भोटेकोशी र कालीगण्डकी करिडोरका विपद् प्रभावितको संरक्षणमा ७३ करोड खर्चिँदै

भोटेकोशी तथा कालीगण्डकी करिडोरमा गएको विपद्पछि प्रभावित महिला, बालबालिका, किशोरी तथा जोखिममा रहेका समुदायको संरक्षणका लागि सरकारले ७३ करोड ९९ लाख ८८ हजार रुपैयाँ बराबरको कार्ययोजना कार्यान्वयन गरिरहेको जनाएको छ । महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिव कृष्णबहादुर राउतले विपद्पछिको उद्धार, संरक्षण तथा पुनःस्थापनाका लागि विभिन्न कार्यसमूह परिचालन गरी कार्ययोजना कार्यान्वयन भइरहेको जानकारी दिएका हुन् । मंगलबार सिंहदरबारमा बसेको भोटेकोशी एवं कालीगण्डकी करिडोर विपद्सम्बन्धी अध्ययन तथा अनुगमन संसदीय विशेष समितिको बैठकमा धारणा राख्दै उनले विपद्को तीव्रता, प्रभावित समुदायमा परेको असर र तत्काल आवश्यक प्रतिक्रियाका आधारमा कार्ययोजना तयार गरिएको बताए । उनका अनुसार राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले सबै क्लस्टरको समन्वय तथा सूचना सङ्कलनको जिम्मेवारी लिएको थियो भने खोज तथा उद्धारसम्बन्धी क्लस्टरको नेतृत्व गृह मन्त्रालयले गरेको थियो । सचिव राउतले भदौ ११ गते तीन महिनाभित्र सम्पन्न गर्ने गरी विस्तृत प्रतिकार्य कार्ययोजना स्वीकृत गरिएको जानकारी दिए । उक्त योजनामा बाल संरक्षण, लैङ्गिक हिंसा रोकथाम तथा मनोसामाजिक सहयोगका कार्यक्रम समेटिएका छन् । कार्ययोजनाअन्तर्गत बाल संरक्षणका नौ, लैङ्गिक हिंसासम्बन्धी २० र मनोसामाजिक सहयोगका १३ वटा क्रियाकलाप तय गरिएको उनले बताए । बाल संरक्षणअन्तर्गत बालबालिकाको आवश्यकता पहिचान, बालमैत्री स्थान निर्माण, बेबी प्याक वितरणलगायत कार्यक्रम राखिएका छन् । त्यस्तै, अस्थायी होल्डिङ सेन्टर तथा आश्रयस्थल व्यवस्थापनका लागि क्याम्प कोअर्डिनेसन एन्ड सेल्टर क्लस्टर र पुनःस्थापनाका कार्यक्रम अघि बढाउन प्रारम्भिक पुनर्लाभ (अर्ली रिकभरी) क्लस्टर परिचालन गरिएको उनले जानकारी दिए । विपद्का कारण बाबुआमा दुवै गुमाएका, अभिभावकबाट छुट्टिएका वा एक अभिभावक गुमाएका बालबालिकाको पहिचान गरी कानुनी व्यवस्थाअनुसार संरक्षणको काम अघि बढाइएको राउतले बताए । यसका लागि स्थानीय बाल कल्याण अधिकारी, स्थानीय बाल अधिकार समिति र राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्बीच समन्वय गरिएको उनको भनाइ छ । विपद्का बेला महिला तथा किशोरी बेचबिखन र अन्य हिंसाका घटना हुन सक्ने जोखिमलाई ध्यानमा राख्दै नेपाल प्रहरीसँगको समन्वयमा विशेष निगरानी बढाइएको उनले जानकारी दिए । प्रभावित क्षेत्रमा १५ स्थानमा सादा पोशाकमा प्रहरी परिचालन गरी चेकपोइन्ट स्थापना गरिएको थियो । त्यस्तै, विभिन्न स्थानीय भाषामा जनचेतनामूलक सामग्री उत्पादन गरी स्थानीय रेडियो एफएममार्फत प्रसारण गरिएको उनले बताए । राउतका अनुसार प्रोटेक्सन क्लस्टरले भदौ १० यता सातवटा बैठक सम्पन्न गरिसकेको छ । विपद् प्रभावित क्षेत्रमा सरकारी तथा गैरसरकारी निकायले गरेका कामको विवरण एकीकृत गर्न प्राधिकरणले विकास गरेको रिपोर्टिङ प्रणालीमार्फत सबै संस्थालाई आफ्ना गतिविधि नियमित अद्यावधिक गर्न भनिएको थियो । यसबाट एउटै क्षेत्रमा दोहोरो सहयोग हुन नदिन र वास्तविक आवश्यकता भएका समुदायसम्म सेवा पुर्‍याउन सहयोग पुगेको उनले बताए । महिला तथा किशोरीको सुरक्षित बसोबास र संरक्षणका लागि प्रभावित क्षेत्रमा १० वटा महिला मैत्री स्थान (वुमन फ्रेन्ड्ली स्पेस) स्थापना गरिएको थियो । ती स्थानबाट २ हजार ९१० जना महिला र ७५७ जना किशोरीले सेवा लिएको मन्त्रालयको तथ्याङ्क रहेको राउतले जानकारी दिए । ती स्थानबाट गर्भवती महिला, स्तनपान गराइरहेका आमा तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले समेत सेवा लिएका थिए । प्रभावित महिला तथा किशोरीको तत्कालीन संरक्षण र व्यक्तिगत सरसफाइका लागि डिग्निटी किट, किशोरी किट तथा शिशु र साना बालबालिकाका लागि बेबी प्याक वितरण गरिएको उनले बताए । राउतले तीन कार्यसमूहका लागि कुल अनुमानित लागत ७३ करोड ९९ लाख ८८ हजार रुपैयाँ रहेको जानकारी दिए । ‘कार्यसमूहहरू सक्रिय गरेपछि विपद्को तीव्रता, लक्षित वर्गमा परेको प्रभाव र तत्काल प्रतिकार्यका उपाय समेटेर तीन महिनाको कार्ययोजनासहितको प्रतिकार्य योजना तयार गरी ११ गते स्वीकृत गरियो । सबै क्लस्टरको समन्वय तथा सूचना व्यवस्थापन राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले र खोज तथा उद्धार क्लस्टरको नेतृत्व गृह मन्त्रालयले गरेको थियो,’ उनले भने । योजनाको कार्यान्वयनमा संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकार, संयुक्त राष्ट्रसंघीय निकाय तथा विकास साझेदार र गैरसरकारी संस्थाहरू परिचालित भएको पनि उनले बताए । विपद्पछिको क्षति तथा आवश्यकताको विस्तृत मूल्याङ्कनका लागि मानवीय आवश्यकता मूल्याङ्कन (एचडीएनए) सम्पन्न भइसकेको र राष्ट्रिय योजना आयोगको संयोजकत्वमा विपद्पछिको आवश्यकता मूल्याङ्कन (पीडीएनए) भइरहेको उनले जानकारी दिए । पीडीएनएको प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि थप विस्तृत पुनःस्थापना तथा पुनर्निर्माणका योजना तयार हुने उनको भनाइ छ । हाल मन्त्रालयले स्वीकृत प्रतिकार्य कार्ययोजनाअनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकार, संयुक्त राष्ट्रसंघीय निकाय, विकास साझेदार तथा गैरसरकारी संस्थासँगको समन्वयमा प्रभावित क्षेत्रमा काम अघि बढाइरहेको छ ।