेवारीबाट पन्छिएको आरोपको सामना गर्नुपर्नेछ। सरकारको कार्यशैलीमाथि प्रश्न प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले तीव्र गतिमा काम गर्ने र परम्परागत प्रशासनिक शैली बदल्ने सन्देश दिएको छ। यही शैलीले निर्वाचनका बेला परिवर्तन चाहने मतदातालाई आकर्षित गरेको थियो। तर सरकारमा पुगेपछि निर्णयको गति मात्र होइन, त्यसको कानुनी आधार, पारदर्शिता, कार्यान्वयन क्षमता र जनतामाथि पर्ने असर पनि महत्त्वपूर्ण हुन्छन्। सरकारले केही निर्णयमा परम्परागत प्रक्रियाभन्दा फरक बाटो रोजेको छ। समर्थकहरूले यसलाई पुरानो प्रणालीको जडता तोड्ने प्रयासका रूपमा व्याख्या गरेका छन्। आलोचकहरूले भने संस्थागत प्रक्रियालाई बेवास्ता गर्दा दीर्घकालीन क्षति हुन सक्ने चेतावनी दिएका छन्। कुनै पनि सुधारको सफलता त्यसको घोषणामा होइन, परिणाम र प्रक्रियाको विश्वसनीयतामा मापन हुन्छ। प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह। फाइल तस्बिर सरकारले प्रशासनिक संरचना चुस्त बनाउने, सेवाप्रवाह छिटो गर्ने र अनियमिततामाथि कारबाही गर्ने उद्देश्य राखेको छ भने त्यसको समर्थन हुन सक्छ। तर सुधारको नाममा नियमको समान प्रयोग, सुनुवाइको अधिकार, निर्णयमा पारदर्शिता र संस्थागत जिम्मेवारीलाई कमजोर पार्न मिल्दैन। छिटो काम गर्ने र कानुनअनुसार काम गर्ने कुरा परस्पर विरोधी होइनन्। सक्षम सरकार दुवै काम गर्न सक्नुपर्छ। मन्त्रीहरूको जिम्मेवारी र स्थायित्वबारे देखिएका घटनाले पनि सरकारको व्यवस्थापन क्षमतामाथि प्रश्न उठाएका छन्। गृहमन्त्री सुधन गुरुङ पहिलो कार्यकालमा २६ दिनपछि पदबाट हटेका थिए र पछि पुनः गृहमन्त्री बने। श्रममन्त्री दीपककुमार साह १४ दिनमै बाहिरिए भने उद्योगमन्त्री गौरीकुमारी यादवले १५३ दिनपछि राजीनामा दिएकी थिइन्। मन्त्री परिवर्तनका पछाडि फरक कारण हुन सक्छन् र प्रत्येक घटनालाई एउटै निष्कर्षमा जोड्न मिल्दैन। तर छोटो अवधिमा भएका यस्ता परिवर्तनले सरकारको आन्तरिक समन्वय, जिम्मेवारी बाँडफाँट र नेतृत्वको निर्णय प्रक्रियाबारे प्रश्न उठाउँछन्। सरकारको आलोचनाको अर्को विषय निर्णयको पारदर्शिता हो। सार्वजनिक नियुक्ति, प्रशासनिक फेरबदल, सरकारी खर्च र नीति निर्माणमा स्पष्ट मापदण्ड देखिनुपर्छ। सरकारको कार्यकारी नेतृत्व प्रधानमन्त्रीमा केन्द्रित हुनु संसदीय व्यवस्थामा अस्वाभाविक होइन। तर मन्त्रीहरूलाई जिम्मेवारी दिइसकेपछि उनीहरूलाई निर्णय गर्न आवश्यक अधिकार, स्पष्ट निर्देशन र उत्तरदायित्वको दायरा दिनुपर्छ। प्रत्येक निर्णय प्रधानमन्त्रीको कार्यालयबाट मात्र अघि बढ्ने अवस्था बन्यो भने मन्त्रालयको भूमिका कमजोर हुन सक्छ। मन्त्रीहरूले आफ्नो मन्त्रालयको नीति र कार्यान्वयनमा प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न