बदलिँदो अनुहार, उही संस्कार

समाजले अझै पनि नेताहरूलाई नायकका रूपमा हेर्ने बानी छाडेको छैन। नायकमाथि प्रश्न उठाउन गाह्रो हुन्छ, तर लोकतन्त्रमा नायकभन्दा नागरिक ठूलो हुन्छ। नागरिकले नेतालाई विश्वास गर्न सक्छ, समर्थन गर्न सक्छ र निर्वाचनमा मत दिन सक्छ। तर, यही विश्वास प्रश्न गर्न नसक्ने अवस्थामा पुग्यो भने लोकतन्त्रको आधार कमजोर हुन थाल्छ। राजनीतिक नेतृत्वलाई जनताले दिएको अधिकार स्थायी सम्पत्ति होइन, निश्चित समयका लागि सुम्पिएको जिम्मेवारी हो। त्यसैले नेताप्रतिको समर्थन जति महत्त्वपूर्ण छ, उनीहरूको काममाथि निगरानी र प्रश्न गर्ने नागरिकको अधिकार पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ। कुनै नेताले कुनै कालखण्डमा देशका लागि महत्त्वपूर्ण योगदान गरेको हुन सक्छ। त्यसले उनलाई आजका हरेक निर्णयमा सही हुने विशेषाधिकार दिँदैन। नेपालको राजनीतिक इतिहासमा नेतृत्वप्रतिको विश्वास र व्यक्तिपूजाबीचको सीमा बारम्बार धमिलो भएको छ। राजनीतिक परिवर्तनका लागि संघर्ष गरेका नेताहरूलाई जनताले सम्मान गर्नु स्वाभाविक हो। जेलनेल, भूमिगत जीवन, आन्दोलन र बलिदानको इतिहासले राजनीतिक नेतृत्वलाई सामाजिक प्रतिष्ठा दिएको छ। तर, विगतको योगदानलाई वर्तमानका सबै निर्णयको स्वतः अनुमोदन मान्ने प्रवृत्ति भने लोकतान्त्रिक चेतनासँग मेल खाँदैन। कुनै नेताले कुनै कालखण्डमा देशका लागि महत्त्वपूर्ण योगदान गरेको हुन सक्छ। त्यसले उनलाई आजका हरेक निर्णयमा सही हुने विशेषाधिकार दिँदैन। इतिहासको सम्मान र वर्तमानको मूल्याङ्कन फरक विषय हुन्। यही भिन्नता बुझ्न नसक्दा राजनीतिक समर्थन अन्धनिष्ठामा बदलिन्छ। नेताको विचारसँग सहमत हुनु एउटा कुरा हो, उनका हरेक भनाइ र निर्णयलाई सही ठान्नु अर्को कुरा। पार्टीको नीति समर्थन गर्नु र पार्टी नेतृत्वका कमजोरी लुकाउनु पनि एउटै होइन। तर, हाम्रो राजनीतिक संस्कृतिमा यी भिन्नता छुट्याउने अभ्यास पर्याप्त बलियो हुन सकेको छैन। कतिपय अवस्थामा नेतामाथि प्रश्न उठाउनु पार्टीविरोधी हुनु, आलोचना गर्नु विरोधी खेमाको पक्ष लिनु र फरक मत राख्नु राजनीतिक बेइमानी गर्नुजस्तै गरी व्याख्या गरिन्छ। यसले सार्वजनिक बहसलाई तथ्य र तर्कबाट हटाएर निष्ठाको परीक्षणमा सीमित बनाउँछ। तथ्य गलत हुँदा पनि बचाउ गर्नु, प्रमाणसहितका प्रश्नलाई बेवास्ता गर्नु र आलोचकलाई शत्रु ठान्नु नै प्रश्नहीन निष्ठाको समस्या हो। ‘झोले’ शब्द यही प्रवृत्तिको आलोचनाका रूपमा प्रचलित भएको हो। यसको प्रयोग प्रायः कुनै नेता वा दलको समर्थनमा उभिने, आलोचना नगर्ने र नेताको पक्षमा निरन्तर प्रतिरक्षा गर्ने व्यक्तिलाई लक्षित गरेर गरिन्छ। तर, यो शब्दको प्रयोग गर्दा एउटा महत्त्वपूर्ण भिन्नता छुट्याउनुपर्छ। कुनै राजनीतिक दलमा आबद्ध हुनु, विचारका आधारमा समर्थन गर्नु वा राजनीतिक अभियानमा सहभागी हुनु आफैँमा गलत होइन। लोकतन्त्रमा राजनीतिक संगठन, विचार र सामूहिक अभियानको महत्त्व हुन्छ। समस्या दलमा आबद्ध हुनु होइन, आफ्नो विवेकलाई दल वा नेताको अधीनमा सुम्पिनु हो। तथ्य गलत हुँदा