भारतमा जीवित प्रमाणित गर्न सरकारी कार्यालय धाउँदै मतदाता सूचीबाट नाम हटेका ‘मृतक’ व्यक्ति

नयाँ दिल्ली । भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीका ५३ वर्षीय कामता प्रसाद मतदाता नामावली पुनरावलोकनका क्रममा हटाइएका करिब १३ करोड नामहरूमध्ये एक हुन् । भारतमा यो ठूलो मतदाता नामावली संशोधनले व्यापक विरोध प्रदर्शन निम्त्याएको छ र प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको सरकारविरुद्ध लगातार विरोध प्रदर्शन गरिरहेको छ । मृतक, नाम दोहोरिएका र ठाउँ सरेर गएकाहरुको नामलाई सच्याउनका लागि ‘विशेष गहन पुनरावलोकन’ (एसआईआर) ल्याइएको थियो । यसक्रममा देशभर झन्डै १३ करोड नामहरु हटाइएका छन् । तर, जीवितै रहेका कामतालाई मृतक भन्दै मतदाता सूचीबाट हटाइयो । दैनिक झन्डै २५० भारु ज्याला कमाएर परिवार पाल्ने गरेका कामता अहिले निर्वाचन आयोगको उक्त गल्ती सच्याउन आफ्नो काम छाडेर दिल्लीका विभिन्न कार्यालयहरू धाइरहेका छन् । अगस्ट ३१ मा निर्वाचन आयोगले प्रकाशित गरेको मस्यौदा मतदाता नामावली अनुसार दिल्लीमा मात्रै ४२ लाख मतदाताहरूको नाम हटाइएको छ । नाम हटेको सुन्दा आफू त्रसित भएको बताउँदै कामता प्रसादले भने, ‘त्यसबेलादेखि म आफू जिउँदै छु भनेर प्रमाणित गर्न जताततै धाइरहेको छु ।’ यो नाम हटाउने प्रक्रियाले राजनीतिक आँधी नै सिर्जना गरेको छ । विपक्षी दलहरू र युवा समूहहरूले नयाँ दिल्ली लगायत देशका विभिन्न भागहरूमा लगभग दैनिकजसो विरोध प्रदर्शनहरू गरिरहेका छन्, जसमाथि प्रहरीले बल प्रयोग गरेको छ । निर्वाचन आयोगका प्रमुख ज्ञानेश कुमारले सत्तारुढ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) लाई फाइदा पुर्‍याउन यो पुनरावलोकनमा अपारदर्शी ढंगबाट हेरफेर गरेको विपक्षीहरु आरोप छ । यसक्रममा ठूलो संख्यामा योग्य मतदाताहरुलाई अनेक बहाना बनाएर मतदाता सुचीबाट हटाइएको आरोप उनीहरुले लगाएका छन् । यद्यपि, निर्वाचन आयोग र भाजपा दुवैले यो आरोपलाई अस्विकार गरेका छन् । गैरसरकारी संस्था ’जन सरोकार’ का स्वयंसेवक राजेन्द्र कुमारका अनुसार, कामताको क्षेत्रका करिब ९ हजार मतदातामध्ये करिब २ हजार जनाको नाम हटाइएको छ । पुनरावलोकनका क्रममा अनुपस्थित, बसाइँ सरेको, मृतक वा अन्यत्र दर्ता भएको कारण देखाइएको छ । कामता आफ्नो क्षेत्रमा ‘मृत’ घोषित गरिएका एक्लो जीवित व्यक्ति हुन् । तर देशका विभिन्न भागहरूमा यस्तै किसिमका अन्य थुप्रै त्रूटिपूर्ण घटनाहरु देखिएको स्थानीय सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन् । विपक्षीहरुले नियतवस्ः नै सरकारको इशारामा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमारले यस्तो काम गरेको आरोप लगाएका छन् । निर्वाचन आयोगले भने डुप्लिकेशन, मृतक, बसाइँ सरेका र अन्य अयोग्य मतदाताहरूलाई हटाउने