सकेनन् भने सरकारको सामूहिक उत्तरदायित्व पनि कमजोर हुन्छ। सरकारको आलोचनाको अर्को विषय निर्णयको पारदर्शिता हो। सार्वजनिक नियुक्ति, प्रशासनिक फेरबदल, सरकारी खर्च र नीति निर्माणमा स्पष्ट मापदण्ड देखिनुपर्छ। सरकारले आफ्नो निर्णयको कारण सार्वजनिक गरेमा आलोचना र भ्रम दुवै कम गर्न सक्छ। तर निर्णयको आधार नखुल्दा समर्थकले पनि सरकारको बचाउ गर्न कठिन हुन्छ र विपक्षीले प्रश्न उठाउने ठाउँ पाउँछ। पुराना सरकारबाट असन्तुष्ट भएका मतदाताले दिएको अवसरलाई संस्थागत सुधारमा रूपान्तरण गर्न नसकिएमा जनताको धैर्य घट्न सक्छ। सरकारले आलोचनालाई शत्रुताका रूपमा बुझ्नु हुँदैन। परिवर्तनको जनादेश पाएको सरकारले अझ बढी पारदर्शी हुनुपर्छ, किनकि नागरिकको अपेक्षा पनि उच्च हुन्छ। पुराना सरकारबाट असन्तुष्ट भएका मतदाताले नयाँ सरकारलाई अवसर दिएका हुन्। त्यो अवसरलाई संस्थागत सुधारमा रूपान्तरण गर्न नसकिएमा जनताको धैर्य घट्न सक्छ। विज्ञका विश्लेषण राजनीतिक विश्लेषक भास्कर गौतमका अनुसार नेपाली राजनीतिमा संस्थाभन्दा व्यक्तिलाई केन्द्रमा राख्ने प्रवृत्ति पटकपटक दोहोरिएको छ। उनी भन्छन्, “संस्थामाथि व्यक्ति हाबी गराउनु नै नेपालको शासन प्रणालीको आधारभूत समस्या हो।” नेतृत्व परिवर्तन भए पनि शासन सञ्चालनको शैलीमा व्यक्तिकेन्द्रित अभ्यास कायम रह्यो भने संस्थागत कमजोरी हट्न सक्दैन। सरकारको सफलता कुनै एक नेताको लोकप्रियता वा निर्णय क्षमतामा मात्र निर्भर हुनु हुँदैन। राज्यका संस्थाले नियमअनुसार काम गर्न सक्ने वातावरण निर्माण गर्नु दीर्घकालीन स्थायित्वको आधार हो। गौतमको विश्लेषणले अहिलेको राजनीतिक बहसलाई फराकिलो सन्दर्भमा बुझ्न सहयोग गर्छ। पुराना दलको नेतृत्वप्रति असन्तुष्टि बढेपछि नयाँ राजनीतिक शक्तिले अवसर पाएको हो। तर नयाँ नेतृत्व आएपछि पनि निर्णय प्रक्रिया व्यक्तिको इच्छा र पहुँचमा केन्द्रित भयो भने जनताले खोजेको परिवर्तन अधुरो रहन्छ। संस्थागत सुधारको अर्थ केवल पुराना व्यक्तिलाई हटाउनु होइन, निर्णय गर्ने तरिका, उत्तरदायित्व र सार्वजनिक निगरानीको व्यवस्था बदल्नु हो। सरकारको लोकप्रियता र निर्णयको गति मात्र पर्याप्त हुँदैन, त्यसलाई कानुनी आधार, संस्थागत सहमति र प्रशासनिक क्षमताले पनि साथ दिनुपर्छ। राजनीतिक विश्लेषक सञ्जीव हुमागाईंका अनुसार वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकार जनताको पुरानो राजनीतिक अभ्यासप्रतिको असन्तुष्टि र सुशासनको अपेक्षाका आधारमा सत्तामा पुगेको हो। तर जनादेश बलियो हुँदैमा सरकारले संसद् र राज्यका संस्थागत प्रक्रियालाई बेवास्ता गर्न मिल्दैन। सरकारको लोकप्रियता र निर्णयको गति मात्र पर्याप्त हुँदैन, त्यसलाई कानुनी आधार, संस्थागत सहमति र प्रशासनिक क्षमताले पनि साथ दिनुपर्छ। हुमागाईंको