मूल्यवृद्धि उच्च भएसँगै गरिब वर्ग थप मारमा

काठमाडौँ। थालमा खाना जुटाउनै कठिन हुने गरी विश्वव्यापी खाद्यान्न संकट गहिरिने जोखिम बढेको छ। युद्धका कारण अवरुद्ध ढुवानी, मलखादको चर्को मूल्य र खडेरीले कृषि उत्पादन तथा आपूर्तिमा दबाब बढाएपछि खाद्यान्नको मूल्यवृद्धि आगामी महिनाहरूमा थप तीव्र हुने र सन् २०२७ सम्मै कायम रहन सक्ने अनुमान गरिएको छ। यसको सबैभन्दा ठूलो मार न्यून आय भएका परिवारमा पर्ने देखिएको छ, जहाँ बढ्दो महँगीले सर्वसाधारणलाई खानपान नै कटौती गर्न बाध्य बनाउन थालेको छ। संयुक्त राष्ट्रसंघको खाद्य तथा कृषि संगठन (एफएओ) का प्रमुख अर्थशास्त्री म्याक्सिमो तोरेरोका अनुसार खाद्यान्न बजारमा देखिएको दबाबको प्रभाव यस वर्षको अन्त्यदेखि अझ स्पष्ट हुनेछ र आगामी वर्षभरि पनि कायम रहन सक्छ। यसको सबैभन्दा ठूलो असर न्यून तथा मध्यम आय भएका देशका सर्वसाधारणमा पर्ने देखिएको छ। विशेषगरी मध्यपूर्व, उत्तर अफ्रिका र एसियाका परिवारले आफ्नो आम्दानीको ठूलो हिस्सा खाद्यान्नमा खर्च गर्नुपर्ने भएकाले मूल्यवृद्धिले उनीहरूको दैनिक जीवन थप कठिन बनाउनेछ। विश्व बैंकका अनुसार उसले विश्लेषण गरेका १५० देशमध्ये २२ प्रतिशतमा सन् २०२६ को तेस्रो त्रैमासिकमा खाद्यान्नको मूल्यवृद्धि समग्र मुद्रास्फीतिभन्दा बढी थियो। अघिल्लो त्रैमासिकमा यस्तो अवस्था भएका देशको अनुपात १४ प्रतिशत थियो। एफएओको खाद्य मूल्य सूचकांक सेप्टेम्बरमा औसत १३६ अंकमा पुगेको छ, जुन नोभेम्बर २०२२ यताकै उच्च स्तर हो। युद्ध र ढुवानी अवरोधले बढायो संकट मध्यपश्चिमका अन्न ढुवानी पूर्वाधारमा भएका आक्रमणले गहुँको आपूर्ति प्रभावित भएको छ। यसका कारण इजिप्ट र इन्डोनेसियाजस्ता प्रमुख आयातकर्ता देशले वैकल्पिक आपूर्ति स्रोत खोज्नुपरेको छ। लाल सागर क्षेत्रमा असुरक्षा बढ्दा जहाजहरू अफ्रिकाको लामो समुद्री मार्ग प्रयोग गर्न बाध्य भएका छन्, जसले ढुवानी खर्च बढाएको छ। इरानमाथि अमेरिका र इजरायलको युद्धले इन्धनको मूल्य बढाउनुका साथै हर्मुज समुद्रीनाका हुँदै हुने मलखादको निर्यातमा अवरोध सिर्जना गरेको छ। यसले कृषि उत्पादनको लागत थप बढाएको छ। त्यसमाथि एल निनोका कारण भारत र दक्षिणपूर्वी एसियामा सुक्खा मौसमको जोखिम बढ्दा उत्पादन प्रभावित भएको छ। सन् २०२६ मा गहुँको मूल्य ३० प्रतिशतभन्दा बढी बढेको छ। एसियाका प्रमुख चामल निर्यातक देशहरूमा पर्याप्त मौज्दात हुँदाहुँदै पनि चामलको मूल्य १० देखि १३ प्रतिशतसम्म बढेको छ। इन्डोनेसियामा चामलको मूल्य कीर्तिमानी स्तरमा पुगेको छ। इजिप्टमा सरकारी अनुदान नपाउने ठूलो रोटीको मूल्य जुलाईको चार इजिप्टियन पाउन्डबाट बढेर करिब पाँच पाउन्ड पुगेको छ। संयुक्त अरब इमिरेट्समा खाना पकाउने तेलको मूल्य करिब ४० प्रतिशतले बढेको छ। भारतमा उत्पादन घटेका कारण सेप्टेम्बरमा चिनी, प्याज र दालको मूल्य अघिल्लो महिनाको तुलनामा १० प्रतिशतभन्दा बढी बढेको छ। विश्वकै सबैभन्दा ठूलो पाम तेल उत्पादक इन्डोनेसियामा समेत यस वर्ष वनस्पति तेलको मूल्य सात प्रतिशतले बढेको छ। खाद्यान्न किन्नै कठिन, गरिब परिवारको खानपान घट्दै इन्डोनेसियाको राजधानी जकार्तामा पार्किङ सहायकका रूपमा काम गर्ने ६३ वर्षीय मुहम्मद यासिनले मूल्यवृद्धिका कारण आफ्नो खानपान घटाउनुपरेको बताएका छन्। उनका अनुसार पहिले सात