लुम्बिनी विकास कोषको नियुक्तिविरुद्ध आक्रोश, ‘सेटिङ र लेनदेन’को आरोप

लुम्बिनी विकास कोषमा पदाधिकारी नियुक्ति गर्दा राजनीतिक पहुँच, सेटिङ र लेनदेनलाई प्राथमिकता दिइएको आरोप लगाउँदै लुम्बिनी बचाउ महाभियानले सरकारविरुद्ध प्रदर्शन गरेको छ । लुम्बिनीमा शनिबार आयोजित विरोधसभाका वक्ताहरुले विवादित नियुक्ति खारेज गर्न, नियुक्त पदाधिकारीमाथि उठेका आरोपको निष्पक्ष छानबिन गर्न र लुम्बिनीको पवित्रता तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिष्ठा जोगाउन माग गरेका छन् । विरोधसभामा वक्ताहरुले विश्व शान्ति र अहिंसाको प्रतीकका रुपमा रहेको लुम्बिनीमा योग्यता, क्षमता, नैतिकता र पारदर्शितालाई बेवास्ता गरेर पदाधिकारी नियुक्त गरिएको आरोप लगाए । उनीहरुले लुम्बिनी विकास कोषजस्तो अन्तर्राष्ट्रिय महत्वको संस्थामा राजनीतिक भागबन्डा र व्यक्तिगत स्वार्थका आधारमा नियुक्ति गर्ने प्रवृत्ति अन्त्य हुनुपर्ने बताए । सभाका प्रमुख वक्ता वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले लुम्बिनी नेपालीको मात्र नभई विश्वभर शान्ति र अहिंसामा विश्वास गर्ने मानिसहरुको साझा सम्पदा भएको उल्लेख गर्दै यसको गरिमा जोगाउनु सबैको दायित्व भएको बताए । ‘लुम्बिनी कुनै एउटा देश, जाति वा धर्मको मात्र सम्पत्ति होइन । यो विश्वको साझा सम्पदा र शान्तिको प्रतीक हो,’ उनले भने, ‘यस्तो पवित्र ठाउँको नेतृत्वमा नियुक्ति गर्दा व्यक्तिको योग्यता, नैतिकता र कानुनी अवस्थालाई बेवास्ता गर्न मिल्दैन ।’ उनले लुम्बिनी विकास कोषको उपाध्यक्ष नियुक्त भएकी आनी छोइङ डोल्मा माथि नागरिकतासम्बन्धी विवाद र आर्थिक कारोबारको स्रोतबारे प्रश्न उठेको भन्दै निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्ने माग गरे । उनले झुटो विवरणका आधारमा वंशजको नागरिकता लिएको आरोप लगाउँदै नागरिकतासम्बन्धी उजुरीको अनुसन्धान अघि बढाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । त्रिपाठीले नियुक्तिअघि विवादित विषयको निरूपण हुनुपर्ने तर्क गर्दै गम्भीर आरोपको निष्पक्ष छानबिन नगरी अन्तर्राष्ट्रिय महत्वको संस्थामा जिम्मेवारी दिनु उचित नहुने बताए । साथै, सम्बन्धित व्यक्तिको बैंक खातामा हङकङबाट आएको भनिएको १६ लाख ४९ हजार अमेरिकी डलरको स्रोतबारे पनि प्रश्न उठाए । यद्यपि, नागरिकता र आर्थिक कारोबारसम्बन्धी यी विषय वक्ताले लगाएका आरोप तथा उठाएका प्रश्न हुन् । तिनको आधिकारिक पुष्टि र सम्बन्धित निकायको अनुसन्धानको निष्कर्षबारे विरोधसभामा प्रस्तुत विवरणबाट स्वतन्त्र रुपमा स्थापित हुँदैन । वक्ताले नेपाल सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय निगरानीको खैरो सूचीमा रहेको विषय उल्लेख गर्दै आर्थिक अपराधसम्बन्धी अनुसन्धानमा राजनीतिक पहुँचका आधारमा विभेद हुन नहुने बताए । विवादित नियुक्ति र अनुसन्धानसम्बन्धी विषयलाई गम्भीरतापूर्वक नलिइए नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय छवि र लगानीको वातावरणमा असर पर्न सक्ने उनको भनाइ थियो । उनले लुम्बिनीको व्यवस्थापन र विकासका लागि