विश्लेषणमा संरचनागत सुधारका लागि संस्थागत सहमति, न्यायालयप्रतिको सम्मान र प्रशासनिक दक्षता आवश्यक हुन्छ। सरकारले छिटो परिणाम दिने नाममा संसदीय प्रक्रिया वा स्थापित संस्थालाई पन्छायो भने त्यसले सुधारलाई नै विवादमा पार्न सक्छ। त्यसैले सरकारको कार्यक्षमता मूल्याङ्कन गर्दा निर्णय कति छिटो भयो भन्नेभन्दा पनि निर्णय कति पारदर्शी, कानुनसम्मत र प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन भयो भन्ने कुरालाई महत्त्व दिनुपर्छ। राजनीतिक विश्लेषक पुष्प शर्माका अनुसार बालेन सरकारका केही सकारात्मक कामका बाबजुद संस्थागत प्रक्रिया र कानुनी कार्यविधिको बेवास्ताले आशाभन्दा बढी चिन्ता जगाएको छ। सरकारले तीव्र गतिमा सुधार गर्ने चाहना देखाए पनि त्यसका कानुनी, राजनीतिक र सामाजिक परिणामलाई बेवास्ता गर्न नहुने उनको तर्क छ। कानुनी प्रक्रियाको पालना, सम्बन्धित पक्षसँग परामर्श र निर्णयको सामाजिक असरबारे अध्ययनले सुधारलाई बलियो बनाउँछ। शर्माको विश्लेषणले सरकारलाई पूर्ण रूपमा सफल वा असफल घोषित गर्ने हतार नगर्न सुझाव दिन्छ। नयाँ सरकारलाई काम गर्ने अवसर दिनुपर्छ, तर त्यसको अर्थ प्रश्न नगर्ने होइन। सुधारको उद्देश्य राम्रो भए पनि कार्यान्वयनको तरिका गलत भयो भने त्यसले समस्या निम्त्याउन सक्छ। कानुनी प्रक्रियाको पालना, सम्बन्धित पक्षसँग परामर्श र निर्णयको सामाजिक असरबारे अध्ययनले सुधारलाई बलियो बनाउँछ। शर्माले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीभित्र शक्ति केन्द्रित हुने प्रवृत्ति र रवि लामिछाने तथा वालेन्द्र शाहको राजनीतिक सम्बन्धबारे उठेका प्रश्नलाई पनि विश्लेषण गरेका थिए। तर सम्भावित मतभेदबारे चर्चा हुनु र पार्टीभित्र निर्णायक विभाजन भइसकेको प्रमाण हुनु अलग कुरा हुन्। पार्टीको आन्तरिक अवस्था बुझ्न सार्वजनिक अनुमानभन्दा आधिकारिक निर्णय, नेतृत्वको व्यवहार र संगठनात्मक गतिविधि हेर्नुपर्छ। राजनीतिक विश्लेषक इन्द्र अधिकारीका अनुसार राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका केही सदस्य सरकारको कार्यशैलीप्रति असहज देखिए पनि त्यो असन्तुष्टि पूर्ण रूपमा सार्वजनिक भइसकेको छैन। अधिकारीले भनेकी छन्, “नेताहरूमा तीव्र छटपटी देखिएको छ।” वालेन्द्र शाह चुनावी जनादेशको प्रमुख अनुहार बनेका कारण पार्टीभित्रको असन्तुष्टि र नेतृत्वबीचको सम्बन्धलाई राजनीतिक रूपमा संवेदनशील ढंगले हेर्नुपर्ने उनको विश्लेषण छ। नेपालमा शासनको समस्या नेतृत्व परिवर्तन मात्रले समाधान हुँदैन। राज्यका संस्थाको क्षमता, कानुनी प्रक्रिया, निर्णयको पारदर्शिता र सार्वजनिक उत्तरदायित्व बलियो बनाउन आवश्यक छ। अधिकारीको भनाइले एउटा महत्त्वपूर्ण पक्ष औँल्याउँछ। सरकारलाई जनताले दिएको समर्थन र पार्टीभित्रको