फ्रान्समा आन्दोलनकारीले नै क्षतिग्रस्त पूर्वाधार निर्माणको खर्च व्यहोर्नुपर्ने विधेयक पारित

काठमाडौं । फ्रान्सको संसदको माथिल्लो सदन (सिनेट) ले सार्वजनिक प्रदर्शनका क्रममा हुने तोडफोड र क्षतिको आर्थिक दायित्व प्रदर्शनकारी आफैंले व्यहोर्नुपर्ने व्यवस्थासहितको विधेयक बुधबार पारित गरेको छ । फ्रान्सेली सञ्चारमाध्यम फ्रान्स ट्वान्टी फोरका अनुसार आन्दोलन गर्न पाउने नैसर्गिक अधिकारलाई नै यस विधेयकले कुण्ठित गर्नसक्ने आरोप विपक्षीहरुले लगाएका छन् । गत मे महिनामा युरोपियन च्याम्पियन्स लिग फुटबलको फाइनलमा पेरिस सेन्ट–जर्मेन (पीएसजी) ले आर्सनलमाथि विजय हासिल गरेपछि मच्चिएको दंगाका क्रममा ठूलो तोडफोड भएको थियो । यसपछि यो विधेयक तयार गरिएको थियो । यस विधेयकले अक्टोबर १७ मा फ्रान्समा आन्दोलनका क्रममा भएको तोडफोडको घटनामा सहभागीहरुलाई प्रत्यक्ष प्रभाव पार्नेछ । उक्त दिन देशभर ठूलो संख्यामा राष्ट्रिय महत्वका पूर्वाधारहरुमा तोडफोड तथा आगजनी भएको थियो ।सपिङ मल र स्थानीय पसलहरु पनि निशानामा परेका थिए । दक्षिणपन्थी र मध्यमार्गी गठबन्धनको बहुमत रहेको सिनेटले २२९ का विरुद्ध १०५ मतले यस विधेयकको परिमार्जित तथा विस्तारित रूपलाई पारित गरेको छ । अब यो कानुनको मस्यौदा बहस र मतदानका लागि तल्लो सदनमा जानेछ । तल्लो सदन (नेशनल एसेम्बली) मा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत छैन । आगामी राष्ट्रपतीय निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न लागेकी उग्र दक्षिणपन्थी नेतृ मारिन ल पेनले यस विधेयकलाई समर्थन गरेकी छिन् । जनमत सर्वेक्षणहरूले उनी निकै लोकप्रिय रहेको देखाएका छन् । संसदमा सम्बोधन गर्दै गृहमन्त्री लरेन्ट न्युनेजले अक्टोबर १७ मा देखिएको अस्तव्यस्त अवस्था र क्षतिको जवाफ दिन अत्यन्तै जरुरी भइसकेको बताएका छन् । ‘उपद्रो मच्चाउने थोरै मानिसहरुले गरेको गल्तीको सजाय हामी सबै नागरिकले तिरेको करबाट चुकाउन दिनेछैनौं,’ उनले भने । नयाँ कानुनअनुसार सार्वजनिक प्रदर्शनका क्रममा हुने क्षतिको लागि प्रदर्शनकारीहरूले १० हजार युरोसम्म जरिवाना तिर्नुपर्ने हुनसक्छ । विधेयकमा तोडफोड गर्ने मनसायले बनेको समूहमा जानाजान सहभागी भएको पाइएमा त्यस्ता व्यक्तिहरूमाथि संयुक्त आर्थिक दायित्व लाग्ने उल्लेख छ । प्रहरीले आन्दोलन अनियन्त्रित भएको घोषणा गर्दै दुई पटक तितर–बितर हुन चेतावनी दिइसकेपछि पनि भीडभाडमा बसिरहने व्यक्तिहरुलाई यस्तो नियम लागू हुनेछ । यस्तो प्रावधानले तोडफोडमा संलग्नता नभएका व्यक्तिहरूलाई समेत दोषीहरूसँग मिलेको ठहर गर्दै जरिवाना तिर्न बाध्य बनाउनसक्ने आलोचकहरुको चिन्ता छ । क्षतिको लागत उठाउनका लागि आरोपित व्यक्तिहरुले पाइरहेको कल्याणकारी भत्ता र आवास सहायतासमेत जफत गर्न सकिने प्रावधान राखिएको छ । वामपन्थी दलहरू र अधिकारवादी संस्थाहरूले यस्तो नियमको कडा आलोचना गरेका छन् । यसले मानिसहरुको विरोध प्रदर्शन गर्ने अधिकार कुण्ठित गर्ने उनीहरुको आरोप छ । कम्युनिस्ट सिनेटर फावियन गेले शान्तिपूर्ण प्रदर्शनकारी र दंगाकारीलाई जानीजानी एउटै डालोमा हाल्ने नियत राखेर यस्तो कानुन ल्याइएको भन्दै विरोध गरेका छन् । त्यस्तै, ग्रिन पार्टीकी सिनेटर मेलेनी भोगेलेले सरकारले जनताका सामाजिक मागहरूको जवाफ सामूहिक सजाय दिएर फर्काएको आरोप लगाएकी छिन् । यता, विधेयकका समर्थकहरूले भने आलोचकहरूलाई आश्वस्त पार्ने प्रयास गरेका छन् । मध्यमार्गी होराइजन पार्टीका ओलिभियर बिट्जले भने, ‘यो विधेयकले कुनै बाटो हिँड्ने बटुवा वा शान्तिपूर्ण प्रदर्शनकारीलाई अपराधी ठहर गर्छ भन्ने किसिमको भ्रम सिर्जना गर्न दिनु हुँदैन ।’