भोटेकोशी बाढीबाट ७९ अर्ब १७ करोडको क्षति, नुवाकोटमा सबैभन्दा बढी क्षति

रसुवा–भोटेकोशी नदीमा २०८३ भदौ १० गते आएको विनाशकारी बाढीबाट ७९ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको प्रारम्भिक आकलन गरिएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले गरेको सर्वेक्षणअनुसार बाढीबाट घरपरिवारतर्फ ६९ अर्ब ५७ करोड र व्यवसाय तथा प्रतिष्ठानतर्फ ९ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको छ । बाढीबाट चार जिल्लाका ६ हजार ८१७ घरपरिवार र ४९९ व्यवसाय तथा प्रतिष्ठान प्रभावित भएका छन् । प्रभावित जनसङ्ख्या ३२ हजार ८७२ छ भने २ हजार ९८९ आवासीय संरचना पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त भएका छन् । सर्वेक्षणमा आएको प्रारम्भिक विवरणअनुसार नुवाकोटमा बाढीबाट सबैभन्दा बढी क्षति पुगेको छ। नुवाकोटका ३ हजार ८४१ घरपरिवार प्रभावित भएका छन् । यस्तै रसुवामा १ हजार ९२०, धादिङमा ९४८ र गोरखामा १०८ घरपरिवार प्रभावित भएको सर्वेक्षणमा उल्लेख छ । जग्गामा सबैभन्दा बढी क्षतिआर्थिक क्षतिको विवरणअनुसार बाढीबाट सबैभन्दा ठूलो क्षति जग्गाजमिनमा पुगेको छ। ३ हजार ६१० परिवारको ५०७।९७ हेक्टर जग्गामा क्षति पुगेको र त्यसको प्रारम्भिक मूल्यांकन ३५ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ रहेको सर्वेक्षणको प्रारम्भिक विवरणमा देखिएको छ । आफ्नै स्वामित्वमा घर भएको जग्गाको घडेरीमा १३ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ र घर निर्माण लागततर्फ ११ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ बराबरको क्षति आँकलन गरिएको छ । यसले बाढीबाट जमिन गुमाउनेदेखि घर पूर्ण रूपमा नष्ट भएका परिवारसम्मको आर्थिक क्षति व्यापक रहेको देखाउँछ । बाढीबाट २ हजार ९८९ आवासीय संरचना पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त भएका छन् । कुल ४ हजार १५१ क्षतिग्रस्त भवन संरचनामध्ये ३ हजार १९४ पुन:प्रयोग गर्न नसकिने अवस्थामा रहेको विवरण छ । ३३२ संरचना पूर्ण मर्मत सम्भारपछि, ३२० सामान्य मर्मत सम्भारपछि र ९७ संरचना मर्मत नगरी प्रयोग गर्न सकिने अवस्थामा छन् । खेतीबाली, पशुपंक्षी र सवारीसाधनमा पनि क्षतिबाढीले घरजग्गामा मात्र नभई कृषि उत्पादन र परिवारको जीविकोपार्जनमा समेत असर पारेको छ । खेतबारीमा लगाएको बालीमा २३ करोड २१ लाख रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको छ । यसबाट २ हजार ९५१ परिवार प्रभावित भएका छन् । भण्डारमा रहेको खाद्यान्नमा १० करोड ४१ लाख रुपैयाँ र पशुपंक्षी तथा माछामा २१ करोड ४२ लाख रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको प्रारम्भिक विवरणमा उल्लेख गरिएको छ । खाद्यान्नमा क्षति पुग्दा १ हजार ८७६ र पशुपंक्षी तथा माछामा क्षति पुग्दा १ हजार ११ परिवार प्रभावित भएका छन् । परिवारले प्रयोग गर्ने सवारीसाधनमा १ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको छ । यसबाट १ हजार ११५ परिवार प्रभावित भएका छन् । त्यस्तै, बहुमूल्य, सांस्कृतिक तथा