पनि बचाउ गर्नु, प्रमाणसहितका प्रश्नलाई बेवास्ता गर्नु र आलोचकलाई शत्रु ठान्नु नै प्रश्नहीन निष्ठाको समस्या हो। यसकारण ‘झोले’ प्रवृत्तिको बहस कुनै एउटा दल, नेता वा पुस्तामाथिको आरोपमा सीमित हुनु हुँदैन। यो राजनीतिक व्यवहारको प्रश्न हो। कुनै व्यक्तिले आफ्नो दलको नेताको समर्थन गर्दा उसले के आधारमा समर्थन गरिरहेको छ, निर्णयको परिणामबारे कति जानकार छ र गलत देखिएमा आफ्नो धारणा बदल्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हुन्छ। राजनीतिक चेतना भनेको सधैँ आफ्नो पक्षको समर्थन गर्नु होइन, आफ्नो पक्षले गरेको गल्तीसमेत देख्न सक्ने क्षमता हो। लोकतन्त्रमा नागरिकको परिपक्वता यहीँबाट मापन हुन्छ। योगदानको सम्मान, प्रश्नको अधिकार नेपालको राजनीतिक इतिहासमा प्रजातन्त्र, बहुदलीय व्यवस्था, गणतन्त्र र नागरिक स्वतन्त्रताका लागि भएका संघर्षलाई अवमूल्यन गर्न मिल्दैन। विभिन्न राजनीतिक दल र तिनका नेताहरूले फरक–फरक समयमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेका छन्। समस्या तब सुरु हुन्छ, जब विगतको योगदानलाई वर्तमानको आलोचनाबाट बच्ने कवच बनाइन्छ। पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, केपी शर्मा ओली, शेरबहादुर देउवालगायत नेताहरूको राजनीतिक यात्रा पनि यही ऐतिहासिक परिवर्तनका विभिन्न चरणसँग जोडिएको छ। उनीहरूका समर्थकले संघर्ष र राजनीतिक योगदानका आधारमा सम्मान गर्नु स्वाभाविक हो। तर, राजनीतिक योगदानको मूल्याङ्कन गर्दा इतिहासका उपलब्धिसँगै वर्तमानका निर्णय, शासनशैली र जवाफदेहितालाई पनि हेर्नुपर्छ। समस्या तब सुरु हुन्छ, जब विगतको योगदानलाई वर्तमानको आलोचनाबाट बच्ने कवच बनाइन्छ। कुनै नेता आन्दोलनमा सहभागी भएको थियो भन्दैमा उसले सत्ता सञ्चालनमा गरेका सबै निर्णय सही हुँदैनन्। कुनै पार्टीले लोकतन्त्रका लागि संघर्ष गरेको थियो भन्दैमा त्यस पार्टीभित्रको नेतृत्व सधैँ लोकतान्त्रिक हुन्छ भन्ने पनि हुँदैन। इतिहासले नेतृत्वलाई सम्मान दिलाउन सक्छ, तर वर्तमानको जवाफदेहिताबाट उन्मुक्ति दिन सक्दैन। राजनीतिक दलहरू नागरिकका अपेक्षा पूरा गर्न बनेका संस्था हुन्। उनीहरूले जनताको मतका आधारमा शासन सञ्चालन गर्ने अवसर पाउँछन्। त्यो अवसरको उपयोग कसरी भयो, सार्वजनिक स्रोतको व्यवस्थापन कस्तो रह्यो, रोजगारी र सेवाप्रवाहमा कति सुधार आयो, भ्रष्टाचारका आरोपको अनुसन्धान कसरी भयो र नागरिकका प्रश्नको जवाफ दिइयो कि दिइएन भन्ने विषयमा नेतृत्वको मूल्याङ्कन हुनुपर्छ। यसको सट्टा नेताको पुरानो संघर्ष, भाषण वा लोकप्रियताकै आधारमा वर्तमानका कमजोरी ढाकछोप गरियो भने राजनीतिक उत्तरदायित्व कमजोर हुन्छ। नागरिकलाई बोल्न, असहमत हुन र नेतृत्वको निर्णयमाथि प्रश्न उठाउन डर लाग्ने अवस्था सिर्जना भयो भने विगतको संघर्षको मर्म नै कमजोर हुन्छ। नेतृत्वको आलोचना गर्नु इतिहासको अपमान होइन। बरु, ऐतिहासिक उपलब्धिलाई संस्थागत र दीर्घकालीन बनाउने एउटा माध्यम हो। कुनै राजनीतिक आन्दोलनले नागरिकलाई अधिकार दिलाएको थियो भने त्यस आन्दोलनको वास्तविक