Tuesday, November 17, 2026||
MultiKhabarMultiKhabar

बिदैबिदाको देश!

Share:WhatsAppFacebookX (Twitter)Telegram
बिदैबिदाको देश!
Photo / Coverage: नेपालन्युज

उदाउँदो सूर्यलाई अर्घ्य दिएसँगै ३० कात्तिकमा छठ पर्व समापन हुँदैथियो। छठ पर्वका लागि सरकारले अघिल्लो दिन २९ कात्तिकमै बिदा दिएको थियो। छठ पर्वमा अस्ताउँदो र उदाउँदो सूर्यलाई अर्घ्य दिने परम्परा सदियौँ पुरानो छ। उदाउँदो सूर्यलाई अर्घ्य दिएपछि छठ ब्रत औपचारिक रुपमा समापन हुन्छ। यसपालि छठ बिदामा वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकार अझै उदार देखियो। प्रचलित बिदाबाहेक सरकारले ३० कात्तिकमा सार्वजनिक बिदा थप्यो। छठको ब्रत समापन हुने दिनलाई समेत सरकारले सार्वजनिक बिदामा समेट्यो। यसरी अतिरिक्त बिदा दिनुपर्ने औचित्य र निर्णयको आधार के थियो सरकारले जवाफ दिएको छैन। कात्तिक महिना राष्ट्रिय पर्वले बिदामय बन्यो। कात्तिकको सुरुवातमै बिजयादशमीको महाअष्टमी थियो। दसैँले सात दिन सार्वजनिक बिदा भए। सार्वजनिक बिदा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार गृह मन्त्रालयले निर्धारण गर्छ। गृह मन्त्रालयकी सूचना अधिकारी रमा आचार्य मागका आधारमा छठमा दुई दिन बिदा दिइएको बताउँछिन्। उनी भन्छिन्, “माग भइआएकोले अस्ताउँदो र उदाउँदो सूर्यलाई अर्घ्य दिने दुबै दिन सरकारले बिदा दिएको हो।” तर, बिदा दिने निर्णयको औचित्य, आर्थिक तथा प्रशासनिक प्रभावबारे अध्ययन गरियो/गरिएन मन्त्रालयसँग जवाफ छैन। कात्तिक महिना राष्ट्रिय पर्वले बिदामय बन्यो। कात्तिकको सुरुवातमै विजयादशमीको महाअष्टमी थियो। दसैँले सात दिन सार्वजनिक बिदा भए। आइतबार सरकारले प्रचलनमा ल्याएको अर्को बिदा गर्दा कात्तिकका ८ दिन सार्वजनिक बिदाले बिते। शनिबारसमेत गरेर कात्तिकमा १९ दिन पर्वमा सार्वजनिक बिदा भएका छन्। कात्तिकमा जम्मा ११ दिन सरकारी कार्यालय तथा निजी संघ-संस्था (सरकारी र निजी विद्यालयबाहेक) सञ्चालन भएको देखिन्छ। गृह मन्त्रालय। तस्बिर : विक्रम राई २२ चैतको मन्त्रिपरिषद बैठकले नेपालमा आइतबार पनि बिदा दिने निर्णय गरेको थियो। उक्त बिदा कार्यान्वयनमा आएपछि शनिबार र आतइबार लगातार दुई दिन सार्वजनिक बिदा हुन थालेका छन्। नेपालमा २०४७ सालमा सर्वप्रथम अदालतमा साताको दुई दिन सार्वजनिक बिदा दिने चलनको अभ्यास गरिएको थियो। २०४८ सालको प्रशासन सुधार आयोगले सरकारी खर्च कटौती र प्रशासनिक सहजता भन्दै सातामा दुई दिन बिदा दिन सरकारलाई सिफारिस गर्‍यो। तर, उक्त सिफारिस कार्यान्वयनमा आएन। सातामा दुई दिन बिदाको औपचारिक सुरुवात १ साउन २०५६ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईको पालामा गरिएको थियो। शनिबार र आइतबार दुई दिन बिदा दिने निर्णयले सेवा प्रवाहमा प्रभावकारीता घटेको व्यापक जनगुनासो आयो। १ वैशाख २०५९ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको सरकारले उक्त व्यवस्था खारेज गर्‍यो। अहिलेको सरकारले अध्ययन नै नगरी बिदा तय गरेको र यो पूर्णरुपमा असफल भइसकेको पूर्वसचिव गोपीनाथ मैनाली बताउँछन्। १ जेठ २०७९ मा इन्धनको मूल्यवृद्धि र विदेशी मुद्रा सञ्चिति घट्दै गएपछि इन्धन खपत कम गर्न तत्कालीन प्रधानमन्त्री देउवा नेतृत्वको सरकारले नै देशभर सातामा दुई दिन बिदा दिने निर्णय लागू गरेको थियो। सेवाग्राहीको गुनासो र कार्यान्वयनमा कठिनाइ आएपछि सरकारले एक महिनामै १ असार २०७९ मा निर्णय फिर्ता लिएको थियो। प्रशासनिक क्षेत्रमा मात्रै नभएर आर्थिक क्षेत्र, विद्यालयमा असर परेपछि बिदा असफल भएको थियो। अहिलेको सरकारले अध्ययन नै नगरी बिदा तय गरेको र यो पूर्णरुपमा असफल भइसकेको पूर्वसचिव गोपीनाथ मैनाली बताउँछन्। उनी भन्छन्, “सार्वजनिक बिदा प्राथमिकताको आधारमा तय गर्नुपर्छ, आफ्नो सहजताको आधारमा होइन।” पूर्वसचिव गोपीनाथ मैनाली मैनालीका अनुसार कर्मचारीले कति दिन काम गर्ने, कति दिन आराम र कति दिने नागरिकलाई सेवा दिने भन्ने कुरा प्राथमिकताको आधारमा तय गर्नुपर्छ। वर्तमान सरकारले आइतबारको