बिरामी हुनुअघि नै सोचौँ

रातको समय छ। घरका सबै सदस्य निदाउने तयारीमा छन्। भोलि बिहान छोराछोरीलाई विद्यालय पठाउनुछ, घरखर्च जुटाउनुछ र दैनिक जीवनका अनेक जिम्मेवारी पूरा गर्नुछ । सामान्य नेपाली परिवारको दिनचर्या यस्तै हुन्छ। तर अचानक घरको कुनै सदस्य बिरामी पर्‍यो भने यही दिनचर्या एकाएक बदलिन्छ। अस्पताल लैजानुपर्छ, जाँच गराउनुपर्छ, औषधि किन्नुपर्छ। चिकित्सकले थप उपचार गर्नुपर्ने बताएपछि परिवारको मनमा एउटै प्रश्न उठ्छ- उपचार त गराउनैपर्छ, तर पैसा कहाँबाट जुटाउने? धेरैले स्वास्थ्य बिमाबारे सुनेका हुन्छन्, तर यसको वास्तविक आवश्यकता गम्भीर रूपमा बिरामी परेपछि मात्रै बुझ्छन्। यही प्रश्नले धेरै परिवारको निद्रा हराउँछ। बिरामीको पीडा एकातिर हुन्छ, उपचार खर्चको चिन्ता अर्कातिर। घरमा बचत छैन भने आफन्तसँग सहयोग माग्नुपर्ने हुन्छ। कतिपयले ऋण लिन्छन्, गहना बेच्छन्। कसैले छोराछोरीको पढाइका लागि छुट्याएको रकम खर्च गर्छन् त कसैले भविष्यका सपना थाती राख्छन्। यस्तो अवस्थामा स्वास्थ्य बीमाको महत्त्व झन् गहिरोसँग महसुस हुन्छ। विडम्बना के छ भने, धेरैले स्वास्थ्य बीमाबारे सुनेका हुन्छन्, तर यसको वास्तविक आवश्यकता गम्भीर रूपमा बिरामी परेपछि मात्रै बुझ्छन्। भेरी अस्पताल नेपालगञ्ज। तस्बिर : रासस स्वस्थ हुँदा सामान्य, बिरामी हुँदा अमूल्य हामी स्वस्थ हुँदा उपचार खर्चको कल्पना कमै गर्छौँ। दैनिक कमाइ, घरखर्च, छोराछोरीको पढाइ र अन्य आवश्यकताबीच स्वास्थ्य बीमाका लागि समय निकाल्न वा यसको महत्त्व बुझ्न पछि पर्न सक्छौँ। ‘अहिले त ठीकै छ, बिरामी परेपछि हेरौँला’ भन्ने सोच पनि हुन सक्छ। तर रोगले मानिसको आर्थिक अवस्था हेरेर आउँदैन। दुर्घटना वा गम्भीर स्वास्थ्य समस्या कुन बेला आइपर्छ भन्ने निश्चित हुँदैन। सामान्य उपचारदेखि लामो समय अस्पतालमा बस्नुपर्ने अवस्थासम्मले परिवारको आर्थिक सन्तुलन बिगार्न सक्छ। धेरै व्यक्तिले सानो योगदान गर्दा बिरामी परेको अवस्थामा उपचारका लागि आर्थिक सहयोग प्राप्त गर्न सकिने अवधारणामा यो कार्यक्रम आधारित छ। स्वास्थ्य बीमा भनेको बिरामी भएपछि मात्रै सम्झिने कागज होइन। स्वस्थ हुँदा नै सम्भावित उपचार खर्चको जोखिम कम गर्न गरिने तयारी हो। नेपाल सरकारले सञ्चालन गरेको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमको उद्देश्य पनि उपचार खर्चकै कारण नागरिक आर्थिक संकटमा नपरून् भन्ने हो। धेरै व्यक्तिले सानो योगदान गर्दा बिरामी परेको अवस्थामा उपचारका लागि आर्थिक सहयोग प्राप्त गर्न सकिने अवधारणामा यो कार्यक्रम आधारित छ। स्वास्थ्य बीमा बोर्डका अध्यक्ष डा. सुवास प्याकुरेल स्वास्थ्य बीमालाई सामाजिक सुरक्षाको महत्त्वपूर्ण अंगका रूपमा व्याख्या गर्छन्। उनका अनुसार उपचार खर्च आफ्नै खल्ती वा बचतबाट तिर्नुपर्ने अवस्थाले मानिसलाई गरिबीतर्फ धकेल्न सक्छ । यस्तो