सम्मान नागरिकले आज पनि आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्न सक्ने वातावरण निर्माण गर्नु हो। नागरिकलाई बोल्न, असहमत हुन र नेतृत्वको निर्णयमाथि प्रश्न उठाउन डर लाग्ने अवस्था सिर्जना भयो भने विगतको संघर्षको मर्म नै कमजोर हुन्छ। दलभित्रै कमजोर लोकतन्त्र राजनीतिक संस्कृतिको समस्या दलभित्रको अभ्याससँग पनि जोडिएको छ। लोकतन्त्रमा राजनीतिक दलहरू जनताको प्रतिनिधित्व गर्ने संस्था हुन्। त्यसैले दलभित्रै बहस, प्रतिस्पर्धा, नेतृत्वको आवधिक मूल्याङ्कन र फरक मतको सम्मान हुनुपर्छ। दलभित्र प्रश्न गर्न नपाइने अवस्था छ भने त्यही दलले सरकार सञ्चालन गर्दा आलोचनाप्रति उदार व्यवहार गर्छ भन्ने अपेक्षा गर्न कठिन हुन्छ। डेमोक्रेसी रिसोर्स सेन्टर नेपालले सन् २०२६ फेब्रुअरीमा प्रकाशित गरेको अध्ययनले नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेमा आन्तरिक लोकतन्त्र, नेतृत्वको समर्थन र पुस्तान्तरणको अभ्यास विश्लेषण गरेको छ। यसले जेन–जी आन्दोलनपछि स्थापित दलहरूले आफ्नो विश्वसनीयता र जवाफदेहिता पुनःस्थापित गर्नुपर्ने दबाबको चर्चा गर्दै नेतृत्व चयन र आन्तरिक प्रतिस्पर्धाको अभ्यासलाई महत्त्व दिएको छ। संगठन बलियो हुनु भनेको नीति निर्माण, कार्यान्वयन र नेतृत्व चयनमा संस्थागत क्षमता हुनु हो। त्यस्तै, बर्टेल्सम्यान फाउन्डेसनको नेपालसम्बन्धी सन् २०२६ को प्रतिवेदनले राजनीतिक दलहरू व्यक्तिकेन्द्रित र सीमित आन्तरिक लोकतान्त्रिक अभ्यास भएका संगठनका रूपमा रहने समस्या औँल्याएको छ। यी अध्ययनले सबै दल र सबै नेताको व्यवहार समान छ भन्ने प्रमाणित गर्दैनन्। तर, दलभित्र निर्णय प्रक्रिया कति खुला छ, नेतृत्वको जवाफदेहिता कति प्रभावकारी छ र सदस्यले स्वतन्त्र रूपमा असहमति व्यक्त गर्न सक्छन् कि सक्दैनन् भन्ने प्रश्न नेपालको राजनीतिक सुधारको केन्द्रमा रहेको देखाउँछन्। नेकपा एमालेमा केपी शर्मा ओलीको नेतृत्व, नेपाली कांग्रेसमा शेरबहादुर देउवाको लामो राजनीतिक प्रभाव र माओवादी राजनीतिमा पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को केन्द्रीय भूमिकाबारे विभिन्न समयमा बहस हुँदै आएको छ। यी नेताहरूको नेतृत्वशैलीबारे समर्थक र आलोचकका धारणा फरक हुन सक्छन्। तर, मूल प्रश्न व्यक्ति सही वा गलत भन्नेमा मात्र सीमित छैन। दलको निर्णय कुनै एक व्यक्तिको इच्छामा निर्भर छ कि सामूहिक संस्थागत प्रक्रियाबाट हुन्छ, नेतृत्वलाई नियमित रूपमा चुनौती दिन सकिन्छ कि सकिँदैन र नीतिगत असफलतापछि जिम्मेवारी लिने व्यवस्था छ कि छैन भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हुन्छ। दलको संगठनात्मक संरचना बलियो हुनु र नेतृत्वको नियन्त्रण बलियो हुनु फरक कुरा हो। संगठन बलियो हुनु भनेको नीति निर्माण, कार्यान्वयन र नेतृत्व चयनमा संस्थागत क्षमता हुनु हो। नेतृत्व बलियो हुनु भनेको सबै निर्णय एउटै व्यक्तिको वरिपरि केन्द्रित हुनु होइन। असहमति राख्ने सदस्य किनारामा पर्ने र प्रशंसा गर्ने सदस्य अवसरको नजिक पुग्ने अवस्था बनेमा पार्टीभित्र आलोचनात्मक