बिदा आधारबिनै तय गरेको थियो। पहिले-पहिले दसैँमा पूर्णिमासम्मै बिदा दिइने गरिएको थियो। दसैँ बिदा लामो हुँदा नागरिकका काम प्रभावित भएपछि सरकारले टिकाको पर्सीपल्ट कार्यालय खोल्न थाल्यो। त्यसलाई वर्तमान सरकारले पूर्णिमासम्मै पुर्‍याउँदा सार्वजनिक बिदाको असफलताको उही झल्को दिएको छ। “दसैँ-तिहार नै धेरै बिदा भएको छ, तराईमा झन् अरु बिदा छन्, विवाह पञ्चमी, रामनवमी, होली, माघी,” मैनाली भन्छन्, “खास वर्गको पर्वमा त्यही समुदायलाई दिने, बाँकी कार्यालयमा हाजिर हुने गर्दा भइहाल्यो।” अहिले पुरुषलाई समेत सुत्केरी बिदा दिइने गरेको छ। हाल विचाराधीन निजामती विधेयकमा मासिक श्राव हुँदा महिलालाई बिदा दिने प्रवन्ध राखिएको छ। यस्ता, अनेकन बिदा सदुपयोग भन्दा दुरुपयोग बढी हुने गरेको मैनाली बताउँछन्। “राज्यको नुन खाएर काम गर्ने कर्मचारीलाई ड्युटीमा बाँध्नुपर्छ, यसै पनि एक वर्षमा कर्मचारीले ३० दिन त स्वत: बिदा नै पाउँछन्,” उनी भन्छन्, “राष्ट्रिय पर्व र दिवस अनि शनिबार मात्रै बिदा गर्नुपर्छ। अहिलेको बिदालाई रिथिंक गर्नुपर्छ।” वर्षभरि बिदैबिदा सार्वजनिक बिदा कुनै पनि मुलुकको धार्मिक आस्था, सांस्कृतिक विविधता, राष्ट्रिय पहिचान तथा श्रम व्यवस्थाका आधारमा निर्धारण गरिन्छ। संसारका कतिपय मुलुकलले वर्षमा मुस्किलले पाँच दिन सार्वजनिक बिदा दिन्छन्, कतिपयले एक महिनासम्म दिन्छन्। सार्वजनिक बिदाका दिन सरकारी कार्यालय, विद्यालय र अधिकांश व्यवसाय बन्द रहने गरेका छन्। नेपालमा सार्वजनिक बिदा सबै धर्म, सम्प्रदाय, समुदाय तथा राजनीतिक चासो र बहसको विषय बन्दै आएको छ। नेपालमा हिन्दू, बौद्ध, इस्लाम, इसाईलगायत विभिन्न धर्म तथा समुदायका पर्वलाई सार्वजनिक बिदाको सूचीमा समेटिएको छ। यसबाहेक जातीय, क्षेत्रीय, सांस्कृतिक र ऐतिहासिक महत्त्वका दिवसले पनि बिदा निर्धारण गरिरहेका छन्। सरकारले आतइबार बिदा लागू गरेपछि २०८३ मा थप ५२ बिदा जोडिएका छन्। शनिबार ५२ र आइतबार ५२ गरी १०४ दिन सार्वजनिक बिदा कायम भएको छ। दसैँ, तिहार, छठ, होली, इद, जात्रा, ल्होछार, कृष्णजन्माष्टमी, संविधान, बुद्ध जयन्ती, मजदुरी दिवस, प्रजातन्त्र दिवस, पृथ्वी जयन्तीलगायत ३४ दिन राष्ट्रिय पर्व तथा राष्ट्रिय दिवस हुँदा वर्षभरि १३८ दिन सार्वजनिक बिदा परेका छन्। यसबाहेक प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले दिने गरेका अतिरिक्त स्थानीय बिदा छुट्टै छन्। विपद बिदा (गर्मी, जाडो, बाढी-पहिरो, हिमपात)जस्ता अन्य बिदासमेत बेलाबखत दिइने गरिएको छ। ती सबै बिदा जोड्दा वर्षभरिमा कम्तीमा १५० दिन सार्वजनिक बिदा हुने देखिन्छ। त्यसो गर्दा वर्षभरि सार्वजनिक सेवा २१५ दिन मात्रै सञ्चालनमा आउँछ। अध्ययनले सार्वजनिक बिदाको गणना गर्दा कामकाजी बिदा, ऐच्छिक बिदा, आधा दिनको बिदा, स्थानीय तहमा मात्र लागू हुने बिदा र जनसंख्याको कुनै निश्चित समूहलाई मात्र दिइने बिदा समावेश गरेको छैन। नेपालमा सार्वजनिक बिदाको सन्दर्भमा बेला-बखत विवाद निम्तिने गरेका छन्। २७ पुसलाई पृथ्वीजयन्ती तथा राष्ट्रिय एकता दिवसको रुपमा सदियौँदेखि मनाइँदै आएको थियो। नेपालको एकीकरण गरेका राजा पृथ्वीनारायण शाहको योगदान सम्झेर उनको जन्मदिनमा सार्वजनिक बिदा दिइएकोमा २०६२/६३ को जनआन्दोलनपछि बनेको सरकारले कटौती गर्‍यो। यसको व्यापक विरोधसमेत भयो। १५ जेठ २०६५ मा नेपालमा गणतन्त्र स्थापना भएपछि दुई सय वर्ष पुरानो राजसंस्था ढलेको थियो। राजसंस्था ढले पनि राष्ट्रनिर्माताको योगदान बिर्सन नहुने भन्दै पृथ्वी जयन्तीमा सार्वजनिक बिदाको दबाब हरेक सरकारलाई परिरह्यो। अन्तत: २७ पुस २०७९ देखि सरकारले पृथ्वी जयन्तीमा बिदा दिन सुरु गरेको छ। सार्वजनिक बिदा धेरै हुने देशमध्ये पर्ने गरे पनि सन् २०२६ को अध्ययनमा नेपाल भने समावेश छैन। नेपाल र उत्तर कोरियाको तथ्यांक उपलब्ध नभएकाले अध्ययनबाट बाहिर राखिएको अमेरिकी अनुसन्धान संस्था प्यूरिसर्चको दाबी छ। प्यु रिसर्च सेन्टरको यो अध्ययनबाट नेपालले विश्वमा कति स्थान ओगट्छ भन्ने निष्कर्ष निकालेको