संगठनात्मक एकता सधैँ एउटै गतिमा चल्दैनन्। निर्वाचनमा ठुलो सफलता प्राप्त गरेको दलले सरकार सञ्चालन गर्दा नयाँ चुनौती सामना गर्न सक्छ। चुनावी अभियानमा प्रभावकारी देखिएको नेतृत्वशैली प्रशासनिक निर्णय, संसदीय उत्तरदायित्व र पार्टीभित्रको संवादमा पनि उत्तिकै प्रभावकारी हुन्छ भन्ने निश्चित छैन। यी विज्ञ विश्लेषणहरूको साझा सन्देश सरकार ढाल्ने वा सरकारको बचाउ गर्ने नाराभन्दा पर छ। नेपालमा शासनको समस्या नेतृत्व परिवर्तन मात्रले समाधान हुँदैन। राज्यका संस्थाको क्षमता, कानुनी प्रक्रिया, निर्णयको पारदर्शिता र सार्वजनिक उत्तरदायित्व बलियो बनाउन आवश्यक छ। सरकारको आलोचना गर्ने विपक्षीले पनि आफू सत्तामा पुग्दा यिनै मापदण्ड पालना गर्ने प्रतिबद्धता देखाउनुपर्छ। असन्तुष्टिको राजनीतिक हिसाब सरकारविरुद्ध आन्दोलनको सम्भावना बुझ्न राजनीतिक दलका वक्तव्य मात्र पर्याप्त हुँदैनन्। नागरिकले दैनिक जीवनमा भोगिरहेका समस्या कति गम्भीर छन्, सरकारप्रतिको अपेक्षा कति पूरा भएको छ र असन्तुष्टिको आवाज राजनीतिक नेतृत्वले कति विश्वसनीय रूपमा प्रतिनिधित्व गर्न सक्छ भन्ने कुरा पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। सरकारको निर्णयबाट प्रभावित नागरिकले सुनुवाइ नपाएको अनुभूति गरे भने उनीहरूको असन्तुष्टि व्यापक राजनीतिक बहसको हिस्सा बन्न सक्छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले निर्वाचनमा प्राप्त गरेको सफलताको आधार पुराना दलप्रतिको असन्तुष्टि, सुशासनको अपेक्षा र राजनीतिक परिवर्तनको चाहना थियो। त्यसैले अहिलेको सरकारलाई पनि नागरिकले विगतका सरकारसँग तुलना गरेर मूल्याङ्कन गरिरहेका छन्। उनीहरूले सरकारको लोकप्रियता वा प्रधानमन्त्रीको सार्वजनिक छविभन्दा आफ्नो जीवनमा आएको परिवर्तनलाई महत्त्व दिन्छन्। रोजगारीको अवसर बढ्यो कि बढेन, सार्वजनिक सेवा सहज भयो कि भएन, महँगी नियन्त्रणमा आयो कि आएन, कृषि सामग्री समयमै उपलब्ध भयो कि भएन र विपद्का बेला राज्यले प्रभावकारी सहयोग गर्‍यो कि गरेन भन्ने प्रश्नको उत्तर सरकारको वास्तविक परीक्षा हो। बाढीपहिरोबाट प्रभावित नागरिक, नदी किनारबाट हटाइएका भूमिहीन परिवार, किसान, मजदुर, विद्यार्थी, निजी क्षेत्र र सार्वजनिक सेवाका उपभोक्ताका समस्या फरकफरक छन्। उनीहरू सबैलाई एउटै राजनीतिक असन्तुष्टिको समूह मान्न मिल्दैन। तर सरकारको निर्णयबाट प्रभावित नागरिकले सुनुवाइ नपाएको अनुभूति गरे भने उनीहरूको असन्तुष्टि व्यापक राजनीतिक बहसको हिस्सा बन्न सक्छ। सार्वजनिक जग्गा संरक्षण गर्नु राज्यको जिम्मेवारी हो, तर त्यसको कार्यान्वयनमा प्रभावित परिवारको अधिकार र कानुनी प्रक्रिया पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छन्। भूमिहीनको व्यवस्थापन, बस्ती हटाउने