क्षमता कमजोर हुँदै जान्छ। जब पार्टीका सदस्यले आफ्नो राजनीतिक भविष्य जोगाउन नेतृत्वको हरेक निर्णयमा समर्थन जनाउनुपर्ने ठान्छन्, तब योग्यताभन्दा निकटता महत्त्वपूर्ण बन्न सक्छ। असहमति राख्ने सदस्य किनारामा पर्ने र प्रशंसा गर्ने सदस्य अवसरको नजिक पुग्ने अवस्था बनेमा पार्टीभित्र आलोचनात्मक क्षमता कमजोर हुँदै जान्छ। यस्तो अभ्यासको असर पार्टी कार्यालयभित्र मात्र सीमित रहँदैन। दल सरकारमा पुगेपछि नियुक्ति, नीति, बजेट, प्रशासन र सार्वजनिक निर्णयमा पनि निष्ठा र निकटताको प्रभाव पर्न सक्छ। त्यसैले आन्तरिक लोकतन्त्र कुनै पार्टीको निजी विषय मात्र होइन। यसले राज्य सञ्चालनको गुणस्तरमा समेत प्रभाव पार्न सक्छ। सत्ताको घेरा र आलोचनाको अवमूल्यन नेताप्रतिको प्रश्नहीन समर्थनले शक्ति केन्द्रीकरणलाई सहज बनाउन सक्छ। जब समर्थकले नेतृत्वको निर्णयमाथि प्रश्न उठाउन छाड्छन्, नेतृत्वले पनि असहमतिलाई आवश्यक लोकतान्त्रिक प्रक्रियाका रूपमा नलिने जोखिम बढ्छ। त्यसपछि निर्णयको औचित्य प्रमाणित गर्नुभन्दा निर्णयको बचाउ गर्नु प्राथमिकता बन्न सक्छ। नीति सफल भयो कि भएन भन्ने प्रश्नभन्दा नेतृत्वको प्रतिष्ठा जोगाउने प्रयास ठूलो हुन सक्छ। कुनै निर्णयमाथि संवैधानिक वा कानुनी प्रश्न उठ्दा त्यसको उत्तर प्रमाण, कानुन र संस्थागत प्रक्रियाबाट खोज्नुपर्छ। नेपालको राजनीतिक इतिहासमा संसद् विघटन, सरकार गठन र विघटन, संवैधानिक नियुक्ति, दल विभाजन तथा सत्ता गठबन्धनका निर्णयलाई लिएर पटकपटक विवाद र बहस भएका छन्। यस्ता विषयमा नेताहरूका निर्णयलाई समर्थन वा आलोचना गर्नु नागरिकको अधिकार हो। तर, कुनै निर्णयमाथि संवैधानिक वा कानुनी प्रश्न उठ्दा त्यसको उत्तर प्रमाण, कानुन र संस्थागत प्रक्रियाबाट खोज्नुपर्छ। आलोचकलाई देशविरोधी वा विकासविरोधी भन्दै खारेज गर्नु लोकतान्त्रिक बहसको विकल्प हुन सक्दैन। लोकतन्त्रमा बहुमतको महत्त्व छ, तर बहुमत नै सबै कुराको अन्तिम मापदण्ड होइन। बहुमतबाट निर्वाचित सरकार पनि संविधान, कानुन र नागरिक अधिकारको सीमाभित्र रहनुपर्छ। अल्पमतको असहमति सुन्नु, संसदीय निगरानी स्वीकार गर्नु, स्वतन्त्र न्यायपालिकाको निर्णय मान्नु र सञ्चारमाध्यमले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिनु लोकतान्त्रिक शासनका आधार हुन्। निर्वाचन जित्नुले शासन सञ्चालन गर्ने वैधता दिन्छ, आलोचनाबाट मुक्त हुने अधिकार दिँदैन। कुनै निर्णयमाथि संवैधानिक वा कानुनी प्रश्न उठ्दा त्यसको उत्तर प्रमाण, कानुन र संस्थागत प्रक्रियाबाट खोज्नुपर्छ। नेपालको संविधानको धारा १७ ले नागरिकलाई विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रतासहित विभिन्न स्वतन्त्रताको प्रत्याभूति गरेको छ। राजनीतिक रूपमा असहमत हुने वा सरकारको निर्णयको आलोचना गर्ने अधिकार यही संवैधानिक संरचनाको महत्त्वपूर्ण हिस्सा हो। यस अधिकारको अभ्यास गर्दा तथ्यहीन आरोप, मानहानि वा हिंसात्मक अभिव्यक्तिको प्रश्न छुट्टै कानुनी विषय हुन सक्छ। तर, शान्तिपूर्ण आलोचना र जवाफदेहिताको मागलाई नै शत्रुताका