छैन। अध्ययनले सार्वजनिक बिदाको गणना गर्दा कामकाजी बिदा, ऐच्छिक बिदा, आधा दिनको बिदा, स्थानीय तहमा मात्र लागू हुने बिदा र जनसंख्याको कुनै निश्चित समूहलाई मात्र दिइने बिदा समावेश गरेको छैन। मन्त्रिपरिषद् बैठक। फाइल तस्बिर अध्ययनअनुसार संसारभर सबैभन्दा बढी देशमा जनवरी १ मा नयाँ वर्षको अवसरमा सार्वजनिक बिदा दिइन्छ। कम्तीमा १६९ देशमा जनवरी १ मा सार्वजनिक बिदा दिइएको छ। यसमा थप चार देशले यही दिन अर्को नाममा राष्ट्रिय पर्व मनाउने गरेका छन्। यसपछि अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस १ मे को दिन सार्वजनिक बिदा दिइन्छ। मे १ मा कम्तीमा १४४ देशले सार्वजनिक बिदा दियरहेका छन्। क्यानडा, जमैका, न्युजिल्यान्ड र अमेरिकासहित अन्य १३ देशले भने श्रमिक दिवसका लागि फरक मितिमा सार्वजनिक बिदा निर्धारण गरेका छन्। राष्ट्रिय दिवस वा स्वतन्त्रता दिवस संसारका अधिकांश देशमा सार्वजनिक बिदा हुने गरेको छ। अध्ययनमा समेटिएका १९० देशमध्ये कम्तीमा १८७ देशले स्वतन्त्रता दिवस वा राष्ट्रिय दिवसका अवसरमा सार्वजनिक बिदा दिने गरेका छन्। दिवसको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि भने देशअनुसार फरक-फरक छ। कतिपय देशले क्रान्तिको विजय, कतिपयले स्वतन्त्रता प्राप्ति र कतिपयले राष्ट्रिय एकता तथा राज्य स्थापनाको सम्झनामा सार्वजनिक बिदा दिइरहेका छन्। महिला दिवस पनि विभिन्न देशमा सार्वजनिक बिदाका रूपमा मनाइने गरिएको छ। ८ मार्च मा मनाइने अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवसमा कम्तीमा २३ देशमा सार्वजनिक बिदा दिइने गरिएको छ। दक्षिण अफ्रिकाले अगस्ट ९ र ट्युनिसियाले अगस्ट १३ मा महिला दिवसमा बिदा दिने गरेका छन्। बिदामा नेपालपछि कुन देश? नेपालपछि धेरै बिदा हुने मुलुकहरु दक्षिण एसिया र मध्यपूर्वका छन्। नेपालीपछि बढी बिदा हुने देशमा म्यानमार, बंगलादेश र श्रीलंका रहेका छन्। अमेरिकी अनुसन्धान संस्था प्यूरिसर्चका अनुसार म्यानमारमा सन् २०२६ मा ३०, बंगलादेशमा २९ र श्रीलंकामा २५ दिन सार्वजनिक बिदा दिइएको छ। यसपछि कम्बोडिया, इरान र लेबनान पनि धेरै बिदा दिने देशमा पर्छन्। ती देशमा वर्षमा २० दिनभन्दा बढी बिदा दिने प्रचलन रहेको प्यूरिसर्चको दाबी छ। म्यानमार र श्रीलंका बोद्ध धर्मावलम्बी विशेषगरी बुद्धको जीवनसँग सम्बन्धित विभिन्न पर्व छन्। पात्रोअनुसार पूर्णिमाको दिनमा समेत ती देशमा सार्वजनिक बिदा दिइने गरिन्छ। यी देशमा बढी बिदा दिइनुको मुख्य कारण धार्मिक तथा सांस्कृतिक विविधता हो। म्यानमार र श्रीलंका बौद्ध धर्मावलम्बी विशेषगरी बुद्धको जीवनसँग सम्बन्धित विभिन्न पर्व छन्। पात्रोअनुसार पूर्णिमाको दिनमा समेत ती देशमा सार्वजनिक बिदा दिइने गरिन्छ। म्यानमारमा चन्द्र नयाँ वर्ष र बौद्ध नयाँ वर्षका अवसरमा लगातार बिदा दिइने गरिएको छ। बुद्धसँग सम्बन्धित विभिन्न पूर्णिमामा सार्वजनिक बिदा दिइन्छ। श्रीलंकामा प्रत्येक पूर्णिमाको दिन सार्वजनिक बिदा दिने गरिएको छ। बंगलादेश धार्मिक विविधताले भरिएको देश हो। विशेषगरी मुस्लिम बहुल रहेका कारण इस्लाम धर्मका प्रमुख पर्व इद उल अजहा तथा इदउलफित्र र इसाइ धर्मावलम्बीलाई लक्षित गरी क्रिसमसमा सार्वजनिक बिदा दिइने गरिएको छ। हिन्दु धर्मावलम्बीका लागि जन्माष्टमी, बौद्धको लागि बेसाकमा सार्वजनिक बिदा दिइने गरिएको छ। सन् २०२६ मा बंगलादेशमा राष्ट्रिय निर्वाचनको लागि दुई दिन थप बिदा दिइएको छ। धार्मिक पर्व सार्वजनिक बिदाको संख्या निर्धारण गर्ने प्रमुख आधारमध्ये एक हो। अध्ययनमा समेटिएका अधिकांश देशले कम्तीमा एउटा धार्मिक पर्वलाई राष्ट्रिय सार्वजनिक बिदाका रूपमा मान्यता दिएका छन्। इसाई र मुस्लिम धर्मसँग सम्बन्धित पर्व विश्वका धेरै देशको सार्वजनिक बिदा सूचीमा समेटिएका छन्। क्रिसमसका अवसरमा कम्तीमा १५४ देशले सार्वजनिक बिदा दिने गरेका छन्। अधिकांश देशले डिसेम्बर २५ मा क्रिसमस मनाउँछन् भने केही देशले जनवरीको सुरुवातमा मनाइने अर्थोडक्स क्रिसमसलाई सार्वजनिक बिदा दिएका छन्। बौद्ध