हजारदेखि आठ हजार इन्डोनेसियाली रुपियामा किन्न सकिने चामल, टेम्पेह र टोफुका लागि अहिले १५ हजार रुपिया खर्च गर्नुपर्छ। चार सन्तानका पिता यासिनले पार्किङमा राखिएका मोटरसाइकलको हेरचाह गरेर सातामा दुई लाखदेखि तीन लाख रुपियासम्म कमाउँछन्। यस्तै, इजिप्टको राजधानी कायरोमा बेकरी सञ्चालन गर्ने सायद अब्देल हमिद मोहम्मदले पिठो मात्रै नभई बिजुली, पानी, खमीर, अन्य कच्चा पदार्थ र दक्ष कामदारको लागतसमेत बढेको बताएका छन्। यसले रोटी उत्पादन महँगो बनाएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय समुद्री मार्गमा समेत ढुवानी भाडा बढिरहेको छ। तेलको मूल्य र युद्धजन्य जोखिमका कारण कालो सागरदेखि दक्षिणपूर्वी एसियासम्मका केही प्रमुख मार्गमा ढुवानी लागत करिब ५० प्रतिशतले बढेको समाचारमा उल्लेख छ। अन्नको मौज्दात घट्दा मूल्य थप बढ्न सक्ने अघिल्ला वर्षहरूमा राम्रो उत्पादन र विश्वव्यापी अन्नको पर्याप्त मौज्दातले बजारलाई केही राहत दिएको थियो। तर अहिले उक्त सुरक्षा कवच कमजोर हुँदै गएको एफएओका प्रमुख अर्थशास्त्री तोरेरोले बताएका छन्। स्थानीय उत्पादन राम्रो भएपछि अन्तर्राष्ट्रिय बजारबाट खरिद घटाएका मध्यपूर्व र अफ्रिकाका प्रमुख आयातकर्ता देशहरू पुनः खरिदका लागि बजारमा फर्किनुपर्ने अवस्था आएको छ। यसले आगामी महिनाहरूमा माग एकाएक बढाउन सक्ने अन्तर्राष्ट्रिय अन्न परिषद्का वरिष्ठ अर्थशास्त्री अलेक्जान्डर काराभात्सेभले बताएका छन्। उनका अनुसार अस्ट्रेलिया र अर्जेन्टिनाजस्ता प्रमुख निर्यातक देशमा गहुँ उत्पादन घट्ने जोखिम देखिएमा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य अझ बढ्न सक्छ। इन्डोनेसियामा गहुँको आपूर्तिसमेत प्रभावित भएको छ। केप्लरको तथ्यांकअनुसार सेप्टेम्बरमा त्यहाँ गहुँको आयात अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको तुलनामा ४१ प्रतिशत घटेर चार लाख ९१ हजार मेट्रिक टनमा झरेको थियो। आपूर्ति घटेपछि त्यहाँका केही गहुँ प्रशोधन उद्योगले पूर्ण क्षमतामा उत्पादन गर्न सकेका छैनन्। खाद्य प्रशोधन कम्पनीहरूले कच्चा पदार्थ खरिदका पुराना सम्झौता नवीकरण गर्दा बढी मूल्य तिर्नुपरेको छ। इन्डोनेसियाली रुपिया कमजोर हुँदा आयातित खाद्यान्न र ढुवानीको लागत थप बढेको छ। हाल भटमास र मकैको मौज्दात पर्याप्त रहे पनि भविष्यको आपूर्ति अमेरिका र दक्षिण अमेरिकाको उत्पादनमा निर्भर रहनेछ। जैविक इन्धन उत्पादनमा यी बालीको प्रयोग बढेकाले तेलको मूल्यवृद्धिले तिनको मूल्यलाई समेत प्रभावित गरिरहेको छ। निर्यात प्रतिबन्ध र सामाजिक अशान्तिको जोखिम खाद्यान्नको मूल्य निरन्तर बढ्दा गरिब तथा न्यून आय भएका परिवारको जीवनयापन कठिन बन्नुका साथै सामाजिक अशान्तिको जोखिमसमेत बढ्न सक्छ। घरेलु बजारमा आपूर्ति सुनिश्चित गर्न प्रमुख उत्पादक देशहरूले खाद्यान्न निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाएमा विश्व बजारमा अभाव अझ चर्किने सम्भावना छ। विश्लेषकहरूका अनुसार युद्ध, प्रतिकूल मौसम, बढ्दो उत्पादन लागत र ढुवानी अवरोध एकैसाथ कायम रहेमा खाद्यान्नको मूल्यमा थप वृद्धि हुन सक्छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा आपूर्ति र मागबीचको असन्तुलन बढ्दै गएमा यसको प्रभाव आगामी वर्षसम्मै देखिन सक्नेछ।(समाचार संस्था रोयटर्सबाट )