रूपमा प्रस्तुत गर्नु नागरिक स्वतन्त्रताको भावनासँग मेल खाँदैन। अधिनायकवादी प्रवृत्ति सधैँ एकैपटक प्रकट हुँदैन। कहिलेकाहीँ यसको सुरुआत आलोचनालाई अवमूल्यन गर्ने, फरक मतलाई अस्वीकार गर्ने र नेतृत्वको निर्णयलाई संस्थागत परीक्षणबाट बाहिर राख्ने व्यवहारबाट हुन्छ। यसैले प्रश्नहीन समर्थन लोकतन्त्रका लागि जोखिमपूर्ण हुन सक्छ। यद्यपि, कुनै नेताको लोकप्रियता वा समर्थकको ठूलो समूह हुनु मात्रै अधिनायकवादको प्रमाण होइन। वास्तविक मूल्याङ्कन गर्न नेतृत्वले कानुनी सीमा पालना गरेको छ कि छैन, संस्थालाई स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न दिएको छ कि छैन र आलोचनालाई सहन गरेको छ कि छैन भन्ने ठोस व्यवहार हेर्नुपर्छ। जेन-जी आन्दोलनको सन्देश २०८२ भदौ २३ र २४ गते भएको जेन-जी आन्दोलन नेपालको राजनीतिक इतिहासमा महत्त्वपूर्ण मोड बन्यो। भ्रष्टाचार, नातावाद, अवसरको असमानता, कमजोर शासन र सामाजिक सञ्जालमाथिको सरकारी प्रतिबन्धविरुद्ध सुरु भएको असन्तोष व्यापक राजनीतिक विद्रोहमा परिणत भयो। आन्दोलनका क्रममा भएको मानवीय क्षति र सार्वजनिक तथा निजी सम्पत्तिमा भएको विनाशले देशलाई गम्भीर संकटमा पुर्‍यायो। त्यसपछि सरकार परिवर्तन भयो, प्रतिनिधिसभा विघटन भयो र नयाँ राजनीतिक प्रक्रियाका लागि बाटो खुल्यो। परिवर्तनको वास्तविक अर्थ संस्थाले कस्तो काम गर्‍यो, सार्वजनिक स्रोतको उपयोग कति पारदर्शी भयो र नागरिकका प्रश्नको जवाफ कति प्रभावकारी रूपमा दिइयो भन्नेमा निर्भर हुन्छ। यो आन्दोलनलाई केवल पुराना नेताविरुद्धको आक्रोशका रूपमा बुझ्नु अपूरो हुन्छ। यसको मूलमा राज्य र नागरिकबीच कमजोर हुँदै गएको विश्वास, अवसरको अभाव, सार्वजनिक पदमा रहेकाहरूको जवाफदेहिताबारे असन्तोष र राजनीतिक नेतृत्वले जनअपेक्षा सुन्न नसकेको अनुभूति थियो। नयाँ पुस्ताले पुराना दलका नेता मात्र परिवर्तन गर्न चाहेको थिएन; उसले शासन गर्ने शैली र सार्वजनिक संस्थाको व्यवहारमा पनि परिवर्तनको अपेक्षा गरेको थियो। आन्दोलनको एक वर्षपछि नेपालन्युजले प्रकाशित गरेको विवरणमा पनि भ्रष्टाचार, नातावाद र कमजोर सार्वजनिक सेवाबारे उठेका प्रश्न कायम रहेको तथा आन्दोलनका क्रममा घाइते भएका व्यक्तिहरू र मृतकका परिवारले गरेका अपेक्षा पूरा हुन बाँकी रहेको उल्लेख छ। यसले राजनीतिक परिवर्तनको मूल्याङ्कन पदमा को पुग्यो भन्ने आधारमा मात्र गर्न नसकिने देखाउँछ। परिवर्तनको वास्तविक अर्थ संस्थाले कस्तो काम गर्‍यो, सार्वजनिक स्रोतको उपयोग कति पारदर्शी भयो र नागरिकका प्रश्नको जवाफ कति प्रभावकारी रूपमा दिइयो भन्नेमा निर्भर हुन्छ। जेन-जी आन्दोलनले पुरानो राजनीतिक संस्कृतिमाथि प्रश्न उठाएको थियो। तर, नयाँ पुस्ता आफैँ त्यो संस्कृतिबाट पूर्ण रूपमा मुक्त छ भन्ने निष्कर्ष निकाल्न सकिँदैन। उमेरले मात्र राजनीतिक संस्कार बदलिँदैन। नयाँ अनुहारले पुरानै शैली अपनाउन सक्छन् र पुरानो पुस्ताका व्यक्तिले पनि लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई बलियो बनाउन सक्छन्। पुस्तान्तरणको अर्थ पदमा युवा व्यक्ति