प्रक्रिया र वैकल्पिक आवासको प्रश्नमा सरकारले कानुनी आधार, मानवीय संवेदनशीलता र पुनर्वासको व्यवस्था स्पष्ट गर्नुपर्छ। सार्वजनिक जग्गा संरक्षण गर्नु राज्यको जिम्मेवारी हो, तर त्यसको कार्यान्वयनमा प्रभावित परिवारको अधिकार र कानुनी प्रक्रिया पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छन्। कुनै बस्ती हटाउने निर्णयको उद्देश्य जेसुकै भए पनि त्यसले नागरिकको जीवनमा पार्ने असरको मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ। त्यस्तै, किसानका लागि मल र बीउको उपलब्धता, उत्पादनको उचित मूल्य, बजारसम्मको पहुँच र कृषि ऋणको सुविधा व्यावहारिक विषय हुन्। सरकारले कृषि सुधारको घोषणा गरे पनि किसानले समयमा मल नपाए वा उत्पादनको मूल्य नपाए भने त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन भएको मान्न सकिँदैन। विपद्का बेला राहत वितरण र पुनर्निर्माणमा ढिलाइ भए प्रभावित नागरिकको असन्तुष्टि बढ्न सक्छ। निजी क्षेत्रले पनि सरकारसँग स्थिर नीति, स्पष्ट नियम र निर्णय प्रक्रियामा पूर्वानुमानयोग्य वातावरण अपेक्षा गर्छ। लगानीकर्ताले भ्रष्टाचार नियन्त्रण र अनियमिततामाथि कारबाही चाहन्छन्, तर त्यससँगै कानुनी निश्चितता पनि खोज्छन्। निर्णय अचानक बदलिने, नियमको व्याख्या अस्पष्ट हुने वा व्यवसाय सञ्चालनका आधारमा अनिश्चितता बढ्ने अवस्था बनेमा निजी क्षेत्रको विश्वास कमजोर हुन सक्छ। वास्तविक समस्या समाधान नगरी सबै आलोचनालाई राजनीतिक षड्यन्त्र भनेर पन्छाइयो भने असन्तुष्टि झन् संगठित हुन सक्छ। यस्ता विषयमा सरकारको जवाफ स्पष्ट हुनुपर्छ। आलोचना गर्ने सबै नागरिक विपक्षी दलका कार्यकर्ता होइनन्। सरकारप्रतिको असन्तुष्टि राजनीतिक दलले उपयोग गर्न सक्छन्, तर त्यसले असन्तुष्टिको मूल कारण समाप्त गर्दैन। सरकारले वास्तविक समस्या समाधान गर्न सके विपक्षीको आन्दोलनका लागि आधार कमजोर हुन सक्छ। समाधान नगरी सबै आलोचनालाई राजनीतिक षड्यन्त्र भनेर पन्छाइयो भने असन्तुष्टि झन् संगठित हुन सक्छ। आन्दोलनमा नेतृत्व कसको? विपक्षी दलहरूको साझा चुनौती आन्दोलन गर्ने घोषणा गर्नु होइन, त्यसको नेतृत्व, उद्देश्य र कार्यक्रमबारे स्पष्ट सहमति बनाउनु हो। एमालेको प्राथमिकता सरकारको कार्यशैलीमाथि राजनीतिक दबाब सिर्जना गर्नु र आफ्नो राजनीतिक प्रभाव पुनःस्थापित गर्नु हुन सक्छ। प्रचण्डको पार्टीले व्यापक वामपन्थी तथा संविधान निर्माणमा संलग्न शक्तिको मोर्चा बनाउन खोजिरहेको छ। कांग्रेसले संविधानको विषयमा ध्रुवीकरण नगर्ने संकेत दिएको छ। मधेस केन्द्रित दलहरूका लागि संघीयता, पहिचान र अधिकारका मुद्दा प्राथमिक छन्। यी सबै दललाई सरकारप्रति असन्तुष्टिले नजिक ल्याउन सक्छ। तर उनीहरूको राजनीतिक लक्ष्य एउटै छ भन्ने प्रमाण छैन। आन्दोलनको