भोटेकोशी बाढीको दुई महिना

काठमाडौं । गत भदौ १० गते रसुवा-भोटेकोशी नदीमा आएको भीषण बाढीको दुई महिना भएको छ । सरकारले रसुवास्थित भोटेकोशीमा आएको विनाशकारी बाढीमा परी बेपत्ता भएकाहरूको विवरण यकिन गरी आधिकारिक रूपमा मृत्यु घोषणा गर्ने प्रक्रिया अघि बढ्ने भएको छ । अध्यादेशमार्फत विपत्मा बेपत्ता भएका व्यक्तिलाई मृत घोषणा गर्नसक्ने कानुनी व्यवस्था गरेपछि राष्ट्रिय विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले नेपाली तथा विदेशी नागरिकको विवरण संकलन, प्रमाणीकरण र मृत्यु घोषणा प्रक्रियाको तयारी गरेको हो । बाढी आएको दुई महिना बितिसक्दा पनि हजारौँ व्यक्ति सम्पर्कविहीन छन् । प्राधिकरणको २०८३ असोज ३० गतेसम्मको तथ्यांकअनुसार बाढी प्रभावित क्षेत्रबाट एक हजार ४५७ शव संकलन गरिएका छन् भने पाँच हजार २८५ जना सम्पर्कविहीन छन् । यद्यपि, सम्पर्कविहीन व्यक्तिको संख्या अन्तिम रूपमा पुष्टि भइसकेको छैन । पहिचान नखुलेका शव, उद्धार गरिएका व्यक्तिको विवरण तथा दोहोरिएका नामसमेत सूचीमा परेको हुनसक्ने भएकाले सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालय र राष्ट्रिय आपत्कालीन कार्यसञ्चालन केन्द्रबाट प्राप्त विवरण रुजु भइरहेको प्राधिकरणले जनाएको छ । प्राधिकरणका प्रवक्ता रामबहादुर केसीका अनुसार बेपत्ता व्यक्तिको विवरण स्थानीय तहबाट प्रमाणीकरण भएपछि मृत्यु घोषणा र राहत वितरणको प्रक्रिया अघि बढाइनेछ । मृत्यु घोषणा भएका व्यक्तिका परिवारलाई प्रतिमृतक दुई लाख रुपैयाँका दरले राहत उपलब्ध गराउने तयारी छ । अध्यादेशले खोल्यो मृत्यु घोषणाको कानुनी बाटोसरकारले मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा नेपालको संविधानको धारा ११४ को उपधारा (१) बमोजिम जारी गरेको ‘विपत्सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८३’ ले विपत्मा बेपत्ता भएका व्यक्तिको मृत्यु घोषणा गर्नसक्ने कानुनी व्यवस्था गरेको छ । यसअघि बेपत्ता व्यक्तिको मृत्यु कानुनी रूपमा स्थापित गर्न न्यायिक प्रक्रियाको आवश्यकता पर्ने अवस्थालाई सम्बोधन गर्दै अध्यादेशले निर्धारित प्रक्रिया पूरा भएपछि सरकारले नै मृत्यु घोषणा गर्नसक्ने बाटो खोलेको हो । मृत्यु घोषणा गर्नुअघि प्राप्त विवरणमाथि दाबी वा विरोध गर्न सात दिनको समय दिएर राष्ट्रियस्तरको दैनिक पत्रिकामा सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गर्नुपर्ने छ । तोकिएको अवधिमा दाबी वा विरोध नपरेमा वा सम्बन्धित व्यक्ति जीवित नरहेको यकिन भएमा सरकारले मृत्यु घोषणा गर्न सक्नेछ । सरकारले मृत्यु घोषणा गरेका व्यक्तिको विवरण प्राधिकरणको वेबसाइटमा समेत प्रकाशन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । तर, मृत्यु घोषणा गरिसकेको व्यक्ति जीवितै फर्किएमा सम्बन्धित व्यक्तिको निवेदनका आधारमा छानविन गरी मृत्यु घोषणा बदर गर्न सकिनेछ । त्यसरी घोषणा बदर हुँदैमा मृतकका रूपमा परिवारले यसअघि प्राप्त गरेको राहत तथा क्षतिपूर्तिमा प्रतिकूल असर नपर्ने व्यवस्था पनि अध्यादेशमा छ । पाँच हजार २८५ सम्पर्कविहीन, करिब ७२० विदेशी नागरिकप्राधिकरणका अनुसार रसुवामा तीन हजार ५१४ र नुवाकोटमा एक हजार २४७ जना सम्पर्कविहीन छन् । विदेशी नागरिकतर्फ करिब ७२० जना सम्पर्कविहीन रहेको प्रवक्ता केसीले बताउनुभयो । रसुवाबाट सम्पर्कविहीन भएकामध्ये एक हजार ६७४ जना सोही जिल्लाका र एक हजार ८४० जना अन्य जिल्लाका नेपाली नागरिक हुन् । नुवाकोटबाट सम्पर्कविहीन भएकामध्ये ६५७ जना नुवाकोटका र ५९० जना अन्य जिल्लाका नागरिक रहेको प्राधिकरणको विवरण छ । सम्पर्कविहीन पाँच हजार २८५ जनामध्ये करिब चार हजार ५०० नेपाली नागरिक रहेको अनुमान छ । उनीहरूको विवरण अन्तिम रूपमा पुष्टि हुन बाँकी रहेकाले राहत पाउने लाभग्राहीको संख्या पनि यकिन भइसकेको छैन । बाढी प्रभावित क्षेत्रबाट हालसम्म १३ हजार ७९५ जनाको उद्धार गरिएको छ । संकलित एक हजार ४५७ शवमध्ये एक हजार ३३५ वटा सुरक्षित रूपमा जमिनमुनि भण्डारण गरिएको र ११२ वटा शव परिवारलाई हस्तान्तरण गरिएको प्राधिकरणले जनाएको छ । बाढीमा ज्यान गुमाएकाहरूको पहिचानका लागि डिएनए परीक्षणलाई प्राथमिकता दिइएको थियो । त्यसक्रममा मृतकका एक हजार ३३० र सम्पर्कविहीनका आफन्तबाट दुई हजार ६६ गरी कुल तीन हजार ३९६ नमुना संकलन गरिएको प्रवक्ता केसीले बताउनुभयो । नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय विधिविज्ञान प्रयोगशालालाई डिएनए तथा अन्य विधिविज्ञान परीक्षणमा सहयोग गर्न भारतबाट १९, सिंगापुरबाट दुई, दक्षिण कोरियाबाट तीन, अमेरिकाबाट तीन र चीनबाट १५ जना विशेषज्ञ परिचालित भएका थिए । केन्द्रीय विधिविज्ञान प्रयोगशालाका कार्यालय प्रमुखसमेत रहनुभएका प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक योगबहादुर पालको नेतृत्वमा डिएनए परीक्षण, विपत्का पीडितको पहिचान तथा डिएनए विवरण मिलानको काम भइरहेको केसीले जानकारी दिनुभयो । प्रतिमृतक दुई लाख राहत, लाभग्राही प्रमाणीकरण बाँकीअध्यादेशपछि बनेको कार्यविधिअनुसार स्थानीय तहले लाभग्राही पहिचान तथा प्रमाणीकरण गरेपछि बेपत्ता व्यक्तिको मृत्यु घोषणा र राहत वितरण प्रक्रिया अघि बढ्नेछ । मृत्यु घोषणा भएका व्यक्तिका परिवारलाई प्रतिमृतक दुई लाख रुपैयाँका दरले राहत उपलब्ध गराइने प्राधिकरणले जनाएको छ । प्राधिकरणले आफ्नै कोषबाट रकम उपलब्ध गराउने भए पनि पीडित परिवारलाई जिल्ला तथा स्थानीय तहमार्फत वितरण गरिनेछ । लाभग्राही पहिचान तथा प्रमाणीकरणको काम बाँकी रहेकाले उक्त रकम हालसम्म खर्च हुन नसकेको केसीले बताउनुभयो । सरकारले प्रभावित परिवारलाई जीविकोपार्जन तथा बसोवासका लागि ६ महिनासम्म घरभाडा सहायता उपलब्ध गराउने निर्णयसमेत गरेको छ । चार जनासम्म सदस्य भएका परिवारलाई मासिक १५ हजार रुपैयाँ र त्यसभन्दा बढी सदस्य भए प्रतिव्यक्ति मासिक दुई हजार रुपैयाँ थपेर रकम दिने निर्णय भएको छ । तर, लाभग्राही प्रमाणीकरण पूरा नभएकाले यो सहायता वितरण सुरु हुन सकेको छैन । स्थायी आवास निर्माणको तयारीबाढी प्रभावितलाई अस्थायी बसोवासबाट स्थायी आवासमा स्थानान्तरण गर्ने तयारी पनि अघि बढेको छ । पूर्वाधार विकास मन्त्रालयअन्तर्गत सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागले अस्थायी संक्रमणकालीन आवास र स्थायी बसोबासका लागि जग्गा छनोट गरी भवनको डिजाइन तयार पारेको छ । प्राधिकरणले स्थायी आवास निर्माणमा साझेदारीका लागि आह्वान गरेको सूचनाअन्तर्गत संयुक्त राष्ट्रसंघका एजेन्सीदेखि अन्तर्राष्ट्रिय रेडक्रस तथा रेडक्रिसेन्ट महासंघ (आइएफआरसी) सहित करिब २५ वटा स्वदेशी तथा विदेशी संघ-संस्थाले आशयपत्र पेस गरिसकेका छन् । साझेदार संस्था छनोट भएपछि स्थायी आवास निर्माणको काम सुरु गरिने केसीले