पुग्नु मात्र होइन, निर्णय प्रक्रियामा पारदर्शिता, फरक मतको सम्मान र सार्वजनिक जवाफदेहिता स्थापित हुनु हो। नयाँ नेतृत्वलाई समर्थन गर्ने नागरिकले पनि पुरानै नेतृत्वमाथि लागू गरेका मापदण्ड आफूले समर्थन गरेको पक्षमाथि लागू गर्न सक्नुपर्छ। यहीँ ‘झोले’ प्रवृत्तिको पुस्तान्तरणको जोखिम देखिन्छ। पुराना नेताको आलोचना गर्दै आएका नागरिकले नयाँ नेतृत्वका कमजोरीमाथि प्रश्न उठाउन नसके भने विरोधको भाषा फेरिए पनि राजनीतिक व्यवहार बदलिएको हुँदैन। पुरानो नेतृत्वको हरेक निर्णयलाई समर्थन गर्ने संस्कृतिको ठाउँमा नयाँ नेतृत्वको हरेक निर्णयलाई समर्थन गर्ने संस्कृतिले लियो भने परिवर्तन नाम र अनुहारमा सीमित रहन्छ। त्यसैले नयाँ नेतृत्वलाई समर्थन गर्ने नागरिकले पनि पुरानै नेतृत्वमाथि लागू गरेका मापदण्ड आफूले समर्थन गरेको पक्षमाथि लागू गर्न सक्नुपर्छ। नयाँ पुस्ताको राजनीतिक सहभागितालाई कमजोर पार्ने उद्देश्यले यो प्रश्न उठाउनु हुँदैन। बरु, नयाँ पुस्ताको सम्भावनालाई वास्तविक सुधारमा बदल्न आवश्यक लोकतान्त्रिक अभ्यासको चर्चा गर्नु जरुरी छ। युवा नेतृत्वसँग अनुभव कम हुन सक्छ, तर उसले आलोचना स्वीकार गर्ने, गल्ती सच्याउने र पारदर्शी निर्णय गर्ने अभ्यास विकास गर्न सक्छ। त्यस्तै, अनुभवी नेतृत्वसँग राजनीतिक अनुभव हुन सक्छ, तर अनुभवको अर्थ पनि संस्थागत उत्तरदायित्व र नागरिकको अपेक्षाप्रति संवेदनशीलताबाट पुष्टि हुनुपर्छ। सामाजिक सञ्जालको प्रतिध्वनि डिजिटल माध्यमले नागरिकलाई सूचना प्राप्त गर्न, धारणा सार्वजनिक गर्न र राजनीतिक नेतृत्वमाथि प्रश्न उठाउन नयाँ अवसर दिएको छ। पहिले सीमित सञ्चारमाध्यम वा संगठनमार्फत मात्र फैलिने बहस अहिले सामाजिक सञ्जालमा तीव्र गतिमा फैलिन्छ। यसले राजनीतिक सहभागितालाई फराकिलो बनाएको छ। तर, यही माध्यममा पक्षधरता, अपुष्ट सूचना, व्यक्तिगत आक्रमण र भावनात्मक ध्रुवीकरण पनि तीव्र हुन सक्छन्। नागरिकले आफूलाई मन पर्ने नेताबारे आएका समाचारको सत्यता जाँच्न पनि उत्तिकै ध्यान दिनुपर्छ, जति आफूलाई मन नपर्ने नेताबारेका समाचार जाँचिन्छ। कुनै नेताको समर्थनमा लेखिएको सामग्रीमा प्रशंसा गर्नेहरू मात्र जम्मा हुने र आलोचना गर्नेहरूलाई अपमानित गर्ने प्रवृत्तिले विचारको खुला आदानप्रदान कमजोर बनाउन सक्छ। सामाजिक सञ्जालमा कुनै व्यक्तिको लोकप्रियता उसको नीतिगत सफलता वा सार्वजनिक कामको गुणस्तरको स्वतः प्रमाण होइन। त्यसैगरी, धेरै आलोचना हुनु पनि कुनै व्यक्ति गलत भएको निर्णायक प्रमाण होइन। सार्वजनिक दाबीलाई प्रमाण, सन्दर्भ र परिणामका आधारमा मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ। डिजिटल माध्यममा राजनीतिक पक्षधरता समूहगत पहिचानसँग जोडिँदा मानिसले आफ्नो पक्षको जानकारी सहजै स्वीकार गर्ने र विपरीत पक्षको जानकारीलाई पूर्वाग्रहका साथ अस्वीकार गर्ने जोखिम हुन्छ। यस्तो अवस्थामा नागरिकले आफूलाई मन पर्ने नेताबारे आएका समाचारको सत्यता जाँच्न पनि उत्तिकै ध्यान दिनुपर्छ, जति आफूलाई मन नपर्ने नेताबारेका समाचार जाँचिन्छ। तथ्यको