पुरातात्त्विक वस्तुमा ५ अर्ब २ करोड रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको विवरणमा उल्लेख छ । टिकाउ प्रकृतिका घरायसी सामग्रीमा १ अर्ब ४५ करोड र टिकाउ नहुने घरायसी सामग्रीमा ६६ करोड ३५ लाख रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको छ । व्यापार तथा खाद्य सेवा क्षेत्र बढी प्रभावितबाढीबाट व्यवसाय तथा प्रतिष्ठानतर्फको क्षेत्रगत विवरणमा थोक तथा खुद्रा व्यापार सबैभन्दा बढी प्रभावित देखिएको छ । यस क्षेत्रमा ७७४ प्रतिष्ठान प्रभावित भएका छन्, जुन क्षेत्रगत विवरणमा समेटिएका प्रतिष्ठानको ४७।२५ प्रतिशत हो ।आवास तथा खाद्य सेवा क्षेत्रका ३३७ प्रतिष्ठान प्रभावित भएका छन् । यो कुलको २०.५७ प्रतिशत हो । कृषि, वन तथा मत्स्यपालन क्षेत्रका १६६ र अन्य सेवा क्षेत्रका १३६ प्रतिष्ठान प्रभावित भएको विवरण छ । औद्योगिक उत्पादन क्षेत्रका ७०, निर्माण क्षेत्रका ४७ तथा यातायात र भण्डारण क्षेत्रका ३१ प्रतिष्ठानमा असर परेको छ । यसबाहेक वित्तीय सेवा, खानी तथा उत्खनन, सञ्चार, शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रका प्रतिष्ठान पनि प्रभावित भएका छन् । जिल्लागत विवरणअनुसार नुवाकोटमा ३२३, धादिङमा १०४, रसुवामा ५७ र गोरखामा १५ व्यवसाय तथा प्रतिष्ठान प्रभावित भएको उल्लेख छ । तर क्षेत्रगत विवरणमा प्रतिष्ठानको कुल संख्या १ हजार ६३८ देखिएकाले व्यवसायसम्बन्धी तथ्याङ्कमा थप स्पष्टता आवश्यक छ । आधाभन्दा बढी परिवार सरकारी पुन:स्थापनाको पक्षमाबाढीपछि स्थायी रूपमा कहाँ बसोवास गर्ने भन्ने विषयमा प्रभावित परिवारको रोजाइले पुन:स्थापनाको चुनौती देखाएको छ । सर्वेक्षणको प्रारम्भिक विवरणमा ३ हजार ६७ परिवारको रोजाइ समेटिएको छ । तीमध्ये ७९७ परिवार अर्थात् २५.९९ प्रतिशतले बाढीअघि बसोवास गरिरहेको स्थानमै फर्कन चाहेका बताएका छन् । परिवारको स्वामित्वमा रहेको जिल्लाभित्रकै अन्य स्थानमा बस्न चाहने ५६५ परिवार छन् भने देशभित्रको अन्य स्थानमा रहेको आफ्नै जग्गामा बस्न चाहने परिवार १५९ छन् । सरकारले उपलब्ध गराउने स्थानमा बस्न चाहने परिवार ९३९ अर्थात् ३०.६२ प्रतिशत छन् । त्यस्तै, सरकारले उपलब्ध गराउने सामूहिक आवासमा बस्न चाहने परिवार ५९० अर्थात् १९.२४ प्रतिशत छन् । सरकारले उपलब्ध गराउने स्थान वा सामूहिक आवासमा बस्न चाहने परिवारको संख्या १ हजार ५२९ छ । यसले पुन:स्थापनामा सुरक्षित जग्गा, आवास र आधारभूत सेवा उपलब्ध गराउने सरकारी भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने देखाउँछ । पुनर्निर्माणका लागि विस्तृत मूल्यांकन आवश्यकअहिले सार्वजनिक गरिएको प्रारम्भिक विवरण राष्ट्रिय योजना आयोगले अनलाइन एप र ट्याब्लेट प्रयोग गरी कर्मचारी परिचालन गरेर सर्वेक्षण गरेको पछिको विवरण हो । यसकालागी चार जिल्ला र १५ स्थानीय तहमा ५८ टोली तथा १५६ जनशक्ति परिचालन गरिएको आयोगले विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेको छ । सर्वेक्षणमा ७ हजार ३१६ घरपरिवार तथा व्यवसाय र प्रतिष्ठानको विवरण संकलन गरिएको बताइएको छ ।