विपद्बाट भएको क्षतिको पुनःस्थापनाका लागि ५७ मिलियन डलर तत्काल आवश्यक

काठमाडाैँ । रसुवा–भोटेकोशी विपद्बाट भएको क्षतिको प्रारम्भिक अनुमानअनुसार पुनःस्थापना तथा पुनर्निर्माणका लागि ४ अर्ब ७० करोडदेखि ४ अर्ब ७५ करोड अमेरिकी डलरसम्म आवश्यक पर्ने देखिएको छ । तर प्रारम्भिक पुनःस्थापनाका लागि सरकारले तत्काल ५७ मिलियन अमेरिकी डलर आवश्यक रहेको जनाएको छ । कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता डा. महेश्वर ढकालले गैरआर्थिक क्षतिको मूल्याङ्कन गर्दा आवश्यक रकम प्रारम्भिक अनुमानभन्दा अझ बढी हुन सक्ने बताए । बुधबार सिंहदरबारमा बसेको भोटेकोशी एवं कालीगण्डकी करिडोर विपद्सम्बन्धी अध्ययन तथा अनुगमन संसदीय विशेष समितिको बैठकमा उनले गैरआर्थिक क्षतिसहितको आधिकारिक विवरण पछि सार्वजनिक गरिने जानकारी दिए । ढकालकाअनुसार विपद्पछिको प्रारम्भिक पुनःस्थापनाका लागि आवश्यक ५७ मिलियन डलर तत्काल जुटाउन सरकारलाई चुनौती छ । सरकारले आवश्यक सबै रकम एकैपटक जुटाउन सक्ने अवस्था नरहेकाले अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको अपेक्षा गरिएको उनले बताए । लस एण्ड ड्यामेज फण्डको बैठकले नेपाललाई प्रश्ताव पेश गर्न २० मिलियन अमेरिकी डलर उपलब्ध गराउने प्रश्ताव गरेको छ । त्यसका लागि १.६ मिलियन डलर व्यवस्थापन खर्च छुट्याइएको जानकारी पनि उनले दिए । फण्डको सचिवालयबाट औपचारिक पत्र प्राप्त भएपछि नेपालले २० मिलियन डलरका लागि प्रश्ताव तयार गरी पेश गर्ने ढकालले बताए । प्रस्ताव जति छिटो पेश गर्न सकियो, त्यति छिटो स्वीकृति र कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि बढ्ने उनको भनाइ छ । प्रस्ताव स्वीकृतिका लागि दुईवटा सम्भावित समयसीमा रहेको उनले जानकारी दिए । प्रश्ताव डिसेम्बर १५ देखि १७ सम्म फिलिपिन्सको मनिलामा हुने फण्डको बोर्ड बैठकमा पेश गर्न सकिनेछ । आवश्यक तथ्याङ्क सङ्कलन, प्रमाणीकरण र समीक्षा गर्न समय लागेमा भने मार्च १७ देखि १९ सम्म काठमाडौँमा हुने बोर्ड बैठकसम्म निर्णय हुनसक्ने उनले बताए । बैठकमा ढकालले विपद्सम्बन्धी अध्ययन गरिरहेका राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधिसभाका समितिबिच पनि समन्वय आवश्यक रहेको बताए । दुवै समितिले छुट्टाछुट्टै अध्ययन गरिरहेको अवस्थामा उनीहरूका निष्कर्ष र सुझाव एकअर्काका परिपूरक हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । दुवै समितिका प्रतिवेदनको मूल आशयमा एकरूपता कायम गर्नसके सरकारलाई सुझाव कार्यान्वयन गर्न सहज हुने उनले बताए । सम्भव भए दुवै समितिले तयार गरेका प्रतिवेदनलाई संयोजन गरेर एउटै प्रतिवेदन बनाउन वा कम्तीमा पनि सुझावहरूबिच विरोधाभास नहुने व्यवस्था गर्न उनले आग्रह गरे ।