धर्मावलम्बीको बाहुल्य भएका देशमा वेसाक र हिन्दू धर्मावलम्बीको बाहुल्य भएका देशमा दीपावलीजस्ता पर्वले सार्वजनिक बिदाको सूचीमा स्थान पाएका छन्। त्यस्तै ‘गुड फ्राइडे’ कम्तीमा ९८ देशमा र इस्टर मन्डे कम्तीमा ८७ देशमा सार्वजनिक बिदा छ। मुस्लिम समुदायको प्रमुख पर्व ईद उल फित्र कम्तीमा ७१ देशमा सार्वजनिक बिदा छ। ईद उल अजहा कम्तीमा ७० देशमा सार्वजनिक बिदाका रूपमा मनाइन्छ। कम्तीमा ६६ देशले दुवै ईदमा सार्वजनिक बिदा दिने गरेका छन्। मोहम्मद पैगम्बरको जन्मदिनका अवसरमा मनाइने मौलिद कम्तीमा ४४ देशमा सार्वजनिक बिदा छ। बौद्ध धर्मावलम्बीको बाहुल्य भएका देशमा वेसाक र हिन्दू धर्मावलम्बीको बाहुल्य भएका देशमा दीपावलीजस्ता पर्वले सार्वजनिक बिदाको सूचीमा स्थान पाएका छन्। सबैभन्दा कम बिदा दिने मुलुक सार्वजनिक बिदा कम हुने देशमा स्वीट्जरल्यान्ड पर्छ। त्यहाँ संघीय तहमा एक दिन मात्रै सार्वजनिक बिदा हुने गरेको छ। अगष्ट १ मा मनाइने स्वीस राष्ट्रिय दिवसबाहेक त्यहाँ बिदा छैन। त्यहाँका २६ वटा स्थानीय तहले छुट्टाछुट्टै सार्वजनिक बिदा निर्धारण गर्छन्। यद्यपि, स्थानीय तहहरुले कम्तीमा आठ वटा सार्वजनिक बिदालाई मान्यता दिएका छन्। अध्ययनअनुसार कम्तीमा ५२ देशले क्रिसमस र कम्तीमा एउटा प्रमुख ईदमा सार्वजनिक बिदा दिने गरेका छन्। तीमध्ये ३० देश अफ्रिका महादेशमा पर्छन्। यसैगरी, कम बिदा हुने मुलुकको सूचीमा बोस्निया हर्जगोभिना र उरुग्वे समावेश छन्। बोस्नियामा चार र उरुग्वेमा पाँच दिन सार्वजनिक बिदा दिइएको छ। बोस्नियाको राजनीतिक-प्रशासनिक संरचना विकेन्द्रिकृत रहेकाले प्रमुख स्वशासित क्षेत्रले आ-आफ्नै बिदा निर्धारण गर्ने गरेका छन्। उरुग्वेमा कार्निभल, होलि विक र राष्ट्रिय नायक जोसे आर्टिगासको जन्मदिनको अवसरमा कानुनले कामकाजी बिदा मानेको छ। धार्मिक विविधता भएका देशमा एउटै पात्रोभित्र विभिन्न धर्मका पर्वलाई सार्वजनिक बिदाका रूपमा समेटिने गरेको छ। अध्ययनअनुसार कम्तीमा ५२ देशले क्रिसमस र कम्तीमा एउटा प्रमुख ईदमा सार्वजनिक बिदा दिने गरेका छन्। तीमध्ये ३० देश अफ्रिका महादेशमा पर्छन्। बंगलादेश, मलेसिया, म्यानमार, सिंगापुर र श्रीलंकाले बौद्ध, इसाई, हिन्दू र इस्लाम धर्मसँग सम्बन्धित पर्वमा सार्वजनिक बिदा दिने गरेका छन्। भारतको सन् २०२६ को सार्वजनिक बिदा सूचीमा इसाई, बौद्ध, हिन्दू, इस्लाम, जैन र सिख धर्मसँग सम्बन्धित पर्व समेटिएका छन्। यसले सार्वजनिक बिदा कुनै एउटा धर्म वा संस्कृतिको विषय मात्र नभई धार्मिक सहअस्तित्व र सामाजिक पहिचानसँग पनि जोडिएको देखाउँछ। अमेरिकामा ११ दिन संघीय बिदा छ। यसबाहेक राष्ट्रपतिको सपथ ग्रहणको अवसरमा प्रत्येक चार वर्षमा अमेरिकामा थप एक दिन बिदा हुन्छ। विश्वका विकसित मुलुकमा सार्वजनिक बिदा नगन्य मात्रामा मात्रै छन्। अमेरिकामा ११ दिन संघीय बिदा छ। यसबाहेक राष्ट्रपतिको सपथ ग्रहणको अवसरमा प्रत्येक चार वर्षमा अमेरिकामा थप एक दिन बिदा हुन्छ। अष्ट्रेलियामा वर्षभरि १५ दिन बिदा दिइन्छ। चीनले मुख्य पर्वमा १३ दिन मात्रै बिदा दिन्छ। बेलायतमा ८-१० दिन मात्रै बिदा दिइन्छ। युरोपेली मुलुकहरुले पनि ८-१२ दिन सार्वजनिक बिदा दिने गरेका छन्। बिदाको मारमा विद्यालय नेपालमा सार्वजनिक बिदाको संख्या बढ्दा निजी (संस्थागत) विद्यालयहरु चर्को मारमा परेका छन्। बिदा अचाक्ली बढ्दा निजी विद्यालयको शैक्षिक क्यालेन्डर र समग्र पठन-पाठनमा प्रत्यक्ष असर परेको छ। शिक्षा नियमावली अनुसार वर्षमा कम्तीमा २२० दिन विद्यालय खुल्नुपर्ने र १९० दिन पठन-पाठन हुनुपर्ने प्रावधान छ। यसपालि १५ वैशाख २०८३ बाट विद्यालयहरूमा भर्ना अभियान सुरु भएको थियो। पाठ्यपुस्तक वितरणपछि २१ वैशाखबाट नियमित पठन-पाठन सुरु भयो। यस वर्षको शैक्षिक सत्रमा शनिबार र आइतबार गरी हप्ताको दुई दिन बिदा दिने नीति लागू गरिएको छ। बिदा बढ्दा अभिभावक तथा विद्यार्थीमा छुट्टै उत्साह थपिएको थियो। हप्ताको पाँच दिन मन लगाएर पढ्ने र दुई दिन सिर्जनात्मक काममा रमाउने आशा गरिएको थियो। मोरङको