पूरातात्विक सम्पदाको संरक्षण, प्रशासनिक दक्षता र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको ज्ञान आवश्यक पर्ने उल्लेख गर्दै गीत–संगीत वा अन्य लोकप्रियताका आधारमा मात्र जिम्मेवारी दिन नहुने तर्क गरे । ‘म उहाँको गीतको प्रशंसक हुँ, तर मिठो गीत गाउँदैमा सबै आरोपबाट उन्मुक्ति मिल्दैन,’ उनले भने, ‘लुम्बिनीजस्तो विश्व सम्पदाको व्यवस्थापनका लागि आवश्यक योग्यता र क्षमता देखिनुपर्छ ।’ उनले लुम्बिनी विकास कोषको नेतृत्वमा नेपाली नागरिकको भूमिका र सार्वजनिक पदको कानुनी व्यवस्थाबारे समेत प्रश्न उठाउँदै नियुक्तिको आधार र प्रक्रियाबारे सरकारले स्पष्ट जवाफ दिनुपर्ने बताए । महाभियानका संयोजक अकरम खानले सरकार र सम्बन्धित मन्त्रीले लुम्बिनीको महत्व तथा स्थानीय जनताको भावनाविपरीत निर्णय गरेको आरोप लगाए । बुद्धको नाम र लुम्बिनीको पवित्र भूमिलाई राजनीतिक तथा व्यक्तिगत स्वार्थको माध्यम बनाउन नहुने बताउँदै उनले गलत निर्णयविरुद्ध आन्दोलन जारी राख्ने चेतावनी दिए । उनले सम्बन्धित मन्त्रीको राजीनामासमेत माग गरे । खाँनले सरकारले निर्णय नसच्चिए सम्म नवनियुक्त उपाध्यक्ष डोल्मालाई लुम्बिनीमा बहिष्कार गरि प्रवेश निषेध सम्मको आन्दोलन अगाडी बढाइने बताए । महाभियानका सहसंयोजक मेघनाथ आचार्यले लुम्बिनी बुद्धको ज्ञानभूमि र विश्व शान्तिको प्रतीक भएकाले यसको ऐतिहासिक तथा धार्मिक गरिमा जोगाउन सबै पक्ष एकजुट हुनुपर्ने बताए । उनले योग्यता र नैतिकतालाई प्राथमिकता नदिइ गरिने नियुक्तिको विरोध गर्दै लुम्बिनीवासी तथा सरोकारवालालाई अभियानमा साथ दिन आग्रह गरे । स्थानीय प्रतिनिधि मोहम्मद इस्लामले स्थानीय जनताको भावना र लुम्बिनीको दीर्घकालीन विकासलाई बेवास्ता गरेर गरिने राजनीतिक नियुक्ति स्वीकार्य नहुने बताए । उनले अनियमितता र सम्भावित धाँधलीविरुद्ध स्थानीयस्तरबाटै आवाज उठाउने चेतावनी दिए । कपिलवस्तु तिलौराकोट संघर्ष समितिका अध्यक्ष रामनेवास यादवले लुम्बिनी र तिलौराकोटजस्ता ऐतिहासिक तथा पुरातात्विक महत्वका क्षेत्रलाई राजनीतिक भागबन्डाबाट मुक्त राख्नुपर्ने बताए । उनले योग्य र पारदर्शी प्रक्रियाबाट पदाधिकारी छनोट गर्नुपर्ने माग गर्दै सम्पदा संरक्षणका लागि व्यापक एकता आवश्यक रहेको धारणा राखे । महाभियानका प्रवक्ता रामबिकास चौधरीले लुम्बिनी विकास कोषमा भएका नियुक्ति पारदर्शी र कानुनसम्मत नभएको आरोप लगाए । उनले नियुक्तिसम्बन्धी निर्णय सार्वजनिक गर्न, उठेका प्रश्नको जवाफ दिन र विवादित विषयको निरूपण गर्न सरकारसँग माग गरे । विरोधसभामा वक्ताहरुले लुम्बिनीको विषयलाई नेपालभित्रको राजनीतिक विवादमा मात्र सीमित नराखी अन्तर्राष्ट्रिय बौद्ध समुदाय र सम्पदा संरक्षणमा संलग्न निकायको ध्यानाकर्षण गराउनुपर्ने बताएका थिए । उनीहरुले लुम्बिनीको संरक्षण, विकास कोषको पारदर्शिता र सार्वजनिक पदमा हुने नियुक्तिको जवाफदेहितालाई अभियानको मुख्य विषय बनाएका छन् । महाभियानले सरकारबाट स्पष्ट जवाफ, नियुक्ति प्रक्रियाको समीक्षा र आरोपहरूको निष्पक्ष छानबिन नभएसम्म दबाबमूलक कार्यक्रम जारी राख्ने जनाएको छ ।