संवैधानिक प्रतिवद्धतालाई नागरिकको जीवनमा देखिने उपलब्धिमा बदल्नुपर्छः उपाध्यक्ष भट्ट

काठमाडाैँ । राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष गुणाकर भट्टले नेपालको संघीय शासन प्रणालीलाई नागरिककेन्द्रित परिणाममुखी बनाउनुपर्ने बताएका छन् । नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठान (एनएएससी) ले राजधानीमा गरेको ‘दक्षिण एसियामा सार्वजनिक प्रशासन र सुशासनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन’ मा बोल्दै उनले राजनीतिक तथा प्रशासनिक शासन प्रणालीबाट नागरिकको आवश्यकता र सेवाप्रवाहलाई केन्द्रमा राख्ने शासन प्रणालीतर्फ अब अघि बढ्नुको विकल्प नरहेको बताएका हुन् । उनकाअनुसार नेपालले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था स्थापना गर्दै संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहको सरकारको संरचना निर्माण गरे पनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । संघीयताको उद्देश्य सरकारलाई नागरिकको नजिक पु¥याउने, अधिकार विकेन्द्रीकरण गर्ने, स्थानीय लोकतन्त्र सुदृढ बनाउने, समावेशिता प्रवद्र्धन गर्ने तथा समतामूलक र दिगो विकास सुनिश्चित गर्नु रहेको बताए । उनले संघीयता कार्यान्वयनका क्रममा धेरै चुनौती सामना गर्नुपरेको उल्लेख गरे । भट्टले विकास आयोजना तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा हुने भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि निरोधात्मक संयन्त्र बलियो बनाउनुपर्ने समेत बताए । सार्वजनिक खरिद प्रक्रियालाई पारदर्शी बनाउने, प्रभावकारी लेखापरीक्षण गर्ने, समयमै अनुसन्धान गर्ने र जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्ने विश्वसनीय प्रणाली विकास गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । सुशासन कायम गर्न डिजिटल शासन प्रणालीलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताउँदै उनले डिजिटल प्रविधिको प्रयोगले सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउनुका साथै प्रशासनिक ढिलासुस्ती घटाउन, पारदर्शिता बढाउन र सार्वजनिक संस्थालाई जनताप्रति जवाफदेही बनाउन सक्ने बताए । दक्षिण एशियाली मुलुकहरूले साझा भौगोलिक अवस्थालाई साझा समृद्धिको आधार बनाउनुपर्ने बताउँदै उनले सामाजिक तथा आर्थिक विकासका लागि क्षेत्रीय सहकार्य विस्तार गर्नुपर्नेमा जोड दिए । परिवर्तनशील विश्व परिवेशमा शासन प्रणालीलाई परम्परागत प्रशासनिक दृष्टिकोणमा सिमित नराखी लोकतान्त्रिक संस्था, पारदर्शी सरकार, समावेशी प्रशासनिक संरचना तथा डिजिटल र नवप्रवर्तनमा आधारित प्रणाली विकास गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । भट्टले शासन प्रणालीमा चारवटा महत्वपूर्ण रूपान्तरण आवश्यक रहेको उल्लेख गरे । उनकाअनुसार केन्द्रिकृत निर्णय प्रक्रियाबाट सहभागितामूलक विकेन्द्रीकृत शासन प्रणालीमा, प्रक्रियामुखी प्रशासनबाट नतिजामा आधारित सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा, राजनीतिक प्रतिबद्धताबाट संस्थागत जवाफदेहितामा तथा छरिएका विकास कार्यक्रमबाट समन्वयात्मक र एकीकृत योजनामा जानुपर्छ । त्यस्तै, नागरिकसँग परामर्श गर्ने औपचारिक प्रक्रियालाई अर्थपूर्ण नागरिक सहभागिता र सामाजिक जवाफदेहितामा रूपान्तरण गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । यस्ता सुधारका लागि उच्चस्तरीय प्रतिबद्धता, नागरिक सहभागिता, प्रशासनिक व्यावसायिकता, संस्थागत क्षमता र आम नागरिकसँगको निरन्तर संवाद आवश्यक रहेको उनले बताए । शासन सुधार सरकारको मात्रै जिम्मेवारी नभएको उल्लेख गर्दै उनले राज्य, निजी क्षेत्र, नागरिक समाज, प्राज्ञिक क्षेत्र, सञ्चारमाध्यम, विकास साझेदार र नागरिकबिच सहकार्य आवश्यक रहेको समेत बताए ।