सुन्दरहरैँचा नगरपालिका-१० खोर्सानेस्थित सुकुना मावि। तस्बिर : अनिल श्रेष्ठ समय बित्दै जाँदा पर्वहरूको रौनक सुरु भयो। भदौको गाईजात्रा, असोजको संविधान दिवस, कात्तिकमा दसैँको ७ दिन र तिहारमा ५ दिनको लामो बिदाले विद्यार्थी र शिक्षक दुवैलाई पारिवारिक भेटघाट र विश्रामको पर्याप्त समय दियो। यता, शैक्षिक क्यालेन्डर नराम्ररी बिथोलियो। निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन नेपाल (प्याब्सन)का पूर्वकेन्द्रीय अध्यक्ष टिकाराम पुरीका अनुसार ३६५ दिनमा हामीले आधी दिनसमेत पठन-पाठन गर्न नपाउने परिस्थिति सिर्जना भएको छ। “नेपालको पाठ्यक्रमले १९० दिन पढाउनै पर्छ भन्छ। १९० दिन हामीलाई पुर्‍याउन अब सम्भव छैन। हामीलाई समय नै छैन,” उनी भन्छन्, “यसको असर विद्यार्थीको गुणस्तरमा पर्छ।” पुरीका अनुसार सार्वजनिक बिदाको असरबारे तीन वटै सरकारका कुनै निकायले सोचेका, ध्यान दिँएका छैनन्। राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारी कसैलाई देशको विभिन्न क्षेत्र, आर्थिक क्षेत्रमा बिदाको असर कति परिरहेको छ चासो छैन। “जनता जसरी पनि खुसी पार्ने सस्तो लोकप्रियता सबैको होडबाजी चलिरहेको छ। समय-समयमा तीन वटै सरकारले क्यालेन्डरभन्दा बाहिरका बिदा पनि थप्ने गरेका छन्,” पुरी भन्छन्, “अहिलेको सरकारले आइतबार बिदा दिँदा एक वर्षमा ५२ दिन बिदा थपिएको छ। यो बिदाले शिक्षा क्षेत्रमा ठूलो असर पारेको छ। सार्वजनिक र निजी दुबै क्षेत्रलाई असर पारेको छ। यो बिदाले निजी शिक्षा क्षेत्र प्रताडित छ। सार्वजनिक शिक्षामा यो विषयमा चासो छैन। सार्वजनिक शिक्षाका शिक्षकलाई बिदा थपिँदा खुसी लाग्दो रहेछ।” बिदाको बोझ थपिँदा विद्यार्थीको अन्य सिर्जनात्मक क्रियाकलामा ह्रास आएको छ। निजी विद्यालयहरूले खेलकुद, सङ्गीत, नृत्य, वक्तृत्वकला र शैक्षिक भ्रमण जस्ता अतिरिक्त क्रियाकलापलाई विशेष महत्त्व दिने गरेका छन्। उनका अनुसार नेपाल यस्तो देश हो जहाँ सार्वजनिक बिदा धेरै छन्। यहाँ राष्ट्रिय दिवस र राष्ट्रिय पर्व धेरै छन्। त्यो बाहेक प्रदेश सरकारले र स्थानीय सरकारले दिने बिदा छुट्टै छन्। सरकारले जम्मा ३६ दिन सार्वजनिक दिएको छ। त्यसमा राष्ट्रिय पर्व र राष्ट्रिय दिवस समेटिन्छन्। “हामी स्कुल बिदा गरेर राष्ट्रिय दिवस मनाउने गरेका छौँ। बिदा गरेर मनाउने राष्ट्रिय दिवसको महत्व हुँदैन। राष्ट्रिय दिवसको दिन स्कुल लगाएर विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाए पो त्यसको महत्व बुझिन्छ,” उनी भन्छन्, “एक दिन बिदाले राष्ट्रिय उत्पादनमा कति असर गर्छ भन्ने कतै ध्यान दिइएको छैन। यसरी सुशासन, विकास र समृद्धि सम्भव छैन। काम गर्ने वातावरण हुनुपर्छ, वस्तु वा सेवाको उत्पादन गरेर कमाए मात्रै विकास हुन्छ।” पुरीका अनुसार पर्व, साप्ताहिक, स्थानीय बिदाहरु जोडिँदा पठन-पाठन गर्ने दिन घट्छन्। यसले तोकिएको समयमा पाठ्यक्रम सक्न शिक्षकहरुलाई कतारो हुने र विद्यार्थीले विषयवस्तु गहिराइमा बुझ्न नपाउने समस्या देखिन्छ। त्यसको असर विद्यार्थीको गुणस्तरमा स्वत: पर्छ भनिएको हो। छुटेको पढाइ पूरा गर्न निजी विद्यालयहरुले अतिरिक्त कक्षा सञ्चालन गर्ने बाध्यता आउँछ, जसले विद्यार्थीमा मानसिक र शारीरिक थकान बढाउँछ। यसपालि त अतिरिक्त कक्षा सञ्चालन गर्न पनि स्थानीय तहले नदिएको पुरी बताउँछन्। निजी विद्यालयहरूले खेलकुद, सङ्गीत, नृत्य, वक्तृत्वकला र शैक्षिक भ्रमण जस्ता अतिरिक्त क्रियाकलापलाई विशेष महत्त्व दिने गरेका छन्। बिदाको बोझ थपिँदा विद्यार्थीको अन्य सिर्जनात्मक क्रियाकलामा ह्रास आएको छ। निजी विद्यालयहरूले खेलकुद, सङ्गीत, नृत्य, वक्तृत्वकला र शैक्षिक भ्रमण जस्ता अतिरिक्त क्रियाकलापलाई विशेष महत्त्व दिने गरेका छन्। पढाइको दिन कम हुँदा विद्यालयहरू किताबी ज्ञान र परीक्षाको तयारीमा मात्र केन्द्रित हुन बाध्य बनेका छन्। विद्यालय बन्द हुँदा पनि शिक्षक–कर्मचारीको तलब, घरभाडा र प्रशासनिक खर्च निरन्तर चलिरहन्छ। अर्कोतर्फ, लामो बिदा हुँदा अभिभावकहरूबाट मासिक शुल्क