साझा नेतृत्व कसले गर्ने, माग के हुने, सरकार परिवर्तन नै मुख्य उद्देश्य हुने कि नीतिगत सुधारमा दबाब दिने र आन्दोलन सफल भए त्यसपछिको राजनीतिक बाटो के हुने भन्ने प्रश्नमा सहमति आवश्यक छ। नागरिक केवल नेतृत्व परिवर्तन चाहँदैनन्, स्थिर नीति, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सार्वजनिक सेवामा सुधार र राजनीतिक दलको उत्तरदायित्व पनि अपेक्षा गर्छन्। अर्को समस्या विपक्षी दलहरूको विगतको राजनीतिक अभ्यास हो। उनीहरूले सरकारको आलोचना गर्दा आफ्नै शासनकालका कमजोरीबारे पनि उत्तर दिनुपर्नेछ। नागरिकले सरकारको विकल्प खोज्दा केवल नेतृत्व परिवर्तन चाहँदैनन्। उनीहरू स्थिर नीति, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सार्वजनिक सेवामा सुधार र राजनीतिक दलको उत्तरदायित्व पनि अपेक्षा गर्छन्। त्यसैले आन्दोलनलाई विश्वसनीय बनाउन विपक्षीले आफ्नो विकल्प प्रस्तुत गर्नुपर्छ। यदि आन्दोलनको मुख्य नारा प्रधानमन्त्रीलाई हटाउने वा सरकारलाई असफल बनाउने मात्र भयो भने त्यसले असन्तुष्ट नागरिकलाई लामो समयसम्म जोडिराख्न कठिन हुन सक्छ। तर जनताको दैनिक समस्यालाई केन्द्रमा राखेर स्पष्ट माग प्रस्तुत गरियो भने आन्दोलनले व्यापक समर्थन पाउने सम्भावना रहन्छ। यसका लागि विपक्षी दलहरूले आफ्ना राजनीतिक स्वार्थभन्दा माथि उठेर साझा कार्यक्रम बनाउनुपर्नेछ। आन्दोलनको नेतृत्वमा पनि प्रतिस्पर्धा हुन सक्छ। एमाले र प्रचण्डको पार्टीबीच विगतमा सहकार्य र टकराव दुवै अनुभव छन्। कांग्रेसले आफूलाई अर्को दलको नेतृत्वमा हुने आन्दोलनमा सीमित सहभागीका रूपमा प्रस्तुत गर्न चाहँदैन होला। मधेस केन्द्रित दलहरूले आफ्ना मुद्दा गौण हुने गरी मोर्चामा सहभागी हुने जोखिम लिन चाहँदैनन्। यस्तो अवस्थामा साझा नारामा सहमति भए पनि संयुक्त संगठन र कार्यक्रम बनाउन कठिन हुन सक्छ। आन्दोलनको घोषणा गर्दा त्यसको सम्भावित परिणाम र नागरिकको अपेक्षालाई गम्भीरतापूर्वक बुझ्न आवश्यक छ। अर्कोतर्फ, सरकारविरुद्धको आन्दोलनले विपक्षी दलहरूको मात्र नियन्त्रणमा रहने सुनिश्चितता पनि छैन। नागरिकका वास्तविक समस्या जोडिए भने स्वतन्त्र समूह, पेसागत संगठन, युवा र स्थानीय समुदायले आफ्नै मागसहित सहभागिता जनाउन सक्छन्। त्यसपछि आन्दोलनको दिशा र स्वरूप राजनीतिक दलहरूले अनुमान गरेभन्दा फरक हुन सक्छ। त्यसैले आन्दोलनको घोषणा गर्दा त्यसको सम्भावित परिणाम र नागरिकको अपेक्षालाई गम्भीरतापूर्वक बुझ्न आवश्यक छ। बाबुरामको फरक सन्देश पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले चाडपर्वलगत्तै सरकार ढाल्ने बहसमा हतार गर्न नहुने आशय व्यक्त गरेका छन्। “परन्तु निर्वाचित सरकारलाई संविधानको परिधिभित्र रहेसम्म आफ्नो पूरा अवधि काम गर्न दिऊँ ! काम नगरे वा बिगारे