एउटै मापदण्ड सबै पक्षमा लागू नगरेसम्म आलोचनात्मक चेतना पक्षधर नारामा सीमित हुन सक्छ। व्यक्तिको पहिचानभन्दा उसको तर्क र प्रमाणको परीक्षण महत्त्वपूर्ण हुनुपर्छ। यसको अर्थ सामाजिक सञ्जालमा राजनीतिक समर्थन जनाउनु गलत हो भन्ने होइन। लोकतन्त्रमा समर्थन, विरोध र अभियान सबै वैध राजनीतिक गतिविधि हुन्। तर, अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता र आलोचनाको संस्कार सँगसँगै विकास हुनुपर्छ। आफ्ना विचार व्यक्त गर्ने अधिकारसँगै अरूको असहमति सुन्ने जिम्मेवारी पनि जोडिएको हुन्छ। नागरिकले आफ्नो पक्षको समर्थन गर्दा तथ्य प्रस्तुत गर्न र आलोचकसँग तर्कका आधारमा संवाद गर्न सक्नुपर्छ। सामाजिक सञ्जालमा ‘झोले’ शब्दको प्रयोगले कहिलेकाहीँ वास्तविक प्रश्न उठाउने व्यक्तिलाई नै अपमानको वातावरणमा धकेल्न सक्छ। कसैको राजनीतिक आबद्धता देखाएर उसका सबै तर्क अस्वीकार गर्नु पनि आलोचनात्मक चेतना होइन। व्यक्तिको पहिचानभन्दा उसको तर्क र प्रमाणको परीक्षण महत्त्वपूर्ण हुनुपर्छ। राजनीतिक बहसमा अपमानको ठाउँमा प्रश्न, आरोपको ठाउँमा प्रमाण र अन्धसमर्थनको ठाउँमा विवेकलाई प्राथमिकता दिनु आवश्यक छ। नागरिकको जिम्मेवारी राजनीतिक संस्कृतिको सुधारको जिम्मेवारी नेताहरूको मात्र होइन। नागरिकको व्यवहारले पनि राजनीतिक दल र नेतृत्वलाई कस्तो अभ्यास गर्न प्रोत्साहित गर्छ भन्ने निर्धारण गर्छ। मतदाताले निर्वाचनका बेला गरेको निर्णय महत्त्वपूर्ण छ, तर लोकतन्त्रमा नागरिकको भूमिका मतदानको दिनमै समाप्त हुँदैन। निर्वाचित प्रतिनिधिको कामको मूल्याङ्कन, सार्वजनिक खर्चबारे प्रश्न, नीतिको परिणामको निगरानी र गलत निर्णय सच्याउन दबाब दिनु निरन्तर चल्ने प्रक्रिया हो। लोकतन्त्रमा विचारको मूल्याङ्कन व्यक्ति पक्ष वा विपक्षमा उभिएको आधारमा होइन, त्यसको तर्क र प्रमाणका आधारमा हुनुपर्छ। नागरिकले नेतासँग प्रश्न गर्दा व्यक्तिगत घृणा वा पूर्वनिर्धारित निष्कर्षभन्दा तथ्य र सार्वजनिक हितलाई आधार बनाउनुपर्छ। आलोचना गर्दा प्रमाण प्रस्तुत गर्नु, दाबीको स्रोत जाँच्नु र गल्ती भेटिएमा आफ्नो धारणा सच्याउनु पनि लोकतान्त्रिक व्यवहारकै हिस्सा हो। कुनै नेताको पक्षमा बोल्ने व्यक्तिलाई स्वतः अवसरवादी ठान्नु र कुनै नेताको विरोध गर्ने व्यक्तिलाई स्वतः सही ठान्नु दुवै गलत सरलीकरण हुन्। लोकतन्त्रमा विचारको मूल्याङ्कन व्यक्ति पक्ष वा विपक्षमा उभिएको आधारमा होइन, त्यसको तर्क र प्रमाणका आधारमा हुनुपर्छ। राजनीतिक दलहरूले पनि असहमतिलाई संगठनविरोधी गतिविधि ठान्ने अभ्यासबाट बाहिर निस्कनुपर्छ। दलभित्र फरक मत राख्ने सदस्यलाई सुन्ने, नेतृत्व चयनमा वास्तविक प्रतिस्पर्धा हुने व्यवस्था बनाउने, निर्णयको आधार सार्वजनिक गर्ने र असफलतापछि जिम्मेवारी लिने संस्कार आवश्यक छ। सरकारमा पुगेका दलहरूले संसदीय निगरानी, सञ्चारमाध्यमको प्रश्न र नागरिक समाजको आलोचनालाई शासनको स्वाभाविक हिस्सा मान्नुपर्छ। यस्ता अभ्यासले मात्र दललाई व्यक्तिकेन्द्रित संगठनबाट संस्थागत राजनीतिक शक्तिमा रूपान्तरण गर्न सक्छ। तथ्यमा