आर्थिक जोखिमबाट जोगाउन स्वास्थ्य बिमाले सहयोग गर्छ। यो भनाइले एउटा महत्त्वपूर्ण यथार्थ सम्झाउँछ- रोगले शरीरलाई मात्र असर गर्दैन, परिवारको आर्थिक अवस्थालाई पनि हल्लाउन सक्छ। थोरै योगदान, उपचारमा आर्थिक सहारा स्वास्थ्य बीमा बोर्डका अध्यक्ष डा. प्याकुरेलका अनुसार पाँच जनासम्मको परिवारले वार्षिक तीन हजार पाँच सय रुपैयाँ योगदान गरेर एक लाख रुपैयाँसम्मको उपचार सुविधा पाउन सक्ने व्यवस्था छ। पाँच जनाभन्दा बढी सदस्य भए प्रत्येक थप सदस्यका लागि सात सय रुपैयाँका दरले योगदान रकम थपिन्छ। रामेछापको मन्थलीस्थित पालिका अस्पतालमा पालो कुरिरहेका बिरामी। फाइल तस्बिर यो सुविधाले धेरै परिवारलाई उपचार खर्चको भार कम गर्न सहयोग पुर्‍याउन सक्छ। तर बीमा गरेपछि सबै प्रकारका उपचार र खर्च स्वतः समेटिन्छन् भन्ने होइन। कार्यक्रमले तोकेका सेवा, नियम र सुविधाको सीमाभित्र रहेर मात्रै उपचार खर्च भुक्तानी हुन्छ। स्वास्थ्य बीमामा आबद्ध अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थाबाट सेवा लिनुपर्छ। बोर्डका अध्यक्ष डा. प्याकुरेलका अनुसार देशभर पाँच सयभन्दा बढी अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्था कार्यक्रममा आबद्ध छन्। बिरामी परेपछि बीमाको सुविधा खोज्नुभन्दा स्वस्थ हुँदा नै यसको नियम बुझ्नु परिवारको हितमा हुन्छ। त्यसैले बीमा गर्नुअघि परिवारका सदस्यहरूको विवरण ठीकसँग दर्ता भएको छ कि छैन, बीमा सक्रिय छ कि छैन, नजिकको आबद्ध स्वास्थ्य संस्था कुन हो र उपचारका लागि रेफरल आवश्यक पर्छ कि पर्दैन भन्ने जानकारी लिनु महत्त्वपूर्ण हुन्छ। बिरामी परेपछि बीमाको सुविधा खोज्नुभन्दा स्वस्थ हुँदा नै यसको नियम बुझ्नु परिवारको हितमा हुन्छ। बीमा छ, तर सेवा सहज छ? स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमको चर्चा गर्दा नागरिकले भोगिरहेका समस्यालाई बेवास्ता गर्न मिल्दैन। बीमा गरेका कतिपय सेवाग्राहीले अस्पतालमा औषधि नपाएको, उपचार सेवा सहज नभएको वा बीमाबाट सबै खर्च नसमेटिएको गुनासो गर्दै आएका छन्। बिरामी अस्पताल पुग्दा उसले उपचारको आशा बोकेको हुन्छ। लामो समयदेखि पीडामा रहेको मानिसका लागि आवश्यक औषधि पाउनु, जाँच गराउन पाउनु र चिकित्सकको सल्लाहअनुसार उपचार अघि बढाउन पाउनु महत्त्वपूर्ण हुन्छ। तर बीमा हुँदाहुँदै पनि आवश्यक सेवा सहज रूपमा प्राप्त भएन भने सेवाग्राही निराश हुनु स्वाभाविक हो। बीमितले पाउनुपर्ने सुविधा नपाएको अवस्थामा गुनासो सुनुवाइ र समस्या समाधानको प्रक्रिया स्पष्ट हुनुपर्छ। बीमा बोर्डका अध्यक्ष डा. प्याकुरेलले पनि यस्ता गुनासालाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्ने बताएका छन् । उनका अनुसार बोर्डले आबद्ध अस्पतालको अनुगमन गर्ने, सेवा प्रवाहमा देखिएका समस्याबारे प्रश्न गर्ने, आवश्यक निर्देशन दिने र त्यसको कार्यान्वयन