उठाउन र यातायात शुल्कको हिसाब मिलाउन विद्यालय प्रशासनलाई कठिनाइ पर्ने गर्छ। निजी क्षेत्र प्रताडित दुई दिने सार्वजनिक बिदाले औद्योगिक क्षेत्रसमेत प्रताडित छ। उद्योग संगठन मोरङका अध्यक्ष नन्दकिशोर राठी भन्छन्, “सार्वजनिक र साप्ताहिक दुई दिने बिदाले उत्पादकत्वमा असर परेकव छ। उद्योगको प्रकृतिअनुसार बिदा पुनर्विचार गर्नुपर्छ।” सुनसरी-मोरङ औद्योगिक कोरिडोरमा साढे ५ सयको हाराहारीमा उद्योग छन्। मोरङ व्यापार संघका अध्यक्ष अनिलकुमार साह पनि दुई दिने साप्ताहिक बिदाले उद्योग सञ्चालनमा समस्या पारेको बताउँछन्। नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंह सार्वजनिक बिदाले निर्माण कार्यसमेत प्रभावित भएको बताउँछन्। “मजदुरको उपलब्धता, सरकारी प्रक्रिया र निर्माण सामग्री आपूर्तिमा बिदाको असर छ, यसले आयोजनाको काम लम्बिने र लागत बढ्ने समस्या छ,” उनी भन्छन्। फाइल तस्बिर। गार्मेन्ट एसोसिएसन अफ नेपालका अध्यक्ष पशुपति देव पाण्डे सार्वजनिक बिदामा सरकारी कार्यालय बन्द हुँदा भन्सारबाट सामान छुटाउन ढिलाइ हुने गरेको बताउँछन्। यसले निर्यातको समयसीमा प्रभावित पार्ने र विदेशी ग्राहक गुमाउनुपर्ने जोखिमसमेत बढाएको उनी बताउछन्। नारायणी आयल रिफाइनरीका निर्देशक निखिल चाचन बिदाका कारण तेलको ढुवानी आदेश घटेको, कच्चा पदार्थ तथा तयारी वस्तुको आपूर्ति शृङ्खला प्रभावित भएको बताउँछन्। धितोपत्र बोर्डका पूर्वअध्यक्ष डा. रेवतबहादुर कार्की सार्वजनिक बिदाका कारण नयाँ उद्योग खोल्न आवश्यक सरकारी स्वीकृति र प्रक्रिया ढिलो हुने बताउँछन्। यसले लगानी र रोजगारी सिर्जनामा असर पार्ने उनको भनाइ छ। बिदाले बैंकिङ क्षेत्रलाई समेत प्रभावित पारेको छ। बैंक बन्द हुँदा कारोबार ठप्प हुने गरेको छ। कारोबार ठप्प हुँदा असर उत्पादनमा परेको छ। सार्वजनिक बिदाको विषयमा निजी क्षेत्रले लामो समयदेखि प्रश्न उठाउँदै आएको छ। सन् २०७१ सालमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले सार्वजनिक बिदा घटाउनुपर्ने माग गरेको थियो। तत्कालीन अध्यक्ष पशुपति मुरारकाले २०७५ सालमा सार्वजनिक बिदा घटाउँदा उत्पादकत्व बढ्ने बताएका थिए। अहिलेको बिदाले निम्त्याएको संकटबारे उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष दिलसुन्दर श्रेष्ठ भन्छन्, “हामी विकासोन्मुख राष्ट्र हो, हाम्रो उत्पादनले बजारको माग पूरा गर्न गाह्रो परेको छ। बैंकिङ कारवबारदेखि आर्थिक गतिविधि चलायमान हुन सकेको छैन।” उनका अनुसार अहिलेको बिदाले बैंकिङ क्षेत्रलाई समेत प्रभावित पारेको छ। बैंक बन्द हुँदा कारोबार ठप्प हुने गरेको छ। कारोबार ठप्प हुँदा असर उत्पादनमा परेको छ। “उत्पादनलाई बढावा दिएर व्यापारिक गतिविधि बढाउँदै राष्ट्रलाई आर्थिक रुपमा चलायमान बनाउने भनेर नयाँ सरकार आयो, नयाँ सरकारसँगै नयाँ सोच र चिन्तन आउँछ भन्ने लागेको थियो, तर पुरानै सोच कायम छ,” उनी भन्छन्, “हामीलाई बजारको दबाब बढेको छ, सार्वजनिक बिदा कटौती गर्नुपर्छ। संस्कृतिलाई सम्मान गर्दै।” बिदा दिने होडबाजी चलेको छ टिकाराम पुरी, पूर्वकेन्द्रीय अध्यक्ष प्याब्सन हाम्रा तीन वटा सरकार संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकार छन्। यी तीन वटै सरकारले के बुझेका छन् भने सरकारका धेरै महत्वपूर्ण काममध्ये एउटा काम सार्वजनिक बिदा थप्नु हो। तर, सार्वजनिक बिदाको असरबारे तीन वटै सरकारका कुनै निकायले सोध्दैनन्, ध्यान दिँदैनन्। राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारी कसैलाई देशको विभिन्न क्षेत्र, आर्थिक क्षेत्रमा बिदाको असर कति परिरहेको छ ध्यान छैन। जनता जसरी पनि खुसी पार्ने सस्तो लोकप्रियता सबैको होडबाजी चलिरहेको छ। समय-समयमा तीन वटै सरकारले क्यालेन्डरभन्दा बाहिरका बिदा पनि थप्ने गरेका छन्। विगतको सरकारले आइतबार बिदा दिएको थिएन। अहिलेको सरकारले आइतबार बिदा दिँदा एक वर्षमा ५२ दिन बिदा थपिएको छ। यसले धेरै क्षेत्रमा असर गरेको छ। अन्य क्षेत्रमा सरकारी बिदाले पनि खासै असर गरेको छैन। आइतबारको