विधेयक छिटो टुङ्ग्याउन कांग्रेसको आग्रह

सुदूरपश्चिम।नेपाली कांग्रेसले सामाजिक विकास समितिमा दफावार छलफलका क्रममा रहेका विधेयकलाई चाँडै टुङ्ग्याएर प्रक्रिया अगाडि बढाउन आग्रह गरेको छ। कांग्रेस प्रदेशसभा संसदीय नेता कमलबहादुर शाहले समिति सभापति धर्मराज पाठकसँग आज छलफल गरी लामो समयदेखि विचाराधीन रहेका विधेयकमाथिको छलफल प्रक्रिया टुङ्ग्याएर तत्काल प्रदेशसभामा पेस गर्नुपर्नेमा जोड दिएका हुन्। निवर्तमान मुख्यमन्त्री शाहले आफू नेतृत्वको सरकारले प्रदेशसभा सचिवालयमा दर्ता गरी समितिमा छलफलमा रहेका विधेयकबारे चासो राख्दै सभापतिको ध्यानाकर्षण गराइएको बताए। उनी नेतृत्वको सरकारले २०८१ साल चैत ३ गते ‘टीकापुर विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ र २०८२ जेठ २१ मा ‘सुदूरपश्चिम प्रदेश बरघर र भलमन्सा प्रथा संरक्षण तथा विकास सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ प्रदेशसभा सचिवालयमा दर्ता गराएको थियो। यी दुवै विधेयक लामो समयसम्म सदनको प्रक्रियामा अगाडि नबढेपछि गत वैशाख १७ गते संसदीय दलको बैठकबाट अविलम्ब सदनमा पेस गरी छलफल प्रक्रिया अघि बढाउन सभामुखको ध्यानाकर्षण गराइएको संसदीय दलका नेता शाहले स्मरण गराए। “गत जेठ ११ गते प्रदेशसभाको आठौं अधिवेशनको दोस्रो बैठकमा दुवै विधेयक टेबल गरिएका थिए। जेठ २० गते प्रदेशसभामा सामान्य छलफल भएपछि जेठ २६ गते दफावार छलफलका लागि सामाजिक विकास समितिमा पठाइएको थियो”, उनले भने, “छलफलका क्रममा रहेका यी दुई विधेयकसहित अन्य विचाराधीन विधेयकलाई समेत छिटो टुङ्ग्याएर प्रदेशसभामा पठाउन छलफल भएको हो।” विधेयकहरू लामो समयसम्म समितिमा रोकिँदा प्रदेशसभाको विधायिकी कार्यसम्पादन र संसदीय प्रक्रियामाथि नै प्रश्न उठ्ने भएकाले जनसरोकार र प्रदेशको दीर्घकालीन विकाससँग जोडिएका विधेयकहरूलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउन सभापति पाठक समेत सहमत भएको जनाइएको छ।
Read Complete Original Article
Published originally on नेपालन्युज
Related News

१२० वटा कम्पनी परे कालोसूचीमा
काठमाण्डु– सार्वजनिक खरिद प्रक्रियालाई जवाफदेही र विश्वसनिय बनाउने सरकारको लक्ष्यअनुरुप सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले गत चैत १३ यता १२० वटा फर्म तथा कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबार मातहत रहेको अनुगमन कार्यालयले सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी प्रचलित कानुन र प्रक्रियाको पालना नगर्ने तथा खरिद कार्यमा जिम्मेवारी पूरा नगर्ने ती फर्म तथा कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेको […] ...
.jpg)
पार्टी स्वशासनसम्बन्धी प्रस्तावमा सीको निर्णायक भूमिका
बेइजिङ, कात्तिक १३ गते । चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी (सिपिसी) का महासचिव सी जिनपिङले पार्टीभित्र पूर्ण र कठोर स्वशासन लागू गर्ने विषयमा तयार पारिएको महत्त्वपूर्ण प्रस्तावको मस्यौदामा... ...

एन–प्याब्सनलाई गृह मन्त्रालयले किन गर्यो निलम्बन ?
२०७८ सालको महाधिवेशनदेखि दुई समूहमा विभाजित एन–प्याब्सनले सरकारबाट स्वीकृत विधान र निर्देशनविपरीत गतिविधि गरेको भन्दै गृह मन्त्रालयले निलम्बन गरेको हो । ...

काठमाडौंको ३०२ रोपनी जग्गा ल्याइयो सरकारको नाममा
सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा छानबिन एवं संरक्षणसम्बन्धी उच्चस्तरीय आयोग (रावल आयोग) को प्रतिवेदन, २०५२ कार्यान्वयन गर्ने क्रममा काठमाडौं महानगरको विभिन्न स्थानको जग्गा सरकारका नाममा ल्याइएको छ। प्रतिवेदन कार्यान्वयनका क्रममा भूमि प्रशासन कार्यालय, डिल्लीबजारले काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं ४, ५, ८, ९, १०, १२ र २९ को ३०२ रोपनी जग्गा सरकारको नाममा ल्याएको हो। रावल आ... ...