भए-नभएको जाँच गर्ने काम गरिरहेको छ। यसले स्वास्थ्य बीमाको सफलता बिमा कार्ड वितरणमा मात्रै निर्भर हुँदैन भन्ने देखाउँछ। नागरिकले आवश्यक पर्दा सहज रूपमा सेवा पाउनु पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ। बीमितले पाउनुपर्ने सुविधा नपाएको अवस्थामा गुनासो सुनुवाइ र समस्या समाधानको प्रक्रिया स्पष्ट हुनुपर्छ। स्वास्थ्य बीमा बोर्डको कार्यालय। फाइल तस्बिर एक लाखको सुविधा सकिएपछि? स्वास्थ्य बीमाबारे नागरिकले बुझ्नुपर्ने अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष सुविधाको सीमा हो। बोर्डका अध्यक्ष डा. प्याकुरेलका अनुसार परिवारका लागि उपलब्ध एक लाख रुपैयाँको वार्षिक सीमा सबै बीमित सदस्यमा लागू हुन्छ। उक्त रकम एउटै सदस्यको उपचारमा पनि खर्च हुन सक्छ। उनका अनुसार बहिरंग अर्थात् ओपीडी सेवाका लागि वार्षिक २५ हजार रुपैयाँसम्मको सीमा छ भने बाँकी सुविधा आकस्मिक वा अस्पताल भर्ना भएर गरिने उपचारमा उपयोग गर्न सकिन्छ। परिवारको सुविधाको सीमा सकिएपछि त्यही योजनाबाट थप उपचार खर्च स्वतः भुक्तानी हुँदैन। त्यसपछि बिरामीले खर्चको व्यवस्था आफैँ गर्नुपर्ने हुन सक्छ। सरकारले तोकेका केही कडा रोगका लागि छुट्टै उपचार सहायता योजना पनि रहेकाले थप सुविधा पाइने वा नपाइने कुरा सम्बन्धित रोग, योजना र नियममा निर्भर हुन्छ। स्वास्थ्य बीमाको महत्त्व अरूलाई बुझाउनु सजिलो हुन सक्छ, तर आफैँले सेवा लिनुपर्दा यसको उपयोगिता अझ स्पष्ट हुन्छ। त्यसैले स्वास्थ्य बीमालाई असीमित उपचारको ग्यारेन्टीका रूपमा बुझ्नु हुँदैन। लामो समय उपचार गर्नुपर्ने रोग लाग्दा परिवारले ठूलो आर्थिक भार बेहोर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ। उपलब्ध सुविधाबारे स्पष्ट जानकारी दिने, कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउने र आवश्यकताअनुसार अन्य सरकारी योजनासँग समन्वय गर्ने विषय महत्त्वपूर्ण छन्। डा. प्याकुरेलको अनुभव स्वास्थ्य बीमाको महत्त्व अरूलाई बुझाउनु सजिलो हुन सक्छ, तर आफैँले सेवा लिनुपर्दा यसको उपयोगिता अझ स्पष्ट हुन्छ। बोर्डका अध्यक्ष डा. प्याकुरेलले कार्यक्रमबारे कुरा गर्दा आफ्नै आकस्मिक शल्यक्रियाको अनुभव सुनाएका छन्। उनका अनुसार एकपटक काठमाडौँबाहिर गएको समयमा उनलाई आकस्मिक रूपमा शल्यक्रिया गर्नुपर्ने अवस्था आएको थियो। त्यसबेला आकस्मिक उपचारका लागि उनीसँग विशेष तयारी थिएन। तर स्वास्थ्य बीमा भएकाले उनलाई ढुक्क महसुस भयो। उनले त्यसबेला करिब दुई हजार तीन सय रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको बताएका छन्। शल्यक्रियापछि अस्पतालमा बसेर अर्को दिन वार्डमा पुगेको र त्यसपछि डिस्चार्ज भएको उनको भनाइ छ। वास्तविक खर्च रोग, उपचारको प्रकृति, अस्पताल र बीमाले समेट्ने सेवाअनुसार फरक पर्छ। यो अनुभव सुनाउँदै अध्यक्ष प्याकुरेलले