बिदाले शिक्षा क्षेत्रमा ठूलो असर पारेको छ। सार्वजनिक र निजी दुबै क्षेत्रलाई असर पारेको छ। यो बिदाले निजी शिक्षा क्षेत्र प्रताडित छ। सार्वजनिक शिक्षामा यो विषयमा चासो छैन। सार्वजनिक शिक्षाका शिक्षकलाई बिदा थपिँदा खुसी लाग्दो रहेछ। तर, हामीलाई समस्या के छ भने ३६५ दिनमा हामीले आधी दिन पनि पढाउन पाउँदैनौँ। नेपालको पाठ्यक्रमले १९० दिन पढाउनै पर्छ भन्छ। १९० दिन हामीलाई पुर्‍याउन अब सम्भव छैन। हामीलाई समय नै छैन। गर्मी, जाडो र चाडबाड बिदा सबैमा स्कुल बन्द गर्नुपर्छ। दसैँ-तिहार, छठ पर्वसम्म लामो बिदा हुन्छ। बिदाको बीचमा स्कुल लगाउने कुरा पनि हुँदैन। मौसम पनि कस्तो हुन्छ भने हामी उत्तरी गोलार्द्धमा छौँ। सरकारले बिहान ९ देखि ५ बजेसम्म कार्यालय सञ्चालन भन्छ। शिक्षा क्षेत्रमा यो सम्भव छैन। बिहान ९ बजे विद्यार्थी आइपुग्न सक्दैनन्। बेलुका ५ बजेसम्म रहन पनि सक्दैनन्। हामीलाई समस्या १९० दिन हामीसँग छैन। अर्कातिर सरकारले के भन्यो भने आइतबार बिदा थप्दा सार्वजनिक बिदा घटाउने। तर, सरकारले कुनै कार्यदल बनायो बनाएन, त्यसबारे सोच्यो सोचेन अहिलेसम्म पत्तो छैन। १९० दिन पढाउन बिदाले पुग्दैन। यसको असर विद्यार्थीको गुणस्तरमा पर्छ। गर्मी, जाडो र चाडबाड बिदा सबैमा स्कुल बन्द गर्नुपर्छ। दसैँ-तिहार, छठ पर्वसम्म लामो बिदा हुन्छ। बिदाको बीचमा स्कुल लगाउने कुरा पनि हुँदैन। मौसम पनि कस्तो हुन्छ भने हामी उत्तरी गोलार्द्धमा छौँ। यो समय राम्रो मौसम हुन्छ। घुम्ने-डुल्ने अभिभावकसँग रमाइलो गर्ने समयमा बीच-बीचमा विद्यार्थीलाई बोलाउन गाह्रो हुन्छ। त्यसकारण त्यो बेलामा हामी विद्यालय सञ्चालन गर्न सक्दैनौँ। यी सबै कुराले गर्दा ठूलो जटिलता आएको छ। नेपाल यस्तो देश हो जहाँ सार्वजनिक बिदा धेरै छन्। यहाँ राष्ट्रिय दिवस र राष्ट्रिय पर्व धेरै छन्। त्यो बाहेक प्रदेश सरकारले र स्थानीय सरकारले दिने बिदा छुट्टै छन्। अहिले युवाहरुले सरकार चलाइरहेको अवस्था छ, तथापि, उनीहरुले पनि बिदाको विषयमा सोचेनन्। काम गरिखानुपर्छ, उत्पादनमा लाग्नु पर्छ, वस्तु वा सेवाको उत्पादनबाट मात्रै सुशासन, समृद्धि र विकास हुन्छ भन्ने अहिलेको सरकारलाई पनि अनुभूति भएन। अहिलेको सरकार सस्तो लोकप्रियता कमाउने ध्यानमा छ, हिजोका सरकारले जसो गरे त्यही गरिरहेको छ। सार्वजनिक बिदा भनेपछि विद्यालय मात्रै नभएर विश्वविद्यालयमा पनि लागू हुन्छ। नेपाल यस्तो देश हो जहाँ सार्वजनिक बिदा धेरै छन्। यहाँ राष्ट्रिय दिवस र राष्ट्रिय पर्व धेरै छन्। त्यो बाहेक प्रदेश सरकारले र स्थानीय सरकारले दिने बिदा छुट्टै छन्। सरकारले जम्मा ३६ दिन सार्वजनिक दिएको छ। त्यसमा राष्ट्रिय पर्व र राष्ट्रिय दिवस समेटिन्छन्। हामी स्कुल बिदा गरेर राष्ट्रिय दिवस मनाउने गरेका छौँ। बिदा गरेर मनाउने राष्ट्रिय दिवसको महत्व हुँदैन। राष्ट्रिय दिवसको दिन स्कुल लगाएर विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाए पो त्यसको महत्व बुझिन्छ। विद्यार्थी घरमा रहन्छन्, राष्ट्रिय दिवसको महत्व नै थाहा पाउँदैनन्। सरकारको सोचाइ-बुझाइ नै भएन। समृद्धि र विकास बिदा दिएर मात्र हुन्छ भन्ने सोचेको छ सरकारले। एक दिन बिदाले राष्ट्रिय उत्पादनमा कति असर गर्छ भन्ने कतै ध्यान दिएको छैन। बिदा र राष्ट्रिय पर्वमा संघीय सरकारलाई जित्न पाएदेखि हुन्थ्यो भनेझैँ गर्छ प्रदेश सरकार। अनि स्थानीय तहले पनि अर्थ न बर्थ बिदा थप्दैछ। राष्ट्रिय पर्व र दिवसमा यतिधेरै बिदा किन चाहियो? बिदा सम्बन्धमा राष्ट्रिय नीति नै छैन। यसमा सरकारको सोचाइ-बुझाइ नै भएन। समृद्धि र विकास बिदा दिएर मात्र हुन्छ भन्ने सोचेको छ सरकारले। एक दिन बिदाले राष्ट्रिय उत्पादनमा कति असर गर्छ भन्ने कतै ध्यान दिएको छैन। यसरी सुशासन, विकास र समृद्धि सम्भव छैन। काम गर्ने वातावरण हुनुपर्छ, वस्तु वा सेवाको उत्पादन गरेर कमाए मात्रै विकास हुन्छ। जबजसम्म यो अवसर प्राप्त हुँदैन, तबसम्म सुशासन विकास र समृद्धि सम्भव छैन। यसमा सरकार राजनीतिक पार्टी र नागरिक समाजले ध्यान दिनुपर्छ।