अर्को चुनावबाट बिदा गरौँ,” उनले लेखेका छन्। सरकारलाई काम गर्न दिने तर त्यसका निर्णयमाथि निगरानी र आलोचना जारी राख्नुपर्ने उनको धारणा छ। भट्टराईको भनाइलाई सरकारप्रतिको निःसर्त समर्थनका रूपमा बुझ्नु हुँदैन। सरकारलाई काम गर्न दिनु र सरकारलाई जवाफदेही बनाउनु परस्पर विरोधी विषय होइनन्। नयाँ सरकारले आफ्नो कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने अवसर पाउनुपर्छ, तर त्यसको अर्थ आलोचना रोक्नु वा संस्थागत निगरानी कमजोर पार्नु होइन। सरकारले संविधान र कानुनको पालना गर्छ कि गर्दैन भन्ने प्रश्न निरन्तर उठिरहनुपर्छ। पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई। तस्बिर : रासस सरकार परिवर्तन लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको सामान्य प्रक्रिया हो। निर्वाचनबाट आएको सरकारले आफ्नो कार्यकाल पूरा गर्न सक्छ, जनताको समर्थन गुमाउन सक्छ वा संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार अर्को सरकार बन्न सक्छ। तर सरकारलाई हटाउने उद्देश्यले मात्र आन्दोलन गर्नु र जनताको समस्या समाधानका लागि दबाब दिनु फरक राजनीतिक अभ्यास हुन्। आन्दोलनको औचित्य त्यसको माग, विधि र परिणामबाट मापन हुनुपर्छ। भट्टराईको सन्देशले विपक्षी दलहरूलाई पनि जिम्मेवारी सम्झाउँछ। सरकारको आलोचना गर्नु उनीहरूको अधिकार र कर्तव्य हो। तर आलोचनालाई सत्ता परिवर्तनको अभियानमा रूपान्तरण गर्दा त्यसको संवैधानिक आधार र वैकल्पिक राजनीतिक योजना स्पष्ट हुनुपर्छ। त्यस्तै, सरकारलाई काम गर्न दिनुपर्ने तर्क अघि सारेर सरकारका कमजोरीबारे प्रश्न उठाउने नागरिक र संस्थाको आवाज रोक्न मिल्दैन। जनादेशको परीक्षा वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारसँग बलियो चुनावी जनादेश छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले प्रतिनिधिसभामा १८२ सिट जितेर सरकार गठन गरेको हो। यो २७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा अत्यन्त बलियो उपस्थिति हो, यद्यपि दुईतिहाइ बहुमतका लागि आवश्यक १८४ सिटभन्दा दुई सिट कम हो। यस्तो जनादेशले सरकारलाई नीतिगत सुधार अघि बढाउने अवसर दिन्छ। तर ठुलो बहुमत हुनु र सबै निर्णय सही हुनु एउटै कुरा होइन। सरकारको स्थायित्व केवल विपक्षी दलहरू कति कमजोर छन् भन्नेमा निर्भर हुँदैन। सरकार आफ्ना प्रतिबद्धता पूरा गर्न कति सफल हुन्छ, निर्णय प्रक्रिया कति पारदर्शी हुन्छ, नागरिकका समस्यालाई कति छिटो सम्बोधन गर्छ र आफ्नै पार्टी तथा मन्त्रिपरिषद्भित्र समन्वय कसरी कायम राख्छ भन्ने कुराले पनि स्थायित्व निर्धारण गर्छ। मन्त्रिपरिषद् बैठक। फाइल तस्बिर विपक्षी दलहरू आन्दोलनको तयारीमा छन् भन्ने तथ्यले सरकार तत्काल संकटमा परिसकेको प्रमाण दिँदैन। त्यस्तै, सरकारसँग