स्वास्थ्य बीमाको महत्त्व सेवा लिएपछि अझ राम्रोसँग बुझिने बताएका छन्। उनको अनुभवले स्वास्थ्य संकटको समय पहिले नै तय गर्न नसकिने कुरा सम्झाउँछ। स्वस्थ अवस्थामा आफूलाई बीमाको आवश्यकता नपर्ला भन्ने लाग्न सक्छ, तर आकस्मिक उपचार आवश्यक परेको बेला यही तयारीले ठूलो मानसिक राहत दिन सक्छ । स्वास्थ्य बीमा बोर्डले जारी गरेको सन्देश। यद्यपि, एउटा व्यक्तिको अनुभव सबै परिवारको उपचार खर्च वा नतिजा समान हुन्छ भन्ने प्रमाण होइन। वास्तविक खर्च रोग, उपचारको प्रकृति, अस्पताल र बीमाले समेट्ने सेवाअनुसार फरक पर्छ। बीमा गर्न कहाँबाट सुरु गर्ने? स्वास्थ्य बीमा गर्न जटिल प्रक्रिया हुन्छ भन्ने सोचले पनि कतिपय नागरिक पछि हट्न सक्छन्। तर बोर्डका अध्यक्षका अनुसार अहिले अनलाइन प्रणालीबाट पनि बीमाका लागि आवेदन दिन सकिने व्यवस्था छ। अनलाइन प्रक्रिया गर्न कठिनाइ हुने व्यक्तिले परिवारका अन्य सदस्य वा आफ्नो वडाका दर्ता सहयोगीको मद्दत लिन सक्छन्। दर्ता सहयोगीको नाम र सम्पर्क नम्बर थाहा नभए वडा कार्यालय वा वडाध्यक्षसँग बुझ्न सकिन्छ। अर्थ सेवाग्राहीका गुनासालाई बेवास्ता गर्नु होइन। बरु वास्तविक सुविधा बुझ्ने, समस्या देखिए प्रश्न गर्ने र आवश्यक सुधारका लागि आवाज उठाउने दुवै काम महत्त्वपूर्ण छन्। बीमामा परिवारका सदस्यहरूको विवरण सही रूपमा दर्ता हुनु आवश्यक छ। एक जना सदस्यले बीमा गर्दैमा परिवारका सबै सदस्य स्वतः समेटिन्छन् भन्ने होइन । बीमामा समावेश गर्नुपर्ने सबै सदस्यको विवरण दर्ता हुनुपर्छ। स्वास्थ्य बिमासम्बन्धी नियम, योगदान रकम र सुविधामा परिवर्तन हुन सक्ने भएकाले बीमा गर्नुअघि स्वास्थ्य बिमा बोर्डको आधिकारिक वेबसाइट वा सम्बन्धित कार्यालयबाट पछिल्लो जानकारी लिनु उचित हुन्छ। बोर्डका अध्यक्ष डा. प्याकुरेलले स्वास्थ्य बीमाबारे अरूले गरेका नकारात्मक टिप्पणी सुनेर मात्रै धारणा बनाउनुभन्दा यसको वास्तविक सुविधा र नियम बुझ्न पनि आग्रह गरेका छन्। यसको अर्थ सेवाग्राहीका गुनासालाई बेवास्ता गर्नु होइन। बरु वास्तविक सुविधा बुझ्ने, समस्या देखिए प्रश्न गर्ने र आवश्यक सुधारका लागि आवाज उठाउने दुवै काम महत्त्वपूर्ण छन्। झापाको भद्रपुरस्थित मेची प्रादेशिक अस्पताल। फाइल तस्बिर तयारी आजैबाट एउटा परिवारका लागि स्वास्थ्य नै सबैभन्दा ठूलो सम्पत्ति हो। घर छ, सम्पत्ति छ, आम्दानी छ, तर परिवारको सदस्य गम्भीर बिरामी पर्दा उपचार खर्च जुटाउन नसक्ने अवस्था आयो भने ती सबै उपलब्धि अपूरा लाग्न सक्छन्। त्यसैले परिवारको भविष्यबारे सोच्दा शिक्षा, रोजगारी र दैनिक खर्चसँगै स्वास्थ्य सुरक्षालाई पनि प्राथमिकता दिनुपर्छ। स्वास्थ्य बीमाले सबै उपचार खर्च बेहोर्छ भन्ने ग्यारेन्टी दिँदैन। यसमा निश्चित नियम, सुविधा र सीमा छन्। सेवा प्रवाहमा सुधार गर्नुपर्ने ठाउँ पनि छन्। तर यी सीमाका बाबजुद समयमै बीमा गर्नु र यसको