विपद् प्रभावितको संरक्षणका लागि ७३ करोड ९९ लाखको कार्ययोजना कार्यान्वयनमा

काठमाडौं । भोटेकोशी तथा कालीगण्डकी करिडोरमा गएको विपद्पछि प्रभावित महिला, बालबालिका, किशोरी तथा जोखिममा रहेका समुदायको संरक्षण र पुनःस्थापनाका लागि सरकारले ७३ करोड ९९ लाख ८८ हजार रुपैयाँको कार्ययोजना कार्यान्वयन गरिरहेको छ । महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिव कृष्णबहादुर राउतले विपद्पछिको उद्धार, संरक्षण तथा पुनःस्थापनाका लागि विभिन्न कार्यसमूह परिचालन गरिएको जानकारी दिए । मंगलबार सिंहदरबारमा बसेको भोटेकोशी एवं कालीगण्डकी करिडोर विपद्सम्बन्धी अध्ययन तथा अनुगमन संसदीय विशेष समितिको बैठकमा उनले तीन महिनाभित्र सम्पन्न गर्ने गरी भदौ ११ गते विस्तृत प्रतिकार्य योजना स्वीकृत गरिएको बताए । योजनाअन्तर्गत बाल संरक्षणका नौ, लैङ्गिक हिंसा रोकथामका २० र मनोसामाजिक सहयोगका १३ वटा क्रियाकलाप सञ्चालन भइरहेका छन् । विपद्का कारण अभिभावक गुमाएका तथा अभिभावकबाट छुट्टिएका बालबालिकाको पहिचान गरी कानुनी व्यवस्थाअनुसार संरक्षणको काम अघि बढाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ । त्यस्तै, महिला तथा किशोरी बेचबिखन र हिंसाको जोखिम न्यूनीकरणका लागि नेपाल प्रहरीसँगको समन्वयमा प्रभावित क्षेत्रका १५ स्थानमा सादा पोसाकका प्रहरी परिचालन गरी चेकपोइन्ट स्थापना गरिएको छ । प्रभावित महिला तथा किशोरीको सुरक्षित बसोबास र संरक्षणका लागि १० वटा महिला मैत्री स्थान स्थापना गरिएको छ । ती स्थानबाट २ हजार ९१० महिला र ७५७ किशोरीले सेवा लिएका छन् । गर्भवती, स्तनपान गराइरहेका आमा तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई समेत आवश्यक सेवा प्रदान गरिएको सचिव राउतले जानकारी दिए । मन्त्रालयका अनुसार प्रभावितलाई व्यक्तिगत सरसफाइ तथा सुरक्षाका लागि डिग्निटी किट, किशोरी किट र शिशु तथा साना बालबालिकाका लागि बेबी प्याक वितरण गरिएको छ । विपद्पछिको क्षति तथा आवश्यकताको विस्तृत मूल्याङ्कनका लागि मानवीय आवश्यकता मूल्याङ्कन ९एचडीएनए० सम्पन्न भइसकेको छ भने राष्ट्रिय योजना आयोगको संयोजकत्वमा विपद्पछिको आवश्यकता मूल्याङ्कन (पीडीएनए) भइरहेको छ । पीडीएनएको प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि पुनःस्थापना तथा पुनर्निर्माणका थप योजना तयार गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ । कार्ययोजना कार्यान्वयनमा संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकार, संयुक्त राष्ट्रसंघीय निकाय, विकास साझेदार तथा गैरसरकारी संस्थाहरू परिचालित छन् ।