यस्ता छन् सरकारका १३ निर्णय : बाढी सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणादेखि विपद् प्रभावितलाई मासिक १५ हजारसम्म दिन

काठमाडौं, असोज ३१ । मन्त्रिपरिषद् बैठकले जापान र जर्मनी सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ। सरकारले जापानबाट २९ करोड ८० लाख जापानी येन बराबरको वस्तुगत तथा सेवाजन्य आपतकालीन अनुदान र जर्मनीबाट प्राप्त हुने २ करोड युरो अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको हो। सञ्चारमन्त्री डा. विक्रम तिमल्सिनाले आज मन्त्रिपरिषद् बैठकपछि निर्णय सार्वजनिक गर्दै बैठकले १३ वटा निर्णय गरेको जानकारी दिनुभयो। बैठकले बाढीपहिरोबाट अतिप्रभावित स्थानीय तहलाई तीन महिनाका लागि विपद् सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ। बुढीगण्डकी नदीमा आएको बाढीबाट प्रभावित गोरखाका चुमनुब्री, धार्चे र आरुघाट गाउँपालिका तथा धादिङको त्रिपुरासुन्दरी गाउँपालिकाका वडा नम्बर १ र २ लाई विपद् सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरिने भएको छ। त्यस्तै, गत असोज ८ देखि ११ गतेसम्मको वर्षाका कारण बाढीपहिरोबाट अति प्रभावित बागलुङका गलकोट नगरपालिका र ढोरपाटन नगरपालिकालाई पनि तीन महिनाका लागि सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्ने निर्णय भएको छ। सरकारले विपद्बाट क्षतिग्रस्त निजी आवासका प्रभावित परिवारलाई वैकल्पिक बसोबासको व्यवस्था नभएसम्म अस्थायी आवास र जीविकोपार्जनका लागि राहत उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ। होल्डिङ सेन्टरमा नबसी निजी रूपमा अस्थायी बसोबासको व्यवस्था गर्न चाहने प्रभावित परिवारलाई बढीमा ६ महिनासम्म राहत दिइनेछ। चार जनासम्म सदस्य भएका परिवारलाई प्रतिमहिना १५ हजार रुपैयाँ र चार जनाभन्दा बढी सदस्य भए प्रत्येक थप सदस्यका लागि प्रतिमहिना दुई हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराइनेछ। मन्त्रिपरिषद् बैठकले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि गहुँको न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रतिक्विन्टल चार हजार १०७ रुपैयाँ निर्धारण गरेको छ। यस निर्णयले गहुँ उत्पादक किसानले आफ्नो उत्पादनको न्यूनतम मूल्य सुनिश्चित गर्ने सरकारी व्यवस्था पाउनेछन्। बैठकले नेपाल विशेष सेवा (एक्काइसौँ संशोधन) नियमावली, २०८३ स्वीकृत गरेको छ। त्यस्तै, बुढीगण्डकी विकास प्राधिकरण विधेयक र राष्ट्रिय रोजगारसम्बन्धी विधेयक तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति दिने निर्णय गरेको छ। फौजदारी कसूर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ का प्रारम्भ हुन बाँकी व्यवस्थामध्ये दफा १७ को खण्ड (ङ), दफा २५ र दफा २६ आगामी कात्तिक १५ गतेदेखि लागू गर्ने निर्णय पनि मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ। यसैगरी, सामुद्रिक पारवहन सहयोगसम्बन्धी बिमस्टेक सम्झौता अनुमोदनका लागि संघीय संसद्मा पेस गर्न स्वीकृति प्रदान गरिएको छ। कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समिति (गठन) (चौथो संशोधन) आदेश, २०८३ र दाना पदार्थ (दोस्रो संशोधन) नियमावली, २०८३ पनि स्वीकृत भएका छन्। बैठकले पशु बधशाला तथा मासु जाँच ऐन, २०५५ र अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकारसम्बन्धी ऐन, २०७४ संशोधन गर्न बनेका विधेयक संघीय संसद्मा पेस गर्न स्वीकृति दिने निर्णय गरेको छ। यी हुन् निर्णयहरु : १. नेपाल विशेष सेवा (एक्काइसौं संशोधन) नियमावली, २०८३ स्वीकृत गर्ने । २. जापान सरकारबाट प्राप्त हुने २९८ मिलियन जापानी येन बराबरको वस्तुगत एवं सेवाजन्य आपतकालीन अनुदान सहायता र जर्मन प्राप्त हुने २० मिलियन युरो अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने । ३. बुढीगण्डकी विकास प्राधिकरण विधेयक तर्जुमा गर्न सिद्धान्त स्वीकृत गर्ने । ४. फौजदारी कसूर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ को प्रारम्भ हुन बाँकी दफाहरू मध्ये दफा १७ को खण्ड (ङ), दफा २५ र दफा २६ संवत् २०८३ साल कात्तिक १५ गतेदेखि प्रारम्भ गर्ने । ५. आ.ब. २०८३/८४ को लागि गहुँ बालीको न्यूनतम समर्थन मूल्य रू. ४१०७/- प्रति क्वीन्टल तोक्ने । (क) बुढीगण्डकी नदीमा आएको बाढीबाट अतिप्रभावित गोरखा जिल्लाको चुमनुब्री गाउँपालिका, धार्चे गाउँपालिका र आरूघाट गाउँपालिका तथा धादिङ जिल्लाको त्रिपुरासुन्दरी गाउँपालिकाको वडा नं. १ र २ लाई एवं मिति २०८३ असोज ८ गतेदेखि ११ गतेसम्म भएको वर्षाका कारण सिर्जित बाढी तथा पहिरोबाट अति प्रभावित बागलुङ जिल्लाका थप दुई वटा स्थानीय तह गलकोट नगरपालिका र ढोरपाटन नगरपालिकालाई तीन महिनाको अवधिको लागि विपद् सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्ने । (ख) उक्त स्थानीय तहका क्षतिग्रष्त निजी आवासका प्रभावित परिवारहरूले होल्डिङ सेन्टरमा नबसी निजी ढङ्गले अस्थायी बसोबास व्यवस्थापन गर्न चाहेमा त्यस्ता परिवारका लागि वैकल्पिक बसोबासको व्यवस्था नभएसम्म बढीमा ६ महिनाका लागि तत्काल राहत स्वरूप बसोबास र जिविकोपार्जनका लागि ४ जनासम्मको सदस्य सङ्ख्या भएका परिवारलाई प्रति परिवार प्रति महिना रु. १५,०००।– र सोभन्दा बढी सदस्य भएको परिवारको लागि प्रति सदस्य थप रु. २,०००।– प्रति महिना प्रदान गर्ने । ७. सामुद्रिक पारवहन सहयोग सम्बन्धी बिमस्टेक सम्झौता अनुमोदनका लागि सङ्घीय संसद्मा पेश गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने । ८. राष्ट्रिय रोजगारसम्बन्धी विधेयक तर्जुमा गर्न सिद्धान्त स्वीकृत गर्ने । ९. कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समिति (गठन) (चौथो संशोधन) आदेश, २०८३ स्वीकृत गर्ने । १०. दाना पदार्थ (दोस्रो संशोधन) नियमावली, २०८३ स्वीकृत गर्ने । ११. पशु बधशाला र मासु जाँच ऐन, २०५५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संङ्घीय संसद समक्ष पेश गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने । १२. अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार सम्बन्धी ऐन, २०७४ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संघीय संसदमा पेश गर्ने स्वीकृति प्रदान गर्ने । १३. आ.व.२०८१/८२ को व्यवस्थापन परीक्षणको वार्षिक प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा पठाउने । त्यसैगरी, आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को व्यवस्थापन परीक्षणको वार्षिक प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा पठाउने निर्णय भएको सञ्चारमन्त्री तिमल्सिनाले जानकारी दिनुभयो।