सुविधाबारे बुझ्नु उपचार खर्चको आर्थिक जोखिम कम गर्ने एउटा महत्त्वपूर्ण उपाय हुन सक्छ। अस्पतालको ढोकामा उभिएर उपचार खर्चको चिन्ता गर्नुभन्दा स्वस्थ हुँदा नै स्वास्थ्य सुरक्षाबारे सचेत हुनु राम्रो हुन्छ। परिवारलाई माया गर्नु भनेको बिरामी हुँदा उपचार गराउने जिम्मेवारी मात्रै होइन, बिरामी हुनुअघि सम्भव भएसम्म तयारी गर्नु पनि हो। अस्पतालको ढोकामा उभिएर उपचार खर्चको चिन्ता गर्नुभन्दा स्वस्थ हुँदा नै स्वास्थ्य सुरक्षाबारे सचेत हुनु राम्रो हुन्छ। आज हामी स्वस्थ छौँ भन्दैमा भोलिको स्वास्थ्य संकटलाई नकार्न सक्दैनौँ। तर आजै सही जानकारी लिने, परिवारका सदस्यको बीमा अवस्था बुझ्ने र आवश्यक तयारी गर्ने निर्णय भने लिन सक्छौँ। स्वास्थ्य बीमा बोर्डले जारी गरेको सन्देश। स्वास्थ्य बीमा केवल एउटा कार्ड होइन। सही रूपमा बुझेर उपयोग गर्न सकियो भने यो परिवारलाई आर्थिक जोखिमको सामना गर्न सहयोग गर्ने सामाजिक सुरक्षाको एउटा माध्यम हो। त्यसैले बिरामी भएपछि मात्रै बीमाको महत्त्व बुझ्ने होइन, बिरामी पर्नुअघि नै यसको आवश्यकता महसुस गरौँ। यसैबीच, स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा नयाँ आबद्ध हुन, नवीकरण गर्न तथा स्वास्थ्य सेवा प्राप्त गर्न अब राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गरिने भएको छ। १६ वर्ष उमेर पूरा गरेका नागरिकका लागि आगामी २०८३ पुस १ गतेदेखि यो व्यवस्था देशभर अनिवार्य रूपमा लागू हुने भएको हो। बीमा बोर्डको २०८३ असोज १२ गतेको निर्णयअनुसार पुस १ गतेदेखि बीमा सेवा प्राप्त गर्न राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गरिएको हो। त्यही निर्णयका आधारमा भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सोमबार देशभरका सम्पूर्ण गाउँपालिका तथा नगरपालिकाहरूलाई परिपत्र गर्दै आवश्यक कार्यान्वयनका लागि निर्देशन दिएको छ। यसअघि नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी गृह मन्त्रालयले २०८२ साउन १ गतेदेखि देशैभर स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने निर्णय गरेको थियो। बोर्डले गत बिहीबार मन्त्रालयलाई पत्राचार गर्दै स्थानीय तहहरूसँग समन्वयका लागि अनुरोध गरेको थियो। बोर्डले केही लक्षित वर्गलाई भने छुट दिएको छ। ९० वर्षभन्दा माथिका ज्येष्ठ नागरिक तथा अति अशक्त अपाङ्गता भएका नागरिकका हकमा भने स्वास्थ्य बीमा सेवा लिन राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य हुने छैन। यसअघि नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी गृह मन्त्रालयले २०८२ साउन १ गतेदेखि देशैभर स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने निर्णय गरेको थियो। सोही निर्णयको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि बीमा बोर्डले आगामी पुस १ गतेको नयाँ समयसीमा तोकेको हो।