Share:WhatsAppFacebookX (Twitter)Telegram

Read Complete Original Article

Published originally on नेपालन्युज

Visit Publisher Site →

Related News

🇳🇵 Nepal
राष्ट्रिय भेला र केन्द्रीय कमिटीको एजेन्डा तय गर्न एमाले स्थायी कमिटी बैठक बस्दै
Latest NewsJust now

राष्ट्रिय भेला र केन्द्रीय कमिटीको एजेन्डा तय गर्न एमाले स्थायी कमिटी बैठक बस्दै

काठमाडौँ । नेकपा एमालेले राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेला र आगामी केन्द्रीय कमिटी बैठकका एजेन्डा तय गर्न आज स्थायी कमिटी बैठक बोलाएको छ। पार्टी केन्द्रीय कार्यालय च्यासलमा दिउँसो १ बजे बस्ने बैठकले भोलिदेखि सुरु हुने राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेलाका एजेन्डा अनुमोदन गर्नेछ। पार्टीका प्रचार तथा प्रकाशन विभाग प्रमुख निरज आचार्यका अनुसार बैठकले मंसिर ५ गते बस्ने केन्द्रीय कमिटी बैठकका कार्यसूची तय गर्नुका साथै समसामयिक राजनीतिक ...

लुम्बिनी सञ्चार
अमिताभ र अभिषेक बच्चनलाई ज्यान मार्ने धम्की, दुई शंकास्पद सुटर पक्राउ
Latest NewsJust now

अमिताभ र अभिषेक बच्चनलाई ज्यान मार्ने धम्की, दुई शंकास्पद सुटर पक्राउ

एजेन्सी– बलिउडका दिग्गज अभिनेता अमिताभ बच्चन र उनका छोरा अभिषेक बच्चनलाई ग्याङस्टर गोल्डी ढिल्लनले ज्यान मार्ने धम्की दिएका छन्। सुरक्षा व्यवस्था कडा पारिए पनि दुवैलाई निशाना बनाउने चेतावनी उनले दिएका हुन्। मुम्बईस्थित अमिताभ बच्चनको निवास ‘जलसा’ बाहिर आक्रमण गर्ने योजना बनाएको आरोपमा लरेन्स बिश्नोई गिरोहसँग सम्बन्धित दुई जना शंकास्पद सुटरलाई दिल्ली प्रहरीले पक्राउ गरेको केही […] ...

काठमाण्डुपाटी
सानिमा माई हाइड्रोपावरको १५ प्रतिशत लाभांश घोषणा
Latest NewsJust now

सानिमा माई हाइड्रोपावरको १५ प्रतिशत लाभांश घोषणा

काठमाडौं । सानिमा माई हाइड्रोपावर लिमिटेडले आफ्ना सेयरधनीलाई १५ प्रतिशत लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव गरेको छ। कम्पनीको कात्तिक २७ गते बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ सम्मको सञ्चित मुनाफाबाट सेयरधनीलाई १० प्रतिशत बोनस सेयर र कर प्रयोजनसहित ५ प्रतिशत नगद लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव गरेको हो। कम्पनीले प्रस्तावित लाभांश नेपाल वित्तीय प्रतिवेदन मानअनुसार तयार गरिएको आर्थिक विवरणका आधारमा वितरण गर्ने जनाएको ...

कर्पोरट खबर
मध्यावधि निर्वाचनको धक्कापछि एसिया भ्रमणबाट शक्ति प्रदर्शन गर्ने दाउमा ट्रम्प
Latest NewsJust now

मध्यावधि निर्वाचनको धक्कापछि एसिया भ्रमणबाट शक्ति प्रदर्शन गर्ने दाउमा ट्रम्प

वासिङ्टन डिसी । अमेरिकाको मध्यावधि निर्वाचनमा रिपब्लिकन पार्टीले पराजय बेहोरेपछि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प आफ्नो कमजोर बन्दै गएको राजनीतिक प्रभावलाई पुनः स्थापित गर्न प्रयासरत छन् । यसै क्रममा उनी एसिया भ्रमणमा निस्किँदै... ...

रातोपाटी
Multikhabar App

All Information In One Place

Real-time headlines from trusted sources. Get the app now — stay updated, inspired, and ahead with breaking news!

Get it on Google Play