ठुलो बहुमत छ भन्दैमा सडकमा उठ्ने असन्तुष्टिलाई बेवास्ता गर्न सकिन्छ भन्ने पनि होइन। संसद्को अंकगणितले सरकारलाई राजनीतिक सुरक्षा दिन सक्छ, तर सार्वजनिक विश्वास कायम राख्न सुशासन र परिणाम आवश्यक हुन्छ। सरकारले आफ्ना निर्णयको आधार सार्वजनिक गर्न, संसद्‌मा नियमित जवाफ दिन, मन्त्रीहरूलाई स्पष्ट जिम्मेवारी दिन र आलोचनालाई सुधारको अवसरका रूपमा लिन सक्यो भने राजनीतिक दबाब व्यवस्थापन गर्न सक्छ। सरकारले संस्थागत प्रक्रियालाई कमजोर बनायो वा जनताका प्रत्यक्ष समस्यामा ढिलाइ गर्‍यो भने विपक्षी दलहरूले त्यसलाई राजनीतिक मुद्दा बनाउनेछन्। विपक्षी दलहरूले पनि सरकारको कमजोरी देखाएर मात्र आफ्नो विश्वसनीयता बढाउन सक्दैनन्। उनीहरूले विगतका कमजोरी स्वीकार गर्ने, स्पष्ट वैकल्पिक नीति प्रस्तुत गर्ने र लोकतान्त्रिक प्रक्रियाप्रति प्रतिबद्धता देखाउने आवश्यकता छ। जनताले पुरानो शासनशैलीबाट असन्तुष्ट भएर परिवर्तन रोजेका हुन्। पुराना दलले त्यो सन्देश नबुझे आन्दोलनको नेतृत्व गरे पनि राजनीतिक लाभ सुनिश्चित हुँदैन। छठपछि आन्दोलनको तयारी राजनीतिक दबाबको संकेत हो, सरकारको अन्त्यको घोषणा होइन। सरकारको भविष्य विपक्षी नेताका अभिव्यक्तिले मात्र तय गर्नेछैन। रवि लामिछानेको भारत भ्रमण, बालेन र रविबीचको सम्बन्धबारे उठेका अनुमान, अमरेश सिंहको आलोचना र विपक्षी दलहरूको आन्दोलन तयारीले राजनीतिक वृत्तलाई थप सक्रिय बनाएका छन्। तर यी सबै घटनालाई जोडेर सरकार ढाल्ने गोप्य सहमति बनिसकेको निष्कर्ष निकाल्न मिल्दैन। सार्वजनिक रूपमा पुष्टि भएको तथ्य र राजनीतिक अनुमानबीचको दूरी कायम राख्नु आवश्यक छ। आगामी दिनमा मुख्यतः तीन विषयले राजनीतिक दिशा तय गर्नेछन्। पहिलो, एमाले, नेपाली कांग्रेस, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी र मधेस केन्द्रित दलहरूबीच आन्दोलनका विषयमा कति सहमति बन्छ। दोस्रो, सरकारले नागरिकका असन्तुष्टि र संस्थागत प्रक्रियाबारे उठेका प्रश्नको कस्तो जवाफ दिन्छ। तेस्रो, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सरकार र पार्टी सञ्चालनमा समन्वय तथा पारदर्शिता कति कायम राख्छ। छठपछि आन्दोलनको तयारी राजनीतिक दबाबको संकेत हो, सरकारको अन्त्यको घोषणा होइन। सरकारको भविष्य विपक्षी नेताका अभिव्यक्तिले मात्र तय गर्नेछैन। त्यो सरकारको काम, जनताको विश्वास, संसद्को भूमिका र संविधानले निर्धारण गरेको प्रक्रियामा निर्भर हुनेछ। विपक्षीले आन्दोलनलाई विश्वसनीय बनाउन जनताको मुद्दा समेट्नुपर्नेछ। सरकारले जनादेशको सम्मान गर्न त्यसलाई परिणाममा बदल्नुपर्नेछ। अन्ततः राजनीतिक प्रतिस्पर्धाको वास्तविक फैसला सडकमा कति नारा लागे भन्नेमा मात्र होइन, नागरिकले आफ्नो जीवनमा कस्तो परिवर्तन अनुभव गरे भन्नेमा हुनेछ।