बताउनुभयो । प्राधिकरणको नेतृत्वमा राष्ट्रिय योजना आयोग तथा सम्बन्धित सरकारी निकायको सहयोगमा तयार गरिएको द्रुत क्षति तथा आवश्यकता आँकलन प्रतिवेदनले बाढीबाट भएको भौतिक क्षति र आर्थिक नोक्सानीको कुल प्रभाव ४० हजार ८२८ करोड ९१ लाख रुपैयाँ पुगेको देखाएको छ । पुनर्निर्माण तथा पुनर्लाभका लागि ७२ हजार ३३१ करोड ५२ लाख रुपैयाँ आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको छ । प्रतिवेदनमा रसुवा, नुवाकोट, धादिङ, गोरखा र चितवनका उपलब्ध क्षेत्रगत विवरण समेटिएका छन् । यी जिल्लाबाहिर पनि बाढीको प्रभाव परेको उल्लेख गरिएको छ । प्रतिवेदनअनुसार कुल भौतिक क्षति २७ हजार ४४८ करोड ३२ लाख रुपैयाँ र आर्थिक नोक्सानी १३ हजार ३८० करोड ५८ लाख रुपैयाँ बराबर छ । पुनर्निर्माण तथा पुनर्लाभका लागि आवश्यक रकम आर्थिक वर्ष २०२४/२५ को प्रारम्भिक अनुमानित कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ११.८४ प्रतिशत बराबर रहेको छ । क्षेत्रगत रूपमा सामाजिक क्षेत्रमा कुल विपत् प्रभाव ६ हजार ७८७ करोड १० लाख रुपैयाँ र पुनर्निर्माण आवश्यकता १० हजार ३५४ करोड ९९ लाख रुपैयाँ आँकलन गरिएको छ । पूर्वाधार क्षेत्रमा विपत् प्रभाव १९ हजार चार करोड ३९ लाख रुपैयाँ र पुनर्निर्माण आवश्यकता ४७ हजार ३५७ करोड १९ लाख रुपैयाँ पुगेको छ । विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा नदी व्यवस्थापनका लागि नौ हजार ४७५ करोड ३१ लाख रुपैयाँ र लेदो तथा फोहोर व्यवस्थापनका लागि ५१ करोड ५४ लाख रुपैयाँ आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको छ । साढे सात हजार निजी घर क्षतिग्रस्तबाढीबाट सात हजार ५७० निजी घर क्षतिग्रस्त भएका छन् । ती घरमा भएको क्षति ६ हजार ३८८ करोड ४८ लाख रुपैयाँ बराबर रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । त्यस्तै, ४८ वटा सार्वजनिक भवनमा क्षति पुगेको छ । तीमध्ये ३५ वटा पूर्ण र १३ वटा आंशिक रूपमा क्षतिग्रस्त भएका छन् । शिक्षा क्षेत्रमा १८ विद्यालय प्रभावित भएकामा ११ पूर्ण र सात आंशिक रूपमा क्षतिग्रस्त भएका थिए । सात स्वास्थ्य संस्थामा क्षति पुगेकोमा चार पूर्ण रूपमा नष्ट र तीन आंशिक रूपमा क्षतिग्रस्त भएका थिए । सडक तथा पुलतर्फ ६९ किलोमिटर सडक क्षतिग्रस्त भएको थियो । प्रभावित ३७ वटा पक्की पुलमध्ये ३३ वटा बाढीले बगाएको र ६८ वटा झोलुंगे पुलमा क्षति पुगेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । पाइपलाइन तथा अन्य पूर्वाधारमा समेत क्षति पुगेको छ । उत्पादनशील क्षेत्रमा एक हजार ८०६ हेक्टर बाली प्रभावित भएको थियो । कृषि, व्यवसाय तथा जीविकोपार्जनमा पुगेको क्षतिले प्रभावित परिवारको आम्दानीमा समेत असर पारेको छ । यस क्षेत्रमा कुल विपत् प्रभाव १५ हजार ३७ करोड ४२ लाख रुपैयाँ र पुनर्लाभका लागि पाँच हजार ७७ करोड ४९ लाख रुपैयाँ आवश्यक पर्ने आँकलन गरिएको छ । हजारौँ बेपत्ताको विवरण यकिन गर्ने, मृतकको पहिचान पूरा गर्ने र कानुनी मृत्यु घोषणा गर्ने प्रक्रिया अघि बढे पनि प्रभावित परिवारले राहत पाउन अझै प्रशासनिक प्रमाणीकरण पूरा हुनुपर्ने देखिएको छ । पर्याप्त रकम उपलब्ध रहेको सरकारी दाबीबीच अबको मुख्य चुनौती भनेको वास्तविक लाभग्राहीको पहिचान समयमै टुंग्याएर राहत र पुनर्वासलाई प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउनु हो ।