काम चलिरहेको जनाएको छ । यसक्रममा भूलवसः केही त्रूटिहरु हुन गएमा नागरिकले दाबी–विरोध गर्न पाउने जनाएको छ । यसका लागि आवश्यक कागजात पेस गर्न र अपिल गर्न आग्रह गरिएको छ । तर, कामताजस्ता मतदाताहरूका लागि यो सूचीबाट हटेपछि फेरि नाम फर्काउने प्रक्रिया सहज छैन । उनीहरूले आफ्नो परिस्थितिका आधारमा जिउँदै रहेको प्रमाण पेस गर्ने, बसोबास प्रमाणित गर्ने, त्रुटिहरू सच्याउने वा नयाँ कागजातहरू बुझाउनुपर्ने बाध्यता छ । यस प्रक्रियामा निर्वाचन कार्यालयहरूमा बारम्बार धाइरहनुपर्ने, निर्वाचन अधिकारीहरूसमक्ष सुनुवाइमा उपस्थित हुनुपर्ने र अपिलका अनेक चरणहरू पार गर्नुपर्ने हुन्छ । जो निकै झन्झटिलो छ । कामताले दुखेसो पोख्दै भने, ‘मैले उनीहरूलाई गत विधानसभा र आम निर्वाचनमा भोट हालेको हुँ । ३५ वर्षदेखि नियमित मतदान गर्दै आएको विषय बताए पनि कसैले सुन्दैन ।’ यस विषयमा रोयटर्सले माग गरेको प्रतिक्रियामा भारतको निर्वाचन आयोगले कुनै जवाफ दिएन । मतदाता नामावलीको विषयमा हप्तौंसम्म विरोध प्रदर्शन भएपछि निर्वाचन आयोगले दिल्लीलगायत केही राज्यहरूमा नयाँ प्रमाणीकरण प्रक्रिया अघि बढाउन आदेश दिएको छ । यसअघि सूचीबाट नाम हटेका योग्य मतदाताहरुलाई फेरि आफ्नो नाम प्रविष्ट हुने आशा बढेको छ । कामताले पनि आफ्नो नाम पुनः बहाल हुने विश्वास व्यक्त गरे । दिल्लीका ३८ वर्षीय निजी विद्यालयका शिक्षक कमल लाल वर्षौंदेखि उही थलोमा बसिरहेका छन् । तर, उनलाई पनि बसाइँ सरेको भन्दै मतदाता नामावलीबाट हटाइएको छ । उनले भने, ‘यो अति नै निराशाजनक छ । हामी यो देशमा वर्षौंदेखि मतदान गर्दै आएका छौँ । अहिले जग्गाको कागजात वा पानीको बिल नभएको कारण हाम्रा नामहरू काटिएका छन् ।’ लालले सेप्टेम्बरमा आफ्नो नाम हटाइएको कुरा पहिलो पटक थाहा पाएका थिए । तयसयता उनी निर्वाचन अधिकारीहरूकहाँ पटक–पटक गएका छन् । सुनुवाइमा सहभागी भएका छन् र नाम पुनः प्रविष्ट गराउन माग गर्दै धेरै वटा निवेदनहरू दिएका छन् ।पुनः दर्ता प्रक्रिया झन्झटिलो हुने भएकाले अधिकारीहरुले नाम हटेका केहीलाई नयाँ दर्तामा जान आग्रह पनि गरेका छन् । तर, यस्तो उपाय सही हुने भरोसा उनीहरुलाई छैन । गरिब मतदाताहरूलाई यस विषयमा गहिरो डर छ । किनकि, उनीहरुका लागि मतदाता नामावली राजनीतिक प्रक्रियामात्रै नभएर राज्यको सुविधा पाउने अवसर पनि हो । थर प्रयोग नगर्ने शर्तमा ३९ वर्षीया ममताले भनिन्, ‘अहिले स्थानीय निर्वाचन अधिकारीहरूले हामीलाई नयाँ मतदाताको रूपमा दर्ता गर्न भनिरहेका छन् । मेरा श्रीमान् त्यसको कडा विरोधमा हुनुहुन्छ । उहाँले पछिल्ला केही चुनावहरूमा मतदान गर्नुभएको छ ।’ उनले थपिन्, ‘यदि हाम्रो नाम सूचीमा पुनः राखिएन भने, मैले अनुदानमा पाउने राशन र अन्य सरकारी कल्याणकारी योजनाहरूको सुविधा गुमाउन सक्छु भन्ने चिन्ता छ ।’रोयटर्स