पूर्वराष्ट्रपति तथा एमाले वरिष्ठ नेता भण्डारीको कडा चेतावनी : ‘कानुनलाई राजनीतिक प्रतिशोधको साधन बनाउन पाइँदैन, देश र संविधान बचाउन दलहरू एकजुट हुनुपर्छ’ काठमाडौं, मंसिर ३ । नेकपा एमालेकी वरिष्ठ नेता तथा पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सरकारका पछिल्ला गतिविधिले संविधान, लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यता र संसदीय प्रणालीमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको बताउनुभएको छ । उहाँले राज्यका निकायहरू संविधानभन्दा माथि हुन नसक्ने स्पष्ट पार्दै सरकारको नाममा हुने निरङ्कुशता र स्वेच्छाचारिता एमालेका लागि स्वीकार्य नहुने चेतावनी दिनुभएको छ । नेकपा एमालेको राष्ट्रिय भेलालाई बिहीबार सम्बोधन गर्दै भण्डारीले पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमले कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिकाबीचको शक्ति सन्तुलनसमेत प्रभावित भइरहेको धारणा राख्नुभएको हो । सरकारका गतिविधिप्रति गम्भीर असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै उहाँले भन्नुभयो, ‘पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रम र सरकारका गतिविधिले संविधान, लोकतान्त्रिक मूल्य र संसदीय प्रणालीको अभ्यासका सम्बन्धमा गम्भीर प्रश्न उठेका छन् । कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिकाबीचको शक्ति सन्तुलनमा प्रतिकूल प्रभाव परिरहेको छ ।’ उहाँले वर्तमान अवस्थाले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय छविमा समेत आँच पुग्न सक्ने र मुलुकलाई थप अस्थिरतातर्फ धकेल्ने जोखिम रहेको बताउनुभयो । यस्तो परिस्थितिमा एमालेसहित सबै देशभक्त तथा राष्ट्रवादी शक्तिहरूले प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो । ‘पार्टीहरूले सानातिना मतभेदलाई छाडेर देश र संविधान बचाउन लाग्नुपर्दछ,’ उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो । ‘संविधानको मर्म मार्ने छुट कसैलाई छैन’ पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीले संविधान र लोकतन्त्र कुनै एक दल वा व्यक्तिको प्रयासबाट नभई साझा संघर्ष र प्रयासबाट प्राप्त उपलब्धि भएको स्मरण गराउनुभयो । संविधान समय र आवश्यकताअनुसार संशोधन गर्न सकिने भए पनि संशोधनका नाममा यसको मूल मर्म र लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यता समाप्त गर्न नहुने उहाँको धारणा थियो । ‘संविधान समयका माग र आवश्यकताअनुसार संशोधन गर्न सकिन्छ, तर संशोधनको नाममा संविधानको मर्म र लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यतालाई मार्न पाइँदैन,’ उहाँले भन्नुभयो । संविधान संशोधनजस्तो संवेदनशील विषयमा राजनीतिक सहमति अनिवार्य रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले सरकार र सबै राजनीतिक दलको यसतर्फ पर्याप्त ध्यान जानुपर्ने बताउनुभयो । राज्यका कुनै पनि अंग वा निकाय संविधानभन्दा माथि हुन नसक्ने उल्लेख गर्दै भण्डारीले सरकारका सबै निर्णय कानुन, संविधान र लोकतान्त्रिक उत्तरदायित्वको सीमाभित्र रहनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । ‘राज्यका अंग वा निकायहरू संविधानमाथि हुन सक्दैनन् । सरकारका निर्णय कानुन, संविधान र लोकतान्त्रिक उत्तरदायित्वको सीमाभित्र हुनुपर्दछ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘जुनसुकै रूपमा प्रकट हुने निरङ्कुशता र स्वेच्छाचारिता एमालेका लागि स्वीकार्य हुँदैन ।’ ‘कानुनलाई राजनीतिक प्रतिशोधको हतियार बनाउन पाइँदैन’ सरकारका पछिल्ला गतिविधिप्रति थप आक्रामक रूपमा प्रस्तुत हुँदै भण्डारीले कानुनी प्रक्रिया पूरा नगरी व्यक्तिहरूमाथि प्रतिशोधपूर्ण व्यवहार गर्ने प्रवृत्ति लोकतान्त्रिक व्यवस्थाविपरीत हुने बताउनुभयो । राजनीतिक प्रतिशोधका आधारमा व्यक्तिलाई निशाना बनाउने, प्रहरी परिचालन गरी नियन्त्रणमा लिने तथा सञ्चारमाध्यमको स्वतन्त्रता संकुचित गर्ने गतिविधिले लोकतान्त्रिक वातावरण कमजोर बनाउने उहाँको टिप्पणी थियो । ‘कानुनी प्रक्रिया पूरा नगरी प्रतिशोधपूर्ण व्यवहार गर्ने, राजनीतिक प्रतिशोधका आधारमा व्यक्तिलाई निशाना बनाई प्रहरी लगाएर नियन्त्रणमा लिने, सञ्चारमाध्यमको स्वतन्त्रता संकुचित गर्ने प्रवृत्ति लोकतन्त्रअनुकूल हुन सक्दैन,’ उहाँले भन्नुभयो । उहाँले कानुनलाई कुनै पनि हालतमा राजनीतिक प्रतिशोधको साधन बनाउन नहुनेमा जोड दिनुभयो । कर्मचारी, सुरक्षा निकाय तथा नागरिक समाजको मनोबल गिराउने गतिविधि पनि स्वीकार्य हुन नसक्ने उहाँको भनाइ थियो । लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा सरकारको आलोचना गर्न पाउनु नागरिकको अधिकार भएको उल्लेख गर्दै उहाँले आलोचनालाई निषेध गर्ने प्रवृत्तिले लोकतन्त्रको आधारभूत मान्यतामाथि नै प्रहार गर्ने बताउनुभयो । ‘प्रतिशोध र निषेध होइन, अहिले संवाद र राष्ट्रिय सहमतिको आवश्यकता छ’ भण्डारीले मुलुकको वर्तमान राजनीतिक संकट समाधानका लागि प्रतिशोध र निषेधको राजनीति त्यागेर संवाद, सहकार्य र राष्ट्रिय सहमतिको बाटो रोज्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले संविधानको रक्षा र लोकतान्त्रिक संस्थाहरूको सुदृढीकरणमा एमालेले सधैँ जिम्मेवार भूमिका निर्वाह गर्दै आएको उल्लेख गर्नुभयो । ‘अहिलेको आवश्यकता प्रतिशोध र निषेध होइन, संवाद, सहकार्य र राष्ट्रिय सहमति हो,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘संविधानको रक्षा, लोकतान्त्रिक संस्थाको सुदृढीकरणमा एमालेले सधैँ जिम्मेवार भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ । एमाले यो दायित्वबाट कहिल्यै पनि विचलित हुने छैन ।’ ‘निर्वाचनको धक्काले विचलित हुनुपर्ने अवस्था छैन’ पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रम र निर्वाचनमा पार्टीले व्यहोरेको धक्काबारे पनि भण्डारीले कार्यकर्ता पंक्तिलाई निराश नहुन आग्रह गर्नुभयो । गत वर्ष भदौमा भएको घटना र गत फागुनमा सम्पन्न निर्वाचनमा पार्टीले व्यहोरेको धक्काका कारण केही नेता तथा कार्यकर्तामा विचलन देखिएको हुन सक्ने स्वीकार गर्दै उहाँले एमाले लामो राजनीतिक संघर्ष र उतारचढाव पार गरेर आएको पार्टी भएकाले अहिलेको परिस्थितिबाट आत्तिनुपर्ने अवस्था नरहेको बताउनुभयो । ‘हामी धेरै हण्डर र ठक्कर खाएर आएका छौँ । त्यसैले अहिलेको परिस्थितिबाट विचलित हुनुपर्ने स्थिति छैन,’ उहाँले भन्नुभयो । पार्टीलाई थप एकताबद्ध बनाएर अघि बढ्न सकिने उल्लेख गर्दै उहाँले अहिलेको धक्का अस्थायी भएको धारणा राख्नुभयो । ‘अहिले हामीले भोगेको धक्का अस्थायी हो । सही कार्यदिशा र दृढ अठोटका साथ अघि बढ्ने हाम्रो कार्य जनताको जीवनसँग जोडिएको छ,’ उहाँले भन्नुभयो । निकट भविष्यमा हुने स्थानीय तह निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै पार्टीका नीति तथा योजनाहरू जनतामाझ पुर्याउनुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो । पार्टीले जनताको दैनिक जीवनसँग जोडिएका मुद्दालाई प्राथमिकतामा राखेर संगठनात्मक गतिविधि अघि बढाउनुपर्ने उहाँको धारणा थियो । राष्ट्रिय भेलामा भण्डारीले संविधानको रक्षा, लोकतान्त्रिक संस्थाको संरक्षण, राजनीतिक सहमति र पार्टीको आन्तरिक एकतालाई जोड दिँदै वर्तमान राजनीतिक परिस्थितिमा एमालेले आफ्नो जिम्मेवारीबाट पछि हट्न नहुने सन्देश दिनुभएको छ ।
संविधानभन्दा माथि कोही छैन, निरङ्कुशता र राजनीतिक प्रतिशोध स्वीकार्य छैन : विद्यादेवी भण्डारी

Read Complete Original Article
Published originally on जनताटाइम्स