आधारित प्रश्नले नेतृत्वलाई जिम्मेवार बनाउँछ र नागरिकलाई सूचित निर्णय गर्न सहयोग पुर्‍याउँछ। सञ्चारमाध्यमको भूमिका पनि यहाँ महत्त्वपूर्ण हुन्छ। नेताको लोकप्रियता वा समर्थकको प्रतिक्रियामा सीमित नभई सार्वजनिक निर्णयको तथ्य परीक्षण, नीतिको प्रभावको मूल्याङ्कन र सत्ताको जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्ने प्रश्न उठाउनु पत्रकारिताको जिम्मेवारी हो। आलोचना र प्रचारबीचको भिन्नता स्पष्ट राख्नु आवश्यक छ। कुनै पक्षको दाबीलाई प्रमाणबिना स्थापित तथ्यका रूपमा प्रस्तुत गर्नु वा राजनीतिक आरोपलाई सत्य ठान्नु पत्रकारिताको मापदण्ड होइन। तथ्यमा आधारित प्रश्नले नेतृत्वलाई जिम्मेवार बनाउँछ र नागरिकलाई सूचित निर्णय गर्न सहयोग पुर्‍याउँछ। अन्ततः लोकतन्त्रमा नेता आवश्यक छन्, तर नेताभन्दा माथि संस्था र नागरिक अधिकार रहनुपर्छ। राजनीतिक दल आवश्यक छन्, तर दलभन्दा माथि संविधान र सार्वजनिक हित रहनुपर्छ। समर्थन आवश्यक छ, तर समर्थनले विवेकलाई विस्थापित गर्नु हुँदैन। असहमति आवश्यक छ, तर असहमति तथ्य र तर्कमा आधारित हुनुपर्छ। यी आधार कमजोर भएमा परिवर्तनको नाममा नयाँ नेतृत्व आए पनि पुरानै राजनीतिक संस्कृति दोहोरिन सक्छ। ‘झोले’ प्रवृत्तिबाट मुक्त हुने अर्थ कुनै दलका समर्थकलाई अपमानित गर्नु होइन। यसको अर्थ नागरिकले आफ्नो राजनीतिक निष्ठा कायम राख्दै स्वतन्त्र रूपमा सोच्न, तथ्यका आधारमा निर्णय गर्न र आफूले समर्थन गरेको नेतृत्वको कमजोरीमाथि पनि प्रश्न उठाउन सक्नु हो। लोकतन्त्रमा नागरिकको शक्ति नेताको प्रशंसा गर्न सक्ने क्षमतामा मात्र होइन, आवश्यक पर्दा नेतासँग असहमति जनाउन सक्ने साहसमा पनि निहित हुन्छ। नागरिकले प्रश्न गर्न छाडे र नेतृत्वले आलोचनालाई अस्वीकार गरिरह्यो भने राजनीतिक संस्कृतिको आधारभूत समस्या कायम रहन्छ। नेपालले राजनीतिक परिवर्तनका धेरै चरण पार गरेको छ। अब चुनौती केवल नेतृत्व परिवर्तन गर्नु होइन, नेतृत्व र नागरिकबीचको सम्बन्धलाई लोकतान्त्रिक बनाउनु हो। नयाँ पुस्ताले पुरानो पुस्ताको गल्ती दोहोर्‍याउनु हुँदैन भन्ने अपेक्षा स्वाभाविक छ। तर, त्यो अपेक्षा पूरा हुने आधार उमेर, लोकप्रियता वा नयाँ राजनीतिक पहिचान मात्र होइन; प्रश्न सहने क्षमता, सार्वजनिक जवाफदेहिता र संस्थागत सुधारप्रतिको प्रतिबद्धता हो। नाम फेरिन सक्छ, दल फेरिन सक्छ र नेतृत्वको पुस्ता पनि फेरिन सक्छ। तर, नागरिकले प्रश्न गर्न छाडे र नेतृत्वले आलोचनालाई अस्वीकार गरिरह्यो भने राजनीतिक संस्कृतिको आधारभूत समस्या कायम रहन्छ। लोकतन्त्रको वास्तविक परीक्षा नेताले कति प्रशंसा पाए भन्ने होइन, उनले कति आलोचना सुने, कति गल्ती सच्याए र सार्वजनिक जिम्मेवारी कति पारदर्शी ढंगले पूरा गरे भन्ने हो। त्यसैले परिवर्तनको पक्षमा उभिने प्रत्येक नागरिकले आफूले समर्थन गरेको नेतृत्वलाई पनि त्यही मापदण्डमा जाँच्न सक्नुपर्छ। लोकतन्त्रमा नायकभन्दा ठूलो नागरिक हुन्छ, र नागरिकको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण शक्ति प्रश्न गर्ने स्वतन्त्रता हो।